प्रदेश राजधानीबाट मध्यपहाडी जोड्ने छोटो दूरीको सडक ओझेलमा

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश राजधानीबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग राजनीतिक उपेक्षाका कारण ओझेलमा परेको छ । वीरेन्द्रनगरको नेवारेदेखि मेहेली दैलेखको धरमपोखर हुँदै जाजरकोटको सुयाडास्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग जोड्ने सडक वर्षाैंदेखि ओझेलमा परेको हो । सडकको विकास नहुँदै वर्षाैं पहिले सुर्खेतको गर्पन, चिंगाड, दैलेखको लालिकाँडा हुँदै पश्चिम जाजरकोटका अधिकांश ठाउँका मानिस सोही पैदलमार्ग भई वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्दथे ।
उक्त सडकबाट वीरेन्द्रनगरदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गको सुयाडासम्मको दूरी करिब ५४ किलोमिटर रहेको छ । जबकि अहिले सवारीसाधन चल्ने गरेको सुर्खेत–दैलेख सडक खण्डबाट जाँदा त्यसको दोब्बर दूरी छ । हाल भिउचुलादेखि सुयाडासम्म रातानाग्ला धरमपोखरा भएर वर्षायाम बाहेकका महिना मोटर चल्छन् । जुन घुमाउरो र लामो दूरीको बाटो छ । मुख्यगरी वीरेन्द्रनगर नेवारेदेखि भिउचुलासम्मको करिब २४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुहरुले छोटो दुरीको सडक प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यस्तै वीरेन्द्रनगर वडा नं. १५ र १६ तथा लेकबेशी नगरपालिकाका ९ र १० नं वडाका नागरिकलाई वीरेन्द्रनगर आउजाउमा समस्या छ ।
‘यो वीरेन्द्रनगरबाट झुप्रा हुँदै जाजरकोटसम्म पैदल हिँड्ने छोटो बाटो थियो गाडी नचल्दासम्म दैनिक हजारौं मान्छे यही बाटो हिँड्दथे,’ वीरेन्द्रनगर–१६ का उदय परियारले भने, ‘अहिले ठाउँठाउँबाट बाटा खुले हामी वीरेन्द्रनगरवासी भएर पनि गाडी चढ्न पाएका छैनौं ।’ जाजरकोटको जुनीचाँदेका मानबहादुर खड्का विगतमा पैदल हिँडेरै डेढ दिनमा घर पुग्ने गरेको सडक नजोडिँदा अहिले दैलेख वा जाजरकोट सडक खण्डबाट यात्रा गर्दा गाडीमै एक दिन लाग्ने गरेको बताउँछन् ।
वीरेन्द्रनगरदेखि भिउचुलासम्म करिब १५ किलोमिटर वीरेन्द्रनगरको क्षेत्र पर्दछ भने करिब नौ किलोमिटर लेकबेशी नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्दछ । यस खण्डमा लेकबेसी–९ र १० तथा वीरेन्द्रनगर–१६ बासी मुख्य लाभान्वित हुन्छन् । तर दुईवटा पालिकाको भू–भागमा पर्ने भएकाले नगरपालिकाको स्रोतबाट बजेट विनियोजन गर्न कानुनी रूपमै अड्चन रहेको भन्दै उक्त सडकको स्तरोन्नतिमा दुवै पालिका पन्छिने गरेका छन् । दुईभन्दा धेरै पालिका र जिल्ला जोड्ने रणनीतिक महत्वको सडक भएकाले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जिकिर गरिन् ।
‘हामीले हाम्रा नागरिकका लागि सडक नबनाउने भन्ने हुँदैन तर बीचमा लेकबेशी नगरपालिकाको भूभाग पर्दछ त्यसमा हाम्रो नगरपालिकाको स्रोतसाधन खर्च गर्न मिल्दैन,’ नगर प्रमुख ढकालले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय अन्तर्गत काम गरिरहेको छ भनेर पनि हामीले बजेट विनियोजन नगरेका हौं यदि छुटाएको छ भने पुन: विनियोजन गर्न माग राख्छु ।’ सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले नेवारे गुप्तिपुरदेखि स्वास्थ्य चौकी मेहेलीसम्म करिब १९ किलोमिटर ९३० मिटर लम्बाइ सडकको डीपीआर गरेको थियो ।
उक्त डीपीआरअनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले गुप्तीपुरदेखि झुप्रा, कोप्ची जाजरकोट सडकको नामबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा क्रमागत योजनाअन्तर्गत टेण्डर लगायो । त्यसबाट झुप्रासम्म ट्रयाक खोल्ने तथा स्ट्रक्चरको काम भयो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पुन: आठ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाएको छ । २०८० चैत मसान्तसम्म काम सक्ने गरी मालिका स्वार जेभीले तीन करोडमा ठेक्का लिएको छ ।
कम्पनीले करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको निर्देशनालयको भनाइ छ । काम सम्पन्न गरेपछि निर्देशनालयले उक्त कम्पनीलाई एक करोड २१ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले उक्त आयोजनाका लागि ७० लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ । ‘चालु ठेक्काकै रकम पुग्नेगरी बजेट आएको छैन नयाँ ठेक्का कसरी लाग्छ,’ उक्त सडकको साइट इन्जिनियरसमेत रहेका दसौंदीले भने, ‘रणनीतिक महत्वको सडक भएकाले क्रमागतमा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्दथ्यो ।’
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. १५, १६ तथा वीरेन्द्रनगरसँंगै जोडिएका लेकबेशी ९ र १० का नागरिकले सडकको उपयुक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्का मुलुकको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री छन भने प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसी कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा काुननमन्त्री छन् । तर विगतमा क्रमागत योजनामा काम हुँदै आएको उक्त सडकमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएपछि स्थानीयबासी आक्रोशित बनेका छन् ।
यता आन्तरिक मामिलामन्त्री जिसी भने उक्त झुप्रा, साटाखानी जाजरकोट सडकका लागि बजेटको प्रबन्ध हुने आश्वासन दिन्छन् । ‘भइरहेको काम नसकिएकाले थप बजेट विनियोजन नभएको हो,’ मन्त्री जिसीले भने, ‘स्रोतको खोजी गरेर भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागिरहेको छु ।’ मन्त्री जिसीले निरन्तरता दिने आश्वासन दिए पनि चालु आर्थिक वर्षको योजनामा भने उक्त सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन ।
काम भइराखेकाले बजेट नछुट्याइएको भन्ने उनको तर्कमा भने जम्मा आठ किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाइएको छ भने बाँकी खण्ड छुट्याएर ठेक्का लगाउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । योजना बनाउँदा जनताको माग, आवश्यकता, कम लागत र बढी प्रतिफल दिने किसिमका योजनालाई प्राथमिकता दिने भनिएको हुन्छ । तर अन्तरजिल्ला जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकले वर्षाैंसम्म पनि पूर्णता नपाउनुले प्रदेश सरकारको भनाइ र गराइमा तालमेल नमिलेको देखिएको छ ।