संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संक्रमणकालीन अवस्थामै छौं

नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा मुलुक संघीय संरचनामा गएको दुई वर्ष हुँदैछ । प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा २०७४ साल माघ १८ गते पहिलो पटक प्रदेशसभाको बैठक बस्यो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशसभाको पहिलो अभ्यास प्रदेश नम्बर ३ बाटै भएको हो ।नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा मुलुक संघीय संरचनामा गएको दुई वर्ष हुँदैछ । प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा २०७४ साल माघ १८ गते पहिलो पटक प्रदेशसभाको बैठक बस्यो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशसभाको पहिलो अभ्यास प्रदेश नम्बर ३ बाटै भएको हो । प्रदेशसभा मात्र होइन, अन्य ६ वटा प्रदेशभन्दा अगाडि नै सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्री चयन गर्ने प्रदेश पनि प्रदेश नम्बर ३ नै हो । प्रदेश संरचनाअनुसार मुलुक सञ्चालन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश नम्बर ३ ले हालसम्म करिब ५० प्रतिशतमात्र कानुन निर्माण गर्न सकेको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा ९९ वटा कानुनको पहिचान गरिए पनि प्रदेशसभाबाट हालसम्म ४५ वटा मात्र कानुन पारित भएका छन् । संविधानअनुसार प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्ने काम पनि अझै भएको छैन । गत भदौ २५ गतेबाट स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक पुनः बोलाइएको छैन । यसै सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशसभा अभ्यासको दुई वर्षे अनुभव, कानुन निर्माणको अवस्था, स्थायी राजधानी र नामकरणको बहस, अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्य साथै संघीयताको दिगो कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश नम्बर ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग कारोबारकर्मी केशव समर्पणले गरेको कुराकानीको सार :

संघीयता कार्यान्वयनपछि सातवटा प्रदेशमध्येको पहिलो सभामुख हुनुहुन्छ । प्रदेशको सभामुखको हैसियतले दुई वर्ष बिताइसक्दा कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएपछि तीन तहको सरकार गठन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको पहिलो सभामुखको हैसियतले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म प्रदेशको हकमा पहिलो अभ्यास गरिराखेका छौं । पहिलो अभ्यास भएका कारण हामीले धेरै कुरा नयाँ र नौलो अनुभूति गरिरहेका छौं । संसदीय व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले नै गर्ने गरेको संसदीय अभ्यासअनुुसार हामीले आफ्नो प्रदेशको नियमावली बनाएका छौं र सोही नियमावलीले निर्देश गरेबमोजिम काम कारबाही गरिरहेका छौं । प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा हामीले चारवटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौं । चारवटा अधिवेशनमा हामीले १ सय २७ वटा प्रदेशसभा बैठक सम्पन्न गरिसकेका छौं । आजसम्म हामीले ४५ वटा विधेयक सदनमा दर्ता भएर पारित भइसकेको छ । यसरी हेर्दा हामीले संसदीय अभ्यासको काम गरिरहँदा कतिपय नियमावलीहरू सच्याउने काम पनि गरेका छौं । नयाँ अभ्यास भएका कारण केही त्रुटि भेटिएका छन् । त्यसैले हामीले प्रदेशसभा नियमावलीको २७ वटा बुँदाहरूमा संशोधन पनि गरिसकेका छौं । 
अहिलेसम्मको स्थितिमा गरेका कामहरूका बारेमा हामीले तीनवटा विधेयक संग्रह पनि प्रकाशित गरिसकेका छौं भने सबै गतिविधि समेटेर तीनवटा प्रदेशसभा दर्पण पनि प्रकाशन गरेका छौं । अहिले कामको दौरानमा हामीले बनाएका कतिपय नियम–कानुन व्यावहारिक नभएको जस्तो देखिएको र संविधानसँग बाझिएको भन्दै संशोधन पनि गर्न परिरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ भने कतिपय अन्य त्रुटि भएका विधेयकहरू पनि हामीले संशोधन गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थायी राजधानी र नामकरणको काम हामीले टुंगो लगाउन सकेका छैनौं । अबको सदनमा राजधानी र नामकरणको विषय प्रवेश गर्छ ।भदौ २५ गतेको बैठकयता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । बीचमा हामीले कतिपय समितिको बैठक बसेका छौं । समितिको बैठकले सरकारले गरेको कामकारबाहीका बारेमा समीक्षा र मूल्यांकन गर्नेलगायतको काम भने भइरहेको छ ।

पहिले संघीय संसद्मा हुने संसदीय अभ्यास अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हुन्छ । यस्तो अभ्यासको सुरुवात हुँदा आम नागरिकलाई कस्तो फाइदा हुने देख्नुहुन्छ ?
तीन तहको सरकार हुँदा तल्लो तहको सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने हुँदा आम नागरिकले पहिलेभन्दा धेरै राहत महसुस गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ । संघले गर्ने काम, प्रदेशले गर्ने काम र स्थानीय तहले गर्ने काम फरक हुन्छ । जस्तो संघीय सरकारले मेगा प्रोजेक्टहरूको काम गर्ने, मध्यमस्तरको कामहरू प्रदेश सरकारले गर्छ भने स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको समस्या, सेवा सुविधा प्रदान गर्नेलगायतको काम गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको नजर नपुगेको ठाउँमा प्रदेशले हेर्ने र प्रदेशको नजर नपुगेको ठाउँमा स्थानीय तहको नजर पुग्ने कारण जनताले सरकार सहभागिताको महसुस गर्न पाउँछन् । योचाहिँ संघीयताको राम्रो पक्ष हो । 
संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामै छौं । संघीय सरकारले बनाएका ऐन, नियम–कानुनहरू संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने, प्रदेशले संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी र स्थानीय तहले दुवै तहको सरकारको कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको समस्या चाहिँ प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले के कस्तो कानुन बनायो, प्रदेशको कानुनसँग बाझिएको छ-छैन भन्ने मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम बसेको छैन । त्यसकारण हामीले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले बनाएका ऐन, नियम–कानुनहरू पनि प्रदेशसभामा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाको तयारी गर्दैछौं । स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरूको मोनिटरिङ नहुँदा धेरै कानुन बाझिएको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । कानुन बाझिएकै कारण कतिपय ठाउँमा मुद्दा–मामिला पनि परिरहेको अवस्था छ । यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती छ । 

प्रदेशका अन्य चुनौती र समस्याहरू के–के देख्नुहुन्छ ?
अहिले हामी अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै गुज्रिरहेका छौं । प्रदेशको ऐन–कानुन पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा हामीले संघीय सरकारले खटाएकै कर्मचारीको भरमा काम गरिरहेका छौं । जति मात्रामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो त्यति कर्मचारी नभएको अवस्था छ । दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण पनि कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । प्रदेशमा पहिचान भएका करिब १ सयवटा कानुनमध्ये हामीले ५० प्रतिशत कानुन बनाइसकेका छौं । कतिपय कानुन संघीय सरकारले नबनाइसकेका कारण पनि हामीलाई समस्या भइरहेको छ । संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदासम्म हामीले बनाउन नमिल्ने र नबनाउँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने हुँदा हामीले बनाएका कतिपय कानुन बाझिने भएको कारण पनि धेरै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । विज्ञहरूलाई राखी छलफल गरी यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
पहिचान भएका ९९ वटा कानुनमध्ये ४५ वटामात्रै बन्यो । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन निर्माण भने सुस्त देखिन्छ नि ? विज्ञहरूलाई सोध्दा कानुन निर्माण धेरै छिटो भएको भन्ने हामीलाई प्रतिक्रिया प्राप्त हुने गरेको छ । कुनै पनि ऐन–कानुन निर्माण बनाउने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । व्यवस्थित, व्यावहारिक र संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्दा केही समय लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा एउटै ऐन बनाउन पनि एक–दुई वर्ष नै लगाएर पूर्ण गर्नुपर्छ भनिन्छ । हाम्रो देश संक्रमणमा रहेका कारण सरकारलाई काम–कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि सहज बनाउन फास्टट्र्याकमा कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम–कानुन जतिसक्दो छिटो बनाइरहेका छौं । अन्य प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेश कानुन निर्माणमा अगाडि नै छ ।

हतारमा कानुन बनाउनुपरेकै कारण दुई–तीन पटकसम्म संशोधन पनि गर्नुपरिरहेको छ नि ?
यसको दुई–तीनवटा कारण छन् । एउटा कारणचाहिँ संघले कानुन बनाइनसकेको अवस्थामा प्रदेशले बनाएको अवस्था छ । संघले बनाएपछि संघसँग बाझिएपछि संशोधनको बाध्यता रहेको हो । दोस्रो कारण स्थानीय जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुन बनाएको हुन्छ । सरोकारवालासँग पनि पर्याप्त छलफल भएको हुन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय जनतालाई केही अप्ठेरो पर्न गएमा हामीले संशोधन गर्ने गरेका छौं । हामीले प्रदेशमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा व्यवस्था नभएको नयाँ ढंगको नियमावली बनाएका छौं । कुनै कानुन जनताको हितविपरीत छ भन्ने लागेमा सयजना नागरिकले हस्ताक्षर गरी तीनजना प्रदेशसभा सदस्य प्रस्तावक र समर्थक बसी संशोधन हाल्न सक्ने र त्यसमाथि छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेका छौं । त्यसो हुँदा कानुन धेरै संशोधन भयो भनेर चिन्ता मान्नु जरुरत छैन । किनकि हामीले बनाएको ऐन–नियम कानुन ढुंगाको अक्षरजस्तो होइन । परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन भइराख्छ । हुनु पनि पर्छ । 

प्रदेश नम्बर ३ ले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंग्याउन नसक्नुको कारण के हो ? राजधानीको विषय नटुंग्याएकोमा प्रदेशसभा र सरकार आलोचित छ नि ?
अब यसलाई ठूलो विषय बनाउन जरुरत छैन । प्रदेश राजधानी र नामकरण प्रदेशसभाबाट सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा पारित होस् भन्ने सोच भएका कारण दलहरूबीच अन्तरक्रिया, आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण केही ढिलाइ भएको हो । अहिलेसम्मको अवस्थामा तीनवटा प्रदेशले मात्र आफ्नो नाम र राजधानी टुंग्याएका छन् । यसरी हेर्दा सबै प्रदेशमा राजधानी टुंगिसकेको अवस्था छैन । हामी विवादरहित र सर्वसम्म्त ढंगले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन चाहन्छौं । अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव प्रस्तुत भई टुंगो लाग्छ । मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि अब बस्ने प्रदेशसभाबाट नाम र राजधानी टुंग्याउने भन्नुभएको छ ।

नाम र राजधानीका बारेमा राजनीतिक सहमति बनिसकेको हो ?
दलहरूबीचमा छलफल भएको होला । मसँग सल्लाह र छलफल भएको छैन । प्रदेशसभा सुरु भए पनि प्रस्ताव ल्याउने भनिएको छ । त्यसकारण राजनीतिक सहमति बनिसकेको हुनुपर्छ । प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस भइसकेपछि मेरो भूमिका सुरु हुन्छ । राजनीतिक सहमति गराउनेबारे दलहरूबीच नै छलफल चलिरहेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु ।

स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउन बनेको कार्यविधिमा त सभामुखलाई नै सबै अधिकार दिइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यत्रो समयसम्म किन यो विषयलाई रोकेर राख्नुभयो ?
खासमा सभामुखलाई धेरै नै अधिकार दिइएको छ । यति धेरै अधिकार हुँदा पनि अधिकांश विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । जुनसुकै विधेयक दर्ता भइसकेपछि पनि हामीले धेरै नै छलफल गर्ने गरेका छौं । जस्तै ः मिडियासम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा मिडियाकर्मीहरूसँग, सहकारीको ल्याउँदा सहकारीकर्मीहरूसँग धेरै नै छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्छौं । यति हुँदा पनि त्रुटिहरू आइरहेका हुन्छन् । सभामुखको अधिकार छ भन्दैमा मैले एकलौटी रूपमा अघि बढ्नु हुँदैन । सभामा लैजाने विषयवस्तुहरू कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट पारित भएपछि मात्रै लैजाने गरिएको छ । कार्यव्यवस्थामा सहमति नजुटाई पनि सभामुखले सभामा पेस गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि सल्लाह, सहमतिबाट मात्र अघि बढिरहेको छु । यसैले राजधानीको विषय पनि मैले सभामा लैजाने अधिकार हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक सहमतिकै लागि समय दिइरहेको हुँ ।

प्रदेश सरकार कार्यपालिका हो भने प्रदेशसभा व्यवस्थापिका हो । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई प्रयोग गरी एकलौटी ढंगले अघि बढेको, प्रदेशसभा चाहिँ प्रदेश सरकारको छायाँ जस्तो भयो भनेर पनि प्रतिपक्षले आरोप लगाउने गर्छन् नि ?
अहिलेसम्म यस्तो कुराको महसुस हुन दिएको छैन । खासमा सरकारले नै विधेयकहरू दर्ता गराउने हो । सरकारले ल्याएको विधेयक हाउसमा लगेर छलफल गराउने काम हाम्रो हो । कतिपय अवस्थामा चित्त नबुझेको विषयमा सत्तापक्षकै सांसदले पनि सभामा विशेष समय लिएर बोलिरहेका हुन्छन् । सत्तापक्षका सांसदहरू त सरकारको छायाँमा बस्न चाहँदैन भने विपक्षीहरू त झन् लाचार छायाँ हुने कुरै भएन र कतिपय विषयवस्तु गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छन् । त्यसबारेमा सबै पक्षलाई स्वच्छ बहसको समय दिइएको छ । सहमतिको वातावरण तयार गर्न प्रदेशसभा सधैं लागिरहेको हुन्छ । पेलेर लैजाने, जबरजस्ती गर्ने काम प्रदेशसभामा हुने गरेको छैन । सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएको कुनै रेकर्ड नै छैन । अनि कसरी प्रदेशसभा सरकारको छायाँ भन्न मिल्छ ?

स्थानीय तहहरूले बनाएका कानुन तथा नीति नियमहरू कहाँ बाझियो या कस्तो बन्यो भनेर निगरानी र मूल्यांकन गर्न प्रदेशले कस्तो संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
अहिले केन्द्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ऐन टेबल भइरहेको छ । त्यो ऐन बनिसकेपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारेमा सहजता हुन्छ जस्तो लाग्छ । अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि संयन्त्र नबनेका कारण केही अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ । सातै प्रदेशबीच समन्वय गर्ने हिसाबले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद् बनेको छ । त्यस्तै यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एउटा कमिटी बनेको छ । त्यहाँ पनि छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने भनेर बाटो निर्धारण गर्न सकिन्छ । तै पनि वैधानिक ढंगले अघि बढ्न कानुन नै बनाउनुपर्छ । तसर्थ संघको ऐन बनिसकेपछि यो कुरा क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रदेशसभामा पाँचवटा समिति छन् । सरकारको कामकारबाहीको निगरानीका साथै आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन यी समितिहरूले कसरी भूमिका खेलिरहेका छन् ?
समितिको बैठक बेलाबेलामा बसिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठक बसेको थियो । प्रदेश मामला समिति र लेखा समितिको बैठक पनि अस्ति भर्खर मात्र बसेको थियो । सेमिनार, गोष्ठी, आवश्यक छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले बनाएको ऐन नियम कानुन कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन ? बनाएको ऐनका आधारमा नियमावली बनेको छ छैन, कार्यविधि कस्तो बनिरहेको छ ? बाझिएको पो छ कि भन्ने जस्ता विषयमा संसद्को समितिहरूले सक्रिय ढंगले निगरानी गरिरहेको छ । समितिहरूले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय रूपले काम गरिरहेका छन् । विभिन्न प्रदेशका सदस्य र सभामुखहरूसँगको अन्तत्र्रिmया, छलफल र समन्वयको काम पनि हामीले गरिरहेका छन् ।

अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वय बढाउनका लागि के कस्तो अभ्यास भएका छन् ?
तपाईंले एकदमै राम्रो विषय उठाउनुभयो । खासमा हाम्रा विभिन्न अन्तरक्रियामा माननीयज्यूहरूले अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्यका लागि अन्तर प्रदेश मञ्च गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहनुभएको छ । अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सभामुखहरूको बैठक तीन पटक बसिसकेका छौं । यसरी बस्ने क्रममा हामीले संघ, स्थानीय र प्रदेशको ऐन बनिरहेको अवस्थामा कस्तो कानुन बन्यो, कसरी बनाउने भन्नेबारेमा छलफल गर्न एउटा अन्तर प्रदेश फोरम आवश्यक छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । हामी सिक्ने र सिकाउने क्रममा भएकाले अन्तर प्रदेशबीचको सहकार्य र समन्वय कसरी बढाउने भन्नेबारेमा छलफलमै छौं । 

अन्त्यमा, मुलुकमा संघीयताको दिगो कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
यो विषय धेरै फोरमहरूमा उठ्ने गरेको छ । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा तीनै तहको सरकार चल्नु आवश्यक छ । तीनै तहको सरकार आफू स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन । संविधानअनुसार संघले बनाएको कानुनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तीनै तहको सरकार एक–अर्काबीच अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । हाम्रो संघीयता खुला किसिमको होइन । अमेरिका, बेलायत र भारतको जस्तो होइन । हाम्रो संघीय अभ्यास आफ्नै प्रकारको रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय सरकारले अधिकार कटौती ग-यो भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्नुपर्ने सबै ऐन–नियमहरू निर्माण नभइसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । कानुन निर्माणले पूर्णता नपाउन्जेल मुलुकको संक्रमण अन्त्य हुन सक्दैन । संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष भने अहिलेसम्म सकारात्मक रूपमा नै अघि बढिरहेको छ । बनेका कानुनहरू पूर्ण कार्यान्वयन नभइरहेको भन्ने गुनासो छ । आगामी दिनमा त्यसलाई पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ ।