मर्जरको सँघारमा लघुवित्त वित्तीय संस्था

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मर्जर र प्राप्ति आर्थिक वृद्धि र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

नेपालमा ४० को दशकमा सुरु भएको वित्तीय उदारीकरणको नीतिको परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने क्रमले तीव्रता पायो । प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय बजारमा सफल हुनका लागि उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसारका नयाँ–नयाँ प्रकारका वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्ने भयो । यसले क्रमशः सेवा प्रवाहको केन्द्रमा उपभोक्तालाई स्थापित गर्दै लग्यो । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा आधुनिक सूचना–प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित तथा छरितो बनाउनुका साथै देशका विभिन्न भूभागसम्म वित्तीय सेवा विस्तारसमेत भयो । यसले वित्तीय पहुँचका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनमा समेत ठूलो भूमिका निर्वाह ग-यो । तथापि यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीगत आधारमा खासै प्रगति हुन सकेन र संस्थागत सुशासन पनि कमजोर नै रह्यो । यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी, वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अवलम्बन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मर्जर र प्राप्ति आर्थिक वृद्धि र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । ससाना संस्थाहरू एकीकृत हुँदा संस्थाको पुँजी बढ्ने, सञ्चालन लागत न्यून हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि भई नाफा बढाउन सक्ने विश्वास गरिन्छ ।
वित्तीय उदारीकरणपश्चात वित्तीय सबलीकरणका लागि नेपालमा आ.व. ०६७-६८ को बजेटदेखि बैंक, वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनीहरूलाई गाभिन वा एकीकरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको थियो । त्यसो त कम्पनी ऐन, २०६३ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक–आपसमा गाभ्ने वा गाभिन सक्ने व्यवस्था पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो । तत्पश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विभिन्न निर्देशन तथा नीतिगत व्यवस्थाका कारण २०७५ पुस मसान्तसम्म मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका १ सय ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये १ सय २२ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भई जम्मा ४२ संस्था कायम भएका छन् । यसलाई हामी मर्जरको पहिलो चरण भन्न सक्छौं, जसमा ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहभागी भए । मर्जरमा जानैपर्ने बाध्यताका बाबजुद बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई फरक–फरक रणानीतिका रूपमा प्रयोग गरेको समेत देखिन्छ । जे भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहिलो चरणाको मर्जर र प्राप्ति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइसकेको छ । मर्जरले पारेका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा आगामी दिनमा थप अध्ययन–अनुसन्धान पनि हुने नै छ । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिको दोस्रो चरणको सुरुवात भइसकेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालमा २०७५ पुस मसान्तसम्म कुल ७२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ३ हजार शाखा कार्यालयमार्फत करिब २९ लाख सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै हाल प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूले सञ्चालन अनुमति पाएपश्चात् लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १ सय १५ पुग्ने देखिन्छ । वर्तमान नेपाली लघुवित्त क्षेत्रको चर्चा गर्दा तीन प्रमुख कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । पहिलो, अझै पनि नयाँ नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने क्रम जारी नै छ, दोस्रो लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने कार्यको थालनी भएको छ र तेस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा लाने (सम्भवतः तत्काललाई प्रोत्साहन गर्ने तथा भविष्यमा बाध्य पार्ने) नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस १३ गते एक निर्देशन जारी गर्दै ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भनेको छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने राष्ट्र बैंकले बहुप्रदेशस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । सोही निर्देशनमा हाल एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७७ असार मसान्तसम्ममा या त राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति हुनुप-यो, या त अन्य प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालयहरू बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरेर कार्यक्षेत्र एकै प्रदेशमा सीमित गर्नुप-यो भनिएको छ । त्यस्तै, अन्य प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालयहरू बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरेर कार्यक्षेत्र एकै प्रदेशमा सीमित नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको प्रदेशका बाँकी जिल्लाहरूमा समेत कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । जिल्लाका आधारमा कार्यक्षेत्र तोक्ने पुरानो व्यवस्थाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जाल विभिन्न प्रदेशमा छरिएर रहेको छ । तसर्थ तोकिएको समयसीमामा अन्य प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालयहरू बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरेर कार्यक्षेत्र एकै प्रदेशमा सीमित गर्न त्यति सहज छैन ।
हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमध्ये करिब आधा जति राष्ट्रिय स्तरका छन् । पुरानो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय स्तरका लागि १० करोड तथा ४–१० जिल्लास्तरीयका लागि २ करोड चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको थियो । वर्तमान व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्तरका लागि १० करोड तथा प्रदेशस्तरका लागि २ करोड चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्छ । तसर्थ केवल पुँजीका कारणमात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जानैपर्ने अवस्था छैन । तथापि आगामि दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने तथा हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति प्रदान नगर्ने सम्भावना प्रबल छ, जसले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बाध्य भएर मर्जर र प्राप्तिमा जानैपर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरको मात्र हुन सक्ने व्यवस्थाले भने केही कठिनाइ पार्न सक्ने देखिन्छ । यसले दुई फरक–फरक प्रदेशका संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरको नभई मर्जरमा जानबाट रोकेको छ । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय स्तर बाहेक अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र मुख्य तया तराई वा पहाडका केही जिल्लामा फैलिएका छन्, जुन जिल्लाहरू हाल अलग–अलग प्रदेशमा पर्न सक्छन् । बहुप्रदेशस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यवस्था नभएका कारण, त्यस्ता संस्थाहरूलाई कठिनाइ पर्ने निश्चित छ । बहुप्रदेशस्तरीय संस्थाको अभावले प्रादेशिक स्तरमा लघुवित्त सेवा वितरण थप असन्तुलित हुन सक्छ । या त ससाना धेरै संस्था मर्जरमा जानुप-यो या राष्ट्रिय स्तरको ठूला संस्थामा साना संस्थाहरू मिसिनुप-यो । ससाना धेरै संस्था अथवा निकै साना र ठूला संस्थाबीच मर्जर हुँदाका अवसर तथा चुनौतीहरू पनि भिन्न–भिन्न प्रकारका हुन्छन् । विगतकै अनुभवमा पनि राम्रो संस्थासँग कमजोर संस्था मर्जरमा जाँदा, राम्रो संस्थामा समेत नकारात्मक असर परेको देखिएको छ ।
अन्त्यमा, विगत केही वर्षयताको अनुभवले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिबाट मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखाउँछ । नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिको अनुपातमा यस क्षेत्रको योगदान बढेको देखिँदैन । बरु अत्यधिक संख्यात्मक वृद्धिले कार्यकुशलता घटेको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा सेवाको लागत बढेको देखिन्छ । अझै पनि अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजी निकै न्यून छ भने आवश्यक वित्तीय स्रोतको समेत अभाव रहेको देखिन्छ । त्यस्तै कर्जामा दोहोरोपनाका कारण कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावलगायतका समस्याहरूसमेत विद्यमान छन्; तसर्थ लघुवित्त क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि मर्जरको नीति एक प्रभावकारी औजार हुन सक्छ । नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको समग्र आयामको सूक्ष्म अध्ययन गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जरले अपेक्षित प्रतिफल दिन्छ ।
(आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत लेखकका यी निजी विचार हुन् ।)