४८ हजार २३ घरपरिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निवर्तमानमन्त्री शशी श्रेष्ठले गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनः नापी गरी जम्मा ४८ हजार २३ घरपरिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिएकी छिन् । आफ्नो कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धिहरूको विवरण सुनाउँदै उनले ४८ हजार २३ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको बताएकी हुन् ।

“कित्तानापी नापनक्सा गर्ने कार्यअन्तर्गत विशेष नापी १३ हजार ५ सय ९६ हेक्टर, गाउँब्लक नापी ३ सय ८ हेक्टर, पुनः नापी १९ सय १० हेक्टर गरी जम्मा १५ हजार ७ सय ४८ हेक्टर नापनक्सा सम्पन्न भएको छ,” उनले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएको मुख्य उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै भनिन्, “गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनः नापी गरी जम्मा ४८ हजार २३ घरपरिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ ।”

गाउँ ब्लकको रूपमा रहेको जग्गालाई नापनक्सा गरी लामो समयदेखि हकभोग भए पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउन नसकेका नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ । नापजाँच गर्न छुट भएका गाँउब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका बेनिस्सा स्ववासीलगायत जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी एक हजार ५ सय ६२ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराएकी छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट लगत संकलन, कम्प्युटर डाटा इन्ट्री, जग्गाको नापजाँचको काम र निस्सा वितरण कार्य एक साथ अगाडि बढाइएको र हालसम्म ९ सय ६१ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । ६ सय ८० स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको, ६ सय ७१ स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गरिएको र ६९ स्थानीय तहमा नापनक्सा कार्य सुरु भएको श्रेष्ठले बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना प्रणालीमा ४ लाख ९२ हजार ४ सय ८३ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रविष्टी भएको पनि उनको भनाइ छ । “सम्पत्तिमा महिला र पुरुष तथा छोरा छोरीबीच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मालपोत कार्यालयलाई पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरिएको छ,” उनले थपिन्, “सबै प्रकारका जग्गाको अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक सरकारी सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि त्यस्ता जग्गाहरूको जिल्लागत र पालिकागत विवरण तयार गरी एकीकृत गरिएको छ ।”

नीतिगत उपलब्धि

विद्यमान सहकारी नीतिमा पुनरावलोकन तथा समयानुकूल परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ परिमार्जन कार्यदल गठन गरी नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको ।

भौगोलिक सूचना उत्पादनमा हुनसक्ने दोहोरोपना हटाउन र विभिन्न निकायबाट भौगोलिक सूचनाको सहज अन्तर सञ्चालनशीलताका लागि राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०७८ को मस्यौदा तयार भई राय प्रतिकृयाका लागि सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइएको ।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ पुनरावलोकनका लागि सरकारी जग्गा दर्ता प्रयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ मिति २०७९/०२/३१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी यस सम्बन्धमा देखिएका समस्याको समाधान र कार्यविधिगत सरलीकरण गरिएको ।

समस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन, सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत् तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्नेलगायतका विषय समेटी सहकारीसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको ।

१.५. मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा प्रणालीगत र प्रविधिगत सुधार गर्न तथा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन भूमि व्यवस्थासम्बन्धी अल्पकालीन सुधारको कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा दीर्घकालीन सुधार योजना पेस गर्न विज्ञसहितको टोलीबाट विवरण सम्बन्धित पालिका र विभागमा पठाउन सबै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको ।

विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्थानीय तहको प्रशासनिक भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइएको ।