
विकासको बाधक बन्दै वन ऐन
दाङ– राप्ती गाउँपालिकाको एक गाउँदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने एउटा सडक एक वर्षदेखि निर्माण हुन सकेको
दाङ– राप्ती गाउँपालिकाको एक गाउँदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने एउटा सडक एक वर्षदेखि निर्माण हुन सकेको
बिर्तामोड– सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले समयमै सडक निर्माण नगर्दा स्थानीयबासीले सास्ती बेहोर्नु
बिर्तामोड– ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै सडक निर्माण पूरा नगरेर समस्या बनाइरहेको समयमा झापाको बिर्तामोडमा उपभोक्ताले सडक
मुगु– मुगुमा २०७६ सालमा सडक निर्माण गर्दा ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम तेस्रो मुगु हुम्ला लिंक रोड
जुम्ला– संघीयता कार्यान्वयनपछि गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन् । स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकता दिएर गाउँगाउँमा सडक
दमौली– गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजना ढिलाइ हुँदा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर
एसियाली विकास बैंक एडिबीले सिद्धार्थनगर (भैरहवा)मा पूर्वाधार निर्माण (सडक)का लागि ऋण दिने भएको छ ।
ठेकेदारले भेरी करिडोरअन्तर्गत डोल्पाको दुनै–ल्यासिक्याप सडक निर्माणमा ध्यान नदिएको भन्दै काइके गाउँपालिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी
पोखराको तालचोक–बेगनास सडक–खण्डको ३.२८ किमि सडक निर्माणमा एक अर्ब ४९ करोड १५ लाख लगानी हुने
जुम्लासहित चार जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । विगत सात महिनायता निर्माण व्यवसायीले
भौगोलिक रूपमा विकट दुर्गम बस्तीलाई यातायातको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय सरकारले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर ठूलो