सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति अन्योलमा

सवारीसाधन आयात गर्दा तोकिने प्रदूषण मापदण्ड (युरो स्ट्यान्डर्ड) समयानुकुल स्तरोन्नति हुन नसक्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहे पनि सरकार भने यसमा उदासिन देखिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सवारी प्रदूषण मापदण्ड सुधार गर्न सरकारले नै आनाकानी गरिरहेको खुलेको छ । प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन नहुँदा नगरिकको स्वास्थ्यमा प्रभाव त परेको छ नै, यससँगै नेपाल विभिन्न सवारी उत्पादक कम्पनीको ‘डम्पिङ साइट’समेत बनिरहेको छ ।
वायु प्रदूषणमा सवारीसाधन सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँगै छलफल गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले फाइल आएको महिनौंसम्म पनि त्यसबारे ठोस निर्णय गरेको छैन । सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको फाइल आफूकहाँ भने नआइपुगेको मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए । “यस्तो फाइल मेरो टेबुलमा आइपुगेको छैन,” महासेठले भने, “अब तत्काल सवारी प्रदूषण स्तरोन्नतिको फाइल मगाएर आवश्यक निर्णय गर्छु ।”
सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड युरोपेली मुलुकले विकास गरेकाले युरो वान-टू-थ्री-फोरमा मापन गरिन्छ, जुन विश्वभर मान्य हुने गरेको छ । २०५६ देखि नेपालमा आयात हुने सवारी प्रदूषण मापदण्ड युरो वान् लागू भएको थियो भने २०६९ देखि युरो वान्बाट सिधै युरो थ्री लागू गरिएको थियो । युरोपलगायत विकसित मुलुकहरूमा युरो–सेभेन लागू भइसेको छ भने छिमेकी भारतका कतिपय सहरमा बीएस–फाइभ (युरो–फाइभ) लागू भएको छ ।
भारत सरकारले भारतमा २०१७ को अप्रिल १ देखि सबै प्रकारका सवारीमा बीएस–फोर (भारत स्ट्यान्डर्ड ४) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । बीएस–फोर युरो फोरसरह हो । भारतले २००० देखि युरो स्ट्यान्डर्डको आफ्नै मापदण्ड लागू गरेको थियो । २०१० देखि भारतका मुख्य १३ सहरमा बीएस–फोर लागू भएको थियो । सवारी साधनले व्यापक प्रदूषण गरेपछि भारतका सर्वोच्च अदालतले देशभर बीएस–फोर स्ट्यान्डर्डको सवारीमात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । त्यही अनुरूप भारतमा गत वर्षको अप्रिल १ देखि बीएस–फो मापदण्डका सवारीमात्र दर्ता गर्न पाइन्छ ।भारतमा २०१७ अप्रिलदेखि बीएस–फोर अनिवार्य भइसकेको छ । त्यस्तै भारतले २०२० सम्ममा बीएस–फाइभ अनिवार्य गर्ने घोषणा गरि सकेको छ ।
नेपालमा भने प्रदूषण मापदण्ड परिवर्तन बारे सामान्य छलफलमै सिमित रहेको छ । नेपालसंग सवारी प्रदूषण स्तर जाँच्ने आफ्नो मापदण्ड छैन । नेपालले युरो स्ट्यान्डर्डलाई नै मान्यता दिँदै आएको छ । नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ वर्ष दिन अघिदेखि नै युरो–फो स्तरको आयात भएपनि सवारीसाधन भने युरो–थ्री स्तरकानै आइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले फाइल पठाएको भनिए पनि मन्त्रालयले के को स्वार्थमा रोकिो बुझ्न नसकिएको विभागका एक प्राविधिकले बताए । “भारतमा पनि युरो–फोर (बीएस–फोर) लागू भएको १ वर्ष भइसक्यो तर नेपालमा स्तरोन्नतिका लागि चासो दिइएको छैन, इन्धन पनि युरो फोरस्तरको आइसकेको छ,” ती अधिकारीले भने । सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनको स्टक नसकिउन्जेल युरो–फोर लागू नगर्न दबाब दिएको ती अधिकारीको बुझाइ छ ।
भारतमा सवारी उत्पादक कम्पनीहरूसँग धेरै सवारी स्टक हुँदा पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सवारी उत्पादक कम्पनीको नाफाभन्दा आम मानिसको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हुने भन्दै बीएस–फोर लागू गर्न आदेश दिएको थियो । तर, नेपालमा व्यापारिक स्वार्थ हावी हुँदा युरो–फोर लागू हुन नसकेको हो । भारतीय सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले भारतमा बीएस–थ्री सवारी दर्ता गर्न नपाएपछि नेपाललगायत बंगालादेश, श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा युरो–फोर लागू गर्नबाट रोक्न व्यावसायिक लबिङ गरिरहेको व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।
नेपालमा युरो–फोरस्तरको कानुन बनिसकेको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नेतृत्वले अग्रसरता नदेखाएको वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन् । व्यापारिक स्वार्थले सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावित पार्दा आम मानिसको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्ममा देशभर २७ लाख ८३ ४ सय २८ सवारी दर्ता भएका छन् । अहिले सवारी दर्ता ३० लाखभन्दा पुगिसकेको छ ।
बर्सेनि ४ लाखभन्दा बढी सवारी आयात हुने भएपछि त्यस्ता सवारीले गर्ने प्रदूषण अकल्पनीय रूपमा बढी रहेको हुन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।