घोषणापत्र र आर्थिक समृद्धि

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । सोही क्रममा संविधानअनुरूप स्थानीय तहहरूको गठनपश्चात् हाल प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा गठनको प्रक्रियामा छन् । यसका लागि पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि ३२ जिल्लामा मंसिर १० मा मतदान भएको छ भने मंसिर २१ गते बाँकी ४५ जिल्लामा मतदान हुनेछ ।
यसपटकको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भिन्न ढंगमा हुन गइरहेको छ । एकातिर ‘वाम गठबन्धन’ बनेको छ अर्कातिर लोकतान्त्रिक शक्तिहरू छन् । ‘वाम गठबन्धन’ले साझा घोषणापत्र जारी गरेको छ भने लोकतन्त्र पक्षधरका घोषणापत्र पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । दुवै पक्षले मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । यसका लागि अधिकांश सस्ता र लोकप्रिय कार्यक्रम तथा नारा अघि सारिएका छन् भने थुप्रै आकर्षक योजना अघि सारेर मतदाताको मन जित्ने प्रयास गरिएको छ ।
पूर्वाधारहरूको निर्र्माण, कृषि, विद्युत्, पर्यटन आदि क्षेत्रको विकास गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय हजारौं डलर पुपुर्याउने जस्ता योजना घोषणापत्रमा छन् । तर, तिनको आधार स्पष्ट छैन । निश्चय नै सम्भावना नभएको होइन, तर साधनस्रोतको अवस्था के त ? स्पष्ट छैन । प्रतिव्यक्ति आय बढाउने र समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिनु आफैंमा अनुचित होइन । निश्चय पनि अबको साझा एजेन्डा आर्थिक समृद्धि नै हुनुपर्छ । त्यसमा पनि कुनै दुईमत हुन सक्दैन । घोषणापत्रकै कुरा गर्ने हो भने त हरेक पटकको निर्वाचनमा आर्थिक समृद्धि नै दलका प्राथमिकतामा परेका छन् । तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । सत्ता र शक्तिको खेल, सत्तामुखी र भागबन्डे राजनीतिले मुलुकलाई अस्थिरता र अन्योलमा पारेको छ । यसैकारण प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारी, वैदेशिक व्यापार आदिको अवस्था निराशाजनक छ ।
एक तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा २५ अतिविपन्न मुलुक भएकामा नेपाल १७ औं स्थानमा छ । १ सय ९१ मुलुकको सूचीमा जीडीपी अर्थात् कुल राष्ट्रिय सम्पत्ति निकै कम अर्थात् करिब २६ अर्ब डलर मात्र भएको मुलुकमा नेपाल रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको सन्दर्भमा पनि यो निकै तल छ, जसको प्रतिव्यक्ति आय केवल करिब ८ सय ६२ अमेरिकी डलर छ । भ्रष्टाचारमा हामी बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछौं । डुइङ बिजनेस अर्थात् व्यावसायिक वातावरण, मानव विकास सूचकांकजस्ता विश्व सूचकहरूमा समेत हामी निकै पछाडि र कमजोर छौं ।
उपभोग र जीडीपीको अनुपात ९० प्रतिशत, जीडीपी र बचतको अनुपात १० प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक छ । कुल निर्यात ७३ अर्बबराबरको भएको तर व्यापारघाटा ९ सय १७ अर्बको भएको अवस्थाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, हाम्रो आर्थिक विकासको अवस्था र यथार्थ तथा यसका अवरोधहरू के–के हुन्, के–कस्ता चुनौती र अवसर छन् भन्नेतर्फ ख्यालै नराखी घोषणापत्रको नाममा आमजनतामा भ्रम छर्ने प्रयास मात्र भएको छ र अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमि नहेरी घोषणापत्रमा महत्वकांक्षी लक्ष्य लिइएका छन् भनी विभिन्न अर्थविद्हरूले घोषणापत्रहरूको आलोचना पनि गरेका छन् ।
घोषणापत्र यथार्थवादी भएनन् भन्ने पनि अर्थविद्हरूको टिप्पणी रहेको छ । हाम्रो सन् २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख तहमा स्तरोन्नति हुने योजना छ, त्यही पनि पूरा हुने हो कि होइन भन्ने आशंका छ । आर्थिक परिसूचकहरू केही सुध्रेको देखाइए पनि आमसर्वसाधारणको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार आएको अवस्था छैन । त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्तिको प्रहार पनि खेप्नुपरिरहेको छ । तर, विकासशील हुँदै सन् २०९९ सम्ममा विकसित मुलुकको स्तरमा पुग्ने योजना घोषणापत्रमा छ । यसो गरिरहँदा घोषणा तयार गरिरहँदा मुलुकको यथार्थ हेरिएको छैन भन्ने नै पुष्टि हुन्छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यहाँ पुग्ने, देखिने गरी केही गर्ने, जनताको दैनिक जीवनयापन सहज गराउने जस्ता लक्ष्य लिनुपर्नेमा विकासमा ठूलै फड्को मार्ने कुरा गरिएको छ, जुन व्यावहारिक र सम्भव एवं यथार्थसम्मत छैन भन्ने अर्थविद्हरूको प्रतिक्रियालाई जायज नै ठान्न सकिन्छ ।
नयाँ प्रणाली र नयाँ संरचनात्मक स्वरूपका साथ राज्यको पुनर्संरचना भई निर्वाचन भइरहेको सन्दर्भमा अबका दिनमा संविधानको भावना र मर्मअनुरूप दलहरू गम्भीर हुने तथा समृद्ध र समुन्नत नेपालका लागि प्रतिबद्धतासाथ अघि बढ्ने अपेक्षा गर्नु भने अनुचित हुने छैन । धेरै ठूला हन्डर, ठक्कर र अवरोधहरूले मुलुकलाई अविकासको अवस्थामा राखिरहेको यथार्थका बीच यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुँदै सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक न्यायको अनुभूति गराउँदै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा अन्य कुरा जेसुकै भए पनि यसपालिका दलका घोषणापत्र हेर्दा आशावादी हुने ठाउँ धेरै छ । तर, मुलुक समृद्ध हुनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारिता र जिम्मेवारी बोधकै भूमिका महŒवपूर्ण हुने सन्दर्भमा दलहरूले यसप्रति विचार गर्नेछन् र आफ्ना घोषणापत्रमा समेटिएका विषय, लिइएका योजना र कार्यक्रमहरू देखाउनका लागि मात्र नभई मुलुकको समग्र रूपान्तरणकै लागि हुन् भन्ने प्रमाणित गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि उचितै हुनेछ ।
सुशासनको अभाव, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, हचुवामा बन्ने योजना तथा भागबन्डामा हुने नियुक्ति आदि हाम्रो विकासका बाधक हुन् । राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताका कारण दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट प्राप्त सहयोग राशिसमेत खर्च गर्न नसकेको अवस्था पनि विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक तहबाट आवश्यक संयन्त्रहरूको निर्माण एवं नीतिगत स्थिरताका माध्यमबाट लक्ष्य हासिल गर्ने अठोट नलिइएसम्म समृद्ध नेपालको सपना केवल सपनै रहनेछ । यदि यसो भयो भने लक्ष्यहरू सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुन्छन्, तर गर्ने नै हो भने योजना कार्यान्वयनमा तदारुकता र तत्परता देखाइनुपर्छ । सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छ अनि मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ । योजना बनाएर वा लक्ष्य लिएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जुनसुकै पक्षले विजय हासिल गरे पनि आफ्नो घोषणापत्र चुनावी भ्रम मात्र नभई साँच्चै नयाँ समृद्ध, समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने योजनाअनुरूप नै आएको हो भन्ने पुष्टि गर्न प्रयत्न गरेमा नेपाल आर्थिक दृष्टिले सही दिशातर्फ लम्कनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । कमसेकम कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सके मात्र पनि धेरै भरथेग हुन्छ । किनकि तथ्यांकले मुख्य खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन बढेको देखाए पनि चामलको आयात घटेको छैन । यसैगरी दलहन, तरकारी आदि पनि आयात भइरहेको अवस्था छ । यसमाथि नियन्त्रण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान नगरिएसम्म राजनीतिक दृष्टिले स्वतन्त्र र स्वाधीन भए पनि अन्य दृष्टिले मुलुक पराधीन नै रहनुपर्ने भएकाले यसप्रति पनि गम्भीर ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।