बिमस्टेकको गति र चीनसँगको सम्बन्ध

अब बिमस्टेकलाई सन्तुलित र समन्यायिक हिसाबले अघि बढाउन भारतबाहेकका देशहरू जागरूक हुनुपर्छ ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन २०१८ अगस्त ३० र ३१ तारिखमा काठमाडौंमा सौहार्द र भव्यताका साथ सम्पन्न भएकोमा नेपालले यसलाई सफलता ठानेको छ भने आफूले चाहेका विषयवस्तु बिमस्टेकमा प्रवेश भएकोमा भारतले पनि यसलाई सफलता मानेको छ । बंगालको खाडीमा जोडिएका दक्षिण एसियाली र पूर्वी एसियाली मुलुकको आर्थिक र प्राविधिक विकासका लागि साझा प्रयास गर्ने उद्देश्यले थाइल्यान्डमा सन् १९९७ मा घोषणा भएको बिमस्टेक अहिलेसम्म निष्क्रियजस्तै थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत २०१६ मा ब्रिक्स आउट रिच सम्मेलनमा दक्षिण एसिया र आसियानलाई जोड्न बिमस्टेकलाई सक्रिय बनाउने उद्घोष गरेलगत्तै भारतले यसलाई महत्व दिएको हो । दक्षिण एसियाको साझा विकासको प्रयत्नका रूपमा सन् १९८५ मै स्थापना भएको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) लाई निष्क्रिय पार्ने भारतीय रणनीतिअनुरूप बिमस्टेकलाई अगाडि बढाइएको भन्ने भनाइलाई कसैले खण्डन गरेका छैनन् । भारत र पाकिस्तानबीचको निरन्तर तनावको कारण सार्कका शिखर सम्मेलन वार्षिक रूपमा हुन नसकेका र भएका सम्मेलन पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । सार्कको सचिवालय नेपालमा रहेको छ ।
सार्कमा नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, म्यानमार र श्रीलंका ८ सदस्य रहेका छन् । सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने तय भए पनि त्यो हुन सकेन । पाकिस्तानबाहेक नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार, भुटान, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सात सदस्य रहेको बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलन सन् १०१४ मा म्यानमारमा भएको थियो ।
सार्क र बिमस्टेकको उद्देश्य र प्रयोजन छुट्टाछुट्टै हो । सार्क विश्व मानचित्रमा दक्षिण एसियाली भूगोलको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, शान्ति–सुरक्षालगायत वृहद क्षेत्रमा सामूहिक नीति र प्रयासमार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो । बिमस्टेक बंगालको खाडीमार्फत जोडिएका देशहरूको आर्थिक र प्राविधिक विकासका लागि मात्र स्थापना भएको बिमस्टेक अहिलेसम्म विधानसमेत नबनाई नाम मात्रको संगठनको रूपमा रहँदै आएको थियो ।
चौथो सम्मेलनमा आतंकवाद नियन्त्रणको मुद्दालाई प्रवेश गराउने भारतीय योजनाअनुसार बिमस्टेकको कार्य क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । आतंकवाद नियन्त्रण गर्न सहकार्य गर्ने, आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने विषय काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा आतंकवाद, शान्ति–सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण बिमस्टेकको सुरुवाती अभिप्रायः थिएन । भारतले पाकिस्तानले आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । पाकिस्तानमा नवउदय भएका राष्ट्रपति क्रिकेट खेलाडी इमरान खानले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि लचक भएर प्रस्तुत हुने प्रयत्न गरिरहेको भए पनि भारतले हात अघि बढाएको छैन ।
हुनत भारत र पाकिस्तानका सरकारले मात्र चाहँदैमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सौहार्द हुन सक्दैन र उनीहरूको सम्बन्धको कारण सार्क जहिल्यै डेडलक भएर बसिराख्ने भएकाले अन्य मुलकसमेत अघि बढ्न सक्दैनन् भन्ने एउटा बुझाइ छ । अर्कातर्फ चीन र पाकिस्तान मित्रशक्तिका रूपमा रहेको अवस्थामा भारतले पाकिस्तान नरहेको क्षेत्रीय संगठनलाई अघि बढाउने प्रयत्न गर्दा यसले क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सम्बन्धमा असर पार्ने देखिन्छ । सार्कमा चीन आफूसमेत सामेल हुन चाहिरहेको थियो, जसमा भारतले असहमति जनाउँदै आएको छ । तथापि सार्कको उद्देश्यअनुरूप चीन समावेश हुनु उपयुक्त पनि थियो ।
चीनसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध स्थापित गरी भारतसँगको निर्भरता घटाउँदै जाने रणनीतिमा लागेका भनेर विश्वास गरिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सार्क र बिमस्टेकको सवाल पेचिलो बनेको छ । चीनले नेपाललाई नयाँ सहृदयी मित्रका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छैन तथापि त्यसका लागि नेपालको व्यवहार अध्ययन गरिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चार पटक नेपालको भ्रमणमा आइसकेका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको भ्रमणमा आउने चर्चा चले पनि यसले मूर्तता पाउन सकेको छैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति नै यहाँ आउने सम्भावना छैन भन्न सकिन्छ । चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण भारतको जस्तो सस्तो हुँदैन । विशेष उद्देश्य र एजेन्डाबिना भलाकुसारी र शिष्टाचारका लागि चिनियाँ नेताले समय खर्चिंदैनन् । आफ्नो भ्रमणको एजेन्डाको विषयमा दोस्रो देशमा आमसहमति नबनी चिनियाँ पक्षबाट भ्रमण हुने गरेको पनि छैन । चीनसँग नेपालले स्थापना गर्न चाहेको सम्बन्धका बारेमा स्पष्ट र आमसहमति निर्माणपछि मात्र उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बिमस्टेक सम्मेलनपछि यसमा नयाँ विषयवस्तु थपिएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ ऐतिहासिक नेता बन्ने र चीनको प्रभाव विश्वमा स्थापित गराउने नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने दृढतामा तल्लीन छन् । एउटा सहरको मेयरपछि एक्कासि चीनको नेतृत्व लिन पुगेका सी चीनको सत्ता केही दशकका लागि कब्जा गरेर चीनको शक्ति विश्वमा विस्तार गर्ने योजनामा छन् । यसका लागि चीनमा कम्प्युनिस्ट पार्टी, सेना, कर्मचारीतन्त्र र आमसर्वसाधारणबाट सहमति लिएर कानुनहरू संशोधन गर्न उनी सफल भइरहेका छन् ।
राष्ट्रपति सीले चीनलाई युरोप र एसियाका देशहरूसँग जोड्ने वान बेल्ट, वान रोड (ओबीआर) महाअभियानको सुरुवात गरेका छन् । सडक, रेल्वे, तेल पाइपलाइन, विद्युत् ग्रिड, बन्दरगाह र अन्य पूर्वाधारमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न यस्तो परियोजना सुरु गरिएको चीनले जनाएको छ । नेपाललगायत धेरै मुलुकले चिनियाँ प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेको र जनाउने क्रम जारी छ तर भारतले यसमा सहमति जनाएको छैन । भारतले मणिपुरबाट म्यानमारसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सडक निर्माण गरिसकेको छ भने यसलाई थाइल्यान्ड हुँदै भियतनाम जोड्ने कार्यलाई अघि बढाइरहेको छ । बिमस्टेकमार्फत यस परियोजनालाई विस्तार गर्ने भारतीय योजनालाई काठमाडौं सम्मेलनले अनुमोदन गरेको छ ।
सार्कलाई निष्क्रिय गरेर बिमस्टेकलाई अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि बलियो रूपमा प्रस्तुत भएको छ । नेपाललगायत अन्य मुलुकले चाहेर पनि सार्कलाई सक्रिय बनाउन नसकिने अवस्थामा सार्क नभए बिमस्टेक पनि किन चाहियो भन्ने तर्क गर्न उचित नहोला । सके दुवैलाई आआफ्नो क्षेत्रमा अघि बढाउनुपर्ने थियो । तथापि त्यो सम्भावना अझै पूर्ण मृत भइसकेको छैन । संगठन धेरै बनाउनु र क्षेत्र धेरै राख्नु अन्ततः गरिब मुलुकका लागि प्रशासनिक खर्च बढाउनु मात्र पनि हो ।
बिमस्टेक सम्मेलनमा सामूहिक कोष निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसमा सदस्य राष्ट्रले क्षमताअनुसार रकम राख्ने भनिएको छ । चीनको पहलमा सन् २०१४ मा एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) स्थापना भएको छ । भारतको पहलमा पुनः बिमस्टेक कोष निर्माण अघि बढेको छ । यस्ता वित्तीय संगठनहरू धेरै निर्माण वास्तवमा आवश्यक होइन ।
अहिलेसम्म विधान नै नरहेकोमा यो सम्मेलनले सचिवालयसहित अन्य सहकार्यलाई चुस्त बनाउन एउटा स्थायी संयन्त्र बनाउने र सो संयन्त्रले पाँचौं शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकको बडापत्र तयार गरेर पेस गर्ने सहमति गरिएको छ । सचिवालयलाई चुस्त बनाउने र सातै देशका प्रतिनिधित्व हुने गरी एक–एक निर्देशक नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ ।
अब बिमस्टेकलाई सन्तुलित र समन्यायिक हिसाबले अघि बढाउन भारतबाहेकका देशहरू जागरूक हुनुपर्छ । बंगालको खाडीको प्रयास भनेर संगठनको नाम नै राखिएको छ, तर नेपाल र भुटान भूपरिवेष्ठित देश हुन्, उनीहरूसँग बंगालको खाडीको सम्बन्ध छैन । तसर्थ भारतले नेपाललाई बंगालको खाडीसम्म जाने मार्ग खुला गर्नुपर्छ, अनि मात्र बिमस्टेकले समन्याय गर्न सक्छ ।