कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभाग असफल «

कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभाग असफल

सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने योजनासहित सुरु गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभाग असफल देखिएको छ । वेबमा आधारित सफ्टवेयरका प्राविधिक समस्या र प्रयोग गर्न सहकारीलाई विश्वास लिएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभाग असफल भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट सूचना प्रणाली कार्यान्वनयमा ल्याएको थियो । चार वर्षको अवधिमा पूर्णरुपमा यो प्रणाली कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । देशभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि करिब ४ हजार सहकारीमात्र यस प्रणालीमार्फत विवरण बुझाउने गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिएपछि कोपोमिस कार्यान्वयन अझै ओझेलमा परेको छ । विभागले प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्नका लागि युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि यसको कार्यान्यनमा सक्रियता देखाएका छैनन् ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं. १ र वाग्मती प्रदेशका ३०÷३० वटा नगरपालिकामा यसलाई कार्यान्वयन गर्न लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । यसका लागि नगरपालिकामा सहकारी हेर्ने कर्मचारी वा प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग छलफल गरेर कर्मचारीहरुलाई तथ्यांक प्रविष्ट गर्नका लागि खटाइएको विभागका उपरजिष्टार सुरेन्द्रराज पौडेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी विभागले सफ्टवेयरका प्राविधिक समस्या सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै प्राविधिक राखेर काम भइरहेको जनाएको छ । “सफ्टवेयरका प्राविधिक समस्या हल गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य भइरहेको छ,” उनले भने ।
विभागको प्राविधिक टोली पुगेपछि प्रदेश १ सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय इटहरीले आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा सामेल हुन निर्देशन जारी गरेको छ । रजिष्ट्रार बलराम निरौलाद्वारा जारी सूचनामा प्रदेश १ सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई कोपोमिसमा सूचना प्रविष्ट गर्न उल्लेख गरेको छ । सूचनामा ७ दिनभित्र प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क राखी प्राविधिक टोलीसँग सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न आवश्यक विवरण के के पेश गर्नुपर्ने हो बुझी टोलीले माग गरेको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशको विवरण राखेपछि आगामी वर्ष बाँकी प्रदेशको विवरण राख्ने सरकारको योजना छ । यी दुई प्रदेशमा सहकारीको संख्या धेरै छ । सूचना प्रणालीमा सहकारी संघसंस्थाहरुले आफ्नो वित्तीय विवरणका साथै साधारणसभा, संचालक समितिका बैठकका निर्णयहरू राख्नुपर्नेछ । यसबाट सहकारी संस्थाहरुको वास्तविक तथ्यांक आउनुका साथै यसैका आधारमा विभाग र केन्द्रीय संघहरुले संस्थाको ‘अफसाइट’ अनुगमन गर्न सक्नेछन् । यसैगरी सहकारी संस्था दर्ताका लागि समेत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्