ठूला सहकारीको अनुुुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएसँगै सहकारीको नियमन झनै कमजोर बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा विकृति बढ्दै गएको छ भने सहकारीमा जम्मा भएको जनताको अर्बौं रकम जोखिममा पर्न थालेको छ । सरकारले जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी हतारमा सहकारीको हस्तान्तरण गरेको स्वीकार गर्छन् राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल । सहकारीको जोखिम कम गर्न र विकृति नियन्त्रण गर्नका लागि ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरूको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने उनले बताए । संघीयतापछि सहकारीको अवस्थालगायत सहकारी अभियानको विषयमा कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले बडालसँग गरेको कुुराकानीको सार :

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारी दर्ता, अनुगमन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ । तर, सहकारीको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा जोखिम अझै बढेको हो ?
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु भएलगत्तै मैले सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कम्तीमा तीन वर्ष पोका बुझाउने काम नगर्नुहोस् भनेर आग्रह गरें । पालिकाहरूमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगर्दासम्म सहकारी हस्तान्तरण नगरौं भनेर आग्रह पनि गरेको थिएँ । तर यसलाई उहाँहरूले बेवास्ता गर्नुभयो । उहाँहरू जतिसक्दो छिटो पोका बुझाउने काममा लाग्नुभयो । प्रदेश तथा पालिकाहरूले ऐनकानुन निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदै सहकारी हस्तान्तरण हुँदा यसको व्यवस्थापन केही भद्रगोल देखिएको हो । चार वर्षसम्म साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई राज्यले कुनै कारबाही गर्दैन भने त्यो संस्था नबिग्रेर के हुन्छ त ? गलत काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो ।
स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने काम म आफ्नो राजनीतिक जीवनकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिने व्यक्ति हो । त्यसैले संघीयताले राम्रो गर्छ र प्रतिफल पनि राम्रै ल्याउँछ । यसको कार्यान्वयका जटिलताका कारण आज अप्ठेरो फिलिङ भएको होला, तर स्थानीय तहलाई सहकारीको अधिकार दिएर गल्ती भएको छैन । सहकारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र प्रदेशले कर्मचारी व्यवस्थापन, उनीहरूको तालिम प्रशिक्षणमा लगानी गरेका छैनन् । यसमा पालिका र जिल्लाका अगुवा सहकारीकर्मीले लबिङमा जोड दिनुपर्छ । सहकारीकर्मी साथीहरू कतिपय अवस्थामा राज्य हाम्रै हो भन्ने देखाउने त कतिपय ठाउँमा राज्यसँग झगडा मात्र गर्ने गर्नुहुन्छ । यी दुईवटै अतिवाद हटाएर सरकारसँग हातेमालो पनि गर्ने तर सहकारीको दर्शन, मान्यता, सिद्धान्त, आचरण, कार्यशैली र कार्यपद्धतिलाई भने छोड्नु हुँदैन ।

सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा संविधानमै उल्लेख गर्न यहाँले विशेष भूमिका खेल्नुभयो । सहकारीको उपलब्धि र यो गुनासोलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
संविधानको प्रस्तावना, धारा ४, ५० र ५१ लगायत ठाउँमा सहकारीले महत्व पाएको छ । संविधानका ३०८ वटै धारा र ९ वटा अनुसूची अध्ययन गर्दा हाम्रो संविधानले सहकारीको विकास र विस्तार तथा आधारभूत रूपमा तीनखम्बे अर्थनीतिलाई अगाडि बढाउनका निम्ति बल पु-याएको छ । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो ।
हाम्रो सहकारीको विकासको मुख्य आधार नै २०४८ सालको सहकारी ऐन हो । त्यस बेला दीपकप्रकाश बास्कोटा सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । मैले तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव मदन भण्डारीलाई सहकारी क्षेत्रलाई माथि उठाउनका निम्ति जोड दिनुप-यो भनेर अनुरोध गरें । उहाँले त्यस बेला कृषि, भूमिसुधार र वन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएका झलनाथ खनाललाई निर्देशन दिएपछि राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा सहकारी परामर्श दातृ समिति बन्यो । सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कुलचन्द्र अधिकारी, भोगेन्द्र चौधरी, मुकुन्द सत्याल र डा. चैतन्य मिश्रलगायतको समितिले ४० जिल्लामा गएर सुझाव संकलन गर्नुभयो । बोर्डले पनि आफूले सक्ने सहयोग ग¥यो ।
संसद्को प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा वातावरण समितिले सहकारी ऐन, २०४८ अघि बढाएको हो । भारतमा भन्दा हामीकहाँ सहकारी सिद्धान्तलाई आधार मानेर ऐन आएको ८८ वर्षपछि हो । भारतमा सन् १९०४ मा हाम्रो १९९२ मा ऐन आएको हो । नेपालमा अहिले ७ सय ५३ वटै पालिकामा सहकारीको पहुँच पुगेको छ । भारतमा ८८ वर्षअघि ऐन आए पनि कतिपय प्रदेशमा सहकारीको उपस्थिति राम्रो छैन । भारतमा अहिले पनि सहकारीमा महिलाको सहभागिता १० प्रतिशतभन्दा कम छ । हामीकहाँ ५६ प्रतिशत महिला सहकारीमा आबद्ध छन् । भारतमा आदिवासी जनजातिमा सहकारी पुग्न नसके पनि हामीकहाँ राउटे, जिरेल, कुसुन्डा बनकरिया, थामीजस्ता आदिवासी, लोपोन्मुख पनि सहकारीमा आबद्ध छन् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । सहकारी ऐन, २०७४ जारी गर्दा पनि म र उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल संसद्मा भएकाले हाम्रो बल, बुद्धि, विवेकले भ्याएसम्म काम ग-यौं । त्यसलाई केही खुँडे पार्ने काम भए पनि संशोधन गर्ने काम अघि बढेको छ । सहकारी उत्पादन, उद्योगमा गएन, वित्तीय काम मात्र ग-यो भनेर आरोप लगाउने जो नीति निर्माता हुन्, उनीहरू नै रोक्छन् । अहिले सहकारी उद्योगमा जान चाहन्छन्, कम्पनी ऐनले रोक्छन्, विद्युत्मा जान चाहन्छन्, विद्युत् ऐनले रोक्छ । सहकारीलाई काम गर्न रोक्ने यस्ता ४६ वटा ऐन संशोधन गर्नका लागि हामीले देशभरका सहकारीकर्मीबाट सुझाव संकलन गरेर मन्त्रालयमा बुझाएका छौं । यसलाई सुधार गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
भियतनाममा भएको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको संविधानको अनुसरण सबैले गर्नुपर्छ भनेर पास भएको छ र इरानले संविधानमा सहकारीलाई समेटेको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा पनि ७५ लाखभन्दा बढी सदस्य हुनु र त्यसको ५६ प्रतिशत महिला हुनु ठूलो उपलब्धि हो । तर, अझै सहकारीको महत्व नीति–निर्माताको दिमागमा सेट गर्न सकेका छैनौं । सहकारी राम्रो हो भनेर सबैले बोल्छन् तर सहकारीको दर्शन र सिद्धान्तको गहिराइमा साँच्चिकै यो देश हाँक्ने नेताहरूको अन्तरहृदयमा लबिङ गर्नेमा प्रयास अघि बढाउन आवश्यक छ । देश संघीयतामा गएपछि मैले हरेक कार्यक्रममा आउँदो दुई वर्ष लबिङमा खर्चिनुपर्छ भनेर साथीहरूलाई भन्दै आएको पनि हो । अहिले ३० हजार सहकारीमध्ये २८ हजार पालिका तहमा पुगेका छन् । केन्द्रमा बुझाउन त यति अफ्ठेरो छ भने पालिकामा बुझाउन त्यति सजिलो छैन । जहाँ–जहाँ सहकारी अगुवाले लबिङ बलियो बनाउनुभयो त्यहाँ सहकारी ऐन, कानुन, बजेट तथा कार्यक्रमहरू राम्रो आएका छन्, जहाँ सक्नुभएन त्यहाँको राम्रो हुन सकेको छैन । हाम्रा साथीहरूमा दुईवटा कमजोरी छ— कि त गाली गर्ने, कि हजुर भनेर लम्पसार पर्ने । यी दुईवटै प्रवृत्ति गलत छन् । कर्मचारीलाई गाली गरेर, राज्यसँग विरोध मात्र गरेर सहकारी अघि बढ्न सक्दैन । सहकारीको व्यापार बढाउनुपर्छ भनेर जोड दिने तर सामाजिक न्यायको पाटो बिर्सने प्रवृत्ति छ । सामाजिक न्याय मात्र जोड दियो भने रेडक्रस सोसाइटीजस्तो हुन्छ । उत्पादन वृद्धिमा मात्र लाग्यो भने कम्पनीजस्तो हुन्छ । सहकारीले सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले सहकारी सामाजिक व्यवसाय हो । कसैले आर्थिक रूपमा लाभहानिको मात्र हिसाब गर्छ भने त्यो सहकारी होइन ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालको सहकारी अभियान यो केही हो भनेर आफ्नो हैसियत स्थापित गर्न सफल भएको छ । यसको प्रतिफल आउन केही समय लिन्छ । यसका लागि अझै पनि हामीले तीनवटै तहका राज्यसँग लबिङ तथा सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपालको सहकारी अभियानमा बचत तथा ऋण सहकारीहरू मात्र धेरै हुनुको कारण के हो ?
अहिले केही विकृतिहरूलाई छोडेर नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी एकदमै राम्रोसँग अघि बढेको छ । दर्ताको हिसाबले पनि आधाभन्दा बढी सहकारीहरू बचत तथा ऋण छन् । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा २७ वटा सहकारीले एक्सेस ब्रान्ड पाएकोमा २४ वटा नेपालकै छन् । त्यसैले सबै सहकारीहरू बिग्रेका छन् भन्ने होइन । बचत तथा ऋण सहकारीहरूले पनि धेरै राम्रो काम गरेका उदाहरण छन् । हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नभएको बेला ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउँमा वित्तीय पहुँच पु-याउन, सर्वसाधारणलाई बचतको बानी बसाल्न तथा साहू–महाजनबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सहकारीले धेरै योगदान गरेको छ ।
नेपालको सहकारी अभियानमा बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या बढी हुनुको एउटा कारण वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो छ । किनकि उत्पादन क्षेत्रका सहकारीहरूलाई जस्तो बचत तथा ऋणलाई सामान सड्ला, गल्ला भन्ने हुँदैन । उनीहरूलाई ढुवानी, भण्डारण, बिक्री–वितरणको चिन्ता हुँदैन । उत्पादनभन्दा काम अलि सजिलो भएकाले अघि बढेका छन् । तर, अब विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि सहकारीहरू क्रमशः अघि बढ्दै छन् । अप्ठेरो काम भएकाले अन्य क्षेत्रको सहकारी अघि बढ्नका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । सहकारी मानवीय आवश्यकताका हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्छ । मानव चरित्र, स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने, द्वन्द्वलाई बढाउने र राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुपर्छ । तर, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रका सहकारीहरूका लागि यातायात, भण्डारणलगायतका क्षेत्रमा राज्यको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी अभियान फस्टाए पनि विकृति पनि यसैमा छन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?
बचत तथा ऋण सहकारी तरलताको काम गर्ने ठाउँ भएकाले यसमा राज्यको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । हामीले त ५० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई राज्यको ज्ञाता निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै भए पनि अनुगमन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । तर राज्यबाटै यो कुरा अघि बढाउन आलटाल भइरहेको छ । २ सय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्छ । सहकारीमा पनि सात खर्बभन्दा बढीको कारोबार भइरहेको छ । यो क्षेत्रको नियमनलाई राज्यले बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
सहकारीको नियमन बलियो बनाउनका लागि सहकारी अभियान र राज्यको हातेमालो हुनुपर्छ । यसैगरी सहकारीमा तालिम शिक्षा प्रशिक्षणसँगै अनुगमन गरेर गलत गरेको ठाउँमा कारबाही गर्ने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

वित्तीय सहकारीले बचत तथा ऋणबाहेक अरू काम गर्नु हुँदैन भन्ने लबिङ पनि उत्तिकै सशक्त छ नि ?
बचत तथा ऋण सहकारीहरूले के काम गर्ने भन्ने विषयमा एसियाली ऋण महासंघ (अक्कु) र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सोचाइमा केही फरक छ । हामीले बचत तथा ऋण सहकारीहरूले सदस्यबाट संकलन गरेको बचत नभई उनीहरूको पुँजीलगायतका कोषबाट केही रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेका हौं । सहकारीहरूले घरजग्गामा लगानी गरेर धेरै संस्था अप्ठेरोमा परे भनेर उहाँहरूले त्यो कुरा अघि सार्नुभएको होला । तर, उहाँहरूले पनि समयअनुसार आफूलाई अपडेट गराउनुपर्छ ।
कैलाशभक्त प्रधानांग नेफ्स्कूनको अध्यक्ष हुँदा महिलाको मात्र सहकारी दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीले सहकारी विभागमा दुई–तीन दिन बहस ग-यौं । उहाँले दर्ता गर्नु हुँदैन भने पनि हामीले यदि सहकारीको सिद्धान्तलाई बाधा गर्दैन भने रोक्न हुँदैन भन्यौं । अहिले महिला सहकारीहरूको सफलता हेर्नुहोस् । महिला सहकारीले कति धेरै उदाहरणीय काम गर्न सफल छन् । त्यसैले आम रूपमा सदस्यको हित हुने कुरामा अतिपरम्परावादी चिन्तन राख्नु हुँदैन । समयानकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

सहकारीलाई विषयअनुसार अघि बढाउन ऐनमा मुख्य कारोबारको प्रावधान आयो । यो विषयमा सहकारी अभियानमै विवाद देखिन्छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ?
सहकारी ऐन, २०७४ मा राखिएको मुख्य कारोबारको विषयमा अर्थ समिति र संसद्को फुल हाउसले पारित गरेको ऐनलाई तत्कालीन सभामुख र मन्त्रीले गडबड गर्नुभएको हो । हामीले पारित गरेको भन्दा ठीक उल्टो रूपमा ऐनमा मुख्य कारोबारको विषय आएको छ । हामीले ३० प्रतिशत मुख्य कारोबारमा र ७० प्रतिशत बचत तथा ऋणमा काम गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था पारित गरे पनि ठीक उल्टो भएर ऐन जारी भयो । यो व्यावहारिक छैन । यसलाई सुधार गर्न महासंघले लिखित रूपमै मन्त्रालयमा दिएको छ ।
आज बार्टर सिस्टमको युग होइन, सबै कुरा पैसामा हिसाब हुन्छ । कृषि सहकारीमा यति माना, पाथी भनेर सदस्यहरूको वासलात राख्ने काम हुँदैन । उनीहरूले पनि रकममै वासलात राख्ने हो । यो सहकारीले पैसाको कामै गर्न पाइँदैन, यो हाम्रो मात्र काम हो भनेर केही साथीहरूले भन्न खोज्नुभएको छ, प्रकारान्तरले त्यो सहकारी सिद्धान्तभन्दा भिन्न र हाम्रो मात्र सहकारी चलोस् भन्ने स्वार्थी मनोवृत्ति हो । पैसा खाएर त कोही अघाउँदैन, उनीहरूले पनि कृषककै उत्पादन खानुपर्छ । ती किसानको सहकारीलाई किन पैसामा हिसाब–किताब राखिस्, यति मुठो साग भनेर हिसाब राख भनेर जसले भनेको छ, उहाँहरू सुधार हुनुपर्छ ।

ऐनकै प्रावधानअनुसार लागू गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्थाले विवाद पनि भएको छ, सहकारीको स्वायत्तता खोसिएको गुनासो पनि आएको छ । यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिएला ?
सन्दर्भ ब्याजदरकै विषयमा सहकारीकर्मी साथीहरू ममाथि धेरै खनिनुभयो । हामीले पास गरेको ऐन हो, सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण कमिटीमा अभियान र सरकारको बराबर संख्या छ । त्यसैले सन्दर्भ ब्याजदर सरकारले मात्र यो निर्धारण गर्ने विषय होइन । सरकार र अभियानसँगै बसेर निर्धारण गर्ने विषय हो । यो प्रावधान ठीक छ । यसले हरेकलाई एउटा अनुशासनको दायरामा बस्न प्रेरित गर्छ । यो व्यवस्था सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि आँच होइन, सहकार्यका लागि आधार हो ।
सहकारीको पहिलो लक्ष्य सदस्यको हित हो । सदस्यको हितमा चोट पुग्छ भने त्यो काम गर्नु हुँदैन । तर, सहकारीको हितमा भएको व्यवस्था पनि गलत छ भनेर कसैले भन्छ भने उसलाई सहकारीको गहिराइमा अध्ययन गर्न पुगेको छैन ।