पुँजी पु-याउन लघुवित्तहरू मर्जरमा

पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति नपाएपछि लघुवित्त संस्थाहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालनका लागि निर्धारण गरेको पुँजी पु-याउनका लागि लघुवित्त कम्पनीबीच मर्ज गर्ने लहर चलेको छ ।
हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइसकेका छन् । ९ वटा संस्थाले मर्जरका लागि र ४ वटा संस्थाले एक्विजिसनको अनुमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यी संस्था गाभिएर ६ वटा राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त बन्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार किसान माइक्रोफाइनान्स, मिर्मिरे लघुवित्त र नागबेली लघुवित्तले एक आपसमा गाभिने सहमति गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यस्तै साधना र आर्थिक समृद्धि, कालिका र जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जरको सम्झौता गरिसकेका छन् । यसैगरी सारथि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सत्यवती लघुवित्तलाई र बोमीले र नागरिक लघुवित्तलाई खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ ।
बुधबारमात्र चौतारी र आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिनका लागि सम्झौता गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले पुस १३ गते निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरूलाई राष्ट्रियस्तर या प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालनमा लागि १० करोड र प्रादेशिकस्तरका लागि २ करोड पुँजी पु¥याउनुपर्छ । यसअघि लघुवित्तहरू राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीयस्तर, १० जिल्ला र तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेर संचालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । जसअनुसार राष्ट्रियस्तरका लागि १० करोड, क्षेत्रीयस्तरका लागि ६ करोड १० जिल्लास्तरका लागि २ करोड र तीन जिल्लास्तरका लागि १ करोड पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०७७ असारसम्ममा लघुवित्तहरूले पुँजी वृद्धि गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्न सक्नेछन् । तर, पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने संस्थाहरूले आफ्नो सेवा एउटा प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने र प्रदेश बाहिरका शाखा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने छ । निर्देशनमा पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएकाले पनि लघुवित्तहरूलाई दबाब परेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले मर्जरमार्फत पुँजी पु¥याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको बैंकरहरू बताउछन् । “हामीले राष्ट्रियस्तरको संस्थालाई तोकिएको पुँजी पु¥याउन हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं,” आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष दिपक तिवारीले भने, “हकप्रद जारी गर्न अनुमति नपाएपछि मर्जर रोजेका हौं ।”
स्रोतका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले पुँजी बढाउन पेश गरेको हकप्रद सेयर जारी गर्ने अधिकांश प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएको छैन । जसका कारण पनि लघुवित्तहरूलाई मर्जरमा जान दवाव परेको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म ९१ वटा संस्थाहरूले लघुवित्त कारोबार गर्ने स्वीकृति लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये ७७ वटा संस्था सञ्चालनमा छन् भने १४ वटा सञ्चालनको तयारीमा छन् । यसैगरी दुई दर्जनभन्दा बढी संस्था लाइसेन्सका लागि पाइपलाइनमा छन् । लघुवित्त संस्था बढी भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेसँगै मर्जरमार्फत संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकलाई समेत दबाब पर्दै आएको छ ।
नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशी लघुवित्त प्रदेशस्तरमा या राष्ट्रियस्तरमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थाले मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता बनेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला लघुवित्त संस्थाको संख्या घटाउदै व्यवस्थित गर्ने नीति रहेको बताउछन् । उनले समयसँगै लघुवित्त संस्थाको मर्जरका लागि आवश्यक स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए ।