सीमित साधनस्रोतमा पनि विभागले सहजीकरण गरिरहेको छ

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो समय पर्यटन उद्योगमा विदेशीदेखि स्वदेशी लगानी दिन–प्रतिदिन भित्रिने क्रममा छ । सन् २०१८ मा करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएसँगै पर्यटन उद्योगमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ । सीमित साधनस्रोत र पूर्वाधारको अभावमा सरकारको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज भने छैन । हाल पाँचतारे होटल खुल्ने प्रक्रियामा छन् । २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि अहिले पनि नेपालका होटलहरूको क्षमता २० लाख पर्यटक धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायले बताउँदै आएका छन् । -याफ्टिङ, होटल, क्यासिनो, हिमाल आरोहणको नियमन र व्यवस्थापनको पर्यटनको मुख्य प्रोडक्ट हिमाल आरोहणको अनुमति दिने, हिमाल आरोहण खोल्ने र प्रवद्र्धन गर्नेसम्मको जिम्मा पर्यटन विभागलाई छ । एकातिर निजी क्षेत्रको लगानी जोगाउनुपर्ने अवस्था छ भने नियमन गरेर प्रतिस्पर्धी, चुस्त र पारदर्शी पर्यटन उद्योग बनाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि पर्यटन विभागकै छ ।
विगतमा पर्यटन विभाग विघटन गरिएको भए पनि एक दशकपछि विभाग ब्युँताइएको थियो, जसलाई पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धनको समेत केही जिम्मेवारी दिइएको छ । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय तहमा पर्यटनको जिम्मेवारी विषयमा गत असारबाट पर्यटन विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेसँग कारोबारका लागि दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

संघीयताको अभ्याससँगै पर्यटन विभागको अधिकार प्रत्यायोजन भएर स्थानीय तहमा गएको अवस्था छ । हाल पर्यटन विभागको कार्य क्षेत्र र यसले गरिरहेको काम कारबाही के–कस्तो छ ?
अहिले हामीले पर्वातारोहणको अनुमति, आरोहणको रेकर्ड, आरोहणको समग्र व्यवस्थापन, दोस्रो होटलको व्यवस्थापन, होटलको तारे निर्धारण, ईआईए–आईए, प्लानको स्वीकृति, भन्सारमा दिने सहुलियत, विनिमयका सुविधाजन्य काम अनुगमन, नवीकरण, साहसिक क्रियाकलापमा -याफ्टिङ, क्रुज, जिपलाइनिङ, बन्जिजम्पिङ; यसको ईआईए, आईए, दर्ता र सहजीकरण गर्दा, त्यस्तै पूर्वाधारमा ट्रेकिङ, ट्रले, जियस्टी, पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, साथै भएका पर्यटकीय पूर्वाधारको मर्मत–सम्भार गरेर सञ्चालनमा सहजीकरण गर्छौं । त्यस्तै, नेपाल सरकारको नीति तथा संघीयताअनुसार कार्यक्षेत्र प्रदेशमा दिने भनेर ट्राभल ट्रेकिङको प्रशासनिक काम दर्ता नवीकरण प्रदेशमा दिने भनिएको थियो । हाल भने सरकारको निर्णयअनुसार सबै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ । ट्राभल, ट्रेकको नवीकरण र व्यवस्थापन प्रदेशबाट हुन्छ साथै पर्यटकीय होटलको व्यवस्थापन पनि प्रदेशले नै गर्छ भने तारे होटलको व्यवस्थापन मात्र विभागले गर्छ । क्यासिनोको रोयल्टी उठाउने, नवीकरण, अनुगमन गर्ने, दर्ता प्रक्रियाको काम हाल विभागले गर्दै आएको छ ।

होटलको अनुमति नयाँ गन्तव्य विकासका लागि विभागमा दर्ता लिने प्रक्रिया कस्तो छ ?
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि पूर्वाधारको कुनै किसिमको अभाव हुँदैन । होटल क्षेत्रमा लगानी र अनुमति लिने होटलको संख्यामा वृद्धि भएको छ । पर्यटक पूर्वाधार प्रशासनिक कार्यमा विभागमा काम बढेर गएको छ । क्षेत्रका हिसाबले भैरहवा, नेपालगन्ज र ३ नम्बर प्रदेशमा धेरै होटल आएका छन् । अन्य हिसाबले सन्तुलित नभए पनि सरकारको भ्रमण वर्षमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अन्य क्षेत्रको तुलनमा १ नम्बर प्रदेशमा होटलको अनुमति लिने संख्यामा कमी रहेको हामीले पाएका छौं । हामी नेपाल सरकारलाई भन्न सक्छौं, २० लाख पर्यटकका लागि हाल हामीकहाँ रहेका होटलहरूले पर्याप्त सेवा–सुविधा प्रदान गर्नसक्ने अवस्था छ । दैनिक रूपमा पर्यटकको आगमन पनि बढेर भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेको छ । अकुपेन्सी पनि राम्रो छ । ट्राभल ट्रेकको दर्ता प्रक्रिया पनि बढेर गएको पाएका छौं । आन्तरिक पर्यटकको पनि घुमफिर बढेर गएको छ, यसले गर्दा आन्तरिक पर्यटकको विकास भएको छ । नेपालका प्राकृतिक गन्तव्यहरू रहेका छन् । सरकारले अन्य गन्तव्य विकासका लागि पनि एक सय गन्तव्य पहिचान गरेर पूर्वाधारको काम गरिरहेको अवस्था छ । विस्तार काम भइरहेको छ । पूर्वाधारको काम एकै पटक हुने होइन । विकासको काम क्रमशः हुँदै जाने हो, सरकारले १ नम्बर प्रदेशदेखि ७ नम्बर प्रदेशसम्म पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका लागि लक्षित लगानी गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ । गढी, गांैडा र कोटहरू विशेष प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ भनेर संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
पूर्वाधारको काम स्थानीय तहमै गएको हो । साना विकासका पूर्वाधारहरूमा स्थानीय सरकारले नै लगानी गरेर सञ्चालन गर्नेछन् भने ठूला पूर्वाधारमा मन्त्रालय र विभागको समन्वयमा हुन्छ । स्थानीय सरकारसँग पनि बजेट रहेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने नै भए, यता मन्त्रालय र विभागबाट आवश्यक ठानेर लगानी गरिएका ठूला पूर्वाधारमा भने हाम्रो समन्वय हुन्छ । तथापि भएका काम–कारबाही कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकासँग समन्वय गर्दै आएका छौं । ठूला लगानी र ठूला परियोजनामा हामीले नै हेर्ने हो ।

ठूला परियोजनाअन्तर्गत विभागले के गरिरहेको छ ?
विभागले ग्रेट हिमालयन ट्रेलको काम ५ देखि ७ ठाउँमा काम गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म काम गरिरहेको अवस्था छ । साथै मुक्तिनाथमा पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको अवस्था छ, त्यस्तै पोखरा पर्यटक बसको निर्माण भइरहेको छ । रारामा पनि पूर्वाधार र मुलुकभरका अन्य ठाउँमा पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । साथै ट्रेकिङ ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा यस वर्ष पनि विभाग अगाडि बढ्न विभागबाट बजेट निर्माणका लागि विभागले टेन्डर आह्वान गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ ।

‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ निर्माण कहाँ पुगेको छ ? अपेक्षाकृत निर्माण हुन नसकेको हो ?
ग्रेट हिमालय ट्रेलले पूर्णता पाउन सेकेको छैन । यसमा काम भइरहेको छ । विभागलाई प्राप्त बजेटमा यो बन्दै छ । ५ हजार फिटको रेन्जमा निर्माण गर्ने योजना हो । विभागले आवश्यक परेका ठाउँमा हरेक वर्ष निर्माण गरिरहेको छ । नेपालका लागि अत्यन्तै महत्वको परियोजना ग्रेट हिमालय ट्रेल हो । कामको कुरा गर्ने हो भने हाल केही अगाडि बढेको छ । तर, अपेक्षाअनुसार भने काम हुन सकेको छैन । साथै यो क्षेत्रमा काम गर्न पनि सबै समयमा सहज छैन । विश्वकै लामो पदमार्ग हुने यो ग्रेट हिमालय ट्रेल नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष–२०११ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । हिमालय ट्रेल विश्वको लामो र उत्कृष्ट पदमार्गमध्येको पनि उत्कृष्ट भएकाले पनि महत्व अवश्य हुन्छ । पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म रहने उक्त पदयात्रा पूरा गर्न १ सय ५७ दिन लाग्नेछ । त्यसको जम्मा लम्बाइ भने १ हजार ७ सय किलोमिटर छ । उक्त पदमार्ग छुट्टै घुम्न चाहना गर्नेका लागि भनेर १० भागमा विभाजन गरिएको छ । हामीले उक्त रुटलाई नेपालमा कञ्चनजंघा क्षेत्र, लाङटाङ क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र, मकालु क्षेत्र, सोलखुम्बु क्षेत्र, गौरीशंकर क्षेत्र, पाँचपोखरी क्षेत्र, मनाङ–मुस्ताङ क्षेत्र तथा डोल्पा क्षेत्रलगायतमा विभाजन गरिएको छ ।
ग्रेट हिमालय ट्रेलबाट नेपाललाई पाकिस्तान, भारत, भुटान, म्यानमार तथा तिब्बतसँग जोड्ने योजना हाम्रो छ । यो रुटले हिमालय शृंखलाको ४ हजार ५ सय किलोमिटर समेट्नेछ । यो रुट पाकिस्तानको नागा पर्वत, भारतको गंगा नदी, नेपालको अन्नपूर्ण, सगरमाथा, कञ्चनजंघा हुँदै सिक्किमसम्म, त्यसपछि भुटान हुँदै भारत अरुणाँचल र त्यहाँबाट म्यानमार हुँदै तिब्बत पुग्छ । त्यसबाट पदयात्रीले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल हेर्न चाहने विश्वका पदयात्रीका लागि हब नेपाल हुने भएकाले पर्यटनमा धेरै फाइदा हुनेछ ।

भूकम्पपछिका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पूर्वाधारको काम कहाँ पुगेको छ ?
भूकम्पपछिका पदमार्ग लामटाङ, अन्नपूर्ण, मनास्लु साथै केही पदमार्गको मर्मत–सम्भार गर्न भन्ने कुरा आएको छ र गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष केही ठाउँमा हामीले निर्माण तथा मर्मत सम्पन्न गरेका छौं । यस वर्ष बजेट प्राप्त भएको अवस्था छैन । हामी छलफलका क्रममा रहेका छौं । पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा हामी यो क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने तयारीमा रहेका छौं ।

पुराना क्यासिनोको समस्या राजस्व संकलन बक्यौतामा विवादको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
हाल नौवटा क्यासिनोहरूले नियमित नवीकरण गरिरहेको अवस्था छ । बाँकी मिनी क्यासिनोहरू गिल्ट -याड र मिनी क्यासिनोहरूको रोयोल्टी तिर्नुभएको छैन । तत्कालीन अवस्थामा एउटा अनुमतिले ४ ठाउँमा सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था थियो । त्यसपछि नयाँ २०७० क्यासिनोको नियमावलीअनुसार अपग्रेड गर्नुभन्दा उहाँहरूले मान्नुभएन । उहाँहरू अदालत जानुभयो, अदालतले अहिले राजस्वको विषयमा नबोलेर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दियो र यथावत् सञ्चालन गर्न दिनु भन्यो । यो अदालतको निर्णयसँगै उहाँहरूले अन्तिम फैसला नआउन्जेल राजस्व नतिर्ने मनसाय रहेको पाइयो । हाल केही मात्रामा राजस्व तिर्नु त भएको छ । उहाँहरूको भनाइ राजस्व भुक्तानी चारवटाको होइन, एकको मात्र हो भनेर भुक्तानी गरिरहनुभएको अवस्था छ । विभागको हिसाबमा यो मिलेको छैन । घाटा उहाँहरूलाई नै परिरहेको छ । यसको पेनाल्टीले थप रकम बढिरहेको अवस्था छ । हरेक वर्ष विगतको तुलनामा बढी राजस्व जम्मा भएको अवस्था छ । नयाँ प्रक्रियामा आउन पुराना बक्यौता नतिर्नेहरूको हकमा हामीले रोक लगाएका छौं र रोयल्टी उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ । त्यसबाट उहाँहरूले पाउने सेवा–सुविधामा पनि रोकावट आएको अवस्था छ । हाम्रो आग्रह इमानदार भएर प्रस्तुत भइदिए हुने भन्ने हो । सरकारले आफ्नो किसिमबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने नै छ ।

होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल, क्यासिनोले कस्तो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ?
औसतमा उहाँहरूले सेवा प्रवाह गरिरहनुभएको छ । विगतमा भन्दा सुधार हुँदै आएको छ । यो क्षेत्रमा गरेका सेवा सत्कारले नै आगामी दिनमा अन्य पर्यटक आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ । सुधार क्रमशः हुँदै जाने हो, आजको भोलि नै परिवर्तन र सुधार हुने होइन । फेक रेस्क्युमा पनि सुधार भएको छ, कसैले औंला उठाउने ठाउँ छैन । पूर्णरूपमा सुधार नभएको भए पनि हामीले कडा निगरानी र नियमन गरिरहेका छौं, विगतमा जस्तो छैन । विदेशी इन्स्युरेन्सका एजेन्टहरूले नेपालमा गर्ने गतिविधिमा हामीलाई शंका छ । यसमा विभागले सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । सेवा–सुविधामा गुणस्तरमा व्यापक सुधार आएको छ ।

सम्पर्क अधिकृत कार्य क्षेत्रमा नजाने र काठमाडौंमै बसेर कार्य प्रक्रिया पूरा गरेको सुनिन्छ, हाल कस्तो छ ?
विगतमा जस्तो यस सिजनमा कार्यक्षेत्रमा नगएर गएँ भन्ने खालको ट्रेन्ड अहिले छैन । सबै सम्पर्क अधिकृत कार्य क्षेत्रमा पुगेका छन् । धेरै दिन नबसेको भए पनि सम्पर्कमा रहेका छन् र जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्, समिट गर्ने टोलीसँगै गएको अवस्था छ । हामीले पनि कसरी प्रभावकारी कार्यक्षेत्रमा खटाउने भन्ने विषयमा छलफल र रणनीति बनाएका छौं । मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका तर्फबाट पनि सोहीअनुसारको निर्देशन छ । अकास्मात बिरामी भएर फर्कनेबाहेक सम्पर्क अधिकृत कार्यक्षेत्रमै खटिएका छन् । उनीहरूको भूमिका र जिम्मेवारी अझ सुधार गर्नुपर्नेतर्फ विभाग सजग भएको छ । रिपोर्टिङ गरेका छन्, सरकारी प्रतिनिधिलाई निजी क्षेत्रले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकरात्मक छैन, यसमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा केही असमझदारी रहेका छन् यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यसमा सुधार गरेर रिपोर्टिङ राम्रो गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो ।

जारी सिजनमा हिमाल आरोहणको अवस्था कस्तो छ ?
ठूला हिमाल आरोहीको संख्यामा वृद्धि नै भएको पाएका छौं भने साना हिमाल आरोहणमा भने केही कमी आएको छ । निषेधित क्षेत्रका हिमालमा सरकारले रोयल्टीमा गरेको वृद्धिसँगै यो संख्यामा कमी आएको हामीले पाएका छौं । सानो हिमालमा एक एजेन्सीको १५ टोलीसम्मले रद्द गरेको पाएका छौं । ६ हजार ५ सय मिटरमुनिका हिमाल आरोही घटे । रोयल्टी वृद्धि गरेसँगै सरोकारवाला निकाय पनि असन्तुष्ट रहेको पाएका छौं । सोमबारसम्म ५२ हिमाल आरोहणका लागि ६२ विभिन्न देशका १ सय ६१ टिमले हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन् । कुल १ हजार १ सय ९१ सदस्य रहेको सो टिममा ९ सय ३७ पुरुष र २ सय ५४ महिलाले विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन् ।

विभागको भावी काम, अवसर र चुनौती के–के छन् ?
हाम्रो कार्य क्षेत्र धेरै छैन । सेवा प्रवाह, होटल, हिमाल, क्यासिनो, साहसिक साथै पूर्वाधारको काम रहेका छन् । यिनै क्षेत्र नै पर्यटक विकासका लागि कोर क्षेत्र हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले गुणस्तरीय पर्यटकीय विकासका लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई पनि सोहीअनुसार विकास गर्नुपर्छ । बजेट अभावका कारण पूर्वाधारमा पनि भनेजस्तो सुधार र निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । बजेट अभावमा पूर्वाधारमा जोड दिन सकिएको छैन । दातृ निकायबाट सहकार्यका लागि हातहरू आएका छन् । यसमा सरकारको निर्देशनमा मन्त्रालय र विभागले केही कदम चाल्ने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ । सीमित साधनस्रोतले सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नेका लागि चुनौती रहेको छ । पर्यटन ऐनको मस्यौदा बनिसकेको छ । मातहतका निकायमा प्रदेशमा पनि होटल ट्राभल, ट्रेकको मस्यौदा बनाएर प्रदेशमा पठाएको अवस्था छ । पर्यटक संख्या बढेपछि लगानीकर्ताहरू बढेर गए । लगानीकर्ता पनि नयाँ किसिमले पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिने अवसर विगतका पर्यटन वर्षले दिएको थियो । पहिले आफ्नै सम्पत्ति लगानी गर्ने परम्परा थियो । हाल बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने परम्पराको विकास भएको छ । नयाँ–नयाँ युवा समूह पर्यटनमा लगानी गर्न आएका छन् । अब चिन्ता लगानीकर्ताको मात्र होइन; बैंक, सरकार सबै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले ठूला घराना पनि लगानीकर्ता भएर पर्यटनमा आएका छन् । पर्यटक आगमनमा वृद्धिसँगै पर्यटन उद्योगमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ । लगानी बढेसँगै पर्यटक आगमन बढ्ने क्रममा रहेको छ । पर्यटक आगमन बढ्यो भने लगानीकर्ता पनि सुरक्षित हुनेछ, जसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राज्यको आम्दानीको सबैमा एकसाथ प्रभाव पर्नेछ । यसकारण सबै निकायले समन्वय गर्दै प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरोकारवाला सबै निकाय एकसाथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।