राष्ट्र बैंक-बैंकिङ क्षेत्र हातेमालो

चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा पहिलो त्रैमासमा नै सीमाभन्दा बाहिर पुग्दै ८.५ प्रतिशत कायम भइसकेको छ । जबकि २०७४/०७५ को पहिलो त्रैमासमा मुद्रास्फीति २.९ प्रतिशत मात्रै थियो ।

केही दिनअघि बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानी गर्न एक जना पूर्व गनर्भरसँग मोबाइलबाट फोन गरें । ती पूर्वगभर्नरले फोन उठाउँदै आफू अहिले पूर्वतिर रहेको सुनाए । कुराकानीकै क्रममा ती पूर्वगभर्नरले भने, “हेर्नुस् परिवर्तनजी, यहाँ कसको के कुरा गर्नु ? यता त सबै व्यवसायी साथीहरू ‘विप्लव’कै अर्को रूपजस्तो बनेर बसिरहनुभएको रहेछ ।” राजनीतिमा केही वर्षअघिसम्म विप्लवको चर्चा हुने गरेको थियो । उसो त उनी अहिले पनि चर्चाकै पात्र बन्ने गरेका छन् ।

भूमिगत राजनीतिबाट आएको नेकपा माओवादीका एक खम्बा जस्तै थिए नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ । पछि माओवादी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकारमा आयो । त्यसपछि माओवादी छिन्नभिन्न हुँदै विभिन्न दल बन्न पुग्यो । सोहीमध्ये विप्लवले पनि केही वर्षअघिसम्म भूमिगत शैलीमा राजनीति गर्ने, बन्द–हड्ताल गर्ने, ‘जनकारबाही’ गर्ने जस्ता गतिविधि गरिरह्यो । गत वर्ष मात्रै सो दल भूमिगत राजनीति छाडेर बाहिर निस्किएको घोषणा गर्‍यो । गाउँ, बजारमा महँगी भइरहेको अवस्थामा विप्लव नेतृत्वको पार्टीले कहिले चन्दा आतंक मच्चाइरह्यो, कहिले बन्द–हड्ताल गरिरह्यो ।

पूर्वगभर्नरले औंल्याउन खोजेको विषय वर्तमान अर्थतन्त्रको एक आजित अवस्था हो । सरकारले विभिन्न विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको ११ महिना पुगिसकेको छ । बैंकले कर्जामा उच्च ब्याजदर लगाउँदा उद्योग व्यवसाय सुस्त बन्न पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा पूर्वका बैंकहरूले बैंक भनेको ‘गुन्डा’ जस्तै रह्यो हाम्रो लागि भन्ने हिसाबले सोचे । उनीहरूले बैंकविरुद्ध नाराबाजीमात्रै गरेनन्, ब्याजदर नघटाए बैंक नै खुल्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका थिए केही दिनअघि ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने काममा चुक्नु हुँदैन । पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । सरकार वा निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्दा विदेशी मुद्राको अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले यसमा काम गर्नुपर्छ ।

ती पूर्वगभर्नरले माथि यो कुरालाई व्यवसायीहरू ‘विप्लव’ जस्तै आक्रोशित भइरहेको पाइएको बताए । ती पूर्वगभर्नरले भनेका थिए, “बैंकहरू भनेको हामीहरूलाई लुट्न मात्रै रहेछ भन्ने भान यता परेको रहेछ । व्यवसायी साथीहरू ‘विप्लव’ जस्तै देखिए ।” अर्थतन्त्रको यस किसिमको असन्तुलनको अवस्थामा पूर्वका मात्रै हैन, देशभरका व्यवसायीहरू आजित हुने अवस्था आउँछ नै । बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवसायीले मात्र हैन, सामान्य नागरिक, किसान वा जोकोहीले पनि यतिबेला चर्को गाली गरिरहेकै छन् ।

सरकारले ११ महिना विलासी वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने सबै वस्तुको आयात खुलाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ । व्यवसायीहरूले मुख्य गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका सवारी साधनहरूको आयात फुकुवा गर्न माग गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका थिए । यतिमात्रै नभएर उनीहरूले बैंकहरूले कर्जामा चर्को ब्याजदर लगाउँदा मुद्रास्फीति बढेको समेत बताए, जसकारण उद्योगहरूको अवस्था धराशायी बनेको, साना व्यवसायीहरू काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो ।

यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि व्यवसायी खनिनु एकातिर स्वाभाविकै हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर, कुरा यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै होइन । वर्तमान अर्थतन्त्रको असन्तुलनको मुख्य कारक निजी क्षेत्र, नियामकीय क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य सबै हुन् । अर्थतन्त्र बिगार्नमा वा असन्तुलन कायम राख्नमा यी सबै पक्ष जिम्मेवार छन् । यद्यपि, आज अर्थतन्त्र असन्तुलन ककसका कारण भयो भन्ने विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र एकआपसमा दन्तबझान गरिरहेका छन् ।

यस वर्षलाई नै हेर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रको प्रणालीमा राजनीतिले धमिराले गुँड लगाएसरी गुँड लगायो । एकातिर नेकपा विभाजनपछि आइसकेको बजेट कार्यान्वयनतिर जानुको सट्टा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र ल्याउनतर्फ लागे । श्वेतपत्र ल्याएको केही समय त बजेट कस्तो ल्याउने ? कसरी ल्याउने भन्नेमै सरकार अल्मलियो । जसका कारण बजेट ल्याउन, बजेट कार्यान्वयन गर्न त ढिला भयो नै, सँगसँगै मौद्रिक नीति ल्याउन समेत ढिलाइ भयो ।

एकपछि अर्को ढिलाइ हुँदा मुलुकमा अर्थतन्त्र संकटमा जान थालिसकेको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कडाइ त गर्‍यो, त्यसमा पनि शुरूमा महिनौंसम्म अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध चिसिन पुग्यो । अर्थमन्त्रीको तारो बनिरहे गभर्नर, अर्थमन्त्रीलाई चिढ्याइरहे गभर्नर । यसरी नियामकीय निकायहरूबीचको मनमुटावले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ । पछिल्ला समयमा कोरोना महामारीदेखि नेकपा विभाजनसम्मको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको देख्न सकिन्छ ।

महामारीको समयमा विश्व अर्थतन्त्र संकुचनमा आएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र मात्रै कसरी उकालो लाग्न सकोस् ! तर, राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजनको असर भने त्यसपछिको बजेट निर्माण, विकासका कार्यक्रम, विकास खर्च तथा आजका दिनसम्म समेत पर्दै आएको छ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको असन्तुलन निकै भयानक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०३९/४० देखि आर्थिक वर्ष २०४१/४२ सम्मको आर्थिक मन्दीमा नेपालको अर्थतन्त्र निकै खस्किएको थियो ।

त्यस समयमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा लामो समयसम्म दबाब परेको थियो । अहिले त्यस समयको भन्दा लामो अर्थात् इतिहासमै पहिलो पटक विदेशी विनिमय सञ्चितिमा नेपालले लामो समयसम्म दबाब भोग्नुपरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा हेर्ने हो भने ठूलो अन्तरमा हाम्रो प्रणालीमा असन्तुलन आएको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा पहिलो त्रैमासमा नै सीमाभन्दा बाहिर पुग्दै ८.५ प्रतिशत कायम भइसकेको छ । जबकि २०७४/७५ को पहिलो त्रैमासमा मुद्रास्फीति २.९ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तै २०७४/७५ को पहिलो त्रैमासमा विदेशी विनिमय सञ्चिति आठ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने बनाउने लक्ष्य लिइएकोमा ११.२ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति थियो ।

तर, अहिले हाम्रो केन्द्रीय बैंकले ११/११ महिना विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि बल्लतल्ल ८.३ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति बचत गर्न सकेको छ । यसरी एकपछि अर्को वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा असन्तुलन देखिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । उसो त यस वर्ष रूस र युक्रेनबीच भएको लामो युद्ध र त्यसपछि विश्व बजारमा बढ्न गएको पेट्रोलियम पदार्थको मुद्रास्फीतिका कारण पनि नेपाललाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर परेको छ ।

अबको बाटो

अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । सरकारी अधिकारीहरू यसलाई संकटोन्मुख नभई असन्तुलन मात्रै भएको बताउँदै आइरहेका छन् । जे–जे नाम/उपनाम दिइए पनि नेपालको अर्थतन्त्र अहिले असन्तुलनको अवस्थामा छ, जसले गर्दा बैंकमा तरलता अभाव छ । बैंकले कर्जाको ब्याजदर छुनै नसक्ने गरी बढेको छ, जसले गर्दा जनताले बैंकलाई ‘शत्रु’ ठानिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि बैंकलाई यतिखेर ‘दुस्मन’ ठानिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै यतिखेर धीमा गतिमा हिँड्नुपरेको छ । कोरोना महामारीले थलिएको निजी क्षेत्र जुर्मुराउँदै हिँड्नुपर्ने बेला घस्रँदै हिँड्न पर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला सबै क्षेत्र संवेदनशील हुनु आवश्यक हुन्छ । जसका लागि पहिलो कार्य भनेको निजी क्षेत्र, नियामकीय निकाय तथा सरकारबीच तादात्म्यता मिल्नुप¥यो । अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि भन्दै अभियान चलाउने निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले गरेका केही राम्रा प्रयासलाई केही समयका लागि मात्रै भए पनि बुझिदिनुपर्‍यो ।

वित्तीय स्रोत खोइ ?

नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर बलियो अवस्थामा छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिहरूमा आलोचना खेपेरै भए पनि राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको छ, जुन निकै राम्रो पक्ष हो । मौद्रिक नीतिमार्फत केही वस्तुहरूको आयातमा कडाइ तथा बैंकिङ क्षेत्रमार्फत बाहिर जाने कर्जामा कडाइ नगरेको भए सायद आज अर्थतन्त्रको अवस्था ‘असन्तुलन’ नभई संकटमै भासिएको हुन्थ्यो होला ।

जानकारहरू भन्छन्, “राष्ट्र बैंकको नियामकीय नेतृत्वमा बैंकिङ क्षेत्र अहिलेसम्म स्टेबल छ । उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने वातावरण ठीक छ । अरू देशमा यस्तो राम्रो हुँदैन ।” राष्ट्र बैंकले नीति मात्रै राम्रो बनाएर अर्थतन्त्र त बलियो हुने होइन रहेछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि चाहिने वित्तीय स्रोत खोइ ? खोलाले बगायो भन्ने कि निजी क्षेत्रले खायो भन्ने ? यसको जवाफ न सरकारसँग छ, न त सरोकारवाला अन्य निकायसँग । वित्तीय स्रोतको अभावमा नै अहिले ब्याजदर अकासिएको हो ।

यसले तरलतामा चाप पार्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्र तथा निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । अहिले वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंक, सरकार तथा निजी क्षेत्र समेतलाई छ । वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले मुख्य गरी दुई कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पहिलो, वित्तीय स्रोतको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति बनाउनुपर्छ ।

अहिले वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिको कब्जामा रहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यसरी हेर्दा, निजी क्षेत्रलाई समेत गाह्रो पार्ने गरि सीमित व्यक्ति वा समूहले वित्तीय स्रोतमा पहुँच राखेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले गहन अध्ययन गरि रणनीति बनाउनु अत्यावश्यक छ । गरिबको पनि वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउने हिसाबले सरकार यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

बैंकहरूलाई बाहिर पठाउ

सरसर्ती हेर्दा अहिले वित्तीय पहुँच राख्नेमा वाणिज्य बैंक मात्र छन् । काठमाडौंमा रहेका बैंकहरूले काठमाडौंमै मात्र लगानी खन्याइरहँदा बाहिरी जिल्लामा विकास कहिले हुन्छ ? राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने कृषि कर्जा लिनेमा बागमती प्रदेशभित्र काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी कृषि कर्जा लगानी भएको देखिएको छ । कृषि उब्जनी काठमाडौंमा बढी भइरहेको छ कि बाहिर ? यो वाणिज्य बैंक वा राष्ट्र बैंक अथवा सरकार आफैंले बुझ्नुपर्ला ।

वाणिज्य बैंकले अहिले खेल्दै आएको भूमिकामा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले गहिरो असन्तुष्टि पोखेको म झलझली सम्झन्छु । उनले भने, “वाणिज्य बैंकहरूमा विशेष गरी काठमाडौंको मात्रै पहुँच हुँदा मुलुकले नराम्रो अवस्था भोगिरहेको छ । व्यापारघाटा बढाउनुमा वाणिज्य बैंकको भूमिका देख्छु ।” उनले गाउँमा विकास गर्नका लागि विकास बैंक नै चाहिने तर्कसमेत गरेका थिए ।

अमेरिका, चीनलगायत मुलुकको उदाहरण दिँदै पूर्वनिर्देशक थापाले विकास बैंकमा वित्तीय स्रोत पुग्दा त्यो ठाउँको उद्योग वा कृषि वा जेजे छ, ती सबमा वित्तीय स्रोत पहुँच पुग्ने बताए । जसले गर्दा नयाँ उद्यमशीलताको विकास समेत हुने उनको तर्क थियो । हुन पनि हो, वाणिज्य बैंकहरूले बाहिर लगानी नै नगर्ने, अनि कहाँबाट आउँछ उद्यमशीलता ? कहाँ जोगिन्छ वित्तीय स्रोत ? त्यसकारण अब अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले काठमाडौंबाहिर पनि विकास बैंकहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउने गर्नुपर्छ ।

यसका साथसाथै आर्थिक तथा शासकीय सुधार सरकारले गर्नैपर्ने काम हुन् । अर्थतन्त्रको थप क्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था आउन दिने, पारदर्शी भएका स-साना लगानी समेत आउन दिएर सरकारले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनले तरलतामा सुधार हुनुका साथै मुलुकको समग्र विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने हुँदा सरकार यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै, सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने काममा चुक्नु हुँदैन । पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । सरकार वा निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्दा विदेशी मुद्राको अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले यसमा काम गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ ।

आयातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कर्जालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यदि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था भएन भने यो राष्ट्र बैंकको कमजोरी ठहरिन्छ । समग्रमा, अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्र सुधारमा सरकार, निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्र सबैको हातेमालो जरुरी छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन यी सबै क्षेत्रको सही हातेमालो देखियोस्, शुभकामना ।