ऋण बढाएर विकास गर्ने अवसर

सरकारले वित्त नीतिमार्फत वित्तीय स्थायित्व र सन्तुलन कायमको प्रयत्न गर्ने हो । आर्थिक विकासको इन्जिन निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रलाई बजारबाट कर्जा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व सरकारको हो । उचित ब्याजदरमा आवश्यक मात्रामा कर्जा प्राप्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले वित्त नीतिका औजारको प्रयोग गर्ने हो ।

अहिले बजारमा अधिक तरलता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको एकीकृत प्रतिवेदनअनुसार नौ बैंकमा खर्ब रुपैयाँ तरलता छ । ऋणको ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारी छ । बेलाबखत ऋणको ब्याजदर १४÷१५ प्रतिशत पुग्ने गरेकोमा निजी क्षेत्रको माग नै १० प्रतिशतभन्दा तल झर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो ।

बजारको तरलता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १५ प्रतिशत हो । बैंकहरूबाट जिडिपीको ९२ प्रतिशतजति कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । ६१ खर्बको जिडिपीमा ५६ खर्ब ऋण प्रवाह भएको छ । विगतमा औसत वार्षिक २० प्रतिशत कर्जाको वृद्धि हुने गरेको थियो । तीन वर्षअघि सरकार र राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढी भयो भनेर कडाइ गरे । यसलाई १२ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखियो । तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि कर्जाको वृद्धि ६ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।

कर्जा प्रवाहको तुलनामा जिडिपी वृद्धि हुन सकेन भनेर कर्जालाई नियन्त्रण गरिएको हो । नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । तसर्थ, कर्जा प्रवाहको तुलनामा जिडिपी नबढ्नु स्वाभाविक हो । वार्षिक खपतको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा आयात हुन्छ । आयात र सम्पत्ति (जग्गा र सेयर) को मूल्य बढाउन कर्जा प्रयोग हुन्छ । त्यसैले आधा कर्जाले मात्र जिडिपी बढाउन योगदान गर्छ भनेर मान्नुपर्छ ।

ठूला ऋणीहरूले क्षमताले भ्याएसम्म ऋण लिइसकेका छन् । उद्योग, व्यवसाय ७०-८० प्रतिशत क्षमतामा चल्छ भनेर ऋण लिए । अहिले ३०-४० प्रतिशत मात्र चलिरहेका छन्, जसले गर्दा पुरानै ऋण तिर्न धौधौ छ । नयाँ ऋणको माग छैन ।

खास गरी साना मझौला व्यवसायको ऋण असुल हुन नसकेर बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । १ लाख ३५ हजार व्यवसायी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको अर्बौं रुपैयाँ चुक्ता गरेको छैन । उनीहरूले निर्माण सामग्री व्यवसायीलाई उधारो चुक्ता गर्न सकेका छैनन् । एवम् रीतले व्यवसाय चक्रमा असर परिरहेको छ ।

नियत खराब राखेर ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने हो । तर, सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण समस्यामा परेका वा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार आर्थिक वृद्धिको वातावरण बन्छ भन्ने आशामा लगानी गरेका व्यवसायीले प्रतिफल प्राप्त गरेनन् भने व्यवसायीलाई दोष दिन मिल्दैन ।

बजारमा वस्तुको माग सिर्जना गर्नु र खराब कर्जाको हिस्सा घटाउनु अहिलेको समस्या समाधानका उपाय हुन् । क्षमताअनुसार नचलेका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगका हकमा पब्लिक अफरिङमार्फत पुँजी जुटाएर ऋण तिर्ने क्षमता बनाउन सकिन्छ । घाटामा भएका कम्पनीलाई किन आइपिओ निकाल्न दिने भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ । तत्काल बाह्य परिस्थितिले घाटामा गएको तर भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने विश्वास लाग्ने लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्ने हो ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर निर्माण व्यवसायीको सम्पूर्ण बाँकी चुक्ता गर्नुपर्छ । त्यसको सकारात्मक असर सिमेन्ट, डन्डी र इँटा उद्योगसम्म पर्छ । नयाँ रोजगारी र राजस्वको सिर्जना बढ्छ । अर्थतन्त्रको गति वृद्धि हुन्छ । राजस्वको रूपमा पैसा पुनः सरकारको ढुकुटीमा फिर्ता हुन्छ ।

आन्तरिक ऋण धेरै उठाएर सरकार डेब्थ ट्र्याप (ऋणको पासो) मा पर्दैन । सरकारले धेरै ऋण उठाएर निजी क्षेत्रलाई स्रोतको कमी (क्राउडिङ आउट इफेक्ट) गरिदिनु हुँदैन । अहिले बजारबाट ५-६ खर्ब ऋण लिए पनि बैंकको ब्याज बढ्ने वा मुद्रास्फीति बढ्ने दुवै अवस्था छैन । इतिहासमै उच्च तरलता तथा न्यून ब्याज तथा मुद्रास्फीति छ ।

यो अवस्थामा सरकारले जति सक्दो बढी आन्तरिक कर्जा लिएर विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने विकास खर्चले निजी क्षेत्रको क्षमता, आम्दानी, रोजगारी र अन्ततः सरकारी राजस्व बढाउने हो । यसबाटै जिडिपी वृद्धि हुन्छ । निजी क्षेत्रको कर्जालाई प्रतिकूल असर पर्ने देखियो भने मात्र सरकारले ऋणमा नियन्त्रण गर्ने हो ।

निजी क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर जिडिपीको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण नलिएको अवस्थामा ५.५ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको छ ।

यो सामान्य अवस्थाका लागि निर्धारण गरिएको सीमा हो । अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा जिडिपीको १० प्रतिशत लिन तयार हुनुपर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण पाउँदा सरकारलाई पनि भार पर्दैन । निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि निर्धारण गरिएको सीमा नाघ्दा निजी क्षेत्रको सुरक्षा झन् बढ्छ भने सरकार बाँधिएर बस्न आवश्यक हुँदैन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो निकै न्यून हो । आन्तरिक ऋण लिएर यसलाई बढाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्च भनेको पुँजी सिर्जना गर्ने खर्च हो । यसले नागरिकको आम्दानी बढाउने हो ।

सबै छनोट चरणमा उत्तीर्ण भई आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण लिनुपर्छ । लाभ लागत विश्लेषणमा मुनाफा देखिने आयोजना ऋण लिएरै बनाउने हो । सामाजिक कल्याणका आयोजनामा संयमित भएर लगानी गर्ने हो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको छ । यो गत वर्षको जिडिपीको ५.४ प्रतिशत हो । गत वर्ष सरकारको साँवाब्याज तिर्न ३ खर्ब २० अर्ब खर्च भयो । चालु खर्च ९ खर्ब ८० अर्ब भएको छ । यो दुवै जोड्दा १३ खर्ब हुन्छ । सरकारको राजस्व ११ खर्ब ७९ अर्ब उठेको छ । यसरी हेर्दा अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न पनि राजस्व अपुग भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१-७२ देखि सार्वजनिक ऋणको हिस्सा निकै बढेको देखिन्छ । त्यसयता १० वर्षमा आन्तरिक ऋण ६ र बाह्य ऋण ३ गुणा बढेको देखिन्छ । त्यसैले ऋण बढी भइसक्यो, घटाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । तथापि, नेपाल सार्वजनिक ऋण अझै बढाउन सक्ने सुरक्षित स्थानमा छ ।

वैदेशिक ऋणको हकमा जिडिपीको एक तिहाइ सीमा तोकिएको छ । अहिलेसम्म यो २४.६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले १४ खर्ब १ अर्ब बाह्य ऋण छ । यसमा अझै ६ खर्ब थप्न सकिन्छ । आन्तरिक र बाह्य गरी कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४३.७ प्रतिशत पुगेको छ । छिमेकी भारतमा जिडिपीको ६० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण उठाउन सकिने कानुन छ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक ऋण दिगोपन प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालको बाह्य ऋण र समग्र ऋण जोखिम न्यून रहेको छ । आइएमएफ र आइडिएले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक ऋण तनाव (डेब्थ स्ट्रेस) नरहेको देखिन्छ । संस्थान, सार्वजनिक निजी साझेदारी आयोजना र वैदेशिक निजी ऋण लगानीसमेत सुरक्षित रहेको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणका लागि भविष्यको जोखिम भनेको न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून निर्यात र न्यून राजस्व वृद्धि हो । अहिले बजारमा रहेको अधिक तरलतालाई सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर भविष्यको जोखिम कम गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त अवसर हो ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि अहिले ऐतिहासिक रूपमा उच्च छ । १७.६ महिनाको वस्तु र १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यत्रो विदेशी मुद्रा थुपारेर केही फाइदा छैन । यो सक्षमतालाई उपयोग गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तथा पुराना ऋण दायित्व अधिकतम चुक्ता गर्ने र नयाँ ऋण दायित्व थप गर्ने हो ।

सके पुँजीगत र नसके उपभोग्य भए पनि आयात बढाउनुपर्छ । उपभोग्य आयातले पनि व्यापार चक्रलाई सक्रिय बनाउँछ । खराब कर्जा असुली, उधारो भुक्तानी, अर्थतन्त्रको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।