Logo

अभियान, महाअभियान र विशेष अभियान

विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउन, टिकाउन तथा सिकाउनका लागि गरिने अभियानमध्येको एक अभियान विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी भर्ना अभियान हो । मूलतः सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै बालबालिकाको सिक्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न शिक्षासँग सम्बद्ध निकायहरू लागिपरेका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको कार्यान्वयन तत्पश्चात् कार्यान्वयन हुँदै गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना मूलतः बालबालिकाहरूको विद्यालयमा पहुँच बढाउने, विद्यालयमा टिकाउने तथा सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । राज्यले कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने पनि भन्ने गरेको छ, तर बजेटको मात्रा बर्सेनि घट्दै गएको पाइन्छ । विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, टिकाउने तथा सिकाइमा सुधारका लागि राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यका प्रयासहरू
विद्यालयमा भर्नादर वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत धेरै कार्यहरू भएको पाइन्छ । विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी भर्ना अभिायान त्यस्ता कार्यहरूमध्येको एक हो । यसैको प्रयास स्वरूप नेपालको आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ को खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत पुगेको पाइन्छ । विद्यालयमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउनका लागि विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिहरू दिने गरेको पाइन्छ, जस्तो— दलित छात्रवृत्ति, छात्रा छात्रवृत्ति, रामनारायण मिश्र छात्रवृत्ति, सहिद छात्रवृत्ति, द्वन्द्वपीडितका सन्ततिहरूका लागि छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, तेल कार्यव्रmम, पौष्टिक आहारजस्ता कार्यव्रmमहरू सञ्चालन हुँदै गरेको पाइन्छ । केन्द्र तहमा मन्त्रालय, विभाग तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू, स्रोत केन्द्रहरू यसै कामका लागि व्यवस्थित भएर लागिपरेका छन् । विद्यार्थीको भर्ना तथा टिकाउमा यस्ता कार्यव्रmमहरूले सहयोग पु¥याएको पाइन्छ । त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यले पनि विद्यालयमा भर्ना गराउन थप सहयोग पुगेको पाइन्छ ।

विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको सन्दर्भ
वास्तवमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भन्नाले कस्ता बालबालिकालाई जनाउँछ भनेर किटान गर्न सकिने अवस्था छैन । सामान्यतः विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय गएका छैनन् वा गएर पनि विद्यालयमा नियमित नभएर बीचमै विद्यालय छाडेका छन् भने त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय उमेरका विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भन्ने जनाउँछ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा हिमाली, पहाडी तथा तराई भेगको अवस्था एउटै देखिँदैन । हिमाली क्षेत्रमा बसाइँसराइ भएर अन्यत्र जानेको संख्या ज्यादै बढी देखिन्छ । पहाडी भेगमा विद्यालयमा भर्ना नभएका केटाकेटीको संख्या ज्यादै न्यून रहेको पाइन्छ । केवल विद्यालय बीचमै छाड्नेको दर बढी पाइन्छ । तराई भेगमा विद्यालय नजाने केटाकेटीको संख्या पनि उल्लेख्य छ, साथै विद्यालय गएर बीचमै विद्यालय छाड्नेको संख्या पनि बढी नै छ । अझ भनौं, विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरूको संख्या तराई भेगमा ज्यादै विकराल छ । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार करिब सवा ३ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्, जसमा तराई भेगमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

अवसर र सहभागिता
विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको उमेर समूहगत अवस्था हेर्ने हो भने प्रत्येक उमेर समूहमा केटाभन्दा केटीको संख्या बढी देखिन्छ । हुन त नेपालको जनसांख्यिक संरचना हेर्ने हो भने पनि महिलाको संख्या बढी देखिन्छ । त्यसमा पनि विभिन्न जातिको विद्यालयबाहिर रहेको जनसंख्यामा सीमान्तकृत, जनजाति, अपांग तथा दलितका केटाकेटीहरू बढी छन् । ती समूहमा पनि केटीहरूको अवस्था झनै विकराल रहेको पाइन्छ । वास्तवमा केटीहरूले अवसर पाएमा केटाहरूको तुलनामा राम्रो नतिजा ल्याउन सम्भव छ । विगतको एसईईको नतिजा हेर्दा माथिल्लो जीपीए ल्याउने छात्रहरूको संख्या बढी छ भने तल्लो जीपीएमा छात्राहरूको संख्या बढी छ । विद्यालयमा तिनको सहभागिता नाम मात्रको रहेकाले यस्तो भएको पाइन्छ । शिक्षा विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यदि छात्राहरूले विद्यालयमा भर्ना हुने अवसर पाए भने छात्रहरूको तुलनामा उनीहरूको विद्यालयमा टिकाउमा राम्रो भएको, विद्यालय छाड्ने दर कम भएको, विद्यालयमा उत्तीर्ण दर पनि राम्रो रहेको देखिन्छ । यो विश्लेषण कक्षा १ देखि ८ सम्मको नतिजालाई आधार मानेर उल्लेख गरिएको हो । जनजिब्रोमा रहेको भनाइमा पनि एक महिला शिक्षित भए सम्पूर्ण घर शिक्षित हुन्छ भन्ने कुरालाई आधार मान्दा छात्राहरूको सहभागितालाई विद्यालयमा बढाउन सक्दा यसले समग्र देश विकासको अवस्थामा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

अभिभावकत्व ग्रहण
विद्यार्थी भर्ना अभियानअन्तर्गत विगतमा करिब १५ वर्षदेखि गर्दै आएको कार्यव्रmमले विद्यालय भर्नामा उल्लेख्य सुधार ग¥यो । विद्यालयमा अटाइ–नअटाइ विद्यार्थी भए, तर सोहीअनुसारको विद्यालयमा पूर्वाधार तयार हुन नसक्दा तथा सोहीअनुसार थेग्न सक्ने जनशक्ति विद्यालयमा नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर ह्वात्तै तल झर्न पुगेको सबैलाई जगजाहेर नै भएको विषय हो, तर यसो भन्दैमा विद्यालय भर्ना अभियान नै नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन, केवल विद्यार्थीको अनुपातमा सामुदायिक विद्यालयहरूको थप सबलीकरण गर्दै जानुपर्छ भनेर मात्र भन्न खोजिएको हो ।
विगतमा गरिएको भर्ना अभियानभन्दा अलि फरक रूपमा सञ्चालन गरिएको अभियान विद्यार्थी भर्ना महा अभियान हो । राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सहभागितामा सम्पूर्ण रूपमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि यो अभियानको थालनी गरिएको हो । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि शिक्षा तथा गैरशिक्षाका निकाय एवं चर्चित व्यक्तित्व तथा सेलिबे्रटीहरूले पनि भर्ना महाअभियानमा साथ दिएको पाइन्छ । अघिपछिको भर्ना अभियानभन्दा अलि पृथक् रूपमा यो सञ्चालन गरिएको छ । वैशाख महिनाभर विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन यो कार्यव्रmम सञ्चालन गरियो । बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर मात्र हुँदैन, भर्नापश्चात् तिनलाई विद्यालयमा टिकाइराख्नका लागिसमेत केही रकम आवश्यक हुन्छ । बेलाबेलामा पढेका छन् कि छैनन्, विद्यालयमै छन् कि विद्यालय छाडिसके भनी हेर्नका लागि अभिभावकत्व ग्रहणको कार्यव्रmम पनि यो महाअभियानमा गाँसिएको छ । यी अभिभावकत्व लिने अभिभावक तथा तिनले भर्ना गराएका विद्यार्थीहरूको नामनामेसी टिपोट गर्ने र सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यको थालनी शिक्षा विभागले गरेको पाइन्छ । हालसम्म ७ सय ७ जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जेठ महिनामा विशेष अभियानको थालनी गरिँदैछ । यसको सुरुवात भइसकेको छ, जसमा विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा आइसके भनी स्थानीय तहले एकपटक घरधुरी सर्वेक्षण गरी घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि केन्द्रीय स्तरका जिम्मेवार नेतृत्वबाट घोषणा आह्वान गर्ने कार्यव्रmम पनि रहेको छ ।

भोलिको बाटो
विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउने, टिकाउने तथा सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्नका लागि केन्द्रीय स्तरबाट केही नगरी सम्भव हुँदैन । अभियान, महाअभियान तथा विशेष अभियान यसैका रूप हुन्, जसले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना तथा टिकाउका लागि सहयोग गर्छ । तर, भावी दिनमा यी कार्यव्रmमले भर्ना तथा टिकाउमा सहयोग गर्ने देखिन्छ ः
(क) भर्ना अभियान कसले गर्ने भन्ने निक्र्योल हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार विद्यालयको आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको सबै अधिकार स्थानीय तहको हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । कसका छोराछोरी विद्यालय गएका छैनन् भन्ने पहिलो सूचना स्थानीय तहलाई नै हुन्छ ।
(ख) बालबालिकालाई कस्तो किसिमको कार्यव्रmमले सहयोग गर्छ ? कस्तो कार्यव्रmमले टिकाउँछ भन्ने विषयको जानकार स्थानीय तह नै हुन्छ । दिवा खाजा चाहिने, छात्रवृत्ति चाहिने, पोसाक चाहिने वा के हुँदा बालबालिकाहरू विद्यालयमा टिक्छन् भन्ने विषयमा स्थानीय तह नै केन्द्रभन्दा बढी जानकार हुन्छन्, तसर्थ स्थानीय तहलाई भर्नाको विषयमा बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
(ग) विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अभियानका रूपमा मात्र लिइएको छ । हाल आएर स्थानीय तहमा जिम्मेवारी गइसकेको हुँदा भर्ना अभियानमा साँच्चै दत्तचित्त भएर लाग्दा भावी दिनमा विद्यालयबाहिर बालबच्चाहरू देख्न पाइनेछैनन् ।
(घ) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुन यथासम्भव स्वीकृति र कार्यान्वयनमा ल्याइनु जरुरी भइसकेको छ । शिक्षालाई बाध्यात्मक बनाइनुपर्छ । विद्यालयमा भर्ना नगर्ने अभिभावकहरूलाई राज्यले प्रदान गर्ने सुविधामा कटौती गर्ने, मालपोत, बिजुलीको शुल्कमा कम्तीमा १० प्रतिशत लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
(ङ) सामुदायिक शिक्षा नाममात्रको निःशुल्क छ । कुनै पनि बहानामा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हातमुख जोर्न समस्या पर्ने हामी नेपालीका लागि शिक्षा निःशुल्क हुनैपर्छ । यसका लागि राज्यले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्छ । अंकगणितीय रूपमा शिक्षामा बजेट बढाएर मात्र हुँदैन, ताकेरै प्रतिशतमा रकम वृद्धि गरिनुपर्छ र सो रकम शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत लगाइनुपर्छ ।
(च) संस्थागत विद्यालय हुनेखानेको मात्र नभएर हुँदा खानेको पनि पहुँच बढाइनुपर्छ । यसलाई सामुदायिक विद्यालयको पूरकका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।
(छ) सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनु जरुरी छ । विद्यालयको वातावरण विद्यालयमा जाऊँ–जाऊँ लाग्ने किसिमको हुनुपर्छ । विद्यालयमा शिक्षकले गर्ने व्यवहार बालमैत्री हुनुपर्छ । एउटा बालबालिका विद्यालयमा रमाएर बस्न खोज्छ भने उसले केही सिक्छ र उसले त्यो कुरा आफ्ना साथीहरूलाई पनि सिकाउँछ ।
(ज) केटाकेटीहरू विद्यालयमा आइसकेपछि तिनलाई बस्ने, पढाउने कुराका लागि पर्याप्त पूर्वाधार चाहिन्छ । अहिले पनि केही विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेर अब भर्ना गर्न नसकिने भनी सूचनाहरू आइरहेको पाइन्छ, तसर्थ यसका लागि बढ्ने विद्यार्थीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
माथि उल्लेख गरिएका विषयहरूले बालबालिकालाई विद्यालयमा आउन, टिकाउन तथा सिकाइस्तर सुधार्नका लागि सहयोग पु¥याउँछ नै, तर यी कार्यहरू मात्रै पनि पर्याप्त नहुन सक्छन् । स्थानीय आवश्यकता तथा परिवेशअनुकूल अरू थप कार्यव्रmमहरू पनि गर्न सकिन्छ । केही देशले गरेका राम्रा अभ्यासको पनि अनुकरण गर्न सकिन्छ । शैक्षिक स्तर सुधार भए यसले जनजीवनको हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
(लेखक शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हुन् ।)

वसन्तप्रसाद कोइराला

प्रतिक्रिया दिनुहोस्