सडकमा ठूलो लगानी, योजना अधुरै

भौतिक पूर्वाधारमा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार सडकलाई मानिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको क्षेत्र पनि सडक निर्माणमा नै हो । पछिल्लो समयमा सडक जताततै सडक बनिरहेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षमा झन्डै ५ सय किलोमिटर कालोपत्रे गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि संर्वेक्षण २०७८/७९ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७८ फागुन मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल पाँच हजार चार सय ७५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । त्यसमध्ये २ सय २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे थियो । यस अवधिमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पिच गरेको सडकसमेत जोड्ने हो भने सुदूरपश्चिममा झन्डै एक हजार सडक कालोपत्रे भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले नौवटै जिल्लामा प्रति जिल्ला एकवटा प्रदेश गौरवको सडक अगाडि बढाएको छ । ती सबै सडकहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा अगाडि बढाइएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशभरि ६६ वटा सडकहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ । गतवर्ष मात्रै ठेक्का लगाइएका ती सडकहरू निर्माण कार्य जारी छन् । ती सबै योजनाहरूमा सात अर्ब ९३ करोड ८८ लाख ९० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर, गतआर्थिक वर्षमा ति योजनाहरूका लागि एक अर्ब ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने थियो तर बजेटको लिमिटेसनले गर्दा त्यति रकम विनियोजन हुन सकेको छैन । ती बहुवर्षीय योजनामा प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक जगतप्रसाश जोशीले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका सडक योजनामा काम निरन्तर भइरहेको बताए । निर्देशनालयले योजनाहरूको परिणाम संकलन गरिरहेको उनले सडक निर्माणमा प्रदेशले उल्लेख्य प्रगति गरेको प्रारम्भिक आँकडा रहेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच अर्ब ८४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अन्य टुक्रे योजना र थप बहुवर्षीय योजनाहरूसमेत थपिएकाले ठेक्का लागेका योजनाहरूमा बजेट कम पर्न गएको छ । यसले गर्दा ती योजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने देखिँदैनन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका सडकहरू बजेट अभावमा सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । भने संघीय सरकारले निर्माण गरिरहेका कतिपय योजनाहरू बजेट अभाव र ठेकदारको लापरबाहीको कारण अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको केही भवन र पुलहरू अलपत्र परेका छन् ।

दुई तिहाइको नेकपाको सरकार हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशमा रहेका सबै अधुरा योजनाहरूलाई दुई वर्षमा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याएको दावी गरेका थिए । तर काम भएन । उनकै पालामा धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा पर्‍यो तर बजेट परेन । प्रदेश सरकारले पनि सरकार गठन भएको चार वर्षमा प्रदेशमा रहेका सडक, खानेपानी, आवासीय तथा गैरआवासीय भवन, सिँचाइ योजनाहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । केही पूरा भए, केही पूरा हुन अझै बाँकी छ ।

सरकारहरूले योजना निर्माण गर्दा टुक्रे योजना बनाउने, नयाँ योजना थप्दै जानेभन्दा क्रमगत रहेका अधुरा योजनालाई पूरा गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने र अधुरा योजना सम्पन्न गरी बचेको बजेटलाई नयाँ योजना राख्नुपर्ने देखिन्छ । यातायात पूर्वाधार निर्देशक जोशीले प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्दा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजनालाई असर नपर्ने गरी पुराना योजनाहरू सम्पन्न गर्दै नयाँ योजनाहरू थप्दै जानुपर्ने बताए ।

१३ वर्षदेखि कान्द्राको पुल अलपत्र

पूर्वपश्चिम हुलाकी सडकमा भजनी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकालाई जोड्ने कान्द्रा नदीमा सिरियसली काम गरियो भने दुई महिना पुल निर्माण सम्पन्न हुन्छ तर १३ वर्षदेखि थालिएको पुल निर्माण कार्य न त ठेकदारले गम्भीरताका साथ लिएको छ न त सरकारले । पुलको तीन सिल्याब राखिएको पुलमा दुई सिल्याब राखिसकेपछि पुल निर्माणको काम एक पाइला पनि सरेको छैन । सो पुल निर्माण गर्नलामा सेर्पा जेभीले २०६६ जेठ ३१ गते तीन करोड ४५ लाख २० हजार रुपैयाँमा ठेक्का कवुल गरेको छ ।

दुई वर्षको निर्माण अवधिसहित निर्माण गरिएको भए पनि ठेकदार सम्पर्कमै आएको छैन । हुलाकी सडक आयोजनाका धनगढी कार्यालय प्रमुख पदम मडैले निर्माण कार्य आउँदो दुई महिनामै सकिन्छ भन्दै आएको पनि ४ वर्ष भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएपछि डिजाइन परिवर्तन भएर सुरुमा निर्माण ढिलाइ भएको सो पुल पछिल्लो समयमा ठेकदारको लापरबाहीको कारणले काम भइरहेको छैन । तर हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले निर्माण पुरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पटक–पटक ठेकेदारको म्याद थप्दै आएको छ ।

यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले दिउँदमा साँघुबाट नदी पार गर्न दैनिक ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने वर्षामा ५० रुपैयाँ तिरेर नाउमा चढ्नुपर्छ । जोखिमपूर्ण यात्राले गर्दा स्थानीयवासीले दैनिक सास्ती बेहोर्नु परेको छ । स्थानीय नागरिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भए पनि साँघु लगाउन र नाउ चलाउन भजनी नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदै आएको छ । तर, पुल निर्माण पूरा गर्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।

हुलाकी सडक चौडाइ गर्ने कार्य अधुरो

कैलाली जिल्लामा पर्ने ८३.७ किलोमिटर हुलाकी सडकको चौडाइ बढाउने काम सुरु भएको २९ महिना पूरा भएको छ । २०७७ साउन १ देखि २०७९ पुस मसान्तसम्म म्याद राखी हुलाकी सडक चौडा गर्न ठेक्का लगाइएको भए पनि धनगढीदेखि कटैनी नदीसम्मको खण्डमा मात्रै चौडाइ गर्ने कार्य चलिरहेको छ । बाँकी क्षेत्रमा काम नै नगरी म्याद सकिन लागेको छ ।

धनगढी–भजनी–सत्तिसम्मको ४४ किलो मिटर र लम्की–टीकापुर–खक्रौलासम्मको ३९.७ किलो मिटर सडक चौडा बनाउनका लागि सात खण्डमा ठेक्का लगाइएको छ । धनगढी–भजनी–सत्तिसम्मको चार खण्डमध्ये तीन खण्ड स्वछन्द जोशी र चौथोखण्ड कालिका जोशी जेभीले निर्माणको जिम्मेवारी पाएका छन् । लम्की–टीकापुर–खक्रौलासम्मको ३ खण्डमध्ये कालिका सुमार्गीले एकखण्ड र खड्का कृष्ण जेभीले दुई खण्ड निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख मडैले बताए ।

साढे दुई अर्बको लागत अनुमान गरिएको हुलाकी सडक स्तरोन्नति गर्दा धनगढीको क्याम्पसरोडदेखि मनहेरासम्म तीनकिलो मिटर चार लेन र बाँकी ८०.७ किलोमिटर दुई लेनको बनाइने छ । अहिले हुलाकी सडकमा एक लेन (साढे तीन मिटर) मात्रै कालोपत्रे गरिएको भए पनि पहिले पिच भत्किएको छ । सडकमा पिचभन्दा खाल्डाखुल्डी बढी छन् ।

पहिलो क्याम्पसरोडदेखि कनरीसम्मको ७ किलोमिटरको लागत ३७ करोड, दोस्रो खण्ड कनरीदेखि फूलबारीसम्मको १२ किलोमिटरको लागत ३२ करोड, तेस्रो खण्ड फूलबारीदेखि कटौनीसम्मको ७ किलोमिटरको लागत २८ करोड र चौथो खण्ड कान्द्रादेखि सत्तीसम्मको १३ किलोमीटरको लागत ३२ करोड ७२ लाख रहेको इञ्जिनियर मडैले बताए । लम्की–टीकापुर–खक्रौला खण्ड पनि निर्माण अधुरो छ । निर्माण सुरु भएको खण्डमा पनि वाल र पटान बाहेकको काम हुन सकेको छैन ।

धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग, निर्माण सुस्त

डेढ दशकदेखि धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग निर्माण कार्य चलिरहेको छ । कहिले बजेट अभाव त कहिले वातावरणी प्रभावमूल्यांकन स्वीकृतिलगायतका कामले यो सडक निर्माण कार्य निकै सुस्त छ ।

पछिल्लो सयमा कुल ९४ किलोमिटर सडकमध्ये ३५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का लगाइएको भए पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नेपाल सरकारले आयोजनाको पुँजीगत शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन नगरी दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेको छ । सो मार्गअन्तर्गत धनगढी–स्याउले १३.४ किलोमिटर, स्याउले–हाटखोली ६.५ किलोमिटर र दीपायलदेखि धनगढी तर्फ १५ किलोमिटर सडकमा दुई महिनादेखि कुनै काम भइरहेको छैन ।

आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर लक्ष्मण रावलले निर्माण कम्पनीहरूलाई ७८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले ठेकदारले काम रोकेको बताए । उनले यसआर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ भए पनि रोकिएको निर्माण कार्य सुचारु गर्न सकिने बताए । ‘बजेट अभावमा निर्माण कार्य नरोकिएको भए धनगढी स्याउले खण्डमा बेस निर्माण सम्पन्न भई कालोपत्रे गर्ने चरणमा पुग्ने अवस्थामा हुने थियो,’ उनले भने, ‘बजेट अभावको कारणले गर्दा समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने संकेत देखिएको छ ।’

बढेन सेती लोकमार्ग

उत्तर दक्षिण सेती महाकाली राजमार्गको बैकल्पिक सडकका रूपमा अगाडि बढाइएको सेती लोकमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन । कैलालीको टीकापुरदेखि बझाङको चैनपुर, उरै भञ्ज्याङ हुँदै चीनको ताक्लाकोटसम्म ३५९ किलोमिटर लम्बाइ भएको यो सडक बनेपछि सुदूरपश्चिमको चिनसँग पनि व्यापार सम्बन्ध स्थापित गर्ने आशा गरिएको छ । यो सडकको निर्माण थालिएको डेढदशक पूरा भएको छ तर अझै ट्रयाक नै खुलेको छैन । सडकमा रूख पर्ने र कडा चट्टान भएको कारणले गर्दा ट्रयाक काट्ने काम निकै ढिलो भइरहेको छ ।

पछिल्लो सयमा वन मन्त्रालयले रूख काट्ने अनुमति दिएको भए पनि बजेट अभावले गर्दा ट्रयाक कटानका लागि सबै खण्डमा ठेक्का लाग्न नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सो सडक अन्तरगत बझाङको कालीपछाई, एराडीगाड, ऐडीगाड र अछामको लुंग्रेलीगाडमा पुल निर्माण भइरहेको छ । टीकापुरदेखि अछामसम्मको खण्डमा मात्रै एक सय ४० किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । २०६४ देखि निर्माणको औपचारिक थालनी गरेको सेती लोकमार्ग यो गतिमा अगाडि बढेमा ट्रयाक खुल्न मात्रै ४० वर्ष अझै लाग्ने देखिन्छ ।

महाकाली करिडोर पनि सुस्त

चीनसँग नाका जोड्ने र उत्तर दक्षिण राजमार्गको वैकल्पिक सडक बनाएर नागरिकलाई छोटो दुरीमा तराईसँग जोड्ने गरी महाकाली करिडोरको अवधारणा ल्याइएको हो तर यसको निर्माण कार्यपनि कछुवा गतिमा छ । कञ्चनपुरको ब्रहमदेवदेखि महाकाली नदीको किनारै किनार डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला हुँदै तिंकर भएर चीनको ताक्लाकोटसम्म पुग्ने यो सडकको लम्बाइ ४२५ किलोमिटर छ। २०६५ देखि निर्माण थालिएको यो सडकको दुईतिहाइ भागमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।

दार्चुलादेखि तिब्बततर्फको ८७ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । सो सडकको १० वटा खण्डमा ट्रया खोल्ने ठेक्का लगाइएको भएपनि रुख कटान र कडा चट्टानको कारणले काम ढिलो भइरहेको छ । सरकारले योजनाका लागि माग अनुसारको बजेट नदिएकाले पनि वार्षिक रुपमा गर्न सकिने जति काम हुन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

म्याद सकिन दुई साता बाँकी रहँदा पनि धनगढीको मेनरोडमा काम सुरु भएन धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियन्ता गोपाल हमाल निर्वाचित भएपछि धनगढीको मेनरोडलाई फराकिलो बनाइँदैछ । कैलालीपुलदेखि क्याम्पस रोडसम्म सडकमा पर्ने सबै घर तोडिएको छ । निर्माणका लागि ठेक्का लागिसेको छैन । तर कैलालीपुलदेखि ट्राफिकचोकसम्मको सडक ठेक्काको म्याद सकिएन दुई हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा पनि निर्माण कार्य प्रारम्भ नै भएको छैन ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले डिसेम्बरमा निर्माण कम्पनीको म्याद सकिने बताए । उनले क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भइरहेको १० वटा सडक मध्ये सहिदगेट–क्याम्पस रोडको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै कैलालीपुल–ट्राफिकचोक सडक निर्माण गर्ने सहमतिको आधारमा काम नभएको बताए । दुई हप्तामा सहिदगेट–क्याम्पस रोडको काम सकिएपछि कैलालीपुल–ट्राफिकचोक निर्माणका लागि ६ महिना म्याथ थपेर काम गर्ने बताए । बजारमा हुने ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि यस्तो गरिएको बताए ।

कैलालीमा पाँचवटा सडक निर्माणमै गएन

कैलाली जिल्लामा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडकलाई लिंकेज गर्ने पाँच वटा सडक निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन् । भजनी–सुख्खड, मसुरिया–गदरिया–फूलबारी, हुलिया–मसुरिया, भजनी–जोशीपुर–बौनिया, कनरी–बेहडाबाबा–राजीपुर निर्माणका लागि सरकारले योजना नै बनाएको भेटिदैन ।

संघीय शासन प्रणाली भन्दा पहिले भजनी–सुख्खड ओटासिल गरिएको भए पनि सो सडक भत्किएको एक दशक नाघेको छ । भजनी–जोशीपुर–बौनिया हुँदै पण्डौनसम्मको सडक प्रदेश गौरवको योजनामा परेको भएपनि कैलाली जिल्लामा प्रदेश गौरबको सडक निर्माण प्राथमिकतामा परेको छैन । सो सडक अन्तरगत तीन वर्षमा साढे ४ किलोमिटर मात्रै पिच गरिएको छ ।

चौकीडाँडा-ओलानी-फल्टुडे सडकमा काम नै भएन

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको ओलानी क्षेत्र (वडा नम्बर १०, ११ र १२) दुर्गम वडाभित्र पर्छन् । विगतको गोदावरी गाविसभित्र पर्ने ती वडामा कालोपत्रे सडक समेत पुगेकै छैन । प्रदेश सरकारले ओलानी क्षेत्रका बासिन्दालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न चौकीडाँडा–ओलानी–फल्टुडे सडकको चौकीडाँडा–ओलानी खण्ड ठेक्का लगाएको छ ।

तर, काम सुुरु हुन सकेको छैन । ओलानी क्षेत्रमा मोहना सिँचाइ आयोजना बनेपछि ओलानीका बासिन्दा आयोजनाको डिललाई सडकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । सोही आसपासका क्षेत्रलाई सडकको रुपमा नक्सांकन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँमा सडक निर्माणेका ठेक्का गरेको जनाएको छ । सो सडकअन्तरगत चाक्ले खोलामा बन्दै गरेको पुल पनि विगत दुई वर्षदेखि अधुरो छ ।