अर्थतन्त्रका समस्या : नीतिगत, संरचनागत कि व्यवस्थापकीय ?

नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा वा भनौं ०६२/६३ को परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको संघीयतालाई संस्थागत तुल्याउने सिलसिलामा गठन भएका तीन तहका सरकारहरूमध्ये संघीय सरकारले आफ्नो कार्यभार सुरु गरेलगत्तै संसद्समक्ष श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले संसद्समक्ष पेस गर्ने नीतिपत्रहरूमध्ये श्वेतपत्रलाई विद्यमान अवस्थाका विश्लेषण गर्दै त्यसका आधारमा सरकारले आगामी दिनमा ल्याउने कार्यक्रमका प्रारूपका आधारपत्रका रूपमा समेत लिइन्छ । अहिले देश संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्षमा छ; स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारहरूले भर्खरै कार्यभार ग्रहण गरेका छन् । भन्नलाई संघीयताको कार्यान्वयन ०७२ मा संविधान आएसँगै आरम्भ भएको भन्ने गरिए पनि त्यसको संस्थागत संरचना नबनीकन कार्यान्वयन पक्ष सुरुवात भइसकेको मानिँदैन । यस हिसाबले हेर्ने हो भने विगत १२ वर्षको अवधिलाई संघीयतातर्फको संक्रमणकाल मान्नुपर्ने हुन्छ र संक्रमणकालबाट स्थिरतातर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे संसद्समक्ष जानकारीपत्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्नु स्वभाविक प्रक्रिया नै हो ।
आमप्रचलनका भाषामा प्राविधिक विज्ञ (टेक्नोक्र्याट) भनेर चिनिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष पेस गरेको श्वेतपत्रका मुख्य ६ खण्ड छन्— अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, बजेट प्रणालीसँग जोडिएका मुद्दा, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या, बाह्य क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान र सरकारका सम्भाव्य कार्यक्रम । मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. खतिवडाले बारम्बार नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । त्यसो त स्वतन्त्र अर्थशास्त्री स्व. डा. राघवध्वज पन्तले नेपाली अर्थतन्त्रको सही गणना नभएको भन्ने विषयमा इन्स्टिच्युट फर डेभलमेन्ट स्टडिज (आईएफडीएस) को बहसमा उल्लेख गर्ने गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकै श्वेतपत्रलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको कुल आकार २५ खर्ब रुपैयाँ मात्रको छ, अर्थव्यवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र वा छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो छ । आर्थिक वृद्धिदर निकै कम छ । वृद्धिको न्यायिक वितरण हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र कृषिमा आश्रित भए पनि त्यो क्षेत्र निकै कमजोर छ । उद्योग क्षेत्र पनि कमजोर छ । यी सबै कारणले नेपाल अतिगरिब राष्ट्रहरूको पंक्तिमा छ ।
मूलतः संविधानमा देश समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने उल्लेख भएको र सत्तारूढ वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले समेत समाजवादी अर्थतन्त्रलाई नै प्रमुखता दिएको सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको आकारको मात्र होइन, यहाँको संरचगत समस्याका कारक पनि श्वेतपत्रले उल्लेख गर्न सक्नुपथ्र्यो । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रारूपका बारेमा विभिन्न तह र तप्कामा फरक–फरक खाले राय व्यक्त हुने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको मोडल कुन हो ? पुँजीवादी, पुँजीवाद उन्मुख, समाजवादी, समाजवाद उन्मुख वा मिश्रित ? यसबारे लामै बहस हुन सक्ला, तर ३० वर्षे एकात्मक/नियन्त्रात्मक/राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था बेहोरेको, २०४२ सालपछि सीमित वित्तीय उदारीकरण र २०४८ सालपछि उदार अर्थनीति तथा खुला बजार व्यवस्था अवलम्बन गरेको र राजनीतिक अस्थिरताहरूसँगै २०५२ पछि लगातार नीतिगत अस्थिरतासमेत झेल्दाझेल्दै अर्थतन्त्रको आकार र उपभोगमा भएको वृद्धिसमेतको व्याख्या हुन जरुरी छ ।
श्वेतपत्रमा उल्लेख भएजस्तै राष्ट्रिय बचतदर निकै कमजोर छ, तर यो अवस्था १९९० पछि नै निरन्तर कायम रहँदै आएको स्वतन्त्र अध्ययनहरूबाट देखिन्छन् । नेपालको विकासका समस्यासम्बन्धी फरक–फरक अध्ययनले के देखाउँछन् भने १९९० पछि २०१७ सम्मै औसत आन्तरिक बचतदर १० देखि १२ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र रह्यो । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएसँगै आयातको आकार पनि बढेको छ, त्यसले समग्रमा उपभोगको अंश पनि बढाएर लानु स्वाभाविक नै हो ।
विगत तीन दशकमा भएको यातायात, सडक र सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारको विकास, साक्षरता दर र विद्यालय भर्नादरमा आएको सुधार, स्वास्थ्य पहुँचमा भएको सुधारका कारण मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा आएको कमी, प्रतिव्यक्ति औसत आयुमा भएको वृद्धिहरूजस्ता केही सूचकले अर्थतन्त्र त्यति साह्रै रुग्ण अवस्थामै छ पनि भन्दैन ।
दाताहरूको सहयोग परिचालनकै सन्दर्भमा भए पनि १९९० को दशकपछि नेपालमा तीन–चार किसिमका सुधार कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार, दोस्रो विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार, तेस्रो एसियाली विकास बैंक (सहितका दाताहरूको सहयोगमा शासकीय सुधार, विभिन्न दाताका सहयोगमा राजस्व प्रणालीमा सुधार, शिक्षा क्षेत्र सुधार, सुरक्षा क्षेत्र सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार । विगत तीन दशकमा सम्पन्न गरिएका नीतिगत सुधारहरूको नतिजा क्रमैसँगै देखिएका पनि छन् । कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्ता आधुनिक कर प्रणालीको अवलम्बनले कुल सरकारी खर्चमा राजस्वको योगदान बढाएको छ ।
बाह्य क्षेत्र सुधारतर्फ विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्यतापछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पहुँच बढाएको छ । क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीमा पनि उपस्थिति बढ्दो छ । खास समस्या भने नेपालले आफ्नो उत्पादकत्व बढाउन नसकेकै हो, त्यो कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैमा लागू हुन्छ । यसका पछाडि एउटा मात्र कारक जिम्मेवार छैन । डब्लूटीओमा प्रवेशसँगै हामीले आफ्नो बजार त खुला ग¥यौं, तर बाह्य आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि हाम्रो आन्तरिक सामथ्र्यको विकास गर्नै सकेनौं । आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने वस्तुहरू अनुदान प्राप्त र एकै पटक धेरै (मास) मा उत्पादन गरिएका छिमेकी मुलुकबाट सस्ता वस्तुको अत्यधिक प्रवाहबाट हाम्रा साना तथा मझौला उद्योगहरू मात्र नभई कृषकहरूसमेत प्रताडित भएको त थाहा पायौं, तर त्यसको रोकथामका लागि ‘एन्टी डम्पिङ’ कानुन बनाउनेतिर कहिल्यै सोचेनौं ।
विगत ५० वर्षमा नै नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । सन् १९६० देखि ७० को दशकमा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशत थियो, जुन ९० को दशकमा आइपुग्दा ४० प्रतिशतमा झ¥यो भने २००६/७ मा आइपुग्दा ३३ प्रतिशतमा झ¥यो । अहिले पनि कृषिको अंश २८ प्रतिशत छ । अर्कातिर उद्योग क्षेत्रको योगदान पञ्चायतकालीन अवधिमा १० देखि १२ प्रतिशत रहेकोमा यो आर्थिक उदारीकरणपछि १९९५–२००० को अवधिमा १६ देखि १९ प्रतिशतको बीचमा रह्यो भने अहिले पनि १५ प्रतिशतभन्दा कमै छ । सेवाक्षेत्रको योगदान बढेर गएको त देखिन्छ, तर यो आर्थिक विस्तारको मूल स्रोत बन्नै सकेको छैन (स्रोतः विश्व बैंक) ।
अर्थतन्त्रको आकारमा भएको विस्तारसँगै प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेर गएको देखिए पनि आममानिसले आर्थिक विकासको अनुभूत नै गर्न सकेका छैनन् । देशभित्र रोजगारीको चरम अभाव भएको, बेरोजगारी र दक्ष जनशक्तिबीचको असन्तुलन रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । सीप वा दक्षता, शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएको मुख्य समस्या हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको विद्यमान अवस्था, हरेक वर्ष देशको श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको अवस्था, अदक्ष जनशक्ति बढी हुनुको कारणसमेत उल्लेख हुन सकेको भए श्वेतपत्रले उठान गरेका विषयका प्रभावकारिता बढी हुन्थ्यो ।
अहिलेसम्म हामीले भोग्दै आएको मुख्य समस्या भनेको सरकारसँग मानव संशाधन नीति नै हुन सकेन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय एकातिर छ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अर्कातिर । राष्ट्रिय रोजगार नीति त बनाइएको छ, तर त्योभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार नीतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ । राष्ट्रिय युवा नीति पनि बनेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि न कुनै ऐनकानुन बनेका छन्, न त कुनै संयन्त्र । अहिले नाम फेरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा नामकरण गरिएको मन्त्रालयको काम वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन गर्ने मात्रै भएको छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मात्रै चारवटा फरक–फरक निकाय सिर्जना गरिएका छन्— वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र इपीएस कोरिया शाखा । यी पनि प्रभावकारी भए त हुन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्दै आएका ‘म्यानपावर कम्पनीहरू’ नियमनहीन, छाडा साँढेजस्तै हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीमा कुनै कमी आएको छैन । नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेर बसेको वैदेशिक रोजगार विभाग अनुमगन, निरीक्षण र नियमनका लागि जनशक्ति (म्यानपावर) नै छैन, बजेट छैन, समय पुग्दैन भनेर श्रमस्वीकृतिको स्टिकर टाँस्नमै व्यस्त छ ।
अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा गहन ढंगले बजेट प्रणालीमा रहेका बेथितिहरूलाई उठाएका छन् । जति ठूलो बजेट बनायो, उति सफल कहलिन्छु भन्ने भ्रमले बजेटको आकार बढाउने अर्थमन्त्रीहरू, आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म कुनै कामै नगरी असार मसान्तमा मात्रै बजेट सक्न उद्यत रहने जुम्सो र नीतिगत भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र, आफूखुसी वर्षका बीचमा गएर रकमान्तर गरी बजेट उडाउने सरकारका मन्त्री, सचिवसहितका उच्च पदस्थहरू, जथाभावी राज्यकोष बाँड्ने सरकारका पदाधिकारीहरू, यी सबै बेथिति देख्दादेख्दै पनि सरकारका सातो लिन नसक्ने महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद् सबै नै बजेटसम्बन्धी विकृतिका जिम्मेवार छन् । यसको नतिजा ः कमजोर तथा गुणस्तरहीन विकास, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, कमजोर सेवाप्रवाह अनि यी सबैको एकीकृत परिणामचाहिँ लगानी र पुँजी निर्माणमा कमजोर अवस्था । जब पुँजी निर्माण नै कमजोर हुन्छ, अनि कहाँबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार होस्, कसरी अर्थतन्त्रको आकार बढोस्, कसरी दिगो गरिबी न्यूनीकरण होस् ।
यदि अर्थमन्त्रीले साँच्ची नै समस्या देखेका हुन् र तिनको सुधार गर्छु नै भनेर प्रण गरेका हुन् भने कठोर भएर असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई पहिला नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अझै साढे तीन महिना बाँकी छ, सही ढंगले विकास योजनामा जाने बजेट भौतिक प्रगतिका आधारमा खर्च गरी त्यसको प्रगति मूल्यांकन गर्ने विधि आरम्भ गरे, आर्थिक प्रणालीका समस्या सुधारको थालनी हुन सक्छ ।