सनराइजलाई मर्जरमा जानपर्ने आवश्यकता छैन

सनराइज बैंकलाई फरक बनाएर चिनाउने योजनामा रहेका जनक शर्मा पौड्यालले केही साताअघि मात्र बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हालेका छन् । यसभन्दा अघि ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी भइसकेका पौड्यालले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहित करिब ३२ वर्ष बिताइसकेका छन् । नबिल बैंकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा जोडिएका पौड्यालसँग तत्कालीन एनआईसी बैंक स्थापना कालदेखि काम गरेको अनुभव छ । त्यसो त पौड्यालसँग लक्ष्मी बैंक स्थापनाको अनुभव पनि छ । नबिल बैंकमा मात्रै करिब ११ वर्ष बिताएका पौड्यालले ग्लोबल आईएमई बैंकमा पनि करिब १२ वर्ष बिताइसकेका छन् । बेलायतबाट एक्सलेरेटेड प्रोग्रामअन्तर्गत व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका र बैंकिङ क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा धेरै बिताएका पौड्यालले सनराइज बैंकलाई नेपाली माटोसँग चिरपरिचित बनाउने योजना रहेको बताउँछन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले पनि कृषिका लागि लगानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सनराइज बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा धेरै कुल कर्जाको १२ प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा पनि कृषक खोज्दै हिँडेको बताउँछन् । सनराइज बैंकले झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल कर्जाको ३ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गरेको बताउने पौड्याल क्रमिक रूपमा यो वर्ष ४ र अर्को वर्ष ५ प्रतिशत पु-याउने योजनामा रहेको बताउँछन् । विगत तीन वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको उनको विश्लेषण छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानीयोग्य रकम तथा उच्च ब्याजदरको समस्या देखिए भनेको सुनिए पनि समस्या ब्याजदरका नभएको उनको तर्क छ । बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्ने क्षमताअनुसारको लगानी विस्तार गर्नका लागि अझै केही वर्ष लाग्ने बताउने पौड्यालसँग कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समयमा सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद आएको थियो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
सनराइज बैंकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा धेरै बलियो हार्मोनी देखिन्छ । बैंक आफैमा सबल संस्थाको रूपमा परिचित छ । सनराइज बैंकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंकमा हुनुपर्ने पूर्वाधार सुरुवात भइसकेको छ । यसका आधारमा आगामी दिन सनराइज बैंक अझै उत्कृष्ट बैंक बन्नेमा शंका छैन । बैंकको संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि धेरै उत्कृष्ट रहेको मैले पाएँ । त्यसका साथै बैंकले नीति नियमको पालनामा पनि पूर्णरूपमा पालना गर्दै आएको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सनराइज बैंक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंक भन्न लायक छ ।
विगतका कुरामा जान त्यति उपयुक्त नहोला । त्यसका साथै म यो संस्थासँग नजोडिएको समयमा भएको हुनाले धेरै जानकारी पनि मलाई छैन । पछिल्लो समयमा मसँग बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हाल्ने सन्दर्भमा कुरा भयो । त्यो समयमा मेरो अन्य बैंकमा जाने सन्दर्भमा पनि कुरा भइराखेको थियो । तर, कतै पनि निश्चित भएको थिएन । कुरा हुँदै जाँदा दुवै पक्षको सहमति भएपछि मैले बैंकको जिम्मेवारी सम्हालेको छु । राम्रो संस्थागत सुशासनको अभ्यासको सन्दर्भमा यो बैंक उत्कृष्ट लागेको छ । केही समयअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको विषयलाई लिएर बाहिर आएको सन्देशको कुरामा जे भयो त्यो त्यति राम्रो त होइन । त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । त्यसैलाई आधार बनाएर बैंकलाई हेर्न पटक्कै मिल्दैन । सञ्चालक समितिको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा अफ्ठ्यारो मलाई महसुस भएको छैन । नेपाललगायत बेलायतमा मैलै जति पनि बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा सिकेका नयाँ कुरालाई आफ्नो ढंगले कार्यान्वयन गरेर बैंकलाई अझै व्यावसायिक र सबल बनाएर अघि बढाउने मौका मिलेको छ । त्यसमा म पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छु ।

चालू आवका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति आउँदा उत्साहित भएका बैंकहरू नीतिसँग सम्बन्धित निर्देशन आएपछि निरास भएको देखिन्छ । निरास नै हुनुपर्ने कारण के हो ?
अधिक उत्साह र निरासको विन्दुमा त पुगेकै भन्ने होइन होला । तर पनि, मौद्रिक नीति आउनुअघि बैंकहरूको मर्जरको विषयलाई लिएर अघि बढ्ने ठोष विषयवस्तु आउँछन् भन्ने कौतुहलता थियो । मौद्रिक नीतिले पुराना कुरालाई यथावत राख्दै केही निश्चित कुरामा नयाँ आयाम थपेर आएको छ । मौद्रिक नीतिको स्वागतयोग्य कुरा के छ भने विगत तीन वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीले कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या झेल्दै आएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि विदेशी मुद्रामा ल्याउन सकिने कर्जाको दायरा फराकिलो बनाएको छ भने विदेशी नागरिकले समेत मुद्दति निक्षेप खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले विदेशी मुद्रा नेपालमा आउने मात्र नभई बैंकको निक्षेप बढ्ने तथा निक्षेपको शतप्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्यालाई सहज बनाउने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढेर निक्षेप बढ्नु छुट्टै कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण ल्याउने विषयलाई थप सरल बनाएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय कमर्सियल बरोइङ सम्भव, सरल र सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जुन अवस्थामा गिर्दो छ त्यसलाई सुधार गर्नका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राज्यले पनि देशभित्र उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवालाई आयात गर्नबाट पूर्णरूपमा बन्देज लगाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । आजभन्दा तीन दशकअघि नेपालबाट धेरै कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना, दाल, धान, चामललगायतका वस्तु निर्यात हुने गथ्र्याे । मैले यी हरेक वस्तुका निर्यात एलसीहरूको डकुमेन्टेसनको काम गरेको थिएँ । त्यो समयमा करिब ४० प्रतिशत निर्यात थियो । अहिले ९५ प्रतिशत आयात र मुस्किलले ५ प्रतिशत निर्यात छ । त्यतिबेला निर्यात विभाग ठूलो हुने गथ्र्यो । अहिले बैंकहरूमा निर्यात विभागमा काम नै छैन । निर्यात एलसी देखेर सुझाव दिने, मोलमोलाइ गर्ने तथा निश्चित गर्ने विषयमा तालिम दिनका लागि कति ठाउँमा स्याम्पल नभएको अवस्था छ । यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । हामीले निर्यात बढाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति गरी विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई दिइने विदेशी मुद्रामा कुनै सीमा लगाउन नपरोस् भन्ने योजनासहित कायम गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि रेमिट्यान्सलाई पूर्णरूपमा औपचारिक माध्यमबाट आउने बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूले रोजगारका क्रममा विदेश गएका नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाणित भौचर हेरेरमात्र भिसा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा हुण्डीको कारोबार रोकिन जान्छ । यसले रेमिट्यान्स पूर्णरूपमा बैंकिङ च्यानलमा आउने वातावरण बन्छ । त्यसका साथै बचतसमेत बढ्न गई रेमिट्यान्सलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । औपचारिक अर्थतन्त्र भन्दा अनौपचारिक ठूलो छ भनिन्छ । त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा ल्याउन सकेको खण्डमा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोतको अभाव हुने समस्या समाधान हुन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कहिले तरलता समस्या भनिन्छ त कहिले कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव भयो भन्ने सुनिन्छ । त्यसका साथै ब्याजदरमा पनि अस्वाभाविक उतारचढावको गुनासा पनि उत्तिकै आउने गरेका छन् । यो क्षेत्रको समस्या चाँहि के हो ?
मैले हेर्दा हाम्रो समस्या ब्याजदर हुँदै होइन । ब्याजदरको सन्दर्भमा कति ठीक हो र होइन भन्ने कुरा बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो । हामीले सन १९९० पछि उदार अर्थतन्त्रको हिसाबले चलेका छौं भने ब्याजदर भनेको बजारका तत्वहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो । बजारले निर्धारण गरेको ब्याजदरमा पनि कतिपय समयमा जटिलता आएर बैंकर्स एसोसिएसनले अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि उपयुक्त कदम चालेको अवस्था पनि हो । त्यसैले पनि ब्याजदरको समस्या होइन भन्नेमा म स्पष्ट छु । त्यसो त आजभन्दा ३० वर्षअघि सामान्य टीआरको कर्जा १८ प्रतिशत थियो । आर्थिक उदारीकरणपछि बैंकहरूको संख्या वृद्धि भयो । त्यसले व्यापारी उद्योगीलाई नै फाइदा भएको छ । १८ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरेका उद्योगी ब्यापारीले अहिले दोहोरो अंकको तल्लो विन्दुमा कर्जा पाएको अवस्था छ । त्यसैगरी बैंकले लिने शुल्कमा पनि त्यस्तै घटेको छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको प्रतिस्पर्धा हो । तर, अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदै गर्दा बैंकहरूको संख्या धेरै भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । बैंकले सेवा प्रदान गर्दै गर्दा लगानी पनि गरेको हुन्छ । त्यसैले उपयुक्त सेवा शुल्क लिनु पनि पर्छ । बैंकिङ भनेको नाफा कमाउनै पर्ने ब्यवसाय हो । बैंकहरू नाफामा चल्छन् डुब्दैनन्, विश्वासी हुन्छन्, घोटला हुँदैन भनेर नै सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने आधार बनेको हो ।
त्यसैले यो क्षेत्रको समस्या भनेको कर्जा लगानीयोग्य रकमको हो । नेपाल क्रेडिट क्रन्चमा जकडिएको छ । बैंकमा पर्याप्त निक्षेपका स्रोत छैनन् । आजको मितिमा बैंकहरूले ८ देखि १० खर्बको लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात कायम राखेर लगानीका लागि चाहिने पुँजीको स्रोत छैन । निक्षेप बढ्नका लागि सर्वसाधारणको बचतको बानी विकास हुनु प-यो, बजेटको आकार ठूलो, मनि सप्लाइ बढ्नु, अनौपचारिक रूपमा आएको विप्रेषण औपचारिक हुनु प-यो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नहुनु, निर्यातको प्रवद्र्धन तथा विदेशी ऋणमा सहजीकरण गरेको खण्डमा निक्षेपको स्रोत बढ्ने हो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रामा विदेशी संस्थाबाट कर्जा ल्याउने विषयलाई सहज बनाएको अवस्था छ । त्यसैगरी बण्ड मार्केट विकास गर्न सकेको खण्डमा पनि निक्षेपको स्रोत बढ्न सक्छ ।
जुन हिसाबले २ वर्षको अवधिमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि भयो । त्यसको लगानी गर्ने सक्ने क्षमता विस्तारलाई भेटाउनका लागि निक्षेपका स्रोतको वृद्धि पनि सोही तुलनामा हुनु प-यो । जुन सम्भव छैन । त्यसका लागि अझै केही समय लाग्छ ।

बैंकहरूको लगानी गर्नसक्ने क्षमतामा भएको वृद्धिअनुसार लगानी गर्न नपाउँदै गर्दा वा बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दैमा संकटमा नै जाने भन्ने त हुँदैन होला नि ?
संकटमै जाने स्थिति त बन्दैन । भोलिको कुरा भन्न सकिने विषय पनि भएन । तर, आयात यस्तै गरी बढ्ने हो भने ठूलो समस्या धेरै टाढा छैन । अर्थतन्त्रमा डच डिजिज भन्ने छ । सन १९७२ तिर हल्यान्डमा अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण चिज आयात हुन थाल्यो । विदेशी राष्ट्रहरूसँग विदेशी मुद्रा ऋण लिएर आयातका लागि खर्चनु पर्ने अवस्था आएको थियो ।
अहिले देखिएको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको अवस्थाले डरलाग्दो संकेत त गर्दैन । विगतका तुलनामा बढ्नु राम्रो संकेत होइन । त्यसका लागि देशमा उत्पादन बढाउन सरकार नै प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपालका कुन क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति बनाएर हस्तक्षेप गरेर नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने अधिकांश कृषि उपज पनि आयात गर्ने गरेका छौं । युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्समा निर्भर भएर हुँदैन । नेपालमै उत्पादन वृद्धि गरेको खण्डमा रोजगार पनि सिर्जना हुने हुँदा विदेशिन पर्ने बाध्यता नै हुँदैन । कुनै पनि जग्गा खाली नराखी उत्पादन गरेको खण्डमा कृषि उपज त आयात गर्नु पर्र्दैन । सरकारले बैंकहरूलाई कृषि कर्जा देऊ भनेरमात्र हुँदैन । सनराइज बैंकको कुरा गर्ने हो भने मैले हरेक शाखामा कृषक खोज्दै हिँड भनेर भनेको छु । हामीले राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशत भनेर बस्दैनौ । आजको मितिमा सनराइज बैंकको कृषि कर्जा कुल कर्जाको करिब १२ प्रतिशत छ । सनराइज बैंक यसैमा रोकिँदैन । यो वर्षमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्ने योजना छ । किसानको देशमा किसानलाई लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैले राज्य लागेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रको मुहार फेर्न सक्छ ।
बैंकहरूको लगानी विस्तार गर्ने क्षमता पनि छ । सोही अनुसार कर्जाको माग पनि आएको छ । तर, बैंकहरूले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात कायम गरेर ठूला पूर्वाधार विकासका परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । चालू आवको पहिलो महिना भएकाले हुनसक्छ अहिले समग्र बैंकिङ प्रणालीको औसत सीसीडी अनुपात करिब ७५ रहेको छ । सनराइज बैंकको कुरा गर्दा अहिले सीसीडी अनुपात ७६ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट अब बैंकले सहज रूपमा लगानी गर्नसक्ने भनेको २ प्रतिशत हो । यो भनेको सनराइज बैंकले आजको अवस्था ५ देखि ७ अर्बमात्र लगानी गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । आगामी दिनमा विदेशी मुद्रामा कर्जा ल्याउन सक्ने व्यवस्था अनुरुप सबैले प्रयास गरेका छन् । आगामी दिनमा विदेशी ऋण बैंकहरूले ल्याएको खण्डमा यो समस्या सहज होला । विदेशी मुद्राको ऋण पनि सहज छैन । नेपाल उच्च कर्जा जोखिम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले विदेशी मुद्राको कर्जाको लागत नै महंगो हुन्छ । त्यसलाई ल्याएपछि हेजिङ प्रभावकारी संयन्त्र बन्न सकेको छैन । त्यसैले यो पनि भनेजस्तो सहज त छैन ।

विदेशी मुद्रामा कर्जा ल्याउँदा पनि लिबोर प्लस ४ प्रतिशत थप गरेसम्म ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले त ब्याजदर झनै बढाउने भयो नि ?
ब्यवसायी तथा उद्यमीहरूले बैंकको ब्याजदर बढी भयो भनिरहेको अवस्था छ । त्यो होइन । विदेशबाट ल्याउने पैसाको लगानी नै धेरै पर्ने भएकाले हालको बजारको ब्याजदरभन्दा बढी हुनसक्छ । औसत लिबोर प्लस ४ गर्दा ७ प्रतिशत कर्जाको लागि नै पर्न आउँछ । त्यसका साथै विदेशी मुद्रामा हुनसक्ने उतारचढावको जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिने हेजिङका लागि ४ प्रतिशत राख्दामात्र पनि ११ प्रतिशत हुन्छ । अहिले १० देखि ११ प्रतिशतको कर्जा धेरै भयो भनेका उद्योगी ब्यवसायीले विदेशी मुद्राको कर्जाका लागि तिर्नु पर्ने ब्याजदर त झनै धेरै हुने अवस्था छ । त्यसका लागि राज्यले कन्ट्री रिस्क मिनिमाइज गर्ने संयन्त्र के के हुन्, त्यसमा काम गरेको खण्डमा सस्तो हुनसक्छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर घटाएको छ । त्यसका साथै एक साताअघि मात्र निर्देशन स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी जोड्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकरहरूले संस्था सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने भनिरहेको अवस्थामा तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
बैंकर भनेपछि म पनि त्यसमा परें होला । केन्द्रीय बैंकले ल्याएका निर्देशनहरू दीर्घकालीन स्थायित्व राख्ने विषयबाट अभिप्रेरित हुन्छन् । बजारको कुनै एउटा खेलाडीले हेर्दा एक संस्थामात्र हेर्छ । तर, नियामकले समग्र प्रणाली हेरेर नीति नियम बनाएको हुन्छ । बैंकहरू प्यानिक नै हुनुपर्ने अवस्था नहोला । तर, स्प्रेड घटेपछि आम्दानी घट्ने त स्वाभाविक नै हो । केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थायित्व तथा ब्याजदर स्थायित्वका लागि विभिन्न औजार ल्याएर बजारलाई नियमन गर्ने हो ।

केन्द्रीय बैंकलाई दिएको प्रतिबद्धताअनुसार सनराइज बैंकको मर्ज प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
हामीले केन्द्रीय बैंकलाई गरेको प्रतिबद्धतामा यो संस्थासँग भनेर उल्लेख गरेका छैनौ । मर्जरमा जाने नजाने आवश्यकता के हो ? आवश्यकता हेर्ने हो भने सनराइज बैंकलाई मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन । मर्जर नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक हिसाबले हुने कुरा बेग्लै हो । तर, त्यस्तो नहोला । हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पार्टनर छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने केही पनि गरेका छैनौ । तर, राम्रो संस्थागत सुशासन भएको सबल र उपयुक्त संस्था आएको खण्डमा मर्जरमा जाने विषयमा खुला नै छौं ।

भर्खरैमात्र सनराइज बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । बैंकलाई अघि बढाउने के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुने खालको वृद्धि गराउँदै अघि लैजाने योजना हो । मैले बैंकका आधारभूत पक्षलाई बलियो बनाई बैंकिङ प्रणालीमा सानातिना समस्याले असर नगर्ने गरी काम गर्ने योजनामा छु । बैंकको कर्पोरेट गर्भनेन्स धेरै राम्रो छ । यसलाई जेरो टलरेन्सको हिसाबले अघि बढ्छौ । बैंकलाई अन्यभन्दा छुट्टै किसिमको चिनारी लिएर अघि बढ्ने सोचमा छु । जस्तो कृषि क्षेत्रमा उपस्थिति बढाएर पनि हुनसक्छ । बैंकको पोर्टफोलियो जति धेरै रिटेल भयो त्यति नै दिगो र नाफामुखी हुने भएकाले पनि रिटेल कृषि कर्जा नियमित रूपमा वृद्धि गर्दै जाने योजना छ । त्यसैगरी बैंकको शाखा सञ्जालमा वृद्धि गर्ने योजना छ । यो वर्षमा मात्र बैंकका करिब २५ वटा शाखा विस्तार र ब्रान्चलेस बैंकिङ १०० थप्ने योजना छ । बैंकलाई राम्रो बनाउनका लागि कर्मचारीको गुणस्तरमा पनि राम्रो हुनुपर्छ । योग्य र क्षमतावान कर्मचारी भएमा ग्राहकले पनि प्रभावकारी सेवा पाउन सक्छन् । कर्पोरेट ग्राहकभन्दा पनि एसएमई, रिटेल, कन्जुमर लोन प्रडक्टहरू ल्याउने विषयमा केन्द्रित हुने योजना छ ।