अदालतको आदेशमा उद्योगी असन्तुष्ट

बुटवल – सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सवोच्च अदालतको आदेशले उद्योगीमा असुरक्षा र अनिश्चिता सिर्जना गरेको बताएको छ ।

संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने भएकाले उद्योगीमा असुरक्षा सिर्जना गरेको बताएको हो । अदालतको निर्णयलाई संघले सम्मान गर्ने तर आदेशले व्यवसायीहरूमा असुरक्षा र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको गौरव तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी जस्तो पवित्र स्थललाई संरक्षण गर्नु र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने संघको स्पष्ट धारणा छ । तथापि, अदालतको आदेशले यस क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूमा असुरक्षा र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघले नेपाल सरकारको नियमानुसार दर्ता तथा नवीकरण भई अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण वा बन्द गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने बताएको छ । यो अवस्थाले हालको न्यून आर्थिक चलायमान र सुस्त आर्थिक परिस्थितिमा, आफ्नो उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा कममा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने सम्भावना देखिने बताएको छ । उद्योगहरूको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने आफूहरूको बुझाई रहेको पनि संघले भनेको छ ।

‘उद्योग बन्द वा स्थानान्तरणको उचित क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक सहुलियत व्यवस्था नगरिएमा उद्योगीहरूको मनोवलमा गिरावट आउनेछ, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र नभई हजारौं श्रमिकहरूको रोजगारी संकटमा पर्ने गम्भीर खतरा रहनेछ’, अध्यक्ष आचार्यले भनेका छन्,‘उद्योग स्थानान्तरणपछि जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसायमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने आदेशलाई व्यवहारमा परिणत गर्न आवश्यक पूर्वाधार, लगानीको वातावरण र नीतिगत स्पष्टता अभावमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’

संघले लुम्बिनी क्षेत्रको पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणप्रति आफूहरू सबै समान रूपमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको जनाएको छ । उद्योगहरूको अस्तित्व जोगाउन आवश्यक सहुलियत, क्षतिपूर्ति र नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको भन्दै संघले यस सम्बन्धमा उद्योगीहरूको हक, हित र रोजगार सुरक्षित गर्न माग गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर आसपासमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग नखोल्न र भइरहेका उद्योग सार्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि उद्योगीहरू चिन्तित बनेका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग दुई वर्षभित्र अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर यस्ता किसिमका नयाँ उद्योग नखोल्न आदेश दिएको हो । उद्योगबाट निस्किएको फोहोरले लुम्बिनी प्रदूषित भएकोले अहिले सञ्चालनमा भएका उद्योगको विकल्प खोज्नसमेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

फैसलामा लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किमि दूरीभित्र साथै लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटरभित्र धूलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन भनिएको छ ।