सीजीजीसीद्वारा बूढीगण्डकी समझदारी खारेजी निर्णय उल्ट्याउन पत्राचार «
Logo

सीजीजीसीद्वारा बूढीगण्डकी समझदारी खारेजी निर्णय उल्ट्याउन पत्राचार

सरकारले आफूसँगको समझदारी एकतर्फी रूपमा खारेज गरेको भन्दै चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)ले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उल्ट्याउन आग्रह गरेको छ । आयोजना निर्माणको समझदारी भंग गर्ने सम्बन्धमा उल्लेखित शर्त पालना नगरिएको भन्दै कम्पनी रुष्ट देखिएको छ । कम्पनीले सरकारलाई लेखेको पत्रमा सहमति रद्द गर्नुपूर्व तीस दिने सूचना दिनुपर्ने भएपनि नदिइएको उल्लेख छ ।
सीजीजीसीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका बेला उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार सरकारले सम्झौता खारेज गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई चिनियाँ कम्पनीले चुनौती दिन नसक्ने जनाएको छ । ऊर्जाका एक अधिकारीले भने, “मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई मुलुकको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चुनौति दिन नसक्ने अवस्थामा विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीले खारेज हुन सक्दैन भन्नु आफैंमा कुतर्कबाहेक केही होइन ।”
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीको जानकारी पठाएका ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जनलाई सम्बोधन गरेर सीजीजीसीले लेखेको पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापा र ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई दिइएको छ । कम्पनीको तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि युआन हिजोङले लेखेको पत्रमा रद्द गर्नु जायज नभएको भन्दै पत्रमा समझदारीामा दिइएको विशेष प्रावधानको आधारमा रद्द गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । पत्रमा आगामी डिसेम्बर १ (मंसिर १५)सम्ममा यसबारे स्पष्ट पार्न भनिएको छ । वैधानिक रूपमा रद्द नगरिएको भन्दै पत्रमा नेपाल सरकारको पत्रबाट अचम्मित भएको भन्दै कम्पनीले खेद व्यक्त गरेको छ । समझदारीको वैधानिक आधारमा आफूहरूसँग सम्झौता नतोडिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा चीनको वान् वेल्ट वान् रोड परियोजनामा समेत समावेश गरिएको परियोजना रद्द हुननसक्ने भन्दै यसको निर्णय उल्ट्याउन अनुरोधसहित पूर्ण इमान्दारका साथ अघि बढ्न सरकारलाई भनिएको छ ।
पत्रमा सन् २०१६ देखि नेपाल सरकारसँग पटकपटक वार्ता भएर तथा विभिन्न समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री लगायतसँग सम्झौता गरी अघि बढेको उल्लेख गर्दै आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्पनीले ५० जनाको अनुभवी विज्ञको समूह बनाएको, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को पुनर्विचार गरिरहेको, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि चिनियाँ वित्तीय निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख छ । चार बर्ष अघि विकास समिति मातहतमा पुगेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमै फर्किएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीसँग पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको समझदारी मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २७ मा खारेज गरेको थियो । खारेजपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । विकास समितिमार्फत अघि बढेका दुवै आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा जाने भन्दै गत वैशाखमा सरकारले कम्पनी मोडेलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो भने सोही सरकारले ९ जेठमा नेपालमा कर छली अभियोगमा मुद्दा खेपेको सीजीजीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । जेठ २० मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको निर्देशन दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले समझदारी खारेज गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्