पाँच वर्षभित्र पाँच हजार एआई जनशक्ति, सबै प्रदेशमा एक्सिलेन्स सेन्टर

काठमाडौं– सरकारले आउँदो पाँच वर्षभित्र मुलुकमा पाँच हजार एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सबै प्रदेशमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने तथा एआई रेडिनेस इन्डेक्समा नेपालको स्थानलाई अघिल्लो ५० औं स्थानभित्र पुर्‍याउने लक्ष्य राख्दै सरकारले ‘राष्ट्रिय एआई नीति, २०८२’ सार्वजनिक गरेको हो ।

एआई नीतिमा यसको उपयोगमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । ‘एआईलाई आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान थप एक प्रतिशतले वृद्धि गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । एआई प्रविधिमार्फत मानव केन्द्रित, नैतिक र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ध्येय राखिएको नीतिमा यसको अधिकतम प्रयोग गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

आधारभूत तहका विद्यार्थीदेखि सबै व्यक्तिलाई एआई साक्षर बनाउने तथा दिगो र भरपर्दो एआई इकोसिस्टम निर्माण गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, एआईको उपयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने र एआई गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि उल्लेख छ ।

एआई इकोसिस्टमका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र पूर्वाधार निर्माण गरिने तथा एआईको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई जनशक्ति विकास गरिने नीतिमा भनिएको छ । यसबाहेक समग्र कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरिने जनाइएको छ । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता अभिवृद्धि मार्फत एआई उद्योगको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई नीति समग्रमा राम्रो बनेको र यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । समयअनुसार नीतिनियम परिवर्तन गर्दै गरी समय सान्दर्भिक बनाउँदै जानुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले एआईको उपयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वचालित, चुस्त र मितव्ययी बनाइने दाबी गरेको छ । यसबाहेक स्टार्टअप र नवप्रवर्तन उद्यमलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न एआई इन्क्युवेसन हबको स्थापना गर्ने तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एआईको व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न छात्रवृत्ति र इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको एआई सम्बन्धी ज्ञानलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न ब्रेन–गेन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एआईको अधिकतम उपयोग गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात लगायतका क्षेत्रमा उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने योजना नीतिले अघि सारेको छ । एआईको प्रयोगमार्फत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बजार पूर्वानुमान, माटोको अवस्था अनुगमन, रोग तथा कीराहरूको पूर्वानुमान गर्न सकिने जनाइएको छ । यसबाहेक तथ्यांकमा आधारित खेती प्रणाली, बाली तथा रोग अनुगमन, स्मार्ट सिँचाइ तथा किटनाशक औषधिको प्रयोग, पशु स्वास्थ्य रोग अनुगमन, ई–हाटबजार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एआईका उपलब्धिको पहुँचमा समानताको आधारमा नीति सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘एआईले हाम्रो अर्को पुस्तालाई सशक्त बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एआईका उपलब्धिमा सबैले लाभ लिनुपर्छ । नेपाल डिजिटल छलाङको सीमामा उभिएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय एआई नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तारतम्य मिलेको समावेशी र नैतिक एआई इकोसिस्टमको परिकल्पना गरेको छ ।’’ मन्त्री गुरुङले नैतिकता बिना नवप्रवर्तन जोखिम हो भन्ने मनन् गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई पनि एआई नीतिले समेटेको बताए ।

तीन महिनामा एआई नियमन परिषद् बन्ने
सरकारले आउँदो तीन महिनाभित्र एआई नियमन परिषद् गठन गर्ने भएको छ । सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने परिषद्मा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष लगायतका सदस्य रहनेछन् । परिषद्सहित तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय एआई केन्द्र, राष्ट्रिय एआई एक्सिलेन्स सेन्टर लगायतका निकाय गठन हुनेछन् । यसलगत्तै नियमनकारी स्यान्डबक्सको समेत व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

एआईको विकास र प्रयोगका लागि डाटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणासहित सरकारले यसमा उच्च कार्यक्षमता कम्प्युटिङसहित विद्युतको आपूर्ति सुनिश्चितता, उच्च गतिको इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसबाहेक एआईमा प्रयोग हुने हार्डवेयर पनि नेपालमै उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । एआईको प्रयोगबाट रोजगारीमा हुन सक्ने कटौतीले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रि–स्किलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई एआई सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तन उद्यमलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न एआई इन्क्युवेसन हबको स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम नीतिमा उल्लेख गरिएका छन् । एआई प्रणालीको विकास गर्दा स्थानीय भाषाको प्रयोगमा जोड दिने तथा डाटाको खुला आदान प्रदान तथा अन्तर–आबद्धतालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।