१३८ कार्यालय प्रमुखसँग विद्युत् प्राधिकरणको कार्यसम्पादन सम्झौता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३८ कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले शनिबार प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेसँगै प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका एक सय ३८ कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भइ प्राधिकरण व्यवस्थापनले सबैसँग कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३८ कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले शनिबार प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेसँगै प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका एक सय ३८ कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भइ प्राधिकरण व्यवस्थापनले सबैसँग कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न गरेको हो । 
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६-०७७ का लागि प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरु र मातहतका एक सय २९ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरुले र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौता मार्ग निर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आइ समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । “मैले नेपाल सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजामुखी बनाउन उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिइ कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ” उनले भने । 
सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ भने यसको कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई विश्वसनीय, भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह उपलब्ध हुने र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव  पर्ने विश्वास प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले चालू आव २०७६-०७७ मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो । तीन वर्षअघिसम्म विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा गत आवसम्ममा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । तीन वर्षभित्रमा १०.४६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणले वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ । 
तीन वर्ष भित्रमा मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न व्यापक रुपमा अभियान नै चलाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पु¥याउने घोषणा गरेको छ ।विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ ।  
बुटवल क्षेत्रको विद्युत् चुहावट ९.२६ प्रतिशतमा झारिने नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहतका वितरण केन्द्रहरुको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ । प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय बुटवललाई गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५-०७६मा १२.३९ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालू आवमा ९.२६  प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो । कार्यालयको मंसिरसम्ममा औसत विद्युत् चुहावट १०.३२ प्रतिशत छ ।
 प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहत प्रदेश नं ५मा पर्ने ६ जिल्लाका ११ वितरण केन्द्रहरु छन् । कार्यलयअन्तर्गतका ग्राहकको संख्या चार लाख ३९ हजार छ भने  ८४.४८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख नवराज सुवेदीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका थिए । कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपाने, अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र प्रशासन निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक तुलाराम गिरीले चुहावट नियन्त्रण गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नलगायतका निर्देशन दिए ।