बजेट रकमान्तर गरी टुक्रे योजनालाई ६ अर्ब बाँडियो

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरि टुक्रे योजनामा पठाएको छ । कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बजेट रकमान्तर गरिएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षमा साढे दुई अर्ब रकमान्तर गरेको छ । ११ अर्ब १२ करोड ८८ लाख बजेट रहेको मन्त्रालयले दुई अर्ब ७८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो ।

उक्त मन्त्रालयले १० जिल्लामा नयाँ सडक निर्माण गर्नका लागि बजेट पठाएको छ । वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना नै सडक खन्नको लागि जिल्लामा बजेट पठाइएको हो । जाजरकोटमा मात्र २८ नयाँ सडकका योजना पठाइएको थियो । बजेट रकमान्तरको बेथिति सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि उस्तै छ । उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजित विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको ६ अर्ब १३ करोड ८२ लाख कूल बजेटमध्ये ७० करोड ८९ लाख रकमान्तर गरेको हो ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको चार अर्ब चार करोड ७८ लाख बजेट रहेकोमा ६६ करोड ३५ लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा पर्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ४१ करोड ४० लाखको बजेटबाट २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले समेत एक शिर्षकमा छुट्याइएको रकम अर्को शिर्षकमा सारेर खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले २३ करोड चार लाख बजेट रकमान्तर गरेको हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आठ लाख ९६ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दश करोड चार लाख बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६८ लाख ८४ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेश सचिवालयले समेत ६२ लाख ५९ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले २९ लाख ४९ हजार बजेट रकमान्तर गर्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नौ लाख ८६ हजार बजेट रकमान्तर गरेको छ ।

आठ वटै मन्त्रालयले धेरैजसो शिर्षकको बजेट जेठयता रकमान्तर गरेर खर्च गरेका छन् । मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको पाइएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरूले विनियोजन ऐन विपरीत आफुखुसी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐनमा एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसका लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिएमा मात्र रकम सार्न सकिने भनिएको छ ।

तर, मन्त्रालयले जुन योजनाका लागि बजेट छुट्याएको हो त्यसमा नभइ अन्य क्षेत्रमा बजेट रकमान्त गर्ने गरेको छ । कर्णाली सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठूलो बजेट रकमान्तर गरी जथाभाबी खर्च गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि वित्तीय विचलनको बेथितिले निरन्तरता पाएको छ । सरकारको खर्चको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तर नगर्न सचेत गराए पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले सबै मन्त्रालयसँग कुन क्षेत्रमा र कुन शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरिएको हो, त्यसबारे लिखित जानकारी माग्ने बताए । समितिले सबै मन्त्रालयसँग बजेट खर्च र रकमान्तरको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गर्नेगरी छलफल गरिरहेको मल्लको भनाइ छ । उनले भने,‘‘अबको दुई दिनमा रकमान्तरको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने छौँ । गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गरेको देखिएको छ । चालुु वर्षको विवरण हेर्न बाँकी छ ।”

असारमा मात्रै ९ अर्ब १८ करोड खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन अवस्था झिनो अंकले सुधार गरेको छ । चालु वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयन ५ प्रतिशतले सुधार भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल बजेटको ६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६७.५६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा भने ६५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

कर्णाली सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट कार्यान्वयन फितलो हुँदै आएको भनेर आलोचना हुने क्रम अहिले पनि कायमै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट थियो । जसमा २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको छ । जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ९ करोड ६६ लाख १७ हजार ८३२ रुपैयाँ मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले असारमा २७ प्रतिशत अर्थात बजेट खर्च गरेको छ । यस्ले पनि बजेट जति असारमा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।