विकासका कमजोर परिसूचकहरू

जसै निर्वाचन नजिकिँदो छ, विकासका अनेकथरी प्रलोभन देखाएर मत फकाउने क्रम जारी छ । मत फकाउनका लागि तथ्यांक–मिथ्यांकहरू पेस गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । सबैभन्दा झुक्याउने र भ्रमित तुल्याउने तथ्यांक हो, सन् १९९० को विवरणसँग अहिलेको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै जारी हुने तथ्यांक । यस २७ वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र २५ गुणाले बढेको फेहरिस्त पस्किने गरिएको छ । अब यस तथ्यांकलाई विश्व अर्थतन्त्रको तथ्यांकसँग समायोजन गरेर हेरौं । विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित वल्र्ड डेभलमेन्ट इन्डिकेटर–२०१७ को विवरणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् १९९० मा २ सय २५ खर्ब ७९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा सन् २०१५ मा ७ सय ४५ खर्ब ९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । दक्षिण एसियाकै अर्थतन्त्र पनि सन् १९९० मा ४ खर्ब २ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा २०१५ मा यो २७ खर्ब ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र सन् १९९० मा ३ अर्ब ६२ करोड डलरबराबर मात्र रहेकोमा सन् २०१५ मा २१ अर्ब ३१ करोड डलरबराबर पुगेको छ ।
गरिबीको तथ्यांकलाई पनि यसैगरी तुलनात्मक रूपमा हेरौं, सन् १९९० मा विश्वका ३५ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको अवस्थामा रहेकोमा सन् २०१२ मा आइपुग्दा यो अनुपात १२.४ प्रतिशतमा झ¥यो । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा सन् १९९० मा विश्वका २ अर्ब मानिस चरम गरिबीमा रहेकामा सन् २०१३ मा आइपुग्दा यो अनुपात ७६ करोड ७० लाखमा झरेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) को प्रगति प्रतिवेदन, २०१६ लाई हेर्ने हो भने सन् १९९० पछि विश्वका करिब १ अर्ब जनसंख्या चरम गरिबीबाट बाहिरिएका छन् । सन् १९९० देखि २०१५ को बीचमा विश्वभर गरिबी ६८ प्रतिशतले घटेको छ, अर्थात् १९९० मा विश्वका ३६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१५ मा यो १२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबीचमा नेपालमा गरिबी ४२ प्रतिशतबाट आधाले घटेर २१ प्रतिशतमा आइपुग्यो । (स्रोत : विश्व बैंक ग्लोबल पोभर्टी रिपोर्ट)
मानव विकासको तथ्यांक हेरौं । सन् १९९० मा विश्वको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) ०.५९७ रहेकोमा सन् २०१४ मा यो ०.७११ पुग्यो ।
दक्षिण एसियाको एचडीआई सूचकांक सन् १९९० मा ०.४३७ मा रहेकोमा सन् २०१४ मा यो ०.६०७ पुगेको छ । अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचक ०.३४८ बाट ०.५०२ पुगेको छ । नेपालको एचडीआई सूचकांक ०.३८४ बाट वृद्धि भई सन् २०१४ मा ०.५४८ पुगेको छ । (स्रोत ः यूएनडीपी ह्युमन डेभलमेन्ट रिपोर्ट)
अब विश्व व्यापारको तथ्यांक हेरौं, सन् १९९० मा विश्व व्यापारको कुल आयतन ३ ट्रिलियनबराबर मात्र रहेकोमा सन् २०१५ मा आइपुग्दा १६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ । सन् १९९० मा दक्षिण एसियाको व्यापार ४७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा सन् २०१६ मा झन्डै ४ खर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुग्यो । नेपालको बाह्य व्यापार सन् १९९० मा २० करोड ४० लाख अमेरिकी डलरबराबरमात्रै रहेकोमा सन् २०१५ मा आइपुग्दा ७२ करोड डलरमा पुगेको देखिन्छ (यद्यपि यो सन् २०११ मै ९२ करोड डलर पुगिसकेको थियो) । (स्रोत ः अंकट्याड स्ट्याटस २०१६)
तथ्यांकमात्र बेचिखान सिपालुहरूले नेपालकै कारणले विश्व अर्थतन्त्रको आकार बढेको, विश्वभरिको गरिबी घट्नमा नेपालकै प्रमुख योगदान रहेको, मानव विकास तथ्यांक नेपालकै कारणले वृद्धि हुँदै गएको, विश्वको व्यापार नेपालकै कारणले वृद्धि भएको भन्दिए पनि भयो । होइन भने विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेको वृद्धिका प्रभावले हासिल भएको स्वाभाविक वृद्धिका तथ्यांकलाई लिएर आमनेपालीलाई कसैले पनि दिग्भ्रमित तुल्याउनु हुँदैन । आममानिसले तथ्यांकका खेल बुझ्दैनन् भनेर केही थरी मानिस ठूल्ठूला आँकडाहरू देखाएर भ्रमको खेती गर्न सिपालु छन् । यस्तो गर्नेहरूमा आमजनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता आर्जन गर्नेहरूदेखि लिएर राजनीतिक दलका चिनाटिप्पणी लेख्नेहरूसमेत छन् ।
विश्वभरिको तथ्यांकलाई अलग राखेर दक्षिण एसियाको मात्र विकासका केही सूचकहरू हेरौं । विश्व विकास सूचकांक–२०१७ अनुसार दक्षिण एसियामा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ४० अमेरिकी डलर रहँदा अफगानिस्तानको ६ सय १०, बंगलादेशको १ हजार १ सय ९०, भुटानको २ हजार ३ सय १०, भारतको १ हजार ५ सय ९०, माल्दिभ्सको ६ हजार ९ सय ५०, पाकिस्तानको १ हजार ४ सय ४० र श्रीलंकाको ३ हजार ८ सय ६० अमेरिकी डलरबराबर छ । अर्थात्, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अफगानिस्तानको भन्दा थोरैमात्र बढी छ । सोही वर्षको तथ्यांकको तुलना गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय विश्वकै अति गरिबतम अफ्रिकी राष्ट्रहरूमध्येको चाड, हाइटी, सुडानको भन्दा कम देखिन्छ ।
यसबीचमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक हेरौं । नेपालले सन् १९९० देखि २००० सम्म औसत ४.९ प्रतिशत, सन् २००० देखि २००९ सम्म ३.४ प्रतिशत र सन् २००९ देखि २०१५ मा औसत ४.४ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हासिल गर्दा हामीभन्दा गरिब र युद्धका कारण ध्वस्तै भएको अफगानिस्तानले पनि सन् २००० देखि २००९ का बीचमा ८.५ प्रतिशत र सन् २००९ देखि २०१५ मा औसत ५.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यो । यस क्षेत्रको ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको भारतले सन् १९९० देखि २००० सम्म औसत ६ प्रतिशत, सन् २००० देखि २००९ सम्म ८.४ प्रतिशत र सन् २००९ देखि २०१५ मा औसत ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल ग¥यो । उत्तरी छिमेकी चीनले १९९० देखि २००९ सम्मै औसत १०.७ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गरेको र त्यसपछि २०१५ सम्म ८.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको उदाहरण पनि हाम्रैसामु छ ।
यसबीचमा जम्मा १९ प्रतिशत सहरी जनसंख्या पुग्दा निकै विकासको फुर्ती हाँकिएको छ, जबकि अफगानिस्तानमा यो अनुपात ३५ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३४ प्रतिशत, भुटानमा ३५ प्रतिशत, भारतमा ३३ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ३९ प्रतिशत र श्रीलंकमा केही कम १८ प्रतिशत छ । अर्थात् विगत तीन दशकमा दक्षिण एसियाका अफगानिस्तानसहित अन्य ६ मुलुकमा सहरी जनसंख्या औसत ३५ प्रतिशत हुँदा नेपालमा केवल १९ प्रतिशत सहरी जनसंख्या छ, प्रतिव्यक्ति आय पनि कम छ । सोझै भन्नुपर्दा नेपालमा सहरीकरणको गति दक्षिण एसियामै कमजोर देखियो । पाखापखेराहरू, नदी, बगरलाई समेत जोडजोड पारेर महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका भन्दैमा सहरीकरण बढ्ने होइन; त्यसका लागि न्यूनतम सहरी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
विश्वभरिका विकाससम्बद्ध निकाय उल्लू बनाउन त ९२ प्रतिशतमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको, शौचालयसहित सरसफाइ पहुँच ४६ प्रतिशत पुगेको, युवा साक्षारता दर ९० प्रतिशत पुगेको, श्रम सहभागिता दर ८३ प्रतिशत पुगेको अनि बेरोजगारी दर ३ प्रतिशत मात्र भएको भन्दिँदा पनि भएकै छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रैका आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई पाइपबाट स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन नसकेको यथार्थ आमनागरिकलाई मात्र थाहा छ । देशैभरि यो समस्या छ । विगतमा दाताहरूको सहयोगमा पाइपलाइन पुगेका गाउँघरमा पनि हिजोआज धाराबाट पानी आउँदैन । रुग्ण अवस्थामा उभिएका धाराहरूले चारकोसे झाडीमा बनाइएका कंक्रिटका चिहान सम्झाइरहेका छन् । गाग्राबाट पानी खन्याएर विगतमा केही मन्त्री, सांसद वा दातृ निकायका प्रमुखले ती धाराका उद्घाटन गरेको सम्झेर अहिले गाउँलेहरू मरी–मरी हाँस्छन् मात्र ।
सिँचाइ सुविधाको उस्तै उडन्ते गफ छ । झन्डै ७७ प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको दाबी गरिरहँदा किसानहरू असार–साउनमा कुन दिन प्रकृतिको कृपा हुन्छ र बाली लगाऊँ भनेर आकाशतिर नजर लगाउन बाध्य छन् । दाताहरूको सहयोगमा बनाइएका दर्जनौं सिँचाइ आयोजनाहरूमा अहिले पानी बग्दैन, या त धमिराको दरबार ठडिएको छ अथवा कमिलाको जन्ती हिँड्छ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू दशकौंसम्म पूरा नहुँदा वि.सं. १९८५ मा बनाइएको सप्तरीको चन्द्रनहर, २००० सालतिर सर्लाहीको जुद्धनहर (मनुष्मारा) जस्ता सिँचाइ आयोजनाले बरु इज्जत धानिदिएका छन् ।
देशभरि ६० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण भइसकेको अर्को तथ्यांकीय गफ छाँटिँदै गर्दा सडक विभागअन्तर्गत वार्षिक औसत १ हजार किलोमिटरमात्र सडक निर्माण भइरहेको अर्को लाजमर्दो तथ्यांकलाई भने लुकाउने गरिएको छ । देशभरि एसियाली मापदण्डअनुसारको सडक १० किलोमिटर पनि नहुनुले चारदेखि आठ लेनका सडक, द्रुतगतिको रेलमार्ग, स्काई ट्रेनका उडन्ते गफ गर्ने विकासविद् र नेताहरूलाई जिस्क्याइरहेको छ ।
शिक्षा र स्वाथ्य पहुँचको तथ्यांक र यथार्थबीच पनि उस्तै आकाश–जमिनको अन्तर छ । भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको दाबी गरिरहँदा विद्यालयमा रहने दर ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । औसतमा १४ लाख भर्नादर पुगेको देखिए पनि एसईई परीक्षा दिनेको संख्या ६ लाख पनि पुग्दैन, प्लस टु परीक्षा दिनेको संख्या ४ लाख आसपासमा झर्छ । स्नातक तह पुग्दा त्यसमा अझै ठूलो गिरावट आउँछ । यसैबाट औपचारिक शिक्षा प्रणालीबाट बाहिरिने (ड्रपआउट) दर कस्तो छ भन्ने कुराको संकेत मिल्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा अझै पनि न्यूनतम पहुँच नभएकै कारण गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूले मात्र होइन, झाडापखाला, निमोनियाँजस्ता रोगका संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।