नयाँ अवसरका लागि गृहकार्य गर्दैछौं «

नयाँ अवसरका लागि गृहकार्य गर्दैछौं

कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण बिमा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि खुम्चिन थालेको छ । वार्षिक २० प्रतिशत हाराहारीमा वृद्धि हुन थालेको बिमा क्षेत्रमा लकडाउनका कारण वृद्धिदर ६–७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पहिला भइसकेका बिमा नवीकरण भइरहे पनि नयाँ व्यवसाय थप नभएको बताउँछन् एभरेस्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम । कोभिडका कारण मानिसहरूको सोचाइ, भोगाइ र सिकाइमा परिवर्तन भएको र आगामी दिनमा व्यवसायमा नयाँ–नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । महामारीले सर्वसाधारणलाई बिमाप्रति सचेत बनाउने भन्दै कोभिडका कारण पनि बिमाको बजार थप विस्तार हुने उनले अपेक्षा गरे । कोभिडले बिमा क्षेत्रमा पारेको असर, आगामी सम्भावनाका साथै समग्र बिमा बजारको अवस्थाबारे गौतमसँग कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा २ खर्बभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बिमा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र असरलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
कोभिड–१९ को महामारी र यसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनले सबै क्षेत्र नै प्रभावित भयो । बिमा व्यवसायमा पनि यसको प्रशस्तै प्रभाव परेको छ । यसअघि बिमा क्षेत्र हाराहारी वार्षिक २० प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । चैतदेखि असारसम्मको लकडाउनका कारण वृद्धिदर यस वर्ष ६–७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पहिला भइसकेका बिमा नवीकरण भइरहेका छन् तर नयाँ व्यवसाय थपिएको छैन । उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, व्यापार पनि प्रभावित भयो । व्यापार बिजनेस नहुँदा त्यसको प्रभाव बिमा बजारलाई परिरहेको छ ।

महामारीले व्यवसायका लागि नयाँ–नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्छ भनिन्छ । कोभिडले बिमा क्षेत्रमा ल्याएको अवसर के देख्नुहुन्छ ?
कोभिडका कारणले हाम्रो मानसिकतामा नै ठूलो असर गरेको छ । मानिसहरूको सोचाइ, भोगाइ र सिकाइमा परिवर्तन भएको छ । त्यस्तै धेरै मानिस आस्तिक भएका छन् । भौतिक प्रगतिमात्र प्रगति होइन, प्रकृतिसँगै मिलेर हिँड्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच पलाएको छ । अब मानिसले गर्ने व्यापार–व्यवसायमा देखिने गरी ठूलो असर त पर्ने नै छ । त्यो कस्तो मोडालिटीमा अघि बढ्छ, अहिले भन्न सकिँदैन । नयाँ अवसरहरू पनि आउनेछन् । हामीले सुरु गरेको कोरोना बिमा पनि यसैको प्रतिफल हो । यसका कारण धेरै मानिस आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत भए । भुइँचालो र कोभिडका कारण मानिसहरू बिमाप्रति थप सचेत र आकर्षित भएका छन् । अब बिमा कम्पनीहरूले विस्तारै नयाँ–नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउनेछन् । भोलि विभिन्न कारणले व्यापार–व्यवसायमा हुने घाटाको जोखिम वहन गर्ने पनि बिमा लेख आउन सक्छ ।
अहिले कम्पनीहरू आफ्नो र आफू सम्बद्धहरूको स्वास्थ्यप्रति सचेत भएर बसेका छौं । आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गर्न पाइरहेका छैनौं । हामी अहिले शारीरिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल नै भेटघाट गरेर व्यवसाय विस्तारमा लागेका छौं ।

कोभिड र लकडाउनका कारण संगठित क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । तपार्इंहरूले आफ्ना ग्राहकलाई के–कस्तो सहुलियत दिनुभयो त ?
हरेक बिमाको जोखिम हामीले पनि बेचेका हुन्छौं । हामीले केही जोखिम आफूले बहन गर्ने गरी केही जोखिम पुनर्बिमा कम्पनीलाई बेचेका हुन्छौं । पुनर्बिमा कम्पनीका सर्तहरू पनि हामीलाई बाध्यकारी हुन्छन् । बिमा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि जोडिएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा समितिको निर्देशनअनुसार कोभिडका कारणले मोटरगाडी नचल्दा जोखिम घट्यो भन्ने हिसाबले मोटर बिमा रिन्यु गर्दा छुट दिइरहेका छौं । छुट दिने विषयमा हाम्रो नीति पुनर्बिमा कम्पनीहरू मानेनन् भने प्रत्युत्पादक हुन्छ । कतिपय विषयमा नेपालका बिमा कम्पनीले मात्र निर्णय गर्न सक्दैनन् । बिमा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार मोटर तथा सम्पत्ति बिमामा राहत दिएका छौं ।

कोभिड प्रभावका कारण व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा जोखिम घट्छ, जोखिम कम भएकाले प्रिमियममा छुट दिन मिल्दैन र ?
व्यवसाय बन्द हुँदैमा जोखिम नै हुँदैन भन्ने होइन । जोखिम कतिले घट्यो भन्ने परिमाण निकाल्न पनि गा-हो छ । जस्तै हवाई क्षेत्रको बिमामा प्रिमियम र जोखिम पनि पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिएका छौं । यो जोखिम बहन विदेशका पुनर्बिमा कम्पनीहरूले गर्ने हो । कोभिडको असर विश्वभर परिरहेको छ । त्योे रकम नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा भएको भए राज्यले गरेको निर्णय सजिलै मान्ने अवस्था आउँथ्यो, तर बाहिर गइसकेको पैसा फर्काउन कठिन छ ।

कोभिडका कारण हाम्रा सेवाहरू आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाउन दबाब भएको छ । यसका लागि बिमा कम्पनीहरू के गर्दैछन् ?
डिजिटलाइसेजनको सन्दर्भमा बिमा समितिबाट पनि निर्देशन प्राप्त भएकोे छ । बिमा कम्पनीहरूलाई पनि यस्ता महामारीहरू दोहोरिन सक्छन् त्यतिबेला निर्वाध रूपमा बिजनेस चलाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास भइसकेको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन केही कानुन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तै औंठाछाप, हस्ताक्षर चाहिने ठाउँहरूमा के गर्ने ? स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अनलाइन कारोबारको रकम सीमा पनि बढाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

डिजिटल बिमा सेवा उपभोग गर्न बिमितहरू सचेत छन् त ?
अहिले सचेत वर्गले नै बिमा गरिरहेका छन् । बिमा कम्पनीहरूले इमेल, एसएमएस, फोनमार्फत दिने सेवालाई बिमितहरूले विश्वास गरेका छन् । कम्पनीहरूबीच पनि धेरै प्रतिस्पर्धा छ, जसका कारण ग्राहकहरूले रोजेर राम्रो सेवा लिन पाउने अवस्था छ । एउटा ग्राहकले आफ्नो मोटरसाइकलको बिमा गर्छु भन्दा घरैबाट मोलमोलाइ गरेर कम्पनी रोजेर बिमा गर्न सक्ने अवस्था छ ।
बिमा बैंकजस्तो काउन्टरमा गएर सेवा लिने पनि होइन । कम्पनीले कर्मचारीलाई ढोका–ढोकामा पु-याएर सेवा दिइरहेको अवस्था हो । अहिले विशेष परिस्थितिले गर्दा हामीले कर्मचारीहरूलाई घर–घरमा पठाउन सकेका छैनौं । त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गरेरै ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेका छौं ।

बिमा पहुँच विस्तारका लागि सम्पत्ति बिमा लेख सरल र सस्तो बनाइयो । यसको प्रभाव कस्तो रह्यो त ?
बिमाको पहुँच बढाउनका लागि यो समितिको सकारात्मक पहल थियो । यसका लागि १ करोडसम्मको आवासीय घरको बिमा प्रिमियम रकम प्रशस्त घटाइयो । अर्को त्यसमा धेरै प्रकारका जोखिमलाई एकमुस्ट समेटियो । सर्वसाधारणले बिमा गर्दा धेरै प्राविधिक कुरा नबुझ्ने र दाबी गर्न जाँदा जोखिम बहन भएको थिएन भनेर धेरै विवाद आउने हुँदा बिमाप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी भई झै–झगडासमेत हुने गरेका थिए । यसलाई सुधार गरेर बिमा गरेपछि सबै प्रकारका जोखिम बहन हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसबाट बिमाको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसअनुसार दायरा ह्वात्त बढेन । बिमा गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा अझै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । हामीलाई मार्केटिङ गर्न र प्रोडक्ट बेच्न केही सजिलो त भयो, तर यसले बजारलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेन । बरु जोखिम बढ्यो । हिजो आगलागी मात्र कभर गर्दा जोखिम कम थियो । अब हावाहुरी, असिना, बाढीपहिरोलगाययत सबै कभर गर्दा जोखिम र दाबी पनि बढ्यो । यसले गर्दा बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीहरूलाई यस बिमा लेखमा जोखिमअनुसारको मूल्य भएन कि भन्ने महसुस भएको छ । बिमाको दायरा बढ्यो भने थोरै मूल्यले पनि धेरै जोखिम लिन सकिन्छ । दायरा जति–जति बढ्दै जान्छ, प्रिमियम पनि घटाउँदै जाने मोडालिटी हुनैपर्छ । समितिबाट यसमाथि पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ ।

बिमा समितिले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग अन्तक्र्रियालगायतका कार्यक्रम ग-यो । यसको प्रभाव खासै परेको देखिएन नि ?
बिमा समितिले त वार्षिक लक्ष्य नै राखेर पहुँच बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । समितिको नेतृत्वलाई पनि आफ्नो कार्यकालमा बिमाको पहुँच बढाऔं भन्ने लक्ष्य हुन्छ नै । त्यसका लागि क्याम्पेन गरिरहनु नै भएको हुन्छ । जबसम्म सर्वसाधारण बिमा आफ्नै लागि हो भनेर प्रोत्साहित हुँदैनन् तबसम्म यो एकैचोटि बढ्दैन । हरेक क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनजस्तै बिमा क्षेत्रमा पनि परिवर्तन त भइरहेको छ । तर, बिमा कम्पनीको संख्या र पुँजी बढेअनुसार व्यवसाय नबढेकाले समस्या भएको हो ।
राज्यले कृषि बिमामा अनुदान दिए पनि व्यवसाय उत्साहजनक रूपमा बढ्न सकेको छैन । व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसाय गर्ने एकदमै कम छन् । बुझेका शिक्षित व्यक्तिले व्यवसायका रूपमा गर्नेभन्दा पनि बाउबाजेका पालादेखि जे–जसरी चलेको छ त्यसैगरी कृषि चलिरहेकाले बिमा गर्ने सोच खोजेजति नबढेको हो ।
घर, सम्पत्तिको बिमा बढाउन राज्यले केही वर्ष सहयोग गर्न सक्छ । हिजो भूकम्प आउँदा पनि त राज्यले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुप-यो । त्यो सहयोग बिमाका रूपमा पनि गर्न सकिन्छ । राज्यले गर्ने सहयोग सधैंभरिका लागि पनि होइन । केही समय बानी पार्नका लागि सहयोग आवश्यक हुन्छ । जस्तै– हिजो बच्चालाई विद्यालय पठाउनका लागि घरघरमा स्वयंसेवक पठाउनेदेखि विद्यालयमा खाजा खुवाउने जस्ता कार्यक्रम गरियो, आज त अधिकांश अभिभावक आफैं सचेत छन् नि । यस्तै हो, बिमा पनि केही समय बानी पार्नका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । बिमाको फाइदा अन्ततः फेरि राज्यलाई नै हुने हो । बिमामा जम्मा हुने कोष विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ । अर्को पक्ष भनेको विपत्तिको जोखिम बिमा कम्पनीले बेहोर्ने भए राज्यको स्रोतसाधन अन्य काममा उपयोग हुन सक्छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा बिमा नभएको हो त ?
सरकारको पनि पाँच वर्षे अवधि हुन्छ । सरकारले पनि त्यस अवधिमा देखिने र जनता खुसी हुने काम गरेर अर्को पटकका लागि भोट आकर्षित गर्ने प्रयास गर्छ । अहिले बिमा कम्पनीका लागि करको दायरा घटाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहाना थियो । संघीयतामा सरकारको पनि खर्च बढिरहेका बेला कर घटाउने आवाजलाई सम्बोधन भएन ।
राज्यको प्राथमिकतामा बिमा छ या छैन भनेर हेर्न उसको व्यवहारमा हेर्ने हो । सरकारी सम्पत्ति बिमा भएका छन् कि छैनन् ? मुखले भन्नु पर्दैन, कामले कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने देखिन्छ । सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति बिमा नभएकाले बिमाप्रति उदासीन त देखियो नै ।

कृषि-पशु बिमामा अनुदान दिए पनि पहुँच बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
अर्थतन्त्रमा कृषिको ठूलो योगदान छ । अर्थतन्त्रको फड्को मार्नका लागि पनि कृषिको व्यवसायीकरण आवश्यक छ । किसानको जोखिम कम गर्न र किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बिमा गर्ने राज्यको नीति हो ।
हामीले बिमा गरिरहेका छौं, बढिरहेको पनि छ । हरेक बिमाको पोर्टफोलियो हेर्दा हामीले सोचेअनुसार बढ्न सकेको छैन । कम्पनीले चाहेर मात्र हुँदैन । कृषि पशु बिमा गर्नका लागि प्राविधिको कमी छ । मौसमको पूर्वानुमान कति उपलब्ध र विश्वसनीय छन् ? बिमितहरू कति सचेत छन् ? प्राविधिकको उपलब्धता र उनीहरूलाई आवश्यक तालिम पर्याप्त छ या छैन पनि विचार गर्नुपर्छ । हाम्रा मर्का पनि राज्यले हेर्नुपर्छ ।
कोभिडका कारण अब वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा कामदार नेपाल फर्किंदै छन् । उनीहरूलाई काम दिन सक्ने क्षेत्र कृषि हो । त्यसका लागि यसको आधुनिकीकरण आवश्यक छ । बिमा कम्पनीका लागि पनि अब यो ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र हो ।

बजारमा नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी खोल्ने चर्चा छ । वास्तविकता के हो ?
यसबारेमा मेलाई कुनै जानकारी छैन । हिजो नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनी नभएको र विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले आतंकवादको पुनर्बिमा गर्न नचाहेकाले पुलमार्फत पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । नेपालको बजार पुनर्बिमा कम्पनीका लागि त्यति आकर्षण नभएको र बजार सानो नभएकाले अर्को कम्पनी आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । हुन त पुनर्बिमा कम्पनीले यहाँको मात्र व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, नेपालको कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय ल्याउन पनि गा-हो छ । फेरि जोखिम लिन सक्ने उद्योगी–व्यवसायीहरू भए आउन पनि सक्छ । तर, हामीले यसबारेमा कुनै छलफल गरेका छैनौं ।

निर्जीवन बिमा बजारको तुलनामा कम्पनीको संख्या बढी भयो भनेर बहस चल्दै गर्दा कोभिडका कारणले बजार झन् खुम्चिएको छ । अब मर्जरका लागि दबाब बढ्ला नि ?
नेपालमा स्वेच्छिक मर्जर गर्ने संस्कार नै छैन । बजारको तुलनामा कम्पनीको संख्या बढी भयो भन्दै गर्दा अहिले पनि लाइसेन्स दिने हो भने ८-१० वटा कम्पनी आउँछन् होला । व्यवसाय गर्न गा-हो छ, कम्पनीहरू मिल्नुपर्छ भनेर छलफल गरेर मर्जर गर्ने संस्कार छैन । कम्पनी धेरै भयौं, संख्या घटाउ भनेर मात्र मर्जर हुने देखिँदैन । मर्जरको विषय सीईओ लेभलको भन्दा पनि लगानीकर्ता सेयर धनीहरूको कुरा हो । त्यसका लागि घनिभूत छलफल भएको छैन । राज्यले फोर्सफुल्ली वा प्रोत्साहन गरेर मर्जर गर्न सक्छ ।
मर्जरमा जान चाहने कम्पनीहरूलाई समितिले बाटो देखाइदिएको छ । तर, अनिवार्य मर्जरका लागि निर्देशन दिएको अवस्था छैन । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको पनि धेरै नभएको अहिल्यै फोर्स मर्जरमा लैजाने नीति पनि देखिँदैन ।

महामारीको बिमा नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत नेपालमा कोभिड बिमा ल्याइयो भन्ने आलोचना भइरहेको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
कस्तो बिमा आवश्यकता छ र कस्तो पोलिसी बेच्ने भन्ने आधिकारिक निकाय बिमा समिति हो । समितिले दिएको निर्देशनअनुसार हामीले त व्यवसाय गर्नैपर्छ । तर, कुनै पनि प्रोडक्टमा भिन्नभिन्न विचार मतभेद आउन सक्छ । कोरोनाको महामारीका बेला कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावले कोभिड बिमालेख सुरु गरिएको हो । बीचमा हामीले कोरोना बिमा गर्न सकिँदैन भनेर निक्र्योल गरेका होइनौं । बरु पुनर्बिमाको भरपर्दो मोडालिटि बनाऔं भनेका हौं । अहिले कसले कति जोखिम बेहोर्ने भनेर स्पष्ट भएर आएको छ । यसले बिमाबारे जनचेतना जगायो । कोभिडका बेला हामीलाई पनि यसले क्रियाशील बनाएको छ ।

दाबी भुक्तानीको विषयमा बिमा कम्पनीहरू बदनाम हुनुको कारण के हो ?
बिमा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा छ भन्नुको अर्थ ग्राहकहरू ठगिने अवस्था छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । ग्राहकको सन्तुष्टि नै व्यवसायको आधारमा हो । ग्राहकलाई सन्तुष्टि गराउने नै दाबी भुक्तानी दिने बेला हो । त्यसैले कम्पनीहरू दाबी भुक्तानीमा एकदमै संवेदनशील भएर काम गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली बजार विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरूलाई खासै आकर्षक देखिएको छैन । जति प्रिमियम संकलन गरेका छौं त्योभन्दा बढी दाबी भइरहेको छ । प्रिमियम र दाबी बराबर भएसम्म उनीहरू आउँछन्, जब नकारात्मक हुन्छ उनीहरूका लागि आकर्षित हुँदैन । यसको अर्थ दाबी भुक्तानी प्रशस्त भएको छ ।
दाबी भुक्तानी प्राविधिक विषय हो । कम्पनीहरूले आफैं क्षतिको मूल्यांकन गर्दैनन् । समितिले लाइसेन्स दिएको सर्भेयरले गरेको मूल्यांकनका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्ने हो । हामी डकुमेन्टको भर पर्छौं । बिमित स्पष्ट हुनुपर्ने विषय नै बिमा पोलिसी किन्दैमा सबै जोखिम कभर हुँदैन, हामीले किनेको जोखिमअनुसार क्षति भएको छ या छैन र कति क्षति भएको छ भन्ने कुरा निक्र्योल गर्नुपर्छ । बिमितले पनि क्षतिको प्रमाण सुरक्षित र कागजपत्र दिनुपर्छ, राख्नुपर्छ । हामी पनि कानुनबाट निर्देशित र बाध्य छौं ।

गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रगति कस्तो रह्यो ?
समग्र उद्योगमा भएको वृद्धिबराबर नै कम्पनीको वृद्धि हुँदा त्यसको खासै अर्थ हुँदैन । समग्र बजारको अवस्थाभन्दा अलिकति भए पनि बढी वृद्धि भएकाले सन्तोषजनक अवस्था छ । कोभिडका कारण व्यवसायमा केही असर गरे पनि प्रिमियम अघिलो वर्षभन्दा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षको नाफा पनि राम्रै वृद्धि भएको छ ।
अहिले ‘हामी पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छौं । कोभिडका कारण १०-१५ वटा शाखा खोल्ने योजना स्थगित राखेका छौं । नयाँ व्यवसाय खोज्नेभन्दा पनि कोभिडको असरसँगसँगै नयाँ अवसरका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्