बिग मर्जर : आवश्यकता, रहर कि बाध्यता «

बिग मर्जर : आवश्यकता, रहर कि बाध्यता

लाभांशको खेती सकिएपछि सेयरबजारमा ‘बिग मर्ज’ को पासा फ्याँकिएको छ । सेयर कारोबारीसँगै नियामक र सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीबाट पनि बेलाबेलामा ‘कहिले संख्या धेरै भएको, कहिले बलियो बैंक’ विचार व्यक्त भइरहेका छन् । भर्खरै चारगुना चुक्ता पुँजी वृद्धिको एउटा प्रक्रिया पूरा हुँदै गर्दा ‘बिग मर्ज’ सम्बन्धी सरकार र केन्द्रीय बैंकबाट कुनै नीतिगत निर्णय बिना नै बाहिर किन यस्तो हल्ला आयो ? अनि ‘बिग मर्ज’ किन, केका लागि र कसरी ? यो आवश्यकता, रहर कि बाध्यता ? भन्ने नीतिगत अस्पष्टका माझ ‘बिग मर्ज’को हल्ला केवल केही व्यक्तिको मृगतृष्णा त हैन ?

मर्ज र उद्देश्य
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइएको थियो । पछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको थियो ।
सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो । विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।
मौद्रिक नीति, ०७५-७६ अनुसार आव ०७२-७३ को चार गुणा पुँजी वृद्धिको नियामकीय व्यवस्थासँगै मर्ज र एक्विजिसनले थप गति लिँदै १सय ६२ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा प्राप्तिमा सामेल भएर ४१ वटामा झरेको थिए । यस अवधिमा वाणिज्य बैंक ३२ बाट २८, विकास बैंक ७६ बाट ३३ र वित्त कम्पनी ४८ बाट २५ झरेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा विकास बैंक र वित्त कम्पनी घटे पनि हालसम्म केवल चारवटा वाणिज्य बैंक अरूमा गाभिएका वा विलय भएका छन् । बरु पुँजीवृद्धि र अस्तित्व जोगाउन २० वटा बैंकले ४७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफूमा गाभेका छन् ।

बिग मर्ज र सम्भावना
साना–ठूला र समान तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जको अनुभव र प्रयोग गरिसकेको नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा हाल ठूला वाणिज्य बैंकहरू गाभिएर झन् ठूला बैंकहरू बनाउने ठूल्ठूलो मर्ज वा विलय (बिग मर्ज) को सम्भावना र आवश्यकतामा विभिन्न कोणबाट अनौपचारिक चर्चा–परिचर्चासँगै यसको सम्भावना र आवश्यकताको खोजि भइरहेको छ, जसलाई आमरूपमा ‘बिग मर्ज’को रूपमा बुझ्ने वा बुझाउने काम भइरहेको छ । यसअनुसार ‘बिग मर्ज’ अन्तर्गत ठूला वाणिज्य बैंकहरू बीच मर्ज वा विलयबाट अहिलेको भन्दा डेढ वा दुई गुना बढी चुक्ता पुँजीसहित बलियो पुँजीगत आधार र लगानी क्षमताका झन् ठूला बैंकहरूको उदय हुनेछ ।
यसअगाडि पनि कमर्ज एन्ड ट्रस्ट तथा ग्लोबल, बैंक अफ एसिया तथा एनआईसी, लुम्बिनी तथा बैंक अफ काठमाण्डू र ग्रान्ड तथा प्रभु (तत्कालीन किस्ट) बैंकसँग मर्ज भएका छन्, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मर्जको सम्भावना र व्यावहारिक प्रयोगलाई यथार्थतामा अपनाइसकेको देखिन्छ । हुन त अहिले पनि केही बैंकले व्यावसायिक रणनीति र कर व्यवस्थापनकै लागि पनि थप मर्ज र एक्विजिसनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यसरी बाध्यकारी वा नियामकीय बाध्यताले भएका मर्जरहरूले ‘बिग मर्ज’का सम्भावना र सफलता औंल्याउँदै गर्दा अस्तित्व र स्वामित्वको अहंमता रहने बैंकहरूको स्वेच्छिक मर्जर हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहन्न ।
अझ आफूभन्दा तल्लो तहका वित्तीय संस्था गाभेर जसरी पनि अस्तित्व जोगाउन अग्रसर वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन जुनसुकै सर्तमा गाभिन उदेत विकास बैंक र वित्त कम्पनी रहँदासम्म केवल पुँजी वृद्धिले सोचेजस्तो ‘बिग मर्ज’ नहुने हालैको पुँजी वृद्धिको अनुभवले पनि पुष्टि गरेको छ । यसअवस्थामा बिगमर्जको सम्भावना क) तुलनात्मक लाभको अवसर, ख) नीतिगत व्यवस्था र ग) कर तथा सहुलियतजस्ता कुरामा निर्भर रहनेछ । यससँगै सरकारको बहुमत रहेको बैंकहरूको मर्जरले कुन रूप लिन्छ अनि हाल छलफलमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको स्वेच्छिक मर्जरबाट निष्कने नतिजाले बिगमर्जको सम्भावनलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।

कति फाइदा कति बेफाइदा
अहिलेसम्मका मर्ज केही मात्र व्यावसायिक फाइदाका लागि र बाँकी नियामकीय व्यवस्था सिर्जित बाध्यता र कर व्यवस्थापनका लागि भएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मर्जले सिनर्जी दिन्छ र एक र एकको जोडबाट व्यावसायिक क्षमता वृद्धिसँगै खर्च कटौति भई तीनसरहको फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । हालसम्मका मर्ज र एक्विजिसनबाट नयाँ कम्पनी, बैंकिङ क्षेत्र र राज्यलाई के–कस्ता फाइदा भयो र मर्जका उल्लिखितमध्ये केकति लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने विस्तृत अध्ययन नभए पनि केही जर्नल र शैक्षिक प्रयोजनका लागि भएका केही अध्ययनले मिश्रित नतिजा देखिएको उल्लेख गरेका छन् । मर्जले क) पुँजीगत क्षमता र वित्तीय सबलतासँगै जोखिमवहन, लगानी, कर्जा सापटीको क्षमता, पहुँच बढाउन, ख) मानवीय स्रोत जुटाउन र ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन सफल भए तापनि सबैको संचालन प्रभावकारिता वृद्धिको सुनिश्चितता नहुने कुरा पनि अध्ययनमा औंल्याइएको छ ।
पक्कै पनि एकल भन्दा मिलेर काम गर्दा बढी लाभ हुने निश्चित छ, तर विभिन्न पृष्ठभूमि र संस्कारमा स्थापित र सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा गाभिँदा क) कर्मचारी व्यवस्थापन, ख) नाम र ब्रान्डको द्वन्द्व, ग) नयाँ संस्थामा स्वामित्व र अधिकार जस्ता द्वन्द्व आएमा नयाँ संस्थासंचालन र व्यवस्थापन, व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास र मुनाफामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसको साथैसानो क्षेत्र वा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने साना तथा मध्यम खालाका बैंकहरू ठूला बन्दै गर्दा नयाँ बैंकलाई समाजको तल्लो वर्गको पहुँचबाट टाढा पु¥याउने अनि ठूलो संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापनको जोखिम र असफलता (टु विग टु फेल) को सम्भावना पनि रहनेछ ।

चुनौती र अवसर
तातेको फलामलाई चाहेको स्वरूप दिन सजिलो भएजस्तै पुँजीगत आधारमा व्यावसायिक क्षमता र अवसरबाट लोभिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था र छोटो अवधिमा गुणात्मक पुँजी वृद्धिको सफलतासँगै हौसिएको नियामकलाई ‘बिगमर्ज’ सम्भावनायुक्त अवसर लाग्न सक्छ । तर, विगतको केही करोड र अर्बका संस्थाहरू मर्ज र एक्विजिसनभन्दा ‘बिगमर्ज’ बढी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । अस्तित्वको टकराव, नयाँ बैंकमा सेयर स्वामित्व, उच्च तह र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालक समितिको गठन, प्रतिफल ठूलो चुनौतिका रूपमा उभिने छन् । यस्तै नीतिगत बाध्यताका कारण अनेका आरोह–अवरोह पार गरी ठूला बनेका बैंकहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक क्षमता र अवसरहरूको उपयोग र अनुभव गर्न नपाउँदै ठोस आधार बिना अर्को मर्जको संघारमा झकेल्नु नियामकलाई अर्को चुनौतीपूर्ण कदम र नीतिगत अस्थिरताका रूपमा बुझिने जोखिम पनि हुनेछ । उच्च प्रतिफलको अपेक्षासहित ठूलो संस्थागत संरचना र पुँजीगत आधार बनाउन सहमत सेयरधनीहरूले सोको व्यावहारिक अनुभव गर्न नपाउँदै पुनः मर्जमा जानु त्यति सहज हुनेछैन ।
पक्कै पनि बिगमर्जले ठूलो पुँजीगत आधार र एकल लगानी क्षमताको ठूलो बैंक त बन्नेछ तर समग्र बैंकिग क्षेत्रको पुँजीगत आधार र क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछैन । बरु पुँजीकोष र लाभांश बाँडफाँडजस्ता नीतिमा सुधारेर बैंकिग क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले तार्किक आधार बिनाबैंकको संख्या र पुँजी तोक्न छोडेर तत्काल क) मर्जपछिका बैंकहरूको वास्तविक अवस्था, सिकाइ र वित्तीय नतिजा, ख) बैंकहरूको संख्या घट्न नसक्नुका कारण र पुँजीवृद्धि नीति कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजोरी, ग) नेपालको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक बैंकको संख्या र क्षमता, घ) बैंकहरूको संख्या निर्धारण र सोको बैज्ञानिक मापदण्ड, र ङ) मर्जका पूर्वशर्त र आवश्यक सहुलियत समट्ने समग्र वित्तीय पक्षहरूको समिक्षा सहितको विस्तृत अध्ययनको आधारमा मात्र ‘बिग मर्ज’ आधिकारिक रूपमा अगाडि सारिनुपर्छ ।

यसका साथै,
१. हकप्रद र एफपीओबाट पुँजी वृद्धि गर्न नपाइने सर्तसहित एकल बैंकको पुँजी वृद्धि, नीतिगत र बाध्यकारी मर्ज,
२. बैंकहरूको न्यूनतम पुँजीकोषलाई वासेल थ्रीअनुरूप १३.५ हाराहारी पु¥याउने र पुँजीकोष कायम गर्न नसक्नेलाई तत्काल सुधारात्मक कारवाही,
३. ठूला बैंकका लागि व्यावसायिक अवसरको सिर्जना र प्रोत्साहन गर्दै विद्यमान लाभांश र लाभकरमा छुटका साथै नयाँ बैंकलाई पाँच वर्षका लागि आयकरमा ५० प्रतिशत छुट,
४. दुई वा सोभन्दा बढी बैंक मर्ज भएर बन्ने नयाँ बैंकको नाम र ब्रान्ड परिवर्तन गर्दै सञ्चालक समिति र उच्चपदस्थ कर्मचारीको तह मिलान र संख्यामा लचकता,
५. नयाँ बैंकमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको व्यवस्था सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप व्यवस्थापकीय सेयरधनी र साधारण सेयरधनी हुने वा संस्थापक सेयरलाई सहज रूपमा सर्वसाधारणमा रूपान्तरणको सुविधा दिएर बाध्यात्मकभन्दा व्यावसायिक अवसर र मुनाफाका आधारमा स्वेच्छिक रूपमा गाभ्ने र गाभिन प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्