आयोग भर्तीकेन्द्र, सुकुम्बासी समस्या उस्तै

सुकुमवासीलगायत भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न नामबाट आयोग बनाए पनि ती भर्ती केन्द्रमात्र बनेका छन् । सुकुमवासी र भूमिहिनमाथि राजनीति गरिएका कारण दशकौंसम्म समस्या जस्ताको तस्तै छ । सरकारले यो समस्या समाधान गर्न पहिलो पटक २०४८ सालमा सुकुमवासी आयोग गठन गरेको थियो । त्यसपछि सरकार परिर्वतन भएसँगै यसको नेतृत्व पनि फेरिँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म आयोगमा १८ जना अध्यक्ष बनिसकेका छन् भने २ हजारभन्दा धेरै दलका कार्यकर्ताले जागिर खाएका छन् । समस्या भने निरन्तर बढ्दो छ । यही साता काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आवासको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, मंसिरको चिसोमा सुकुमवासीका छाप्रा भत्काएर सरकारले संविधानकै धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आयोगलाई राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बनाउँदा राज्यको अर्बौं लगानी खेर गइरहेको छ तर नतिजा भने आउन सकेको छैन । “पटक पटक एउटै मान्छे पनि दोहोरिएर अध्यक्ष बनाइयो । विषयगत विज्ञ भन्दा पनि आयोगलाई राजनीतिक दल नजिकका व्यक्तिहरूको चंगुलमा पारियो अनि कसरी सुकुमवासीको समस्या समाधान हुन्छ त ?” प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, “सुकुमवासीदेखि हुकुमवासीसम्मले पनि लालपुर्जा माग गरिरहेका छन् । राजनीतिक आडमा हुकुमवासीका नाममा पनि लालपुर्जा वितरण हुन सक्छ ।”

सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगहरूले ३ दशक नाघिसक्दा पनि सुकुमवासीको संख्या र उनीहरुको अवस्थाको विषयमा कुनै अध्ययन प्रतिवेदन दिन नसकेको उनको गुनासो छ । “मन्त्रालयमा पनि खासमा देशभरि कति सुकुमवासी बसोबास गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन । सरकारले पटक–पटक आयोग खारेज गर्दै अर्को नयाँ गठन गर्दै गयो । नयाँ आयोगले पुरानो आयोगलाई विश्वास गर्दैन । कतिपय आयोगले त शून्य प्रगति गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “अब राजनीतिक तवरबाट नै समस्याको समाधान नखोजे उपाय छैन ।”

एक वर्षअघि राष्ट्रिय भूमि आयोग पनि गठन भएको छ । आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले पनि विगतमा गठित आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै हाल भूमिहीन सुकुमवासीहरूको समस्या समाधानमा आफूहरू लागिपरेको बताए । “अहिले १३ लाखभन्दा बढी निवेदन परिसेकेको छ । तीमध्ये कात्तिक मसान्तसम्ममा ६ लाख ८१ हजार निवेदन कम्प्युटर प्रणालीमा चढाइएको छ । १५ लाखभन्दा बढी लालपुर्जाका लागि निवेदन आउन सक्छ,” उनले भने, “वडामार्फत संकलन भएको लगतको आधारमा को भूमिहिन हो पहिचान गरेर लालपुर्जा वितरण गरिन्छ । अहिलेसम्म भूमिहीनले उपभोग गरेको जग्गा बस्न उपयुक्त भए त्यही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । भएन भने सहमतिमा स्थानान्तरण गरिन्छ ।”

उनका अनुसार ९ सय ६१ लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ भने १० हजार लालपुर्जा तयार भएको छ । निर्वाचन आचार संहिताका कारण वितरण हुन भने बाँकी छ । “वितरण गरिएको लालपुर्जाको आधारमा १० वर्ष जग्गा बेच्न पाइँदैन । त्यसपछि पनि भूमिहीन सुुकुमवासी हुने गरी जग्गा बेच्न पाइँदैन,” खड्काले थपे, “तर बैंकमा धितो राख्न पाउनुहुन्छ । ढुक्क हुनुस्– दुई वर्षभित्रमा सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्छौं ।”

महानगर र आयोग आरोप-प्रत्यारोप

राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि भएको सहमतिविपरीत गएर काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

“काठमाडौं महानगर र भूमि आयोगबीच ९ भदौ ०७९ मा महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुमवासीको लगत संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा महानगरले सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने समेत उल्लेख छ,” आयोगका प्रवक्ता खड्काले भने, “निवेदन लिने, प्रमाणीकरण गर्ने, जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने अवस्था भएमा थापाथलीकै जग्गा उपलब्ध गराउने र उपलब्ध गराउन नमिल्ने अवस्था भएमा स्तानान्तरण गर्नुपथ्र्याे । एक्कासि डोजर चलेको छ । यो भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत छ ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने महानगरभित्रका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं काममा उत्रिएको दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले महानगरपालिकालाई मिथ्या आरोप लगाइएको बताए । “आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिनका लागि आयोगले यस्तो आरोप लगाएको हो । आयोग भत्ता खानका लागिमात्रै गठन भए जस्तो लाग्यो,” उनको आक्रोश छ, “हामी कानुनअनुसार नै चलेका हौं, आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्छौं ।”

सहरी विकासविद् तथा एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका पूर्व सदस्यसचिव राजेशप्रसाद सिंहले बागमती नदीको जग्गा हडपेर अवैध रुपमा बस्दै आएको बस्ती हटाउन पटक–पटक अवरोध आउन थालेपछि बागमती सौन्दर्यता परियोजना अगाडि बढाउन अवरोध भएको अनुभव सुनाए ।

“म समितिको सदस्यसचिव हुँदा पनि सुकुमवासी पहिचान भइसकेको थियो । मेरो नेपालमा केही छैन, यदि छ भने सरकारको नाममा होस् भनेर हामीले औंठा छाप लगाउन भन्यौं तर कोही मान्नुभएन,” उनले विगत सम्झँदै भने, “सुकुमवासीका लागि भनेको अर्पाटमेन्टमा सर्न अनुरोध गर्दा गाडी पार्किङ छैन भनियो, म त छक्क परें । उनीहरुलाई राजनीतिक दलका नेतादेखि भूमि आयोगकै संरक्षण मिलिरहेको देख्दा दुःख लाग्यो ।”

एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले गत मंसिर ४ गते अन्तिम म्याद राखेर बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । थापाथली क्षेत्रमा करिब ५ हजार सुकुमवासीको संख्या रहेको अनुमान छ । सुकुमवासीका लागि नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवनमा बनाइएको अपार्टमेन्ट आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । काठमाडौंका सुकुमवासी समुदायलाई लक्षित गरी ०७१ सालमै निर्माण गरिएको २३३ युनिट (फ्ल्याट) भएको अपार्टमेन्टमा अझै सुकुमवासी परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको छैन ।

काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमवासी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न नागार्जुनमा सुविधासम्पन्न आवास भवन बनाउने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले ०६९ मा निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षमै अर्थात् ०७१ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दुई सय ३३ परिवार बस्न मिल्ने गरी अपार्टमेन्ट बनाएको थियो । अपार्टमेन्ट बनाउँदा १२ करोडन्दा बढी खर्च भएको बताए सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परिवारले ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० को उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने र उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यूएनडिपीको एक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालका ५८ लाख ११ हजार परिवारमध्ये साढे २४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । कुल भूमिहीनमध्ये ४४ प्रतिशत मधेसी दलित र १५ प्रतिशत पहाडी दलित छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत दलित छन् । मुलुकभर दुई रोपनीभन्दा कममात्रै जमिन भएका कृषि भूमिहीन दलितको संख्या ७७ प्रतिशत छ ।