कारोनाले विश्वको अर्थतन्त्रकै चरित्र र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ «

कारोनाले विश्वको अर्थतन्त्रकै चरित्र र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ

चीनबाट फैलिएको कोरना भाइरस (कोभिड–१९) ले विकासोन्मुख विकासशील देशमात्र नभएर उदीयमान शक्तिशाली मुलुक चीनदेखि सर्वशक्तिमान देश मानिने अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का लागेको छ । कोभिड–१९ को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि विभिन्न मुलुकले २ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा राहत घोषणा गर्ने क्रममा पनि जारी छ । कोभिड–१९ कै कारण विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिँदै आएको छ भने कतिपय मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान नदिन र लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भन्दै ब्याजदरमा समेत कटौती गरेका छन् । त्यसो त कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र नभई समग्र जनजीविकामै संकट उत्पन्न भइसकेको छ ।
खासगरी मध्यम तथा निम्नवर्गीय नागरिक यसबाट प्रत्यक्ष पीडित छन् ।
हजारौंले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने भोलिका दिनमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार–व्यवसाय नै बन्द हुँदा लाखौं नागरिक रोजगारीविहीन हुने देखिएको छ । कोरोनाको त्रास लामो समयसम्म रहे विश्वको अर्थतन्त्र खुम्चिने र नेपालको अर्थतन्त्र थेग्नै नसक्ने गरी थिलथिलो पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोरोनाकै कारण तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतमाथि रहेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य खुम्चिने, पुँजीगत खर्च झन् कमजोर हुने तथा राजस्व असुलीमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएको छ । कोरोनाले विश्वभर मनोवैज्ञानिक असर गर्ने र सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने र विश्व अर्थतन्त्रको चरित्र नै परिवर्तन हुने देखिएको उनीहरूको तर्क छ । यो भयावह अवस्थाको सामना गर्न सरकारले तत्काल निम्न र गरिब असहाय व्यक्तिका लागि राहत र आफ्ना नागरिकलाई हतोत्साहित हुनबाट बच्न राहत प्याकेज जरुरत भएको विज्ञहरूको तर्क छ । अर्थतन्त्र जोगाउन राहत प्याकेज ल्याउन सकेमा संकटको घडीमा सबैको साथ रहने र राज्यप्रति विश्वास उनीहरू बताउँछन् । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा अर्थविद्हरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

राहतका लागि अध्यादेशबाटै पूरक बजेट ल्याओस्
डा. विश्वम्भर प्याकुरेल
राहत प्याकेज ल्याउन ढिला भइसक्यो । विश्वमा कोरोना महामारी सुरु हुनेबित्तिकै सरकारले हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको काम निर्वाध हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो ल्याउन सकेन । अहिले आयोजनाको काम अपुरो हुँदा यसले हाम्रो लागत खर्च र समय बढ्ने निश्चित छ ।
कोरोनाकै कारण विश्व अर्थतन्त्र यतिबेला थला परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर देखिन सुरु भइसकेको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सप्लाई चेनमा समस्या छ । हाम्रा आयोजनाका लागि चाहिने करिब ७० प्रतिशत सामान चीनबाटै आउँछन् । करिब डेढ लाख घरेलुु तथा मझौला उद्योग भए पनि करिब ५० प्रतिशत निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा थिए । अहिले कोरोनकै कारणले ती चल्न सक्ने अवस्था छैन र तिनको अवस्था पनि दयनीय बन्दै गएको छ । आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्ने यिनै उद्योगले हो यिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । किनकि एसियाली विकास बैंकले प्रारम्भिक चरणमा भनेजस्तो छैन नेपालमा पनि दुई जनामा कोरोना देखियो ।
अहिले स्थिति भयावह छ नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर यसले विश्व अथतन्त्रमै जरा गाडेको छ । यसबाट पार पाउनका लागि राज्यले आवश्यक गृहकार्य गर्नैपर्छ । कोरोना जाँच गर्न योग्य निजी अस्पतालसँग समन्वय गर्ने काम तुरुन्तै गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । सरकारको यसतर्फ ध्यान गएजस्तो लाग्दैन । अर्को भनेको महामारीको प्रकोप बढ्दै गएको छ । बिरामी भएपछि कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्ने भन्ने तयारी सरकारले जनतालाई अनुभूत गराउन सकेको छैन । सरकारले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मानवीय क्षतिसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्षति पनि भयावह छ । यस्तो अवस्थमा मिलेर जानुको विकल्प छैन ।
तर सरकारी निकायबीच नै आन्तरिक समन्वय भएको जस्तो देखिँदैन । जस्तो कि राहत कोषका लागि अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तीनतिर भएजस्तो देखिन्छ । राज्यका निकायबीच नै समन्वय नहुँदा त्यसबाट प्रभावकारी कामको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । स्रोतसाधनको समस्या भएमा पूरक बजेटबाटै पनि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले पनि राहत मागिरहेका छन्, ब्याजमा सहुलियत खोजिरहेका छन् । वित्तीय सुशासनका लागि सरकारले सुविधायुक्त ब्याजदरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीसँग आन्तरिक स्रोत छँदै छ । प्रोजेक्ट फन्डहरू पनि आएका छन् । विश्वव्यापी फन्डहरू घोषणा भएका छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्तावमा सुरु भइसकेको छ । त्यसैले भएको पैसा कहाँ–कहाँ लगाउने भन्नेतिर राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ भने पैसा नभए अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर भए पनि राहत प्याकेज ल्याउनपर्छ ।

वित्तीय संकट टार्न राज्यले सोच्ने बेला भएको छ
डा. गोविन्द नेपाल
हो, अहिले कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । यस्तो बेला अधिकांश देशले आफ्नो खस्किएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । नेपालले यसतर्फ अध्ययन गरिरहेको छु भनिरहेको छ । राहत प्याकेज त आवश्यक छ नै । एउटा उद्योगी व्यवसायीले यस्तो बेलामा खोज्ने भनेको ब्याजदरको मिनाहा हो । त्यो उनीहरूलाई केही सर्त राखेर ब्याजदर हेरफेर गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यतातर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ । अर्को भनेको कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई राज्यले उपचार गर्ने बन्दोबस्तो मिलाउनुपर्छ । यसका लागि पूर्वतयारी एकदमै आवश्यक छ । हामीकहाँ समस्या भइसकेपछि मात्रै तयारी गर्ने प्रचलन छ । रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा पहिले सतर्क हुनु राम्रो हो । आइसुलेसनको तयारी त्यसमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई लक्षण देखियो भने उसले कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसले पिकअप गरेर अस्पताल पु-याउने यो विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । यसका लागि पूर्वाधारमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म यसका लागि चाहिने उपकहरणहरू मगाउने कुरा छ । त्यसमा पनि के कसरी हो तत्काल बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ भने स्वास्थ्यका कर्मचारी, सञ्चारकमीहरूलाई विशेष इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । कालाबाजारी गर्नेलाई कारबाही गर्छु त भनेको छ सरकारले, तर निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष सुविधा दिएर तीन महिनाका लागि देशका लागि चाहिने सबै अत्यावश्यक सामानहरू स्टक राख्नुपर्छ । यसको व्यवस्थापन तत्काल आवश्यक छ । योसँगै राहतका हिसाबले मिडिया बढी जोखिममा छन् । यस्तो अवसरमा पनि जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । सचेत बनाउने काम गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई पनि राहतको प्याकेज गरिदिनुपर्छ । यो महामारीको बेला हो, यस्तो बेला सरकारले पैसा छैन भन्न मिल्दैन । अहिले पुँजीगत खर्च ४०-४५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले वित्तीय क्षेत्र खत्तम नहोस् भन्नेतिर राज्य सतर्क हुनैपर्ने अवस्था हो । विपदका निम्ति राज्यले सबैजसो मन्त्रालयलाई बजेट छुट्याएको हुन्छ । यसका लागि समन्वय गरेर राहत प्याकेजमा समावेश गर्न सकिन्छ भने पूरक बजेट ल्याउन सक्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ । महामारीको बेला सरकारले ल्याउन चाहेमा पूरक बजेट पनि ल्याउन सक्छ ।

श्रमिक, अशक्त र गरिबहरूबारे सरकार बोलेन
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
मेरो विचारमा सरकारले तीन किसिमबाट राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । एउटा भनेको तत्कालीन राहत हो । त्यो भनेको अहिलेको जीवनलाई सहज बनाउने हो । जस्तो श्रमिकहरू, साना उद्योगहरू सानो–सानो काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको रोजीरोटी गुमेको छ । उनीहरूलाई सहुलियत दरमा सुविधा दिनुपर्छ र उत्पादनमुखी काममा लगाउनुपर्छ भन्ने हो । आन्तरिक उत्पादन हामीकहाँ छैन । यस्तो संकटको बेलामा उपभोग्य सामानको अभाव नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि छ । त्यसैले राज्यले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने काम सहज बनाउनु जरुरी देखिन्छ । अहिले ठूलो जमात राजधानी छोडेर गाउँघरतिर गएको छ । त्यो जनशक्तिलाई उत्पादनमा लगाउने खालेका प्याकेज आउन सक्यो भने पनि उत्पादन बढ्न सक्छ ।
कोरोनाकै कारण मात्रै नभएर अन्य कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको छ । यसलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नसक्छ योसँगै अहिले सबैभन्दा मारमा परेको पर्यटन क्षेत्र हो, नेपालको मात्रै नभएर कोरोनाकै कारण संसारभरको पर्यटनमा धक्का लागेको छ । कोरोनाको महामारी केही समयमै ठीक भए पनि यसको असर संसारभर दीर्घकालीन पर्न जान्छ । कोरोनाको प्रभाव पर्यटनको क्षेत्रमा विश्वभर परेको छ । अन्य क्षेत्र सामान्य अवस्थामा आउँदा पर्यटनको क्षेत्र आउन सक्दैन । नेपालले पनि यो वर्ष नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भनेको थियो त्यसलाई असर गरेको छ । अन्य देशले पनि यो वर्षको सबै कार्यक्रमहरू रद्द गरेका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्र जोगाउन विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आएका छन् । क्षेत्रीय रूपमा पनि सुरु भइसकेको छ ।
राज्यले पनि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोचसहित राहतको प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । यो महामारीले विश्वलाई त्राहिमाम बनाएको छ । विश्वको अर्थतन्त्र र मानिसको व्यवहारलाई नै यसले परिवर्तन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न सक्छ । कुन क्षेत्रमा कति क्षति हुन्छ भन्ने तथ्यांक अझै आएको छैन । सरकारको डाटामै समस्या छ । त्यो तत्काल यकिन गरेर एकीकृत तथ्यांक ल्याउनुपर्छ र अनि त्यसका आधारमा राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । सरकारलाई स्रोतको अपुग हुँदैन, यदि स्रोत अपुग भए सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट पूरक बजेट ल्याउन सक्छ, बजेटमार्फत पनि राहत प्याकेज घोषणा गर्नसक्छ ।

राहत प्याकेजका लागि बजेट अपुग हुँदैन
केशव आचार्य
निजी क्षेत्रका बलिया संगठनहरू जस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज मागेका छन् । अहिले खराब बनेको अर्थतन्त्र ब्याजदरमा सहुलियत दिएर होस् या राज्यलाई कर तिरेपछि राज्यले उनीहरूलाई राहत दिनैपर्छ, यसका बाबबुत मैले देखेको सबैभन्दा मारमा परेको साना उद्योग व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको व्यवसायी र श्रमिकहरू हुन् । जसले दिनभर काम गरेर बिहान बेलुकाको जीविका चलाइरहेका छन् ।
अब राज्यले वातावरण सहज छ नै भने पनि अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । अशक्त गरिब किसानहरू छन् तिनलाई राज्यले सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । अर्को भनेको सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँछु भनेको छ, तर यही अवस्था हो भने यो सहज होला जस्तो छैन । आपूर्ति व्यवस्थापन सहजै भए पनि मान्छे घरबाट बाहिर निस्किन नपाएपछि, उद्योग कल कारखाना चलाउन नपाएपछि राहतले पनि काम गर्न कठिन देखिन्छ । जहाँसम्म खर्च गर्न राहत दिन राज्यलाई स्रोतको अभावको कुरा छ त्यो भनेको राज्यले आफूसँग भएको पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने हो ।
अति नै गा-हो भएको अवस्थामा वा राज्यसँग कुनै विकल्प नभएमा राज्यले पूरक बजेट ल्याउन सक्छ, तर राज्यसँग पर्याप्त पैसा छ । ढुकुटीको पैसा खर्च हुन सकिरहेको छैन, आन्तरिक ऋण उठाउन सकिरहेको छैन । दाताहरूले सहयोग गर्छु भनिरहेका छन् । विकास निर्माणका कामहरू अहिले ठप्प छ, त्यसैले पनि राज्यलाई स्रोतको जरुरत छैन । त्यसैले सरकारले जतिसक्यो छिटो राज्यले राहत घोषणा गरेर जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ । हाम्रो सरकारी प्रक्रिया एकमदै झन्झटिलो छ । महिनौं दिन लाग्छ, विभिन्न दातृ निकायले दिन्छु भनेको पैसा हामीले समयमै खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं ।
यस्तो बेलामा छिटोछरितो ढंगले काम गर्नु जरुरी छ । अर्को भनेको कोरोनाकै कारणले राज्यको विकास खर्च हुने अवस्था छैन, त्यो र अन्य क्षेत्रको खर्च नहुने पैसालाई रकमान्तर गरेर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । हामीलाई स्रोतले अप्ठ्यारो पार्दैन । त्यसैले विपद्को बेलामा सबै एकजुट भएर राज्यले मानवीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्