भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित र समसामयिक बनाउनुपर्छ «

भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित र समसामयिक बनाउनुपर्छ

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइएको छ । भन्सार विभागले आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी ६८औं भन्सार दिवस मनाएको छ । भन्सार प्रशासन मुलुकको नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासन भएकाले संसारभरि भन्सार प्रक्रियाका एकै भाषा र प्रणाली स्थापित गर्न नियमित सुधार आवश्यक छ । भन्सार प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा व्यवसायीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । भन्सार राजस्वमुखी भन्दा पनि व्यवसायीमुखी हुनुपर्ने निजी व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धिका लागि भन्सार प्रशासनको ठूलो योगदान छ । भन्सार सुधार, आधुनिकीकरण तथा व्यापार सहजीकरण लगायतका विषयमा विश्व भन्सार संगठन र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नयाँ भन्सार विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । भन्सार विभागले राजस्व संकलन, स्वास्थ्य र सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण एवं वैध व्यापार सहजीकरण गर्न केन्द्रीय जोखिम व्यवस्थापन कार्यढाँचा लागू भएको छ । अबको भन्सार प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायको धारणा :

आर्थिक व्यवस्थापनका लागि भन्सार सुधार आवश्यक
डा.युवराज खतिवडा
अर्थमन्त्री

सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागसँग अनावश्यक त्रास पाल्नु पर्दैन । दुवै सरकारी निकायले गलत काम गर्नेमाथि नियन्त्रण गर्ने भएकाले इमानदारितापूर्वक काम गर्ने जो–कोही पनि त्यसबाट नतर्सिनुहोला । गल्ती गरेको छ भने डराउने हो, गल्ती भएको छैन भने डराउन पदैन ।
कहिलेकाहीँ व्यवसायीहरू आवश्यकताभन्दा धेरै चिन्ता लिनुहुन्छ, आयात धेरै भयो भन्ने चिन्ता कहिले लिनुहुन्छ, राजस्व पुगेन भन्ने चिन्ता पनि लिनुहुन्छ । यो सबै चिन्ता लिन छोडिदिनुस् । विगतका दिनमा गलत प्रतीतपत्र (एलसी) काण्ड भएको भन्दै स्वच्छ र पारदर्शी व्यवहार सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ मूल्यकै कारण अर्थतन्त्रमा विकृति ल्याउन सक्ने जोखिम रहेकाले त्यसमा सुधारका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि उल्लेख गरे ।
ब्याजदर स्थिरतातिर गई व्यवसायीलाई दीर्घकालीन लगानी गर्नका लागि त्यो अवसर बैंकहरूले दिनुपर्छ । व्यापारघाटा बढ्दा व्यवसायीहरू पनि त्रास गर्नुपर्छ । हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियाकै मुद्रा सञ्चित भएको मुलुक हो । आयातित वस्तुको कम हुँदा व्यापारघाटा कम भयो र राजस्वमा पनि कमी हुन थाल्यो । राजस्व कम भयो सरकारले डन्डा लगाएर कहाँबाट सरकारले राजस्व उठाउँछ भन्ने त्रास होला, तर हामी त्यसो गर्दैनौं । राज्यको राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति भनेको जति कर लाग्ने आय हो त्यसमा बढाउने हो । कर नलाग्ने ठाउँमा राजस्व उठाउने हाम्रो लक्ष्य छैन । राजस्व घट्दा पनि चिन्ता नलिने मन्त्री भेट्नुभएको छ । त्यसमा चिन्ता नलिनु किनकि हामीसँग अरू उपायहरू छन् । आन्तरिक राजस्वको वृद्धि राम्रो छ । हामी क्रमशः आयात राजस्व प्रणालीबाट आन्तरिक राजस्व प्रणालीमा आउँदै छांै । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले तरलता छ पछि नहोला भन्ने हुन्छ, त्यो पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौं । राजस्वमुखी भन्सार प्रणाली भयो भन्ने कुरा बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । हामीले के भन्ने गरेका छौं भने हाम्रो भन्सार प्रशासनका तीन÷चारवटा उद्देश्य छन् । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई आफ्नो उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने पनि हो । मुलुक आर्थिक वृद्धिदर बढाउन निर्यात बढाउनका लागि भन्सारका दर पनि बढाइएको हो । राजस्वमा पनि हामीले के बिर्सन हुँदैन भने ग्लोबल फ्रेन्ड्ली सिस्टमभित्र बसिरहँदा ती सबै पूर्ण छैन । हामी डब्लूटीओको सदस्य, साफ्टाको सदस्य भएकाले आपसी तालमेल नभएका विषय पनि रहेका छन् । एउटा सुविधाअन्तर्गत ल्याएको सामान अर्काे सुविधाअन्तर्गत व्यापार विचलन पनि हुनसक्छ । सामानमा सन्दर्भ मूल्य नराखेर के गर्ने, वैधानिक बाटोबाट मात्र व्यापार हुने भए राख्न आवश्यक पनि थिएन । दुई मुलुकबीचमा खुला सिमाना छ । त्यसमा वैधानिक बाटोबाट आयात भएर अवैधानिक बाटोबाट निर्यात हुने जोखिम अहिले वर्तमान व्यापारका प्रावधानको कारणले सिर्जना हुन्छ । त्यस अवस्थामा भन्सार प्रशासनमा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०२१ सम्म हामीले भन्सार प्रशासनको परिकल्पना गरेका छौं । त्यो बेलासम्म सबै समस्या समाधान भइसकेका हुन्छन् । प्राविधिक विषयका विषयहरू त एक वर्षभित्रमा समाधान गरिसक्छौं । सन्दर्भ मूल्यको विषयमा मलाई पनि चासो छ । तथ्यांकहरू अविश्वसनीय हुने डर हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गणना, तथ्यांक र कर प्रणालीमा पनि यसले विकृति ल्याउन सक्छ । त्यसो हुनाले पनि यसलाई सुधार गर्न लागिएको हो । अहिले जुन किसिमको भन्सार सुधारको प्रक्रियामा रहेका छौं । मूलतः प्रणालीगत सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुबन्धनमा रहेका छौं । त्यसअनुसार भन्सार सुधार गर्नुपर्छ ।

भन्सार प्रणालीलाई अनलाइन बनाएका छौं
सुमन दाहाल
महानिर्देशक
भन्सार विभाग

विश्वभरि भन्सारका सरोकारवाला निकाय सहभागी भएर भन्सार दिवस मनाएका छौं । अबको भन्सार प्रशासन दिगो विकासका लागि वातावरणको संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि सहयोग पु¥याउनका लागि दिशानिर्देश गरेको छ । वास्तवमा विश्वका भन्सारकर्मीहरू एकाकार भएर विश्वभरिका मानवजातिले दिगो विकास र समृद्धिको कामना यस दिवसमार्फत गरेका छौं । सन् १९८६ मा विश्व भन्सार संगठनको सदस्य भएसँगै नेपालमा विगत २६ वर्षदेखि सन् १९९५ सालदेखि हामीले नेपालमा विश्व भन्सार दिवस मनाइरहेका छौं । भन्सार संगठनका नीतिगत प्राविधिक तथा कार्यगत निर्देशनमा रहेका मुलुकमा भन्सारसम्बन्धी काम गरिरहेका छौं । विश्वस्तरको भन्सार प्रशासन सञ्चालनका लागि नेपालको भन्सार प्रशासनले आफूलाई तिखारिरहेको छ । विश्व भन्सार संगठनले जारी गरेका कार्यविधिलाई हामीले उपयोग गरी भन्सारलाई सहजीकरण गर्दै आएका छैनौं । नेपालको भन्सार प्रशासन विकसित देशको भन्सार प्रशासनजत्तिकै आधुनिक उपकरणउन्मुख र सूचना प्रविधितिर गइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अनलाइनमार्फत, आसिकोडा प्रणालीमार्फत भइरहेको छ । आसिकोडा प्रणालीमार्फत नेपालको भन्सार केही साना नाकाबाहेक सबै प्रमुख भन्सार नाकाबाट जाँचपासको कार्य हुँदै आएको छ । आसीकोडा मोडलभित्र पनि थुप्रै विकसित मोडलहरू रहेका छन् । यसमा पनि बैंक पेमेन्ट गर्ने, सामानको एक्जिट गर्ने, जाँचपाँस गर्ने, नगदको कारोबार गर्ने थुप्रै काम भएका छन् । अहिलेको भन्सार प्रशासनबाट सम्पादन गर्ने सबै कार्य भौतिक परीक्षण गर्ने र मुद्दाबाहेकको सबै काम अनलाइनबाट स्वचालित अटोमेसन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट निकासी पैठारीकर्ता स्वयंले आफूले ल्याएका मालवस्तुहरूको ब्रान्ड, नाम, साइज, परिमाण आफ्नै कार्यालयमार्फत अनलाइनमार्फत घोषणा गर्ने पद्धति अपनाइएको छ । सम्पूर्ण घोषणाको अधिकार निकासी पैठारीकर्तालाई दिइएको छ । व्यवसायीले प्रारम्भिक रूपमा भन्सार अधिकृतका रूपमा रहने गरी आफ्नो मालवस्तुको घोषणा गर्ने गरी कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘नेपाल कस्टम’ भन्ने एउटा एउटा एप्स जारी गरेका छौं । यसबाट पनि भन्सारसम्बन्धी थुप्रै जानकारी पाउन सकिन्छ । मोबाइलबाट भन्सार जाँचपास गर्न सकिने कस्टम क्लियरेन्स एप्सको पनि घोषणा गरेका छौं । त्यसले पनि मुलुकको भन्सार हाम्रो पकेटमा भन्ने अवस्थामा रहेका छौं । कर्मचारीको स्वविवेकी अधिकारलाई शून्य कायम गरिएको छ । मूल्यांकन प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी आधार शैली कायम गरिएको छ । हालै विकास अनुसन्धान गरिएको भ्यालुएसन मोडल, भन्सार मूल्यांकनलाई वस्तुपरक बनाइएको छ । त्यसैगरी विभागले केन्द्रीय जोखिम व्यवस्थापन विभाग ल्याएको छ । मालवस्तुको प्रकृति, निकासी, पैठारीकर्ता, उपयोग, उत्पादन, उपयोग र प्रस्थान गर्ने बिन्दुलगायतका धेरै प्यारामिटरहरूलाई एकीकृत गरी तयार गरिएको छ । मालवस्तुलाई वर्गीकरण गरी जोखिमका आधारमा जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विभागकै प्रत्येक प्रमुख कार्यालयहरूलाई प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सारले ५० भन्दा बढी सरकारी कार्यालयको समन्वयमा व्यापार सहजीकरण र भन्सार जाँचपासको कार्य गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप सहज पार्न भन्सार प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र पेपरलेस बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्य थप दुई वर्षभित्र सम्पन्न भइसकेपछि नेपालको भन्सार प्रशासन पेपररहित विद्युतीय हुनेछ । भन्सारमा सुधार गर्न धेरै बाँकी छ । आजभन्दा १० वर्षअघिको भन्सारको अवस्था र आजको अवस्थालाई तुलना गर्दा धेरै फरक पाउन सकिन्छ । अहिले मुलुकभरका सबै भन्सार प्रशासन कार्यालयहरूले अनलाइन प्रणालीबाट काम गरिरहेका छन् ।

तीन तहको कर प्रणालीले व्यवसायी मारमा
राजेन्द्र मल्ल
कार्यबाहक अध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
भन्सार विभागले जुन किसिमले दिवस मनाउँदै आइरहेको छ, त्यो सकारात्मक छ । देशको राजस्व असुली र राष्ट्रिय विकासका लागि भन्सार विभागले राम्रो भूमिका खेलेको छ । विशेषगरी भन्सार दिवस मनाउनका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि विभागसँग सहकार्य गरेर आएको छ । निजी क्षेत्रले पनि यसका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । राजस्व र आयकरलाई पारदर्शिता र सरल बनाउन अति आवश्यक छ । भन्सारलाई पनि व्यावहारिक र सरल बनाउन अति आवश्यक छ । राजस्व परिचालनका लागि भन्सार संकलन गर्न आवश्यक छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भइसकेकाले भन्सार पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चलेको भन्सार दर हामीले पनि कायम गर्नुपर्छ । मुुलुकको औद्योगिक विकास र राष्ट्रको प्रवद्र्धनका लागि हामीले केही गर्नुपर्छ । बजेटमा कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अझ आउने बजेटमा एक तह भन्सार छुटको व्यवस्था गरियो भने स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सकिन्छ । भन्सार कार्यालयहरूले विशेषगरी सन्दर्भ मूल्यमा भन्सार लिने गरेको त्यो वैज्ञानिक भएन । व्यवसायी सरलीकरणका लागि सन्दर्भ मूल्य र अझै पनि केही समस्या रहेका छन् । यसलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । सामानको सन्दर्भ मूल्यलाई लिएर उत्तरी नाकाबाट सामान आउने गर्छ । त्यसमा केही समस्या छ । यसलाई पनि एलसीमार्फत आयात गर्ने प्रणाली लागू गर्ने हो भने व्यवसाय सुदृढ हुन्छ । अझै पनि व्यवसायहरूमा न्यून बिजकीकरणको समस्या छ । एलसीमार्फत काम गर्ने हो भने पनि यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् । मुलुकमा नियम राम्रो नियत पनि राम्रो गरियो भने कुनै किसिमका समस्या आउने छैन । मुलकलाई डबल डिजिटले आर्थिक विकास भन्ने कुरा छ । मुलुकमा भएको जलस्रोत, कृषि पर्यटन, पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ । युवाहरूले विदेशमा सिकेको सीपलाई उत्पादनमा परिणत गर्नुपर्छ । एक तहको कर नीति रहेकोमा अहिले संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको करनीति रहेको छ । प्रादेशिक तह र स्थानीय तह गरी तीन तहको कर नीति हुँदा व्यवसायीलाई धेरै समस्या भएको छ । केन्द्रीय कर प्रणाली वैज्ञानिक छ । त्यसैले पनि सबैलाई सहज भएको छ । स्थानीय तहमा घरबारी, खेतको भ्यालुएसन बढाएर चार पाँच गुणा कर लिएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सर्वसाधारण जनताको कुनै कमाई छैन, जागिर छैन तर पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर केन्द्रीयस्तरमा मात्र लागू गर्ने व्यवस्था गरियो भने आम व्यवसायीलाई राम्रो हुने थियो ।

भन्सार प्रशासन राजस्वमुखी नभई व्यवसायीमुखी हुनुपर्छ
भवानी राणा
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई विकास गर्नका लागि भन्सारको महत्वपूर्ण योगदान छ । यस विषयमा हामीले बेलाबेलामा कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । भन्सार प्रशासनसँग निजी क्षेत्रसँग एउटा समन्वय र विश्वास कायम रहेको छ । भन्सारमा व्यवसायीले कस्ता किसिमका चुनौतीहरू भोगिरहेका छन् र सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दा यसले सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउँछ । नेपाल अहिले आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको छ । समृद्ध नेपालको नारा लिएर सरकारमात्र नभएर निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको छ । यसमा भन्सारले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रको महत्व छ । भन्सारको प्रणाली कस्तो छ, डुइङ व्यवसायलाई कसरी विस्तार गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई कसरी संरक्षण गर्ने । व्यापारघाटालाई कसरी कम गर्ने चुनौती पनि छ । भन्सार प्रणालीमा सकारात्मक सुधारहरू भएका छन् । हालै विराटनगर एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) को पनि उद्घाटन भएको छ । यसले व्यापारलाई थप सहजीकरण गरेको छ । इन्टरनेटको माध्ययमबाट आफ्नै कार्यालयमा बसेर सामान कहाँ पुग्यो भनेर हेर्न सकिने, मोबाइल एप्सका कुराले गर्दा व्यवसायलाई थप सहज बनाएको छ । भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्दै जाने हो भने डुइङ व्यवसाय विस्तार हुँदै जाने देखिन्छ ।
अहिले हामी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । त्यसको कारणले गर्दा पनि भन्सार प्रणाली र डुईङ व्यापारलाई जति छिटो–छरितो गर्न सक्छौं । स्वदेशी उत्पादनमा भएका वस्तुहरूलाई निर्यात गर्न सक्छौं । हामीले जहिले पनि भनेका हुन्छौं, भन्सार भनेको राजस्वमुखी नभएर व्यवसायमुखी हुुनुपर्छ । भन्सार प्रशासनमा धेरै सुधार भएको छ । त्यसमा अझ सुधार गर्न बाँकी रहेका छन् । अन्डरब्रिड, रिफ्रेन्स बुकमा पनि केही गुनासो आएको छ । नेपालमा कृषिमा क्रान्ति ल्याएर जीडीपीको वृद्धिदर बढाउनका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरेका छौं । कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा भन्सारमा कसरी सुधार गर्न सक्छौं, जसले गर्दा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिने र निर्यात पनि बढाउन सकिने हुन्छ । भन्सारमा आयात निर्यातमात्र नभएर गुणस्तरीय उत्पादनलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने र हाम्रो मुलुकबाट निर्यात हुने सामानको भन्सारमा चेक जाँच हुनुपर्छ । सिपिङ कम्पनीको कारणले उद्योगी व्यवसायीहरूमा पनि भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । भीएसटीसीएसका कुरा अहिले चुनौतीका रूपमा पनि देखिएको छ । अनलाइन प्रणालीमा आइसकेका छौं, तर तर त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीमा गर्ने अनुगमनका कुरामा पनि कसरी सुधार गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ । अहिले अनलाइन प्रणालीमा गइसकेपछि पनि व्यवसायीले पनि धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । स्वदेशी वस्तुलाई कसरी निर्यात बढाउन सकिन्छ भनेर सरकारी कर्मचारीहरू बाहिर जाँदा पनि त्यसको प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ । आगामी दिन पनि भन्सार प्रशासनलाई धेरै सुधार गर्दै जानुपर्छ । निजी क्षेत्र र भन्सार प्रशासन अझ मजबुत हुँदै जानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्