बन्द आयोजना फेरि बनाउँदै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

जाजरकोट– आर्थिक अभावले आवश्यक मर्मत सम्भार नभई बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कर्णाली प्रदेशका साना लद्युजलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत् मन्त्रालयले आर्थिक अभावका कारण बन्द भएका वा चल्न समस्या भोगिरहेका साना लघुजलविद्युत आयोजनालाई प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने नीतिका साथ आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले बताइन् ।

साना लघुजलविद्युत पुन:स्थापना कार्यक्रम भन्दै मन्त्रालयले ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताइन् । केन्द्रीय विद्युत प्रसारणलाइन नपुगेका दुर्गम जिल्लामा निर्माण भएका साना लघुजलविद्युत आयोजना आर्थिक अभावकै कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेकालाई सरकारको सामाथ्र्यका आधारमा सहयोग हुने मन्त्री विश्वकर्माले बताइन् । कर्णालीका हुम्लामा अझै केन्द्रीय प्रसारणलाइन पुग्न सकेको छैन ।

केन्द्रीय लाइन पुगेकै ठाउँमा समेत विद्युत सेवा प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले बत्ती बाल्न नपाएको सन्दर्भमा त्यस्ता ठाउँका साना लघुजलविद्युतमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । कर्णालीका, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा यस्ता खालका योजनाको संख्या धेरै छन् । त्यस्तै कर्णालीमा ऊर्जाको संकट वैकल्पिक ऊर्जाको आवश्यकता अध्ययन गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले बजेट परिचालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा धुवाँरहित चुलोको प्रयोग हालको अवस्था र आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन गर्न समेत मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी कार्यान्वनमा गएको छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्र तथा औद्योगिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रले यसको लाभ लिनसक्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा यो आर्थिक वर्षमा ५० लाख रकम छ । यो हरेक वर्ष सरकारले विनियोजन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रममार्फत् प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा विद्युतलाइन विस्तार तथा सोलारको काम हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यविधि निर्माण नभएको भन्दै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको यो कार्यक्रम आव २०७९/०८० मात्र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको मातहतमा ल्याइएको थियो । यत्ता ल्याउने बित्तिकै कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले ढिला गर्दा बजेट कार्यान्वनमा समस्य भएको थियो । यो आव २०८०/०८१ मा समेत यो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छ । जाजरकोटको सात मेगावाट ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि प्रदेशले सेयर लगानी गर्ने भन्दै ५० लाख रकम छुट्याएको छ ।

संघ सरकारको मातहतमा उक्त आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ । २० मेगावाटसम्मको आयोजनाको पहिचान गरी विस्तृत सम्भावित योजनाको अध्ययन गरी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सेयर लगानी गर्नका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । जगदुल्लामा जलविद्युत आयोजनामा ६ करोड रकम यो आवमा पठाइसकेको उनले बताइन् । प्रदेशको भागमा परेको कुल लगानीको पाँच प्रतिशत सेयर अथवा ३५ करोड रकम दिने क्रम सुरु भएको छ । त्यस्तै रुपगाड जलविद्युत आयोजना डोल्पाका लागि ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।