जलविद्युत् कम्पनीलाई मर्जरमा ढोका खुल्यो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरू एक आपासमा गाभिन (मर्जर) ढोका खुला भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरू तथा परियोजना गाभिने र प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७६ पारित नभएसम्मका लागि आयोग ऐनअनुसार सर्टलिष्ट (छोटो कार्यतालिका) का आधारमा मर्जरमा जान ढोका खुला गरेको छ ।
आयोगले तयार पारेको सर्टलिष्टको आधारमा विवरण बुझाएपछि मर्जरमा जान तथा एक अर्को कम्पनीलाई प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल तत्कालका लागि ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार सर्टलिष्टको आधारमा मर्जर र एक अर्को कम्पनीले प्राप्त गर्नका लागि अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । “निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ, यसको व्यापक रूपमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन बाँकी छ,” उनले भने, “निर्देशिका नआएसम्मका लागि जलविद्युत्को मर्जर र एक अर्को कम्पनीलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउन ऐनमै व्यवस्था भएअनुसार सर्टलिष्ट तयार पारेर आयोगले स्वीकृति दिन खुला गरेको हो ।” नियमन आयोग ऐन आएपछि मर्जरका लागि आयोगले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयहरूले यसको नियमन गर्दै आएको छ ।
मर्जरको व्यवस्थाले एउटै समूहको अपनत्व रहेका फरक–फरक कम्पनीहरू तथा रुग्ण रहेका आयोजनाहरू समेत एक–आपसमा गाभिन सजिलो भएको छ । मर्जरपछि जलविद्युत् कम्पनीहरू अझ नाफामूलक हुने तथा कम्पनीको सञ्चालन खर्च कम हुनेछ ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन चाहेमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा आफ्नो साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी र प्राइभेट लिमीटेड कम्पनीको हकमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी आवश्यक सम्पूर्ण आवश्यक कागजात र अनुसूचिबमोजिम सेवा शुल्क बुझाएको सक्कल बैंक भौचरसहित आयोगसमक्ष संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिका बमोजिम प्राप्ति गर्न वा हुन चाहेमा पब्लिकले विशेष साधारणसभा र प्राइभेट कम्पनीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको परियोजना अथवा संरचनाको खरिद विक्री गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिबाट मूल्यांकनको आधार र प्रतिवेदन अनुसारको सम्झौतापत्र अनुसार सेवा शुल्क बुझाएको बैंकको सक्कल भौचरसहित संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिने, प्राप्ति गर्ने तथा खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रियाबारे उल्लेख भएको मस्यौदामा विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको वा कार्य सञ्चालनका लागि पुँजीकोष अपर्याप्त रहेको, उपभोक्ता हित र उपभोक्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कार्य गरेको तथा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको, विद्युत् सेवा प्रणालीको स्थायित्व, विकास, सम्वद्र्धनको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको, देखिएमा मर्जरका लागि आयोगले आवश्यक आदेश दिनसक्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा निर्देशिका बमोजिम गाभिन, प्राप्ति गर्न तथा खरिद विक्री गर्न चाहने व्यक्तिहरूले गाभिन, प्राप्ति गर्न अथवा परियोजना वा संरचनाको खरिद बिक्री गर्नुपर्ने कारण, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन पद्दतिसम्बन्धी व्यवस्था, प्रक्रिया, लाग्ने समय र लागतको विवरण, सञ्चालकसम्बन्धी विवरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संरचनालगायत आवश्यक विवरणसहितको निवेदनपछि आवश्यक विवरणको आधारमा कानुनबमोजिम १५ दिनभित्र आयोगले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीहरू गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा विद्युत् क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण प्रभावित हुने वा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा बाधा उत्पन्न हुने भएमा, एकाधिकार, अनुचित व्यापारिक लाभ वा नियन्त्रित अभ्यास कायम हुन सक्ने वा सार्वजनिक हितको विपरित हुन सक्ने देखिएमा, संरचना, वित्तीय अवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएमा वा विगतमा गाभिएको तीन वर्ष नपुगेमा आयोगले मर्जर र प्राप्ति गर्न नदिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रियामा आयोगले जारी गरेका अन्य निर्देशनहरू पूरा गर्न कठिनाइ भए आवश्यकता र औचित्वको आधारमा छुट दिन सकिने, गाँभिदा समानुपातिक प्रतिनीधित्व नरहेको अवस्थामा आयोगको स्वीकृति लिएर कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालक सरह सल्लाहकार नियुक्त गर्न पहल गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तर, यो विषय पनि आयोगले नियमन गर्न थाल्यो भनेचाहिँ नयाँ विषय हो । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूमा सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीको रकम निक्षेप रहेको हुन्छ । त्यस्ता संस्थालाई सबल बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न सेवासुविधा तथा छुट दिएर बैंकहरूलाई मर्जरमा लगेको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि मर्जरमा जाँदा आयकरमा छुट, रोयल्टी मिनाहाजस्ता सुविधा दिएर मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले रुग्ण भएका तथा धराशायी भएका कम्पनीलाई समेत सक्षम बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । तर, कुनै सुविधाविना नै मर्जर वा प्राप्तिमा जानेलाई निगरानी गरियो भने उल्टै झन्झटिलो बन्छ । मर्जर वा प्राप्तिमा जाँदा आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिए उल्टो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।