नेताहरू सत्तामा जानलाई नै राजनीति गर्छन्

सत्ताधारी नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भएको सम्झौतापछि बनेको राष्ट्रिय राजनीति अहिले तरङ्गित अवस्थामा छ । सत्ताधारी नेकपाले राजपालाई सरकारमा ल्याउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि राजपाका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजपाले यसअघि उठाएको मागलाई बेवास्ता गरी सरकारमा सहभागी भए त्यो उसका लागि गलपासो बन्ने चर्चा भइरहेकाले राजनीति विशेष रूपले तातिन पुगेको हो । राजपाले संविधान संशोधनका अतिरिक्त सांसद रेशमलाल चौधरीमाथि लागेको ज्यान मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिनुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो । त्यो पूरा गर्न नसक्दा राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अहिले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व जोगाउन गरेको सम्झौतापछि राजपा सरकारमा जान लागेको विशेष चर्चा भइरहेको छ । यसमा सत्ताधारी नेताले राजपालाई सरकारमा ल्याउन भइरहेको प्रयास टुंगोमा नपुगिकन सभामुख र उपसभामुखको टुंगो लगाउन नसकिरहेको अवस्थाले यस्तो अड्कललाई बल पुगिरहेको छ । कतिपयले राजपा सरकारमा जान हुँदैन वा जान हुन्छ भन्ने विचार व्यक्त गरिरहेको बेला कारोबारकर्मीले विभिन्न व्यक्तिसँग गरेको कुराकानीको सार :

फेरि एकपटक नेपाली राजनीति तातेको देखिन्छ
रामनारायण देव
राजनीतिक विश्लेषक
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताहरूले सरकारमा सहभागिता जनाउन खुट्टा उचालेर पहिलेदेखि नै बसेको कुरो तिनका नेताहरूबाट सार्वजनिक भइआएको विषय हो । सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिएर समाजवादी पार्टी सरकारबाट हटेयता राजपा सरकारमा सहभागी हुन लागेको कुरोले फेरि एकपटक नेपाली राजनीति तातेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा र सरकारमा जानलाई नै राजनीति गर्छन्, जोगी बन्नलाई होइन भन्दै मधेसी राजनीतिको नाममा पटक–पटक सरकारमा पुगेका विजयकुमार गच्छदारको एकपक्षीय सूत्रलाई मान्ने हो भने राजपा सरकारमा जान्छ र जानुपर्छ । तर, होइन, निष्ठा र नैतिकतासमेतको राजनीति गर्ने हो भने राजपा सरकारमा जानुहुँदैन र जाँदैन । समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाँदा दुईबुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसको हवाला दिँदै सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई बेवास्ता गरेको बताएर समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेको हो । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको विज्ञ समिति गठन गर्न नदिएको र संशोधनलाई बेवास्ता गरेको भनेको सुनियो ।
राष्ट्रिय सभामा दुइटा प्रतिनिधि जिताउन सत्ताधारीसँग राजपाले गठबन्धन गरेयता यादवले क्याबिनेटमा त्यो प्रस्ताव लगेको देखियो । यादव राजनीतिक रूपमा यहीं चुकेका छन् । प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्षद्वय दुवैले त्यतिखेरको संघीय समाजवादी फोरमसँग दुईबुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यही आधारमा समाजवादी पार्टी सरकारमा थियो । यादवले विज्ञ समूह गठनको प्रस्ताव सरकारमा बसेको डेढ वर्षपछि सरकारमा बुझाएको देखियो । सरकारले त्यो नमानेपछि राजीनामा दिएको र दिनुपरेको दृश्य देखिन्छ ।
यादवले सरकारमा सहभागी हुनेबित्तिकै विज्ञ समूह गठन गर्न पहल गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । पार्टी सरकारमा गएको केही दिनपछि पार्टीको केही समूहले असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर पार्टी फुट्ला–फुट्ला कि नभनेर राजपासँग पार्टी एकीकरण प्रस्ताव संघीय समाजवादी फोरमले केन्द्रीय समितिबाट पारित ग-यो । राजपासँग पार्टी एकता गर्ने भनेर गरेको सो पहल फोरमको नयाँ शक्तिसँग पूरा भएर अहिले समाजवादी पार्टी बनेको हो । समाजवादी पार्टी बनेपछि राजपाका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलका क्रममा पार्टी आजभोलिमै एकता हुने भने खबरहरू सार्वजनिक भए । राजपाका संयोजक राजेन्द्र महतो आफैंले पटक–पटक एकीकरणको कुरो नजिक पुगेको अभिव्यक्ति दिए ।
अहिले आएर राजपाका नेताहरू नेकपासँग सरकारमा जाने लेनदेनको कुरोमा छन् । राष्ट्रिय सभामा दुई सिटमा एक–अर्कालाई मतदान गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । यसबाट राजपा सरकारमा जाने प्रायः जस्तो देखिन्छ । सरकारमा जाने मोडलका बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । सभामुख लिने, उपसभामुख लिने वा मन्त्री लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्ने गरेअनुसार असम्भव सम्भावनाहरूको खेल राजनीति हुन्छ । त्यसैले सभामुखमा महन्थ ठाकुरलाई ल्याएर आगामी पाँच वर्षको राजनीतिक भविष्य कोर्ने काम पनि हुनसक्छ । केही दिनअघि सभामुखमा ठाकुरको चर्चा चलेकै थियो । उपसभामुख राजपालाई दिन अहिलेको परिदृश्यमा सत्ताधारी नेकपालाई असहज स्थिति भने छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई उपसभामुख दिनुभन्दा राजपालाई उपसभामुख दिन बढी सहज हुनेछ । समाजवादी पार्टीले पनि उपसभामुख पदको लोभलालच आफूहरूलाई नभएको स्पष्ट गरिसकेकाले सभामुख र उपसभामुख दुई पार्टीमा जाने भएको छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार एउटै दलले दुवै पद लिन नहुने भएपछि पद बाँडफाँड गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सत्ताधारी दल नेकपाको नयाँ सम्बन्ध राजपासँग बनेकोमा उपसभामुख जानेछ । उपसभामुख पाउँदैमा राजपा सरकारमा सहभागी भयो अर्थ लाग्दैन, तर राजपाले सरकारमा जान खोजेको हो भने सत्ताधारी पार्टीको राजनीतिक व्यवहारको मूल्यांकन गरी जानुपर्ने आवश्यकता छ । राजपाका तर्फबाट संविधान संशोधनलगायतको एजेन्डा मात्रै नभएर सांसद रेशम चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि सार्वजनिक भएको छ । यस्तोमा राजपाले सरकारमा सामेल हुन कुन किसिमको राजनीतिक अगाडि बढाउने हो, त्यो भने पर्खाइको विषय हो ।
सरकारमा सहभागी हुन राजपाले यी विषयहरूमा सोचेर जानेछ । राजपा सरकारमा जानु भनेको राजपाले समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरण तत्काल नचाहेको अर्थ लाग्नेछ । भलै समाजवादी पार्टीले राजपाले भनेअनुसार सरकारबाट नहटेको भए पनि अहिले ऊ सरकारमा नभएकाले आमरूपमा यी बीचको एकीकरण नै आम तराई–मधेसको जनताको बुझाइ हुन्छ । दुवै दलले जनताले यी दुईबीचको एकीकरण चाहेको भन्दै आएको परिवेशमा राजपा सरकारमा जानु भनेको समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरण नहुने र कुनै नयाँ राजनीतिको विकास भइरहेको अर्थ लाग्छ ।
सत्ताधारी पार्टीमा सरकार फेरिने कुरो चरममा पुगेका बेला उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका उपेन्द्र यादव भारत पुगेका थिए । फर्किनुअघि नै उनको पोर्टफोलियो फेरिएर कानुन मन्त्री बनाइयो । त्यतिखेर नै यादवले राजीनामा दिने अड्कल व्यापक थियो तर त्यो नभई कानुन मन्त्रीको शपथ यादवले लिए । सत्ताधारी दलका नेताहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्न र अझ एक वर्षजति बस्ने योजनासहित यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा लग्न खोजेका थिए । विज्ञसमूहको गठन, त्यसले बुझाउने प्रतिवेदनको समयअवधिजस्ता तपसिलको विषयले समाजवादी पार्टीले सरकारमा अझ बस्ने राजनीतिक मनसाय देखाएको देखिन्छ । समाजवादी पार्टी सरकारमा बस्नु आफैंमा एक प्रकारको राजनीति हो ।
राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएर बन्ने राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धन सरकारको सम्भावना बनाउन समाजवादी पार्टी सरकारमा रहनु बढी अनुकूलको अवस्था थियो । अब एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेन । सत्ताधारी दल आफैंमा बलियो पार्टी बनेर आएको सन्दर्भमा पार्टी टुटफुट होला भन्नु असम्भवजस्तै रहेको बुझाइ आमरूपमा सही हुन सक्ला, तर राजनीतिक असम्भवहरूको खेल हुने बुझाइका खेलाडीहरूका लागि जेसुकै सम्भव हुनसक्छ ।
हाम्रै सन्दर्भमा एउटै पार्टीको एकमना सरकार ढलेको र देशको राजनीति संकटमा फस्दै गएको सबैले देखेबुझेको आसन्न विगतको इतिहास हो । नेपाली कांग्रेसका दिवंगत सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकमना सरकार ढलेपछि माओवादी जनयुद्ध चर्किएको थियो ।

राजपाले मधेस आन्दोलनको म्यान्डेटलाई बिर्सन सक्दैन
डा. सुरेन्द्र झा
सह–महासचिव, राजपा
सत्ताधारी नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको सम्झौताले राजनीतिक क्षेत्र विशेष गरी तराई–मधेसको राजनीति तरङ्गित भएको ठीक साँचो हो । राष्ट्रिय सभामा राजपाको उपस्थिति जोगाउनु राजनीतिक पार्टीका हैसियतले राजनीतिक उद्देश्य थियो । पार्टीका नेताहरूले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने बेला सबैभन्दा सही र उपयुक्त राजनीतिक सहमति नेकपासँग हुन पुगेको हो । दुवै दललाई दुई–दुईटा सिटको राष्ट्रिय सभामा फाइदा हुन पुगेको हो ।
संसदीय प्रणालीमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच यस किसिमको गतिविधि नौलो भने होइन । तर, यसले नेपाली राजनीतिमा केही तरङ्ग पैदा गराएको भन्ने पक्कै हो । हामीले नेकपासँग राष्ट्रिय सभामा सिट जोगाउन गरेको पहलले गर्दा समाजवादी पार्टीलाई राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो भन्नुको अर्थ छैन, न त समाजवादी पार्टी सरकारबाट हट्नुपर्ने राजपाको मागबमोजिम हटेको छ ।
सरकारमा जाँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हालको समाजवादी पार्टीले हामीसँग छलफल गरेको थिएन । हामीसँग कुनै सुझाव मागेको थिएन । तर, समाजवादी पार्टीले त्यतिखेर राजपासँग संघीय सरकारमा सहभागी हुँदाका बखत राजनीतिक नैतिकताका आधारमा छलफल गर्नुपर्ने थियो ।
दुवै पार्टीले त्यतिखेर सम्पन्न निर्वाचनमा तालमेल गरी चुनाव लडेका थिए । प्रदेश नम्बर २ मा मिलेर सरकार बनाएका थिए । राजनीतिक नैतिकताका आधारमा समाजवादी पार्टीले दुईबुँदे सम्झौता गर्दा छलफल गरेको थिएन । त्यसैले राजपाले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व जोगाउन गरेको पहलबाट समाजवादी पार्टीलाई सरकार छोड्नुपरेको भनाइ उचित होइन ।
राजपा सरकारमा जाँदै जाँदैन भनेर किरिया खाएर बसेको होइन । मधेस आन्दोलनको म्यान्डेटलाई पूरा गर्न समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकीकरणलाई अगाडि बढाउने भनेका थियौं । तर, उहाँहरूले आफूहरूलाई सोध्दै नसोधी सरकारमा सहभागी भए र सरकारबाट निस्कनुभएको हो ।
राजपाले मधेस आन्दोलनको म्यान्डेटलाई बिर्सन सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक गतिविधि गर्न पार्टी तयार छ । सरकारमा जान हामीलाई सामेल हुन पहिलादेखि भनी आएको विषय हो । सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूको तर्फबाट हामीलाई सरकारमा आउन पहिले पनि सहभागी हुन भनिएकै हो । तर, हामीले उठाएका माग पूरा गर्न नसक्दा दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सबैलाई थाहा भएको विषय हो ।
हामीले उठाएको राजनीतिक मागहरूको सम्बोधन हुने विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ । पार्टीका नेताहरूले यसबारे राजनीतिक छलफल गरिरहनुभएको छ । निर्णयमा पुग्नु हुनेछ, तर हामीले भन्दै आएको विषय मधेस आन्दोलनको म्यान्डेटलाई अवमूल्यन हुने खालबाट पार्टी सरकारमा सहभागिता जनाउनु हुँदैन ।
पार्टी नेतृत्वले यसअघि सत्ताधारी दलबाट सरकारमा सहभागी हुन भएको प्रस्ताव र अहिले सरकारमा सामेलन हुन गरिने प्रस्तावबीचको राजनीतिक महत्व बुझेर निर्णय गर्नुहुनेछ । त्यो भनेको अन्ततः हामीले जोगाइराखेको मधेस आन्दोलनको एजेन्डा र मर्मको विषय नै हो । यसलाई अनदेखा गरी राजपा सरकारमा सहभागी होला भन्ने लाग्दैन ।

राजपा सरकारमा गए आश्चर्य हुँदैन
राघवेन्द्रकुमार कर्ण
सामाजिक अभियन्ता
अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चल्न थालेको छ । समाजवादी पार्टीले सरकारबाट राजीनामा दिएको र सत्ताधारी नेकपाले राजपासँगको सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको देखिएकाले यस्तो अड्कल काट्न थालिएको हो ।
मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले विगतमा विभिन्न सरकारमा सामेल हुँदा आफू सहभागी दललाई तोडफोड गरी सहभागी भएको पूर्वपरिवेश हेर्दा राजपा जान सक्ने चर्चा बढी विश्वसनीय हुने देखिन्छ ।
मधेस आन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको संविधान संशोधनको विषयमा राजपाको पूर्वअडान हेर्दा जाने सम्भावना देखिँदैन । तर, राजनीतिक दलको आफ्नो समीकरण र आवश्यकता एवं सीमा भएकाले राजपा गइहालेमा आश्चर्य हुँदैन ।
राजपा र समाजवादी प्रदेश नम्बर २ मा मिलेर सरकार बनाएका पार्टी हुन् । उनीहरूबीच एकीकरण हुनुपर्ने तराई–मधेसका जनताको स्वाभाविक चाहना रहेको पाइन्छ । तर, गत वर्ष समाजवादी पार्टी एक्लै सरकारमा गएको विषय राजपा र तिनका मतदाताले नरुचाएको देखियो ।
आशंका गरिएझैं समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको विषयलाई प्रखररूपमा उठाउन नसकेको र बाध्य भई सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको अहिलेको अवस्था हो । मधेसका जनतामा राजपाले अहिलेसम्म सरकारमा नगएर मधेसको एजेन्डा र आन्दोलन जोगाइराखेको बुझाइ रहेको छ । सरकारमा गए मधेसका जनतामा रहेको यो बुझाइ बदलिने भएकाले राजपाका नेताहरूले यसबारे विचार पु-याउँछन् ।
सरकारमा जाने वा नजाने विषय राजनीतिक दलका लागि राजनीतिक विषयवस्तु हुने गरेकाले यसका लागि पर्खनुपर्ने हुन्छ । तर, नैतिकता र निष्ठाका सवालमा आमबुझाइ भने राजपा सरकारमा जान हुँदैन भन्ने नै हुन्छ ।

राजपा सरकारबाहिर बस्नु राम्रो हुन्छ
विक्रममणि त्रिपाठी
साहित्यकार
राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा जानुहुँदैन । मधेस आन्दोलनले उठाएको विषय पूरा गराउन अहिले दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि जनमत बनाउनु जरुरी छ ।
संविधान संशोधनको एजेन्डा अहिले कमजोर अवस्थामा रहेकाले त्यसका लागि जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसबारे फैलाइएको भ्रम हटाएर ती विषयहरूलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारमा गएर होला जस्तो लाग्दैन ।
सरकार बाहिर बसिरहँदा राजनीतिक दललाई दबाब दिन सजिलो हुन्छ । यहाँको सत्ताधारी राजनीतिक दल अनुदार प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । मधेसमा भएको आन्दोलनप्रति अनुदार सत्ताधारी दलसँग सरकारमा बसेर दबाब दिन धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले राजपा सरकारबाहिर बस्नु राम्रो हुन्छ ।
अर्को उदाहरण भनेको समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी भएर संविधान संशोधनको एजेन्डालाई जुन रूपमा उठाउनुपर्ने थियो त्यसो नगर्नुको पछाडि कारण भनेको त्यही रहेको छ । सत्ताधारी दलले अनुदारवादी व्यवहार गर्दा संविधान संशोधनले उठाएको समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको देखिएको हो ।