आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार छ

सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको नारालाई पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको छ । सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्म मुलुक निर्माण दशक घोषणा गरेको छ । तर यसका लागि पूर्वाधार विकास, औद्योगकीकरण विस्तारलगायतका विषयलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ । छिमेकी मुलुक भारत चीनको लगानी आकर्षण गर्नका लागि विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालमा व्यवसाय लागत निकै बढी भएकाले डुइङ विजनेस कस्ट घटाउन राज्यका तर्फबाट विशेष नीति ल्याउनु पर्छ । सरकारले एकहोरो करनीति ल्याउनु पर्छ ।
अटो मोबाइल्सबाट सरकारले ८४ अर्ब ४२ करोड राजस्व प्राप्त गरेको छ । यसलाई सरकारले बढाउँदै लानका लागि लगानीमैत्री वातावरणको विकास भने गर्नुपर्छ । सरकारले अटो लोनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षा र वातावरणमा सुधार ल्याउनका लागि सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनको आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । सवारीसाधनलाई विलासीको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण सरकारले परिर्वतन गर्नुपर्छ । सरकारले सवारीसाधनलाई उत्पादकत्व बढाउने साधनको रुपमा लिनुपर्छ । विस्तारै विद्युतीय सवारी कै युग हो ।
यसमा सरकारले स्पष्ट खाका बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि केही सयम लाग्छ तर विस्तारै विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेर जान्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोगले इन्धनको आयातमा कमी ल्याउनुका साथै वातावरण पनि सुधार भएर जान्छ । सरकारले सवारी साधनको उपयोग र औद्योगिक विकासको लागि जोड दिनुपर्छ । यसले गर्दा सरकारले लिएको आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्नसमेत मदत पुग्छ । निजी क्षेत्र सरकारको परिपूरक भएर सधै साथ सहयोग गर्न तयार छ । सरकारले प्रदर्शनीस्थल बनाउनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ ।