सरकारले इमानदारिता र विश्वसनीयता गुमायो

सरकार यतिबेला चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट कार्यान्वयनको दौरानमा छ । दुईवटा बजेट कार्यान्वयनमा आफूलाई असफल सावित गरिसकेको दुईतिहाइ नजिकको वाम गठबन्धनको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको छ, तर सरकारको काम गराइ र उपस्थितिले चालू आर्थिक वर्षका लक्ष्यहरू असफल हुने स्पष्ट भइसकेको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । स्रोतबिनै ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ आएको बजेटको कोरोना महामारीका कारणले कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको तर्क छ । नेपालको कूटनीति, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्न सक्ने र खरो र स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्ने खुबी भएका खनाल कोरोना संकटका बेलासमेत सरकारले आफ्नो इमानदारिता देखाउन नसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विश्वसनीयता गुमाएको दाबी गर्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र दिल्ली स्कुल अफ इकोनमिक्सबाट एमफिल गरेका उनले भारतको राजस्थानस्थित जयपुर विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक वित्तमा विद्यावारिधि गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कूटनीति, राजनीति र अर्थतन्त्र विषयमा विद्यावारिधिका विद्यार्थीलाई अध्यपन गराउँदै आएका प्रा. डा. खनाल दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भइसकेका छन् । पूर्वसांसद रहिसकेका उनी संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सदस्यसमेत हुन् । उनै खनालसँग सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट, यसको कार्यान्वयन र समग्र मुलुकको वित्तीय चुनौतीबारे कारोबारका लागि निरु अर्यालले गरेको टेलिफोन वार्ताको सार :

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्यायो र कार्यान्वयनको दौरानमा छ । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले विश्व कोरोना महामारीले मानव संकट र आर्थिक संकटमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर बजेट आएको छ । योसँगै यो वा त्यो ढंगले पुनरुत्थान गर्नका लागि केही–केही छुटका साथै मध्य र दीर्घकालीन हिसाबले सम्पन्न हुने आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । छिटो सम्पन्न नहुने आयोजनालाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिलेको विद्यामान संकटलाई मुख्य आधार मानेर बजेट तर्जुमा गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यो आधारका कुरा गर्दाखेरि पनि बजेट परम्परा र यथास्थितिभन्दा माथि उठ्न सकेन । मैले पहिलेदेखि भन्दै पनि आएको थिएँ, यो ठूलो महासंकटका बेलामा, चुनौतीका बेलामा चुनौती र जोखिमहरू मोलेर पनि सरकारले आधारभूत रूपमै बजेटमा ठूलो परिमार्जन गरेर लानुपर्छ । तर, त्यसमा सुधार भएन । कोरोनाका कारणले विश्वव्यापी रूपमै वित्त उत्प्रेरणाको कुरा आएका छन् । यी कुरा बजेटमा कहीं–कतै समावेश भएको पाईएन । ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई राष्ट्र बैंकबाट लागू हुने व्यवस्था छ । विगतमा ल्याइएका रोजगारीका असफल कार्यक्रमहरू पनि खासै सम्बोधन भएनन् र सँगै अहिलेको विकराल बेरोजगारीको समस्या छ, त्यो समाधान हुन्छ भन्ने ढंगले प्रस्तुत हुन खोजेको देखियो ।

अहिलेको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने गरी बजेट आएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, अर्थतन्त्रलाई वित्त उत्प्रेरणा दिएर सही ढंगले ड्राइभ गर्न सक्ने खाका आउन सकेन । त्यसैले पनि मैले यथास्थितिभन्दा माथि उठ्न सकेन भनेको हो । योजना, तर्जुमा, विनियोजन, खर्च, प्रणाली, व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वका यावत् पक्षहरू छन्, त्यसलाई ठोस रूपमा सुधार गर्नेतिर खासै पहल र प्रयत्न भएको देखिएन ।

बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ यसलाई कतिपयले महत्वाकांक्षी भनेका छन् भने कतिपयले हासिल नहुने ठोकुवासमेत गरेका छन्, तपाईंको विचारमा यो कत्तिको सम्भव छ ?
अहिले हामी कोरोनाको महासंकटमा छौ । यसलाई कसरी उकास्ने भन्ने कुरामा बहस पैरवी भइरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले भीसेपको रणनीतिअनुसार गएमा अर्थतन्त्र बलियो हुनसक्छ भनेको छ । विश्वव्यापी रूपमै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मु्रदा कोषलगायतले आफ्नै तथ्यांकलाई एकपछि अर्को गरिकन घटाउँदै संशोधन गर्दै गइरहेका छन् र अहिले अर्थतन्त्रको भयावह अवस्था नेपालको मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमै देखिएको छ र जुन–जुन मुलुकले कोरोनाको नियन्त्रण गरिरहेका थिए, त्यो देखिन्छ ।
हामीले जुन किसिमको डब्लूएचओले तोकेको मापदण्ड अनुसारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो, त्योअनुसार नहुँदा कोरोनाको संकट थपिने र नयाँ ढंगले लकडाउन हुने देखिएको छ । अहिले स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार काठमाडांैमै पनि लकडाउन गर्नुपर्छ कि भन्ने छ । मैले यो आमरूपमा किन भनेको भने यसरी संक्रमण नियन्त्रण नहुने र माथि उल्लिखित तरिकाले बजेट आएको छ, त्यो तरिकाले मौद्रिक नीतिले उद्योगधन्दालाई चलायमान बनाउन केही राहत र छुटका कुराहरू प्रयत्न गरेको छ । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा र परिधि छन् ।
आमरूपमा के देखिन्छ भने भीसेपको ग्रोथ हुने र ७ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्यको कुरा छ, यसका लागि गत साता विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट हेरेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो वर्षमा ७ प्रतिशत ग्रोथ सम्भव छैन ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउला भनेर त्यो लक्ष्य राखिएको होला, त्यसरी हेर्दा पनि २.५ अर्थात् ३ प्रतिशतको ग्रोथभन्दा माथि जाने सम्भावना म देख्दिनँ ।

भनेपछि यो असम्भव छ ?
विल्कुल असम्भव छ । ७ प्रतिशत ग्रोथ हासिल गर्ने कुनै आधार नै छैन ।

तपाईं अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे, लामो समयदेखि प्राध्यापनमा पनि हुनुहुन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आकार घटायो, मितव्ययी बजेट आयो भनिन्छ, यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
आकार घटाएकै भरमा मितव्ययी भन्न मिल्दैन । केही परियोजनालाई प्रशस्त बजेट बजेट छुट्ट्याइयो, केही परियोजनालाई कम बजेट छुट्ट्याइयो । यो सुधार भएन । बजेट प्रणालीकै पनि सुधार भएको छैन । अझै जुनलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको छ तिनको समय बढ्ने भयो, लागत खर्च पनि बढ्ने भो । लक्ष्य पनि समयमा नआउने भयो । जुन समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौं, त्यसलाई यो तरिकाले झनै ठूलो मलजलमा सघाउने भो र दुर्घटना निम्तिने खतरा भो । यसैले पनि मैले भनेको के हो भने जुन किसिमको सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसमा यथास्थितिवादमा कुनै परिवर्तन नगरी बजेट आउने गरेको छ ।

बजेटको तर्जुमा गर्दै गर्दा तपाईंले दिएका सुझाव कत्तिको समावेश भए ?
मैले त के भनेको थिएँ भने १३ खर्बको बजेट ल्याउनुस् । त्यो भनेको अहिले चलिरहेका कार्यक्रम आयोजनाहरू, कोषहरू, विभागहरू पुरानै तरिकाले सञ्चालन नगरूँ । यसो गर्दा राज्यको ठूलो आम्दानी बालुवामा पानी खन्याए जसरी रित्तिन्छ । केन्द्रले त्यसो गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि मितव्ययी हुन सक्छन्, अहिले जे–जसरी खर्च गर्ने गरिएको छ त्यो विल्कुल गलत हो । यस्तो बेलामा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेर विकृति र विसंगतिलाई हटाउनुपर्ने थियो । त्यो भएन ।

यो कार्यान्वयन कत्तिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ ?
अहिले जुन किसिमको संक्रमणको अवस्था छ त्यसले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्ने सम्भावना न्यून छ । संक्रमण बढ्न सक्ने अवस्था भयावह छ । यसले अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो धक्का लाग्ने सिनारियो देखिन थालेको छ । यसले पनि बजेट कार्यान्वयन एकदमै चुनौतीपूर्ण देख्छु ।

स्रोतकै कुरा गर्दा चालू आर्थिक वर्षमै पनि कोरोनाका कारणले राज्यले करिब ३ खर्ब राजस्व कम उठेको छ । बजेटको आकार घटाए पनि स्रोत र वृद्धिदरको महत्वाकांक्षा झन् बढी देखियो भन्छन् नि ।
हो, महत्वाकांक्षा बढी देखिएको छ । अर्को कुरा, यो महामारीको अनश्चितताका बेला आर्थिक वृद्धिद्धरको लक्ष्य नराखेको भए पनि हुने थियो । राखे पनि अध्ययन गरेर यथार्थपरक तरिकाले राखिनुपथ्र्यो । त्यो देखिएन । यस्तो बेला के–कति भन्न सकिने आधार छैनन् । विगतका अनुभवलाई हेर्दा पनि हामी ती लक्ष्यमा पुग्नै सक्दैनौं । चाहे वैदेशिक ऋण, चाहे अनुदानको विषयमा होस् या राजस्वको लक्ष्यको या त आर्थिक वृद्धिको । हचुवामा लक्ष्य राखेर भएन नि । फेरि अहिलेको यो महामारी संकट सरकारले निम्त्याएको होइन । कति जान्छ भन्ने पनि थाहा छैन र सहजै नियन्त्रण हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो बेला निकै महत्वाकांक्षाका साथ भएका समस्याहरूको ढाकछोप गर्ने, लुकाउने, सबै ठीक छ भन्ने जुन मान्यता छ, यसले संकटका साथै संकटको गहिराइसँग रणनीतिक कार्र्य, योजना, विधि, पद्धतिहरू बनाएर जान निरुत्साहित गर्छ । त्यसो भएकाले यो आफैंमा धेरै विसंगतिहरू, विकृतिहरू अन्तर्विरोधबाट बजेट आउने लक्ष्य राख्ने र तुरुन्तै सबै कुरा सामान्य हुन्छन् भन्ने प्रवृत्ति र संस्कार छ यो आफंैमा ठीक भएन । सरकार आफंैले सिर्जना गरेको भवितव्य होइन, यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुको विकल्प देख्दिनँ ।

कोरोना महामारीले विश्वभर मानव संकट र आर्थिक संकट छ । लकडाउनले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र प्रायः ठप्प छ । सरकार सही ढंगले हिँडेको छ ? के लाग्छ यहाँलाई ?
अहिले जुन तरिकाले सरकार हिँडेको छ, यसले अरू प्रकारका समस्या आउन सक्छन्, त्यतातिर पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । सँगसँगै महासंकटको बेला एउटा जोखिमता त बढ्ने नै भयो । बजेटको क्रेबिलिटीमै प्रश्न उठेको छ । जस्तो कि, प्राथमिकता क्षेत्रमा बजेट थप्नुपर्ने हुनसक्छ । यही अवस्था रहे खर्च गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
विश्वका अधिकांश मुलुकका साथै छिमेकी मुलुकले समेत संकटको समयलाई हेरेर बजेट ल्याउने गरेका छन्, राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेका छन्, महासंकटले देशका नागरिकको अवस्था, अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्दै, समायोजन गर्दैै, परिमार्जन गर्दै राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन्, हामीकहाँ त्यो सोचको विकास भएन । जे–जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, परिस्थिति त्योभन्दा फरक ढंगले जानुपर्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक राहतका कार्यक्रमहरू बजेटमा आएनन् । खाली स्थानीय तहलाई गर्नु भनी छाडियो, न त कुनै कार्यक्रम, न त कुनै योजना । यसले विकराल अवस्था निम्त्याउने खतरा झन बढी देखिएको छ ।

यो समस्याबाट कसरी पार पाउने ?
संकटको अवस्था, स्थिति के–कसरी अघि बढिरहेको छ, तदनुरूप बजेटको समीक्षा गर्नु्पर्छ । अहिले जे–जस्ता समस्याहरू जन्मिएका छन्, तिनको समाधान गर्ने ढंगले सरकार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

तपाईं आफू पनि वामपन्थी विचारधारामा विश्वास गर्नुहुन्छ । अहिले वाम एकताको सरकार र उसैले ल्याएको बजेटमा तपाईं यत्ति निराश किन ?
विचार, आस्था एउटै भए पनि म तथ्यमा विश्वास गर्छु । तर, यो भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउँदिन कि सरकार जुन ढंगले अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यसरी हिँड्न नसकेकै हो । अर्को कुरा, अहिले जुन तरिकाले कुनै गृहकार्यबिना बजेट ल्याइयो त्यसले राज्यलाई हानिभन्दा नोक्सानीतिर धकेलिरहेको छ । प्रयत्न सकारात्मक तरिकाले गरे पनि जुन मान्यतालाई विधि र पद्धतिलाई पछ्याउँदै बजेट ल्याइयो, त्यसैअनुरूपका लक्ष्यहरू त असफल भइसके । स्थिर सरकार छ । बहुमत छ । यस्तो संकटका बेला विपक्षीलाई साथमा लिएर सशक्त भएर जानुको सट्टा सरकारले न त संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो, न त सशक्त भएर जान सक्यो ।

यो दौरानमा कहाँनिर चुक्यो सरकार ?
सरकारको सबै कुराको मितव्ययिता बजेटले निक्र्योल गर्छ । बजेटको संरचना, बनावट, ठीक ढंगले भएन । जुन तौरतरिकाबाट बजेट निर्माण गरियो यसले थप समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । मैले भनिसकें नि, सबै कुरा तथ्यमा हुनुपर्छ । प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, कहाँ के समस्या छ, तिनको समीक्षा गर्नतिर सरकारको ध्यान गएन । विश्वमै राहतका दोस्रो चरण, तेस्रो चरण, चौथो चरणका प्याकेज आएका छन् । तर, सरकारले खाली ढाकछोपको नीति लिएर समस्या समाधानतिर ध्यान दिएको पाइँदैन ।

तपाईंकै संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भयो । तपाईंहरूले करिब एक वर्षको अन्तरालमा अध्ययन गरेर सुझाव पनि दिनुभयो । ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आए कि आएनन् ?
मेरो संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि संरचनागत रूपमै सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बुझाएका हौं । प्रतिवेदनमा समावेश भएका आंशिक रूपमा मात्रै समावेश गर्न खोजिएको छ । पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ल्याइएको छैन ।

अहिलेसम्म पनि त्यो प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ तपाईंले सुझावहरू पनि आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रियामा आए भन्नुभयो । त्यो प्रतिवेदन किन गोप्य राखियो ?
हो, हामीले निकै गहन अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका हौं । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने वचन दिनुभएको थियो । त्यहाँ निकै समस्याका जडहरू हामीले समेटेका छौँ । मलाई लाग्छ, सरकारले त्यो प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गरेन ।

यहाँले हिम्मतको कुरा गर्नुभयो । यहाँ आफैं पनि राजनीति र अर्थतन्त्रबारे राम्रो ज्ञाता राख्नुहुन्छ, अध्यापन पनि गर्दै आउनुभएको छ । अहिले दुई तिहाइनजिकको वाम सरकार छ । स्पष्ट खाका र भिजन नहुँदा प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो विश्वसनप्यता गुमायो भन्छन् नि ! यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
राम्रो कुरा ल्याउनुभयो । यसमा सत्यता छ । सरकार सही ढंगले हिँडन नसकेको पक्कै हो । किनभने अरू कुरालाई थाती राखेर विश्व मानव संकटका बेला समेत सरकारले सही कदम चाल्न सकेन । महासंकटका बेला साहसिक ढंगले, निर्मम ढंगले सरकारले आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्ने हो, किनकि ऊसँग प्रशस्त बहुमत छ । यत्रो स्पेस पाइरहँदा सरकारले अवसरलाई उपयोग गर्न जानेन भन्ने मलाई लाग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरूको विश्वसनीयता र इमानदारिताको प्रश्न उठ्ने गर्छ । तपाईंलाई के लाग्छ, हाम्रा नेता र नेतृत्व इमानदार र विश्वास गर्न योग्य छ ?
हो, म यहींनिर आउँदै थिएँ । संक्षेपमा भन्दा सरकारले महासंकटको बेला आफ्नो इमानदारिता र विश्वसनीयता गुमाएकै हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ या पार्टी र सत्ताका लागि, त्यहींबाट सरकारको मूल्यांकन गरिन्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा इमानदारिताले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता मापन हुने हो । महासंकटकै बेलामा पनि हाम्रो नेतृत्व सत्ता र आन्तरिक राजनीतिमै रुमल्लिएको छ । सरकारको प्राथमिकता जुन ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि देखिएन र सबै राजनीतिक दलहरूमा यो समस्या देख्छु म । आन्तरिक राजनीतिका विमतिलाई थाती राखेर यो महासंकटलाई पार लगाउन सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता छ ।