वित्तीय पहुँच पु-याउन लगानी सम्मेलन «

वित्तीय पहुँच पु-याउन लगानी सम्मेलन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको ग्रामीण भेगका नागरिकलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशमा एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशको ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ८३ वटामा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको पहुँच पुगेको छ भने पाँच स्थानीय तहमा अझै बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७६ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ सय ४५ वटा शाखा स्थापना भएका छन् भने सोही मितिसम्ममा २ सय ९१ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा अधिकांश स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भए पनि सबै प्रदेशवासी वित्तीय पहुँचमा पुगेका छैनन् । यस सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै प्रदेशवासीको वित्तीय पहुँच पु-याउने र वित्तीय पहुँचको अवस्थामाथि समीक्षा गर्ने तथा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य राखी वित्तीय सम्मेलन, २०७६ को तयारी पूरा गरेको छ । ‘वित्तीय पहुँचको सुनिश्चिता, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित यही मंसिर २० गते धनगढीमा आयोजना हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश वित्तीय सम्मेलनको विषयमा केन्द्रित रही कारोबार संवाददाता मुकेश चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरासँग गरेको कुराकानीको सार :

वित्तीय सम्मेलन आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्यहरू केके हुन् ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र वित्तीय पहुँचको स्थिति समीक्षा गर्ने, वित्तीय पहुँच नपुग्नुको कारण पत्ता लगाउने, वित्तीय पहुँच पु-याउनका लागि आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्ने र वित्तीय पहुँच पु-याउनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका तर्फबाट तथा नियमनकारी निकायका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्दैछौं । समग्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट वित्तीय पहुँच पु-याउन पहल गर्नु सम्मेलनको मुख्य औचित्य हो । नागरिकको वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, स–साना बचत परिचालन गरी पुँजी निर्माण गर्ने, सम्भाव्य परियोजनामा कर्जा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशवासीलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट आर्थिक विकास गरी प्रदेशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सम्मेलनको उद्देश्य मुख्य उद्देश्य हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिबिना समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अहिले हामी आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा गइसकेका छौं । यस अवस्थामा सबै जनतालाई बैंकिङ सेवाको दायरामा समेट्नुपर्ने हुन्छ । सबै जनतालाई बैंकिङ सेवाको दायरामा समेट्न नसकिएसम्म समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । हिमाल, पहाड, तराईका कुना–कन्दरामा रहेका जनतालाई बैंकिङ सेवाको दायरामा समेटेर वित्तीय पहँुचमा पु-याउने सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य लिइएको छ ।

वित्तीय सम्मेलनमा तयारी कस्तो छ ?
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सम्मेलन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई विशेष अतिथिका रूपमा निम्तो गरेका छांै । सबै जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, बैंक तथा वित्तीय कम्पनी, लघुवित्त, जीवन तथा निर्जीवन बिमा, सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, वल्र्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ, यूएनडीपी, युनिसेफ, आईएफसीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत निम्तो गरेका छौं ।
वित्तीय प्रगतिको समीक्षा, वित्तीय प्रगति किन हुन नसकेको भनेर चासो राखेर हामीले काम गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारले वित्तीय पहुँच पु-याउनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी सुदूरपश्चिमभित्र बैंकिङ क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्दै लग्नेछौैं ।
सम्मेलनमा हामीले सुदूरपश्चिममा वित्तीय पहुँचका लागि राम्रो काम गरेका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने तयारी पनि भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट तथ्यांक लिइसकेका छौं । एउटा जुरी गठन भएको छ । त्यसले सुदूरपश्चिममा कर्जा, बचत परिचालन, पुँजी निर्माण, वित्तीय पहुँचमा यथेष्ट योगदान गरेको आधारमा सिफारिस गर्छ । सोही सिफारिसको आधारमा सम्मान गरिनेछ ।

यो वित्तीय सम्मेलनमा प्रमुख रूपमा के–कस्ता कार्यक्रम हुनेछन् ?
उद्घाटन, विषय सत्र र घोषणा पत्र गरी तीन सत्रमा सम्मेलन सञ्चालन हुनेछ । उद्घाटनपछि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमको वित्तीय प्रणाली र वित्तीय पहुँचका बारेमा प्रस्तुति हुनेछ । त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरूका तर्फबाट वाणिज्य बैंक एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, विकास बैंकहरूका तर्फबाट विकास बैंक एसोसिएनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल, वित्त कम्पनीहरूका तर्फबाट वित्त कम्पनी एसोसिएनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर, लघुवित्तका तर्फबाट विकास लम्साल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी अधिकृत डा. गुणाकरण भट्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । सहकारी, जीवन तथा निर्जीवन बिमा संस्थान र निजी क्षेत्रबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछ । टिप्पणीकारका रूपमा स्वर्णिम वाग्ले, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई निम्तो गरेका छौं ।
बृहत् छलफलपछि वित्तीय पहुँच बढाउन गर्नुपर्ने क्रियाकलापको सुझावसहितको धनगढी घोषणा पत्रसमेत जारी गरिनेछ । सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वित्तीय पहुँचको अवस्था, वित्तीय पहुँच पुग्न नसक्नुका कारण तथा चुनौती, वित्तीय पहुँच बढाउन गर्नुपर्ने कामलगायतको विषयमा समीक्षा हुनेछ । यस्तो सम्मेलन कुनै पनि प्रदेशमा नभएकाले यो मुलुकमै नौलो किसिमको सम्मेलन हो । वित्तीय पहुँच पु-याउनका लागि सम्मेलनमा गठन छलफल र समीक्षा हुनेछ ।

यो सम्मेलनमा को–को सहभागी हुन्छन् ?
बैंक र वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सहभागी हुन्छन् । २८ वटा कमर्सियल बैंक, २६ वटा विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारीहरू, ४० वटा जीवन र निर्जीवन कम्पनीका सिईओहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूलाई समेत आमन्त्रण गरेका छौं । हामीले प्रदेशभित्रका सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि बोलाएका छौं । यी व्यक्ति र विषय विज्ञसहित ४ सय ५० जनाको सहभागिता रहनेछ ।

वित्तीय सम्मेलन आयोजना तथा सञ्चालनमा कति खर्च अनुमान गरिएको छ ?
करिब ३६ लाख रुपैयाँको खर्चमा वित्तीय सम्मेलन आयोजना हुन्छ । सम्मेलनको उपलब्धि र खर्चको विषयमा हामीले सम्मेलन सकिएको एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्छौं ।

यो सम्मेलनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासले कस्तो फड्को लिन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
सम्मेलनबाट प्रदेशका सबै जनतामा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता हुन्छ । कर्जा प्रवाहमा आउँछ । बचतमा वृद्धि र परिचालन हुन्छ । पुँजी निर्माण हुन्छ । अत्याधुनिक बैंकिङ सेवाको दायरामा प्रदेशवासी समेटिनेछन् । सम्मेलनबाट प्रदेश सरकारले लिने गन्तव्य र लक्ष्य के हो भन्ने कुरा जानकारीमा आउँछ ।

प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो । अहिले वित्तीय सम्मेलन भइरहेको छ ?
वित्तीय सम्मेलन र लगानी सम्मेलन फरक विषय हो । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आउँदो चैत मसान्तभित्र गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लगानी सम्मेलनका बेला हामी प्रदेश गौरव र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी भिœयाउने प्रयास गर्छौ । लगानी सम्मेलन हुनुभन्दा पहिले भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका छौं । सार्कस्तरको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने योजना छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूला आयोजनाहरूमा संघीय सरकारले सोकेश गर्दा पनि लगानी आउन नसक्नुको कारण हामीले पनि बुझ्न जरुरी छ । लगानीकर्ता बुझाउन नसकिएको हो कि लगानीकर्ताले आउन नमानेका हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्न पनि आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा हामीले यहाँका ठूला आयोजनाहरूलाई समेटेर लगानी भिœयाउन प्रयास गर्छौं ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय पहुँचका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । यो कार्यक्रम कहाँसम्म पुग्यो ?
हामीले प्रत्येक जिल्लामा गएर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरिसकेका छौं । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले वितरण पनि गरिसकेको छ । यो कार्यक्रम एकैचोटि गरेर रोकिने होइन । वित्तीय साक्षरता निरन्तर प्रक्रिया हो । सबै जनतालाई वित्तीय पहँुचको दायरामा नपु-याएसम्म यो कार्यक्रम निरन्तर भइरहनेछ । पहुँच पुगिसकेपछि पनि बेला–बेलामा यो कार्यक्रम चलिरहन्छ । यो कार्यक्रमलाई हामीले क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौं ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै थालेको छ । यस बीचमा प्रदेश सरकारले के कस्ता आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेको छ ?
संविधान र ऐन–कानुनहरूले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर हामीले कर निर्धारण गरेर यथोचित रूपमा नागरिकले तिर्न सक्ने गरी मात्र कर लगाएको छ । कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन बनाएका छौं । आर्थिक कार्यविधि बनाएका छौं । त्यसका नियमावली पनि बनाएका छौं । करका शीर्षकहरू निर्धारण गरेका छौं । बजेट निर्माण र विनियोजन विधेयक ल्याएका छौं । करको सचेतना, कर तिर्ने बानी बसाल्ने र प्रदेशलाई करमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रमहरू लक्षित गरेका छौं । आर्थिक उपलब्धि निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । कुनै पनि किसिमको लापहरबाही नगरी गतिशील भएर अगाडि बढिरहेका छौं । कुनै ढिलासुस्ती नगरी कानुनी राज्यको पालना गरी करमैत्री वातावरण बनाएका छौं ।

सुदूरपश्चिममा योजना आयोग नबन्दा योजना बनाउन समस्या भएको हो ?
यो कुरामा म सहमत छैन । किनभने अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय हो । अर्थ मन्त्रालय योजना मन्त्रालय पनि भएको नाताले योजना आयोग नबन्दा कुनै पनि काम रोकिएको छैन । संरचना बनाउनका लागि संरचना बनाउने हो भने भन्नु भएन । तर, यथेष्ट रूपमा मन्त्रालयले काम गरेको छ । बहुसांख्यिक सूचकहरूसहित अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका छौं । यो अध्ययनबाट आउने नतिजाका आधारमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गर्छौं ।
अर्थ मन्त्रालय नै योजना मन्त्रालय भएकाले योजना आयोग बनाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसको विषय बन्न सक्छ । तर, हामीले केही दिनमा योजना आयोगलाई पूर्णता दिन्छौं । छिट्टै योजना आयोग बन्छ ।

वित्तीय सम्मेलन सफल बनाउन प्रदेशवासीलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ ?
आगामी दिनमा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै बिमा कम्पनी, पुँजीबजार, म्युचुअल फन्डहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीका दायराहरू तथा बैंकिङ अभाव नहुन दिनका लागि प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ । विकास र भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने विषयमा हामीले कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छैनौ । हामीले नीतिगत रूपमा विधिको शासन पालना गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि अगाडि बढेका छौं । विकास तत्कालै हुँदैन । धेरै मानिसलाई विकास भएन भन्ने लागेको छ । कतिपय मानिसले रातारात विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुनसक्छ । विकास छिटो हुँदैन । यसले अलिकति समय लिन्छ । त्यसैले नआत्तिनु होला । धैर्यता राख्नु होला । प्रदेश सरकारले आफ्नो गति लिइसकेको छ । यो प्रदेशको समृद्धिका लागि सबैको सहयोग र सबैको सुझावहरूको अपेक्षा गरेका छौं । साथै वित्तीय सम्मेलनलाई सफल बनाउन पनि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्