Tag: सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

राज्यले गरिबी निवारणका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निवर्तमानमन्त्री शशी श्रेष्ठले गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनः

सरकारले गुठी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । गुठी विधेयककै विषयमा तीन वर्षअघि राजधानीमा आन्दोलन

सुकुमवासीलगायत भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न नामबाट आयोग बनाए पनि ती भर्ती केन्द्रमात्र बनेका

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाँच सय वर्ग मिटर (१

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिष्ट्रेसन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकी आजदेखि तीन दिनसम्म

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएसँगै सहकारीको नियमन झनै कमजोर बनेको छ ।

सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने योजनासहित सुरु गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस)

चैत अन्तिम साता मेलम्ची नगरपालिका—१ की किसान गायत्री चौलागाईं भैसीगोठमा काम गर्दै थिइन् । भूमिव्यवस्था,