
मर्जरका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारी गरिरहँदा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारी गरिरहँदा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन दिएको अनौपचारिक दबाबको नतिजा देखिन थालेको छ । बिहीबारसम्म
पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति नपाएपछि लघुवित्त संस्थाहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन्
बुटवलको हस्पिटललाइनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेकोे तिनाउ विकास बैंक लिमिटेडको विशेष साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न गर्दै तिनाउ
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउनका लागि मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका छन्
लाभांशको खेती सकिएपछि सेयरबजारमा ‘बिग मर्ज’ को पासा फ्याँकिएको छ । सेयर कारोबारीसँगै नियामक र
बिमा व्यवसायमा नयाँ कम्पनी थपिएसँगै बिमाको पहुँच १७ प्रतिशत पुगेको छ । नयाँ कम्पनीको प्रतिस्पर्धाले
बीमा समितिले बीमा कम्पनी मर्जरमा लैजान विभिन्न सहुलियत घोषणा गर्दै आइतबार निर्देशिका जारी गरेको छ।
नेपालमा ४० को दशकमा सुरु भएको वित्तीय उदारीकरणको नीतिको परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष परिस्थितिमा बैंक वित्तीय संस्थालाई फोर्सफूल मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्सहित गर्र्दै सरकारले २ वर्षसम्मका लागि कर छुटको सुविधा
सरकारले मर्जरमा जान बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने गरेको छुट लिनका लागि आगामी २०७७ असारभित्र प्रक्रिया