विद्युतीय कारमा छुटैछुट
प्रकाशित मिति : असार २४, २०७६ मंगलबार
पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिउँ पग्लने, अत्यधिक चिसो र तापमानमा अत्यधिक वृद्धि हुनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । केही समय अगाडि भारतकै तेस्रो ठूलो सहर चेन्नइ पानीविहीन भएको र पेरिसमा हालसम्मकै उच्च तापक्रम भएको समाचार बाहिरिएको छ ।
यी सबै जलवायु परिवर्तनका कारण भएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा सवारी साधनको प्रदूषण पनि मुख्य कारक बन्दै आएको छ । यो अवस्थामा विश्वका कतिपय मुलुकले समयसीमा नै तोकेर विद्युतीय सवारी साधनमात्रै प्रयोग गर्ने सोच बनाएका छन् । यस किसिमका मुलुकमा भारत पनि रहेको छ । भारत प्रदूषणको ठूलो शिकार बन्दै आएको छ । यो अवस्थामा भारतले यस वर्षको बजेटमाा विद्युतीय कारलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि भारी छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
२०१९ को बजेटमा विद्युतीय कारलाई बढावा दिनका लागि विभिन्न कदम उठाइएको छ । विद्युतीय कारलाई लोकप्रिय बनाउनका लागि भारत सरकारले यसमा लाग्ने जीएसटीको कटौतीका साथै यो कार किनेमा आय करमा पनि छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
१२ प्रतिशतबाट कटौती गरेर ५ प्रतिशत
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट भाषणका क्रममा विद्युतीय कारमा जीएसटीको दर १२ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत गरेकी छन् । सरकारले यसका लागि जीएसटी परिषद्मा यो प्रस्ताव पठाएको छ । यसै महिना हुने जीएसटी परिषदको बैठकमा यसको दरमा फैसला हुन सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।
साढे दुई लाखसम्मको छुट
सरकारको यो फैसलापछि विद्युतीय सवारीको मूल्य ओरालो लाग्ने छ । यसका अतिरिक्त बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले घोषणा गर्दै विद्युतीय कारको खरिद गर्नका लागि लिइने ऋणको व्याजदरमा आय करमा साढे २ लाख रुपैयाँसम्मको छुट दिइने बताएकी छन् ।
१ खर्ब ६० अर्बको सहुलियत
बजेट पेश गर्दै निर्मला सीतारमणले भनिन्, “सरकारले पहिले नै २०१९ को अप्रिलदेखि लागू भएको फेम–२ योजनाका अनुसार विद्युतीय कारको खरिदमा सहुलियत दिइरहेको छ । यसका लागि सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ जारी गरेको छ । यसले खरिदमा मात्रै लाभ नहुने भई पूरै देशमा चार्जिङ पूर्वाधारको नेटवर्क बनाउन सकिन्छ ।”
राष्ट्रिय राजमार्गमा ग्रिड बन्ने
उनले राष्ट्रिय राजमार्गमा ग्रिड बनाउने बताएकी छन् । बिहीबार प्रस्तुत आर्थिक सर्भेमा उनले विद्युतीय सवारीको ब्याट्री चार्जिङका लागि पूर्वाधार बढाउने योजनाको घोषणा गरेकी छन् ।
चार्जिङ सबैभन्दा ठूलो अवरोध
विद्युतीय सवारीको लोकप्रियताको सर्वाधिक ठूलो अवरोध भनेको चार्जिङ रहेको छ । सवारी साधनलाई पूरै रुपमा चार्जिङ गर्नका लागि धेरै समय लाग्छ । विद्यमान फास्ट चार्जरमा पनि एउटा विद्युतीय कारको पूरै चार्ज गर्नका लागि डेढ घन्टाको सयम लाग्छ । ढिलो चार्ज हुने चार्जरबाट चार्ज गर्दा कमसेकम ८ घन्टाको अवधि लाग्छ ।
युनिभर्सल चार्जरको आवश्यकता
रिपोर्टका अनुसार यसका अतिरिक्त भारतको एक ठूलो समस्या भनेको युनिभर्सल चार्जर हो । भारतमा युनिभर्सल चार्जर्स स्ट्यान्डर्ड छैन र यस किसिमको पूर्वाधार राख्नका लागि लगानी बढाउनु आवश्यक छ । भारतमा विद्युतीय सवारीको लोकप्रियता बढ्न नसक्नुमा भारतीय सडकमा संशाधनको कमी रहनु हो ।
जैविक इन्धनको उच्च प्रयोग यतिखेर संसारकै निम्ति जटिल बन्दै गएको छ । इन्धनको उपलब्धताका साथै यसको अधिक प्रयोगले वातावरणमा पर्न गएको असरबारे संसार नै चिन्तित छ । पछिल्लो समय अमेरिका र इरानबीच जारी वाक्युद्धले कतिपय मुलुक इन्धन अभावको मार खपिरहेका छन् । यसको सिकार छिमेकी भारत पनि बन्दै आएको छ । भारत सिकार भएपछि नेपाल उसै पनि मिसिने नै भयो । यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्न लागेको छ ।
सरकारले जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी तथा पार्टपुर्जा आयातमा ‘सर्ट टर्म’ कर्जा सुविधा रोक्न र अटोलोनमा समेत कडाइ गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारी महँगा छन् । भारतमा जस्तै सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीका प्रयोगकर्तालाई कर छुटका अतिरिक्त ऋणमा समेत सहजता ल्याइदिनु जरुरी छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन त आवश्यक छ नै साथमा त्यसका निम्ति आवश्यक चार्जिङ स्टेसनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
|
तीन इलेक्ट्रीक कार ल्याउँदै महिन्द्रा महिन्द्रा इ केयूभी १०० एस्पाएर इभी महिन्द्रा एक्सयूभी ३०० इलेक्ट्रीक |
