एआईजी संख्या कटौती जायज : आईजीपी

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को संख्या कटौती गर्ने निर्णय उपयुक्त रहेको बताएका छन् । गत महिनामात्रै मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा एआईजीको संख्या १६ जनाबाट घटाएर ४ जना कायम गरेको थियो ।
“हिजो १५÷१६ जना हुँदा पनि धेरै भयो भनेर विरोध गर्ने, अहिले कटौती गरेर थोरै बनाउँदा किन कटौती गरेको भन्ने विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयोजित आफ्ना भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै आईजीपी खनालले भने, “तर एआईजी मात्रै प्रतिष्ठित पद होइन, डीआईजी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण ओहदा हो । यसमा पनि रमाउन सक्नुपर्छ ।”
सबैलाई विशिष्ट श्रेणीको दर्जाबाट अवकास पाउँ भन्ने अपेक्षा र चाहना हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै खनालले सरकाले गरेको निर्णयलाई गलत भन्न नसकिने बताए ।
“एआईजी संख्या कटौती गर्ने सरकारको निर्णय रिजनेवल छैन भन्ने आाधर म देख्दिन,” आईजीपी खनालले भने, “झट्ट हेर्दा कम भयो भन्ने लाग्न सक्छ, तर यो सही छैन भन्न मिल्दैन ।” आफू आईजीपी भएपछि प्रहरीमा रोकिएको सरुवा÷बढुवा खुलाएको भन्दे यो संगठन चुस्त पार्न महत्वपूर्ण कदम रहेको दावी गरे । तर एआईजी बढुवा रोकिएकोमा उनी खुल्न चाहेनन् । बढुवा रोकिएकै कारण ५ जना वरिष्ठ डीआईजी असार ३० गतेबाट अवकास पाउँदैछन् ।
खनालले आफ्नो १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै शान्तिसुरक्षा, चुस्त प्रहरी सेवा, साइबर अपराध नियन्त्रण, अपराध विरुद्धका कारबाही, मानव बेचविखन, ठगी लगायतमा कसैसँग सम्झौता नगरिने दावी गरे । नियमित शान्तिसुरक्षा बाहेक प्रहरीको संघीय संरचना अनुसार ऐननियम र कानुन छिट्टै तर्जुमा गरिने पनि बताए । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग राज्यको नियन्त्रण बाहिर रहेको भन्दै उनले यसलाई अवश्यक कानुन बनाएर निश्चित दायराभित्र ल्याउनुपर्ने पनि बताए ।
प्रहरीको भौतिक संरचनालाई आधुनिकीकरण, अपराध र अपराधिविरुद्ध निर्मम कारबाही, अपराध विरुद्धको अभियानमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, चुस्त आन्तरिक प्रशासन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । राम्रो काम गर्दागर्दै आफूमाथि नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु गलत मानसिकता रहेको भन्दै उनले आफ्नै उच्च अधिकारीसँग असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।
सातवटै प्रदेशका राजमार्ग जोड्ने कम्तीमा ७ स्थानमा सवारी चालक तथा यात्रुका लागि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइने पनि उनले बताए । “विशेषगरी सडक अनुशासन र सडक नियम पालनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन चालकलाई लक्षित गरी सातवटै प्रदेशका न्यूनतम एक स्थानमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर खोल्न आवश्यक छ । यसलाई लागू गर्न हामीले पहल गरिसकेका छौं,” उनले भने ।