विवादमा अवकाश व्यवस्था «

विवादमा अवकाश व्यवस्था

हरेक संगठनका आफ्ना उद्देश्य हुन्छन् । मानव संशाधनको उचित व्यवस्थापनबाट मात्र कुनै पनि संगठनको सुव्यवस्थित सञ्चालन तथा लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुन्छ । यसैले हरेक संगठनमा यसलाई विशेष महत्व दिने गरिन्छ । नियुक्ति र निवृत्ति नियमित प्रक्रिया हो । कुनै पनि सेवामा प्रवेशका लागि शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताका अतिरिक्त न्यूनतम र अधिकतम उमेर सीमा तोकिएको हुन्छ एकपटक कुनै सेवामा प्रवेश गरेको जनशक्तिले निश्चित समयसम्म मात्र सेवालाई निरन्तरता दिन पाउँछ । तोकिएको अवधि पूरा भएपछि निवृत्त हुनुपर्छ । अन्यथा भएको अवस्थामा बाहेक, सेवा प्रवेशकै समयमा, हरेकलाई सेवा अवधि र आफू निवृत्त हुने दिनेबारे जानकारी हुन्छ, तर जबजब निवृत्त हुने दिन नजिकिन थाल्छ व्यक्तिहरूमा एक प्रकारको चिन्ता उत्पन्न हुन थाल्छ । सम्भवतः यसैले अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था समयसमयमा चर्चा एवं विवादको विषय बन्छ ।
अनिवार्य अवकाश उमेरसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा नेपालको निजामती सेवामा अधिकतम ६३ वर्षसम्म रहेको पाइन्छ । त्यो ६० वर्षमा झारिएको र २०४९ सालमा निजामती ऐन संशोधन भएयता ५८ वर्ष कायम छ । निजामती सेवामा अवकाशको उमेर हदको एकद्वार मात्र छ । शिक्षक, प्राध्यापक, न्यायाधीशहरूको हकमा पनि अधिकतम उमेर हदको सीमा ६३ र ६५ वर्षसम्म तोकिएको छ । तर, मुलुकमा केही यस्ता संस्था छन् जसमा अवकाशका दुई बाटा छन्, एउटा हो— सेवा अवधि र अर्को उमेर हद । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक एक हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड तथा कृषि विकास बैंक र अन्य केही संस्थामा पनि यो व्यवस्था छ ।
निजामती सेवातर्फ पनि उमेर हद बढाउनुपर्ने चर्चा चलेको धेरै भयो । उमेर हद बढाउनुपर्ने पक्षका तर्कमा औसत आयुमा भएको वृद्धि, बढ्दो पेन्सनको चाप घटाउन, उमेर हदमा एकरूपता ल्याउन, संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन जस्ता कारणका साथै योग्य र अनुभवीका योग्यता र क्षमताको अझ बढी उपयोग गर्ने अवसर आदि छन् । उमेर हद बढाउनु नहुने पक्षका तर्कमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको, शिक्षित बेरोजगारको संख्या निरन्तर बढिरहेको, बर्सेनि श्रमबजारमा आउने झन्डै ५ लाख जनशक्तिले वैदेशिक रोजगारीकै विकल्प रोज्नुपरेको, बेरोजगारीकै कारण गरिबी लक्षित दरमा घट्न नसकेको, पारिवारिक समस्या, सामाजिक विश्रृङ्खलता आदि बढ्नुका साथै विभिन्न किसिमका अपराधहरू बढेको जस्ता कारण रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनका लागि विद्यमान अवकाश उमेर हद वृद्धि गर्नु नहुने तर्क दिइँदै आएको छ ।
यसैगरी उमेर हद वृद्धि गर्दा परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी संस्कारका कारण सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने झन्झट कायमै रहने, ऊर्जावान्हरूले काम नपाउने, आराम खोज्नेहरूले ठाउँ ओगटिरहने अवस्था हुने, प्रविधिको प्रयोगमा असहजता उत्पन्न हुने, उत्पादकत्व घट्ने र दिन बिताउने मात्र नियत रहने भएकाले यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने तथा सुशासनको सपना सपनैमा सीमित रहने भएकाले पनि यस्तो कदम चाल्नु उचित नहुने लगायतका तर्क पनि अघि सारिने गरेको छ ।
पुराना जानु र नयाँ आउनु नियमित र स्वाभाविक क्रम हो । सबै कुरा अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जान्छ । कर्मचारीको हकमा पनि यो लागू हुन्छ । तर, कतिपय संगठनमा अहिले पनि नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । नयाँले आफूहरू नयाँ, उर्वर उमेरका र सबै जान्ने, जे पनि गर्न सक्ने र पुरानालाई काम नलाग्ने ठान्ने गरेका छन् भने पुरानाले आफूहरू अनुभवी हुनुका साथै योग्य र सक्षम पनि भएको दावी गर्ने गरेका छन् । यसैकारण यी दुईबीच द्वन्द्व चल्ने गरेको हो । शैक्षिक योग्यता र प्रविधि मित्रताको दृष्टिले पछिल्लो पुस्ता अघिल्लोभन्दा पक्कै योग्य छ । तर, अनुभव र व्यावहारिक पक्षमा उनीहरूसँग थुप्रै कमजोरी छन् । अनुभवीहरूबाटै गर्नुपर्ने काम पनि निकै धेरै हुने र अनुभवहीनहरूले गर्न नसक्ने त्यस्ता कामका लागि अनुभवी कर्मचारीहरूलाई टिकाइराख्नु आवश्यक हुन्छ । अर्को कुरा, एकपक्षीय नहुने हो भने हरेक संस्था वा संयन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउने वा भनौं नयाँ पुस्ताले रोजगारीको अवसर पाउने अवस्थासम्म ल्याउने तिनै पुराना हुन् भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा यो विषय लामो समयदेखि विवादित छ । उसकै जस्तो व्यवस्था भएका अन्य संस्थाले पनि राष्ट्र बैंककै बाटो हेरिरहेका छन् । यसमा दुई पक्ष छन्, तीसवर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हट्नु हुन्न र हटाउनुपर्छ भन्ने । यी दुई पक्ष भनेका नयाँ र पुराना कर्मचारी हुन् । सेवा अवधिका कारण उमेर छँदै अवकाश नजिक पुगेका पुरानाहरू उमेर हदका आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था भए अझ माथि पुग्न पाउने र अझै सेवालाई निरन्तरता दिन सकिने पक्षमा छन् भने नवप्रवेशी र लामो सेवा अवधि बाँकी रहेकाहरू पुराना गइदिए आफूहरूको छिटो पदोन्नति हुने र माथिल्लो ओहदामा पुग्न सकिने सोचले गर्दा विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन हुनु नहुने पक्षमा छन् । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका अनुसार यस विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरू नै पनि विभाजित छन् ।
लोकसेवा आयोगले दोहरो अवकाश प्रणाली भएका उल्लिखित संस्थामा केही वर्षदेखि विशेष चर्चामा रहेको यो अवकाश प्रणाली विवाद एकपटक अदालतमा पुगेको छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा संशोधन गरी अवकाश उमेरमा एकद्वार कायम नगरी उल्लिखित अन्य बैंकहरूले आफ्नो नियमावली संशोधन गरी उमेरसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले उसकै मुख ताकेकामा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरी संशोधन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगमा पठाएकोमा लोकसेवा आयोगबाट संघीय कानुन नबनेसम्म पारित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सुझावसहित फिर्ता गरिदिएपछि यो विषय विवादमा पर्यो ।
लोकसेवा आयोग स्वयंले संगठित संस्थाहरूको कर्मचारी नियुक्ति, पदपूर्तिलगायत विषयमा एकरूपता ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको तथा कर्मचारीको सेवा अवधि र प्रवेश तथा अवकाश उमेर सम्बन्धमा समेत एकरूपता ल्याउनुपर्ने बुझाइ धेरैको रह्यो भने सोही प्रस्तावको समेत सम्बोधन हुने गरी आफ्नो जनशक्तिको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान रोक लागेपछि लोकसेवामै यस नीतिप्रति विरोधाभास देखियो भने यसले स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका अन्य संस्थासमेतलाई प्रभावित पारिदियो । त्यसपछि अवकाश नजिकिएका र सम्बन्धित संस्थाबाट अवकाश मितिसहितको पत्र पाएका कर्मचारी धमाधम सर्वोच्च अदालतमा जान थाले । अदालतले प्रारम्भमा अवकाश हुने मिति भइसकेका कर्मचारीलाई पनि हाजिर गराउनुपर्ने आदेश दियो । तर पछि सोमा अन्तरिम आदेश नदिएका कारण त्यसरी उजुरी दिएका कारण थप केही दिन सम्बन्धित संस्थामा हाजिर भएका कर्मचारीहरू उक्त सुनुवाइपश्चात् हाजिर हुन नपाउने भए । तर, यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो आउन भने बाँकी नै छ ।
अन्त्यमा, कुनै पनि परिवर्तन वा सुधार केही व्यक्ति लक्षित वा कसैका स्वार्थका लागि मात्र हुनु हुँदैन । हाल विवादमा रहेको दोहोरो अवकाश प्रणालीका सम्बन्धमा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ । यो सम्बन्धित संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी हो । यसमा स्वार्थसमूहको प्रभाव, दबाब वा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको तथा हरेक प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुर्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विद्यमान जनशक्तिले त्यो आवश्यकता धान्न सक्छ÷सक्दैन, त्यससँग पनि जोडेर यस सम्बन्धमा विवेकसम्मत निर्णय लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्