संघीयतामा यातायात

२०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानले देश संघीय संरचनामा जाने कुरा लिपिबद्ध गर्यो । र, गत मंसिर १० र २१ गते भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसंगै देशले ५ वर्षका लागि पाएको जनप्रतिनिधिसंगै कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीयताले जनसाधारणले पाउने सुविधा उनीहरूको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने मान्यता राख्छ । त्यही अनुरूप राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा र राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर संघीय मोडालिटी अनुरूप उपलब्ध गराउनु पर्छ र संकलन गर्नुपर्छ । यसअघिसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवाह र कर संकलन हुँदै आएको छ । अब सबै संरचनाको पुनः संरचना गर्नुपर्ने भएको छ । त्यही अनुरूप संघीय संरचनामा नेपालको यातायात क्षेत्र कस्तो हुनेछ, कुन सेवा कुन निकायबाट प्रवाह हुने र संकलित राजस्व कसरी बाँडफाँट हुन्छ र यसले जनता तथा मुलुकको समृद्धि यात्रामा कसरी सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।
संघीय संरचनाअनुसार यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहीकरणका लागि सरकारे केही निर्णयहरू गरिसकेको छ भने केही अध्ययनकै क्रममा रहेका छन् । यसमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन सेवा प्रदान गर्ने भन्ने करिब निश्चित भएको र राजस्वको बाँडफाँटमा भने निर्णय भइनसकेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बताउँछन् । “सरकारले संघीय संचरनामा बदलिन के के गर्ने भन्ने निर्णयको ‘अन वन्डलिङ’ सूची तयार पारिएको छ,” उनले भने, “स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीको रुट पर्मिट कायम गर्ने, भाडा निर्धारण गर्ने र स्थायी बाटो कायम गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने निर्णय भएको छ ।” यसले सवारी संचालन गर्न चाहनेहरूलाई केन्द्र तथा प्रदेशसम्म पुग्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउनेछ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले सवारी दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने र यो संग सम्बन्धित राजस्व लिने करिब सहमति भएको छ । त्यस्तै सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर प्रदेश सरकारले मात्र लिने वा अन्य सरकारहरूले पनि त्यसको हिस्सा पाउने भन्ने वित्तीय विभाजन निश्चित हुन भने सकेको छैन । संघ (केन्द्र सरकार)ले यातायात क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, रणनीतिक र राष्ट्रिय राजमार्गमा बाटो कायम, रुट पर्मिट तथा भाडा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, अन्तरप्रदेशको काम केन्द्र सरकारले गर्ने उल्लेख छ । सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर सवारी दर्ता गर्दा लिइने हुँदा यसको वित्तीय विभाजन हुन सकेको छैन । यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । रुट पर्मिट र सवारी दर्तामा प्रदेश सरकारबीच अन्तद्र्वन्द्व हुन सक्ने देखिएको छ । यसबारे पनि केन्द्र सरकारले नीतिगत स्पष्टता गरिदिनु पर्नेछ ।
उपभोक्ताले पाउनु पर्ने सेवा उनीहरूको घरदैलोमा पुग्नु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले पूर्ण गृहकार्य सहितको खाका भने ल्याउन सकेका छैन । विभिन्न निकायहरू संगको समन्वयात्मक छलफलबाट सेवा कार्यालयहरूलाई चुस्त बनाउने र त्यहींबाट दुईपाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स वितरण गर्ने बारे प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको भट्टराईले बताए । प्रदेशहरूमा त्यहाँ रहेको चापका आधारमा राख्नुपर्ने कार्यालय तथा सेवा केन्द्रको निक्र्यौल भने प्रशासन सुधार आयोगले गर्नेछ । तर, विभागले त्यसका लागि सिफारिस गर्नेछ । उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर दुईमा ठूला सवारीको कार्यालय एउटा, दुई-तीन पाङ्ग्रे सवारीको कार्यालय एउटा र दुई वटा लाइसेन्स कार्यालय आवश्यक पर्ने देखिन्छ । संगै उपभोक्ताको सुविधाका लागि सेवा कार्यालयहरू धेरै आवश्यक पर्नेछ ।

हाल सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने गरेको छ । पुरानो संरचनाअनुसार १४ अञ्चलमा रहेका कार्यालहरूले सवारी दर्ता-लाइसेन्स वितरण गर्दै आएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम अब केन्द्र सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहनेछन् । नयाँ संरचनाको प्रदेश सरकार गठन हुँदै छ । तर, नयाँ संरचना अनुसार तत्काल सवारी दर्ता तथा लाइसेन्स वितरण असम्भव देखिएकाले पुरानै संरचना अनुसार दर्ता हुनेछ । नयाँ संरचना बनेर त्यही अनुसार प्रदेश कार्यालय र सेवा कार्यालय बन्न १ वर्ष लाग्ने महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन् ।
इलाम, डडेल्धुरा, बर्दिवास, पाल्पा, चितवन, हेटौंडा तथा सुर्खेतमा रहेका सेवा कार्यालयलाई सबै लाइसेन्स नवीकरण र दुईपाङ्ग्रेको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न दिने तयारी गरिएको छ । यसले आम उपभोक्तालाई निक्कै राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यातायात क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउने कुरामा अन्तरप्रदेश समन्वय कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।
कस्तो बाटोमा कुन सवारी चल्न पाउने, बाटोको क्षमता, कतिसम्म सवारी चलाउन पाइने भन्ने अध्ययन नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन । सबै बाटोको अडिट हुनुपर्ने हो । त्यस्तो अडिट गर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि बाटोले अडिट पास गर्न नसक्ने इन्जिनियरहरू बताउँछन् । कुन बाटोमा के–कस्ता सवारी कति चलाउन सकिने हो भन्ने अध्ययन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको तर स्वीकृत भएको छैन । संघीयतासंगै यातायात क्षेत्रको नियमनका लागि अब प्रविधिमैत्री समेत हुनुपर्छ । यसका लागि सवारीमा जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाटो र रुट बारेमा द्वन्द्व हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै यातायात क्षेत्रबाट उठेको आम्दानी कसरी विभाजन गर्ने भन्ने पनि जटिलता देखिएको छ । विवाद हुनसक्ने कुराहरूमा केन्द्र सरकारले नीतिबाट नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए । “देशको सवारी नीति बनाएर सबै प्रदेशमा एकरुपता कायम गरिने पर्छ,” उने भने । त्यसो नगर्ने हो भने एक प्रदेशले सवारीको आयु २० वर्ष तोक्ने अर्कोले २५ वर्ष तोक्ने हुन सक्छ ।
विश्वका सबैजसो देशमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको समेत लगानी हुने गरेको छ । तर नेपालमा अहिले सार्वजनिक यातायातको सरकारको लगानी÷उपस्थिति शून्य छ । प्रदेश सरकारले यसबारे सोचेर काम गर्ने हो भने आम मानिसले संघीयता आएको थप अनुभूति गर्नेछन् ।
५÷१० वर्षमा देशमा कति बाटो बन्छन्, त्यहाँ कति सवारी गुडाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि सार्वजनिक सवारी अति चाहिने कुनै अध्ययन नै हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो सीमा तोकिएकाले यस्ता अध्ययनहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सवारी संचालनको नीति नै बन्न सकेको छैन । यस लागि केन्द्र सरकारले उक्त नीति बनाउने हो भने समग्र देशको सार्वजनिक यातायात एकै किसिमको हुने छ ।
सरकारले यस अघि नै सात वटै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर (भीएफटीसी) संचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब प्रदेश सरकारको काँधमा आइपुगेको छ । ६÷६ महिनामा सबै सवारीले उक्त सेन्टरबाट परीक्षण गरी सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा सवारीजन्य समस्याका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ ।
देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेसंगै विद्यमान संरचनाहरूको पनि फेरबदल हुनु आवश्यक भएकाले यसका लागि धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् यातायात व्यवस्था कार्यालय साना-ठूला सवारी वागमतीका प्रमुख वसन्त अधिकारी । “संघीय संरचनामा गइसकेपछि जनताले पहिलेभन्दा सहज र सरल तवरले सेवा पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता भएकाले त्यही अनुरूप काम गर्नुपर्छ,” उनले भने । सबैभन्दा पहिले हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूची संशोधन गरी ‘अञ्चल कार्यालयमा दर्ता गरिनेछ’ भन्ने कुराको सट्टा प्रदेशमा गरिनेछ, भन्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यो ऐन संशोधन संसदले मात्र गर्न सक्छ । अन्य संरचना विकासका लागि विभाग-मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका निकायसंग घनीभूत छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
दुई नम्बर प्रदेशमा हालको अञ्चल संरचनाको ३ वटा कार्यालय छ जहाँ ८ वटा जिल्ला छ । तीन नंबर प्रदेशमा एउटामात्र अञ्चल कार्यालय छ जहाँ १३ वटा जिल्ला रहेका छन् । पुरानो संरचनामा दर्ता भएका सवारी कसरी प्रदेश संरचनामा ल्याउने भन्ने विषयमा विभाग अनभिज्ञजस्तै छ । अञ्चल संरचनामा १४ वटा कार्यालय थिए भने प्रदेशमा ७ वटामात्र मुख्य कार्यालय र अन्य सेवा कार्यालयहरू हुनेछन् ।