नियमावलीअघि सहकारी ऐनमै संशोधन आवश्यक «

नियमावलीअघि सहकारी ऐनमै संशोधन आवश्यक

नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि समयानुकूल नीतिगत तथा कानुनी सुधार नहुँदा विकृति, विसंगतिका कारण सहकारी क्षेत्र नै जोखिममा पर्न थालेपछि सरकारले ६ महिनाअघि सहकारी ऐन– २०७४ जारी गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी नियमावलीको मस्यौदामा भने सहकारी क्षेत्रले असहमति जनाइरहेको छ । मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको कतिपय व्यवस्थामा सरकारी निकाय र सहकारी क्षेत्रबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । सरकारी निकायले सहकारीको विकृतिलाई अन्त्य गर्न खोजेको बताएको छ भने सहकारी अभियानले भने ऐनमार्फत सरकारले सहकारीको विस्तारलाई खुम्च्याउन खोजेको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएको छ । विशेष गरी कार्यकारी सञ्चालक, सहकारीको सदस्यता, मुख्य कारोबार, लाभांशको व्यवस्था, कम्पनी सदस्य बन्न नपाउनेलगायतका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । आफूहरूको सुझावअनुसार सहकारी ऐन नभएको भन्दै नियमावली जारी गर्नुभन्दा अघि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने लबिङमा सहकारीकर्मीहरू लागेका छन् । यस विषयमा उनीहरूले सहकारी र कानुनमन्त्रीसँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेको र मन्त्रीहरूसमेत सकारात्मक रहेको बताइएको छ । पहिला सहकारी ऐनलाई सुधार गरेपछि मात्र नियमावली जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । प्रस्तुत छ, सहकारी ऐन–२०७४ का साथै सहकारी नियमावलीको मस्यौदाबारे कारोबारले संकलन गरेको केही सहकारीकर्मीहरूको धारणा :


ऐन नै सहकारीमैत्री हुनुपर्छ

सुरेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ
सहकारी ऐन–२०७४ मै धेरै प्रावधान सहकारीलाई खुम्च्याउने ढंगले आएको छ । त्यतिबेला नै हामीले ऐनलाई सहकारीमैत्री बनाउन धेरै प्रयास गरेका हौं । तर, हाम्रा सुझावको सुनुवाइ भएन । सरकारले एकपक्षीय ढंगले ऐन बनाएकाले यो सहकारीमैत्री हुन सकेन ।
सहकारी ऐन सहकारीको विकासका लागि बाधक भएको छ । सहकारीको विषयअनुसारको मुख्य कारोबारको व्यवस्थाले धेरै सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । यसैगरी प्राकृतिक व्यक्तिबाहेक संघ, संस्था, कम्पनी सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था पनि सहकारीको विकासका लागि बाधक छ । कम्पनीमा गरिएको लगानी तीन वर्षभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । यसैगरी कार्यकारी सञ्चालकको विषय, सहकारी विभागका रजिस्टारलाई असाधारण अधिकार दिइएको छ । यसैगरी संरक्षित पुँजी कोषको व्यवस्थाले लाभांश बाँड्न पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।
ऐन नै सहकारीमैत्री नभएको अवस्थामा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको सहकारी नियमावलीको मस्यौदा अझै साँघुरो छ । प्रस्तावित सहकारी नियमावलीको मस्यौदासमेत संघहरूको परामर्शबिना पारित गराउने प्रयास भइरहेको छ । नियमावलीमा उल्लेख धेरै प्रावधान सहकारीलाई खुम्च्याउने र काम गर्न नसकिने हिसाबले आएका छन् । मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा जस्ताको तस्तै आउने हो भने सहकारीहरूले काम नै गर्न सक्दैनन् ।
सहकारी नियमावली सहकारीमैत्री हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । नियमावलीको मस्यौदामा सुधार गर्नका लागि संघमार्फत हामीले मन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत पनि संयुक्त रूपमा सुझाव दिइएको छ । यस विषयमा सहकारी मन्त्री, कानुन मन्त्री समेत सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि सहकारी ऐन सहकारीमैत्री बन्न नसकेको र यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सहमत हुनुहुन्छ । सहकारी ऐनमा भएका गलत प्रावधानहरू नियमावलीमार्फत सुधार गर्न सकिँदैन । त्यसैले केही समय नियमावलीलाई थाँति राखेर भए पनि ऐनमा संशोधन गर्ने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । छिटो बाटोबाट ऐन संशोधन गरेर नियमावली जारी गरे नियमावली संशोधन गर्नु पर्दैनथ्यो । यो विषयमा मन्त्रीहरू सकारात्मक हुनुभएकाले सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारीमैत्री बनाउने र त्यसपछि नियमावली जारी हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।


ऐन सुधार नगरी नियमावलीको औचित्य छैन

खेमबहादुर पाठक
अध्यक्ष, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ
ऐनलाई स्पष्ट पार्न र व्याख्या गर्न नियमावली जारी गर्ने हो । तर, ऐनका प्रावधान नै ठीक छैनन् भने नियमावलीले मात्र सुधार गर्न सकिँदैन । त्यसैले ऐनमा नै गलत प्रावधान राखिएकाले नियमावली जारी गर्नुअघि ऐन नै सुधार गर्नुपर्छ । यस विषयमा हामीले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, कानुन र अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थियौं । उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ । त्यसैले अहिले सहकारी नियमावलीको विषय थाँति राखेर सहकारी ऐन नै छोटो बाटोबाट संशोधन गर्नुपर्छ ।
सहकारी ऐनले ग्रामीण तथा उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । ऐनमा सहकारी जुन विषयमा दर्ता भएको हो सोही विषयमा मुख्य कारोबार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण कृषि सहकारीहरूले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने अवस्था आएको छ । हाम्रा कृषि सहकारीहरूले बचत तथा ऋण कारोबारमार्फत कृषिक्षेत्रमा गरेको लगानीको विषय ओझेलमा परेको छ । कृषि सहकारीहरू भनेको दुर्गम ठाउँमा बसेर सेवा दिने संस्था हुन् । यी संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत सकारात्मक बनाउनु आवश्यक छ । बरु यी सहकारीहरूले वार्षिक रूपमा कृषिमा कति लगानी गरे भन्ने विषयमा रेकर्ड राखे भयो नि ! तर कृषि सहकारी भन्नेबित्तिकै पसल खोलेर कारोबार नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु गलत हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने धेरै कृषि सहकारीहरू चल्न सक्दैनन् । कृषि सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन हुने किसिमले सहकारी ऐन आउन सकेको छैन ।
नेपालमा साना किसान सहकारी नमुना कार्यक्रम हो । साना किसान सहकारीहरूको लगानीमा नै साना किसान बैंक सञ्चालनमा छ । साना किसान बैंकमा कृषि सहकारीहरूको लगानी छ । तर, सहकारी ऐनले यो लगानीलाई अवैध बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदा सहकारी ऐनमा साना किसान विकास बैंकमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि संसद्मा पुगेपछि हटाइयो । यसले पनि कृषि सहकारीहरूलाई अन्योल बनाएको छ । ऐनकै विषयहरू अन्योलमा भएका कारण नियमावलीले मात्र यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैन । त्यसैले पहिला सहकारी ऐनमा भएका प्रावधानहरू सुधार गरेपछि मात्र नियमावली जारी गर्नुपर्छ ।


सहकारी ऐनमै संशोधन आवश्यक

परितोष पौड्याल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ
सहकारी ऐन— २०७४ नै संघीय संविधानको भावनाअनुसार आउन नसकेकाले सहकारी ऐनमै संशोधन आवश्यक देखिएको छ । सहकारी ऐनमा संशोधन नगरीकन सहकारी नियमावलीमा मात्र यसलाई सुधार गर्न सकिँदैन । यस विषयमा हामीले कानुनमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेका थियांैं । उहाँ पनि यो विषयमा सहमत हुनुभएको छ ।
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्यको परिकल्पना गरिएको छ । सोही अनुसार सहकारीलाई पनि कार्यक्षेत्रका आधारमा हस्तान्तरण गरिएको छ । तर, सहकारी ऐनले संविधानको यो भावना समेट्न सकेको छैन । सहकारी ऐनमा त चार तहको संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको संरचना बनाउँदा संविधान विपरीत हुन्छ । अब सहकारीमा जिल्ला तहमा गठन भएका संघहरूको कुनै भूमिका नै छैन । यो अवस्थामा जिल्लातहको संरचना राखिरहनुको अर्थ हुँदैन । नियमावलीबाट मात्र जिल्लातहको संरचना हटाउन सकिँदैन । ऐनमा नै संशोधन गर्नु आवश्यक छ । ऐन संशोधन गरेपछि मात्र सोही अनुसार नियमावलीमा मिलाउन सकिन्छ ।
यसैगरी सहकारी ऐनमा नै सहकारी संघसंस्थाका लागि करका दरहरू निर्धारण गरिएको छ । सहकारी ऐनमा करको दर घटाए पनि यो व्यवस्था आयकर ऐन अथवा बजेटमा नराखेसम्म कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । सहकारी ऐनमा नै करको दर निर्धारण गर्नु गलत भएको कुरा पनि आएको छ । यसका पनि संशोधन आवश्यक देखिएको छ । ऐनअनुसार नै करका दरहरू मिलाउने विषयमा अर्थमन्त्रीसमेत सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले सहकारीको कर घटाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अहिले सहकारी ऐन संशोधन गरेर मात्र नियमावली जारी गर्ने कि नियमावली तत्काल जारी गरेर ऐन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेको छ । ऐन संशोधन गर्न थाल्दा नियमावली जारी गर्न ढिला हुने भन्ने चासो पनि छ । ऐन संशोधन भएपछि सोही अनुसार नियमावलीलाई मिलाउने विषयमा पछि छलफल भएको छ ।
नियमावली जारी गर्दा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा धेरै सुधार आवश्यक छ । कतिपय प्रावधान लागू गर्नै नसक्ने किसिमका पनि रहेका छन् । सहकारीमा लाभांश वितरणको प्रावधानमा पुनरावलोकन जरुरी छ । सहकारीको लगानीको क्षेत्रका विषयमा पनि विरोधाभास छ । यस विषयमा पनि प्रस्ट गराउन आवश्यक छ ।

सहकारीलाई खुम्च्याउनु हुदैन
माधव दुलाल
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ, ललितपुर
सहकारी ऐन– २०७४ नै सहकारीमैत्री नभएको अवस्थामा हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं, तर सरकारले हाम्रो आवाजलाई बेवास्ता गर्दै सहकारी नियमावली–२०७४ मा अझ सहकारीलाई खुम्च्याउने प्रावधान राखेर मस्यौदा अघि सारेको छ । नियमावलीले सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दा पनि खुम्च्याउने व्यवस्था धेरै राखिएका छन् । जसले गर्दा सहकारीको विकासमा अवरोध हुन्छ र सहकारी क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन ।
ऐनमा स्पष्ट नभएका र तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेर राखिएका दफाहरू स्पष्ट पार्नका लागि नियमावली जारी गर्ने हो, तर सहकारीमा त ऐनका व्यवस्थाहरू बाझिने गरी नियमावली बनाइएको छ । सहकारी ऐनभन्दा पनि नियमावलीलाई साँघुरो बनाइएको छ । ऐनमा स्पष्ट रहेका विषयलाई पनि नियमावलीले साँघुरो बनाउन खोजेको छ । ऐनमा विशिष्टीकृत संघ बनाउने व्यवस्था थियो । नियमावलीले यो संघ गठनको प्रावधानलाई जटिल बनाएको छ । यसैगरी सहकारी बैंक खोल्ने विषय पनि नियमावलीमा अप्ठ्यारो पारिएको छ । सहकारीको कार्यक्षेत्र, लगानीका क्षेत्र, सदस्यता, सहकारीको मुख्य कारोबारलगायतका विषयहरूमा पनि नियमावली स्पष्ट हुन सकेको छैन । सहकारी ऐनमै यी विषयहरूमा स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं । तर, नियमावलीको मस्यौदामा पनि यी विषयहरू पर्न सकेको छैन । सहकारीलाई काम गर्न सजिलो र सहज हुने गरी सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
नियमावलीको मस्यौदा बनाउनका लागि सरकारले हामीसँग छलफल नै गरेन । एकतर्फी रूपमा मस्यौदा बनाएर ल्याएको छ । यसबारेमा सहकारीकर्मीसँग मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा छलफल पनि गरेको छैन । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एकपटक अनौपचारिक छलफल भएको हो । त्यसमा सहकारी अभियानका तर्फबाट हामीले नियमावली मस्यौदाअनुसार जस्ताको तस्तै आउनु हुँदैन, सच्चिएर आउनुपर्छ भनेर अनुरोध पनि गरिसकेका छौं । नियमावलीबारे सुझाव दिनका लागि सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरिएको छ । सोही समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ । समितिले नियमावलीको मस्यौदामा दफावार छलफल गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा सहकारी मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।
सहकारी नियमावलीले सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सहकारीलाई काम गर्न परेका बाधा अप्ठ्याराहरू फुकाउनुपर्छ । सहकारीलाई खुम्च्याउन खोज्ने, बन्देज लगाउने खोज्ने प्रकृतिका विषयहरू हामीलाई मान्य हुँदैन । यदि सरकारले पेलेर अहिलेको मस्यौदाअनुसार नै नियमावली ल्याउने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्