‘क्लिन फिड’ लागू गरेरै छाड्छौं’

सरकारले ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेको छ । बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले यस्तो दृढता व्यक्त गरेका हुन् ।
टेलिभिजन सेवा प्रदायकले भने क्लिन फिड नीतिको विरोध गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफल भइरहेको प्रस्तावित ‘विज्ञापन ऐन २०७६’ को केही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायकले टेलिभिजन प्रसारण नै बन्द गरेर विरोध जनाएका थिए ।
नेपालको कला संस्कृतिको संरक्षण, भाषाको शुद्धता तथा नेपाली कलाकार र विज्ञानपन दाताको समेत हितलाई केन्द्रमा राखेर उक्त नीति लागू गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले उक्त नीति लागू गरेरै छाडिने बताए । नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र, मिडिया उद्योग, विज्ञापन व्यवसायीले वर्षौ पहिलेदेखि माग गर्दै आएको क्लिन फिड नीतिलाई सरकारले इमान्दर भएर लागू गर्न खोजेको उनको प्रष्टोक्ति छ । उक्त नीतिले हाम्रो आर्थिक हित मात्रै नभई मौलिकताको प्रवद्र्धन गर्ने नेपाली पन, नेपाली गौरवको बढावा दिने र रोजगारीको समेत अभिवृद्धि हुने मन्त्री बास्कोटाले दाबी गरे ।
उनले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका लागिसमेत क्लिन फीड नीति लागू गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । विपक्षमा रहेका व्यवसायीको विरोधको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले भने, “क्लिन फिड लागू भएरै छाड्छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति पनि लागू भएर छाड्छ । व्यवसायीले विरोध गर्न पाउँछन् । विधेयक समितिमा छलफल भइरहेको छ, पारित हुन्छ ।”
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द समूहको क्रियाकलाप प्रतिक्रान्तिकारी र समाजको शान्ति र स्थिरता विरोधी रहेको बताए । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई समेत धरापमा पार्ने गरी सो समूहले हत्या, हिंसा गरेको, चन्दा आतङ्क मच्चाएको र संविधान विरोधी गतिविधि गरेको उनले दाबी गरे ।
निर्दोष नागरिकको ज्यान जाने गरी सो समूहले संविधान विपरीतको गतिविधि गरेको र पटक पटक वार्ताका लागि प्रयास गर्दासमेत नआएको भन्दै उनले हिंसाले केही पनि प्राप्त नहुने स्पष्ट पारे । शान्ति सुरक्षा माथि खलल पु¥याउने, शान्ति स्थिरता र लोकतन्त्र माथि आँच आउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हुनेसमेत उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएको सिके राउत समूहसमेत राजनीतिक मूल धारमा आई दल दर्ता गरेको सन्दर्भमा विप्लव समूह हिंसा र आतङ्कको साहरामा अल्झिएको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापले कोही कसैको भलो नगर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बारेमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री बास्कोटाले त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषयमा आफूले जवाफ दिन नसक्ने भन्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, “मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । राख्न, हटाउन, विस्तार गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो ।”