६ वर्षमा २४३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे

दाङ– जिल्लामा ६ वर्षको अवधिमा २४३ दशमलव ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । पालिकाहरूको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो अवस्था देखिएको हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि हालसम्म १० वटै स्थानीय तहमा २४३ दशमलव ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको हो । जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिल्लामा २३ दशमलव २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पालिकाको आन्तरिक बजेटबाट जिल्लाका चार स्थानीय तहले मात्रै सडक कालोपत्रे गरेका छन् भने अरु पालिकामा कालोपत्रेको काम हुन नसकेको देखिएको छ । यो विगतका वर्षको तुलनामा निकै कम कालोपत्रे भएको छ । गत आर्थिक वर्ष घोराही उपमहानगरपालिकाले १० किलोमिटर सडक, बबई गाउँपालिका ४ दशमलव ९ किलोमिटर, गढवा गाउँपालिकामा ३ दशमलव ४५ किलोमिटर र राप्ती गाउँपालिकामा ४ दशमलव ९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।

जिल्लाका १० पालिकामध्ये हालसम्म आन्तरिक बजेटबाट सडक कालोपत्रे नगर्ने पालिकाका रूपमा बंगलाचुली गाउँपालिका रहेको छ । जुन जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा छ । जिल्लामा घोराही उपमहानगरपालिकाले हालसम्म सबैभन्दा बढी सडकमा कालोपत्रे गरेको छ । घोराहीमा हालसम्म १४९ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि आफू मातहत कालोपत्रे गरेको सडकको क्षेत्रफल हालसम्म करिब २४३ दशमलव ९५ किलोमिटर रहेको छ ।

जसअनुसार राजपुर गाउँपालिकाले हालसम्म २० किलोमिटर, बबई गाउँपालिकाले १९ किलोमिटर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १७ दशमलव ६८ किलोमिटर, राप्ती गाउँपालिकाले १४ दशमलव ९५ किलोमिटर, गढवा गाउँपालिकाले ९ दशमलव ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । त्यसैगरी लमही नगरपालिकाले ८ दशमलव ५ किलोमिटर, शान्तिनगर गाउँपालिकाले २ दशमलव ५ किलोमिटर र दंगीशरण गाउँपालिकाले हालसम्म २ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरेका छन् ।

वर्षेनी खनिएको बाटोको स्तरवृद्धि गर्नमा जोड दिने गरे पनि सडकको भौतिक प्रगति भने कम देखिएको छ । जिल्लाका अधिकांश पालिकामा सडक कालोपत्रेमा प्रदेशअन्तर्गतका बजेटले काम भएका छन् । यसैगरी पालिकाहरूले सडक ग्राभेल, कच्ची सडक विस्तार गर्ने तथा नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम पनि गर्दै आएका छन् । जिल्लाको बबई गाउँपालिकाले बितेको ६ वर्षमा १२८ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ भने कच्ची सडक ४१० किलोमिटर विस्तार गरेको छ । नयाँ ट्रयाक १५४ किलोमिटर खनेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

दंगीशरण गाउँपालिकाले हालसम्म ग्राभेल १२ किलोमिटर गरेको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले आफू मातहत सडक कालोपत्रे नगरेको भए पनि ग्राभेल १३ किलोमिटर, कच्ची सडक विस्तार ३०४ किलोमिटर र नयाँ ट्रयाक १६० किलोमिटर विस्तार गरेको जनाएको छ । पहाडी भूगोल रहेको बंगलाचुलीमा अधिकांश सडक पूर्वाधारको काम संघ र प्रदेश मातहत हुने गरेका छन् । गढवा गाउँपालिकामा हालसम्म ११० किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ ।

त्यसैगरी ५५ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार हुँदा १५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खनिएको छ भने नयाँ ट्रयाक नाका क्षेत्रमा विस्तार भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकाले पालिका मातहत सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सडक सञ्जाल विस्तार गरेको छ । घोराहीमा २ सय ४ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ भने कच्ची बाटो ८९ किलोमिटर विस्तार हुँदा दुर्गम बस्तीमा हालसम्म १६० किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ ।

लमही नगरपालिकामा हालसम्म २५ किलोमिटरमात्रै ग्राभेल गरिएको तथ्यांक छ । कच्ची माटे बाटो १५ किलोमिटर विस्तार गरेको लमहीले हालसम्म साढे ३ किलोमिटरमात्रै नयाँ ट्रयाक खोलेको जनाएको छ । राजपुर गाउँपालिकाले हालसम्म ९० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ । कच्ची बाटो १६० किलोमिटर विस्तार गरिसकेको छ भने नयाँ ट्रयाक २४८ किलोमिटर खोलेको पालिकाको जनाएको छ । नयाँ ट्रयाक खोलिएका अधिंकाश ठाउँ नाका क्षेत्रको रहेको राजपुर गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाले हालसम्म २० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ । जसअन्तर्गत कच्ची बाटो ३२ किलोमिटर र नयाँ ट्रयाक साढे चार किलोमिटर विस्तार भएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकामा हालसम्म आठ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ भने १० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाले हालसम्म पाँच किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म ३० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लाका पालिकाहरूमा वर्षेनी सडक पूर्वाधारका लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ ।

जसका लागि सडक कालोपत्रे गर्दा कति रकम खर्च भयो । ग्राभेल गर्दा, कच्ची सडक बिस्तार गर्दा कति लागत लाग्यो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएका छैनन् । यसले पनि पालिकाहरुको पूर्वाधार विकासमा हुने खर्च एकमुष्ट रूपमा उल्लेख गर्दा विषयगत रुपमा गरिने लगानी कति भयो भन्ने खुलाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, प्रदेश र संघ सरकारले ससर्त अनुदानमा दिने गरेको पूर्वाधार विकासको रकम अनिवार्य खुलाउनु पर्ने प्रावधानका कारण पालिकाले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।