संघीयतामा पर्यटन

मुलुकमा पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाहरू अझै पनि एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । सरसर्ती हेर्दा झन्डै ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका यस्ता संस्था छन् जो केवल पर्यटनको विकास र संवद्र्धनप्रति समर्पित भनी टोपल्न पछि पर्दैनन् । सबैका आ–आफ्ना कार्यविधि र विधान पनि छन् । सरकारका सम्बन्धित निकायले ती विधानलाई मान्यतासमेत प्रदान गरेको छ । पेसागत रूपमा हेर्ने हो भने त्यस्ता केही संस्थाको स्वायत्ततालाई स्वीकार्नैपर्छ, तर एउटै प्रकृतिका र समान उद्देश्य लिएर एउटै पेसागत वर्गको प्रतिनिधित्व भने एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय संस्थाले नै गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई नकार्न सकिन्न । संघीयताका मूलभुत आधारहरूलाई हाम्रा संघसंस्थाहरूमा लागू गरिँदा विकेन्द्रीकरणका फाइदाहरू बाँडिन गई सबैले पेसाको लाभांश उपभोग गर्न पाउने अवसर पाउँछन् । पेसागत हक–हितको पनि संरक्षण हुन्छ । सरकारले एकतर्फी निर्णय गरी व्यवसाय सञ्चालनमा थोपर्ने नीतिविरुद्ध पेसेवारहरूको संयुक्त आवाज बुलन्द हुन गई पेसामा संलग्न रही नियमित राजस्व बुझाउनेहरूको जमातका लागि समाजमा विशिष्ट स्थान निर्माण हुन्छ । पर्यटकहरूले उत्कृष्ट सेवा पाउँछन् । पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्दै जाँदा रोजगारीका अवसरहरू घरदैलोमै आउँछन् । उत्पादक र उपभोक्तामाझ प्रत्यक्ष सम्बन्ध बढ्न गई उत्पादकहरू अहिलेको भन्दा बढी लाभान्वित हुन जान्छन् । एउटै प्रकृतिको पेसा अपनाई पेसागत हकहितको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका उद्देश्यसहित राजधानीलाई नै केन्द्रित गरेर अनेकन संघ–सस्थालाई जन्माउँदै अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा तथा पेसागत मनमुटावलाई सिर्जना हुन दिनु हुँदैन भन्ने सदाशयता राखेर यो छोटो अवधारणा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो ।
ट्राभल तथा टुर व्यवसायीहरूको यहाँ धेरैवटा छाता संगठन छन् । नाटा, सोट्टो, नाटो, साट्टा, बाटा र जाटा यी सबै संस्था लगभग समान उद्देश्यका हुन्, पेसागत रूपमा पनि यी संस्थाको प्रकृति एउटै हो, कार्य एउटै हो र संघर्ष पनि एउटै हो । तैपनि विभाजित स्वरूपमा बहुकोणात्मक भई आ–आफ्नो संस्थाको मानप्रतिष्ठा र गौरवका लागि अस्तित्व संरक्षणमा संलग्न देखिन्छन् यी संस्थाहरू । यी सबै संस्थामा यदाकदा ‘मर्जर’ को अवधारणा पनि प्रवाहित भएको देखिन्छ, तर को कोसँग ‘मर्ज’ हुने विषयमा मतान्तर पैदा गरिएको बुझिन्छ । यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म संलग्न रही काम गर्दै आएका व्यवसायीहरूको भनाइमा आफ्नो स्वर्ण जयन्ती मनाइरहेको नाट्टासँग सोट्टो, नाटोलगायत मोफसलका अन्य टु तथा ट्राभल्स व्यवसायमा संलग्न संस्थाहरूले ‘मर्ज’ भई एकीकृत हुनुपर्छ । नाट्टाको आसन्न ५१ औँ वार्षिक साधारण सभामा यो विषयलाई मुख्य प्रस्तावका रूपमा लगी त्यसै दिन सम्पन्न हुने संघको नयाँ कार्य समितिको चुनावमा भिड्नु–भिडाउनुको सट्टा समझदारीपूर्ण तरिकाले एकीकरणको बाटो अवलम्बन गरिनु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम ठहरिने यस क्षेत्रका आमपेसेवरको चाहना छ । अन्यथा, सरकारले आफूले चाहेको गर्दै जानेछ, व्यवसायीहरू छुट्टाछुट्टै खेमाबाट आफ्ना झिनो–मसिनो विभाजित स्वर गुञ्जायमान गर्ने उपलब्धिविहीन असफल प्रयास अहिलेझैँ क्रमिक रूपले निरन्तर गरि नै रहनेछन् । संस्थाले गर्ने कामहरूको उपलब्धि निश्चित छ, एकीकृत भई काम गर्न सकेको खण्डमा । गत २० वर्षदेखि पर्यटन तथा यातायात ऐनहरूमा बाझिँदै आइरहेको पर्यटक शब्दको परिभाषा अहिले पनि यथास्थितिमै छ, किन ? सामान्य त्रुटिका कारण पर्यटन विभागले ट्राभल टे«किङ व्यवसायीहरूको इजाजत खारेज गरिरहेको छ, किन ? पर्यटकीय यातायातहरूले पनि भाडाका सवारीहरूले झैं अग्रिम रुट–परमिट लिनुपर्ने असमान्जस्यपूर्ण नीतिहरू आइरहेका छन्, कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का सिद्धान्तहरू किन स्पष्ट रूपले सहज र सुगम बन्न सकिरहेका छैनन्, किनभने हामी विभाजित छाँ, फलतः कमजोर छाँै । संस्था बलियो भए मात्र संस्थामा आबद्धहरू बलियो हुने र संस्थाले चाहेअनुरूप सरकारी नीति–नियम र ऐन–कानुनहरूको निर्माण सम्भव हुन्छ । यो शाश्वत सत्य हो । यसै सत्यलाई आत्मसात् गरी पर्यटन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेका व्यवसायीहरूले पेसागत हकहितका लागि एउटै छातामुनि आफूलाई अटाउन सक्नुपर्छ । संघसंस्थाहरूले एकीकृत भई आफ्ना सेवालाई समन्वयात्मक तरिकाले गुणस्तरयुक्त तुल्याउँदै पर्यटकहरूमा नेपालको पर्यटन उद्योगप्रति सकारात्मकता अभिवृद्धि गर्दै जानु नितान्त आवश्यक छ ।
मुलुकमा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव नजिकिँदै गइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा हालै पर्यटन सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा राखेर नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम पहिलो पटक सम्पन्न हुन गइरहेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका अवसरमा दलहरूले दिगो अर्थतन्त्रको आधार पर्यटन उद्योगलाई स्मरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ आआफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनताको मन मस्तिष्कसम्म पु¥याउन आग्रह गरे । सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीका तर्फबाट संयुक्त रूपमा गरिएको यस सत्प्रयासको सबैले सराहना गरेका छन् र सबैजसो राजनीतिक दलले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा पर्यटनको विकासलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । मुलुकमा प्रत्येक सम्भाव्य गन्तव्यहरूमा मोनोरेल र केबुलकारको स्थापना तथा सञ्चालन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचनाको समुन्नति, आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वी तराईको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, आगामी दुई वर्षभित्र भैरहवाको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपले सञ्चालन र त्यसै गरी पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि आगामी तीन वर्षभित्रै सञ्चालन गरिने एवम् राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवाका लागि थप विमानहरू खरिद गरी अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू सुचारु पार्ने भन्ने प्रतिबद्धताहरू राजनैतिक दलका घोषणापत्रहरूमा रहेका छन् । केही राजनीतिक दलले आगामी १० वर्षमा नेपालमा ३२ लाख विदेशी पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य लिइएको जनाएका छन् । मुलुकका दूरदराजमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूमा होटल स्थापना वा पर्यटनका पूर्वाधार निर्माणमा लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने जस्ता महवाकांक्षी लक्ष्य लिएको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरूले पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि अभिव्यक्त गरेका आफ्ना लक्ष्य प्राप्तिका लागि के–कति कसरत कसरी गर्ने छन् भन्ने त हेर्न बाँकी छ, बेथितिमा रहेका हाम्रा लोकमार्ग तथा काठमाडाँै उपत्यकाभित्रका बाटाघाटाहरूको मर्मत–सम्भार र ट्राफिक व्यवस्थापनका बारे भने दलहरूको प्रतिबद्धता त्यति उल्लेख्य नरहेको देखिन्छ । प्रादेशिक सन्दर्भमा भने साझा मौनता अपनाइएको हो कि जस्तो आमअनुभूति रहेको पाइन्छ । दलहरूले अहिले नै यसरी गोलमटोल सपना बाँड्नुभन्दा घोषणापत्रमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपछि संघीयतामा मुलुकको पर्यटनको भावी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि ?
एक्काइसाँ शताब्दीका नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरू पर्यटन उद्योग र आफ्नो पेसाप्रति अत्यन्तै संवेदनशील तथा गम्भीर छन् मुलुकमा । पर्यटनको भावी स्वरूप कस्तो बन्दै जाने हो, व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । प्रादेशिक संरचनाको निर्माणपश्चात् पर्यटनका विद्यमान असामन्जस्यपूर्ण नीतिहरूमा के–कस्ता संशोधनहरूको आवश्यकता पर्ला र पर्यटनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको वितरण प्रणाली कसरी तयार पारिएला भन्नेतर्फ बढी उत्सुक र जिज्ञासु रहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, मृतप्रायः हाम्रो पर्यटन परिषद्, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन क्षेत्रका अगुवा संस्था तथा वरिष्ठ व्यवसायीहरू एवम् बुद्धिजीवीहरूको बृहत् गोलमेचको आयोजना गरिनु अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आउँदो निर्वाचनपश्चात् प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा संयुक्त रूपमा यस गोलमेचको आयोजना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मुलुकको विद्यमान यथार्थको धरातलमा टेकेर नै अब आउने सरकारले नेपालको पर्यटनको मार्गचित्र कोर्नु पर्छ, जनमानसमा सपनाहरूको वर्षात गराउँदै चुनावको दौडमा आफ्नो जित सुनिश्चित पार्न पारस्परिक दाउपेचमा अल्झेर होइन ।