वित्तीय सुशासनको आधारस्तम्भ : सूत्र

प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त गुनासालाई तत्काल फोनबाट समाधान गर्न मलेनिकामा सूत्र सपोर्ट सेन्टर सञ्चालन भइरहेको छ ।

वित्तीय सुशासन र विद्युतीय शासन नागरिक र सरोकारवालासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरू हुन् । कर तिर्ने करदाता र सहयोग गर्ने दातृ पक्ष एक–एक पैसाको पारदर्शी तवरले समयमै सूचना लिन चाहन्छन् । नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारको बजेटिङ, लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि विभिन्न सफ्टवयेरहरू (मन्त्रालयगत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली) प्रयोग भइरहेकोमा नेपालको संविधान जारीपछि तीन तहका सरकार गठन भए । तीन तहकै सरकारको बजेटिङ, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत, एकरूपता र सहजतापूर्वक गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो; जसको परिणामस्वरूप सबै स्थानीय तहका सञ्चित कोष, आयव्यय, धरौटी र अन्य कोषहरूको बजेट, लेखाङ्कन र प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी बनाउन सूत्र सफ्टवेयरको विकास भएको हो ।
स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) स्थानीय सञ्चित कोष, राजस्व, खर्च, धरौटी, विविध कोष आदि कारोबारहरूको बजेटिङ, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्न नेपाल सरकारले विकास गरेको सूचना प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर-प्रणाली हो ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) ले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा २०७४ सालमा विकास गरी २०७५ सम्म करिब ३ सय स्थानीय तहमा स्वेच्छिक रूपमा केही कारोबारमा लागू भइरहेकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६-१-१७ बैठकबाट सबै स्थानीय तहको बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदन सूत्र प्रणालीको प्रयोग गर्ने निर्णयले यसलाई कानुनी रूपमा पूर्ण बलियो बनाएको छ ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोष, राजस्व, खर्च, धरौटी, विभिन्न कोष आदि आर्थिक कारोबारको अभिलेख, बजेटिङ, लेखाङ्कन र प्रतिवेदनमा एकरूपता र सहजता ल्याउनु, आर्थिक कारोबारको क्षेत्रगत, कार्यक्रमगत, स्रोतगत तथा क्रियाकलापगत रूपमा बजेटिङ, लेखाङ्कन र एकीकृत प्रतिवेदनमार्फत नागरिक, दातृ निकाय र अन्य सरोकारवालालाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु र विद्युतीय शासनमार्फत वित्तीय पारदर्शिता बढाउनु सूत्रका प्रमुख उद्देश्य हुन् ।
सूत्रमा समावेश भएका क्षेत्रहरू (क) सञ्चित कोष, राजस्व, खर्च, धरौटी, विभिन्न कोष आदिको क्षेत्र, कार्यक्रम, स्रोत र क्रियाकलापगत रूपमा अभिलेखन तथा अनुमान, (ख) स्थानीय तहको वार्षिक बजेट-विकास कार्यक्रम तयार, (ग) स्थानीय तहको विनियोजन ऐन तयार गर्न सहजीकरण, (घ) स्थानीय तहले खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान, (ङ) आर्थिक कारोबारको क्रियाकलापगत रूपमा लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्ने, (च) वित्तीय कारोबारको अनुगमन आदि हुन् ।
सूत्रका विशेषताहरूमा (क) स्थानीय तहका आर्थिक कारोबारको बजेटिङ, लेखाङ्कन र एकीकृत प्रतिवेदन गर्न विकास गरिएको सूचना–प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर हो, (ख) नेपाली युनिकोडको प्रयोग गरिएको छ, (ग) स्थानीय तहको स्रोत तथा राजस्व अनुमान र अभिलेखन गरिने, (घ) कार्यक्रम तथा खर्च अनुमान अभिलेख गर्ने, (ङ) बजेट उप–शीर्षकमा आधारित खर्च अनुमान गरिने, (छ) स्थानीय सञ्चित कोषको लेखांकनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको, (च) क्षेत्र, उपक्षेत्र, क्रियाकलाप, उपक्रियाकलाप र कार्यक्रमगत-आयोजना, स्रोतगत र खर्च शीर्षकगत रूपमा बजेट तथा खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था रहेको, (छ) बजेट उप–शीर्षकमा आधारित लेखांकन तथा सफ्टवेयरबाट चेक जारी गर्न सकिने, (ज) कार्यक्रमको विस्तृत विवरण प्रविष्टी गर्न सकिने, (झ) एकभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले चलाउन सकिने, (ञ) लक्षित समूहको अवधारणा (महिला, बालबालिका, आदिवासी-जनजाती, मधेसी, दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक आदि) का आधारमा बजेट तथा खर्च अभिलेखन एवं प्रतिवेदन गर्न सकिने, (ट) रणनीतिक (लैङ्गिक, जलवायु, गरिबी न्यूनीकरण, आवधिक योजना रणनीति, दिगो विकास लक्ष्य) र कार्यात्मक रूपमा बजेट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको, (ठ) मध्यमकालीन खर्च संरचना (चालू आवको वास्तविक बजेट र आगामी दुई आवको प्रक्षेपण) गर्ने व्यवस्था रहेको छ, (ड) बजेट सम्बन्धी निर्धारित अनुसूची एवं प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने र (ण) सबै प्रतिवेदन एक्सेलमा सजिलै बनाउन सकिने ।
कानुनी आधारहरू – नेपालको संविधानको धारा ५९ मा नेपाल सरकारले आर्थिक अधिकारको विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत लागू हुने आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३१ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ (२) स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखामहालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएबमोजिमको ढाँचामा राख्नुपर्नेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६-१-१७ मा सबै स्थानीय तहमा प्रयोग गर्ने गरी स्वीकृत सफ्टवेयर हो । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २८१ मा स्थानीय तहमा कोष लेखांकन प्रणाली सूत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखांकन र एकीकृत प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति देखिने अनुगमनसम्बन्धी प्रणालीलाई समेत यसमा आबद्ध गरी प्रगतिको आधारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । महालेखा परीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाई मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाको चित्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय समेत तीनै तहको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास
२०७४ मा विकास भई २०७५ सम्म करिब ३ सय स्थानीय तहमा स्वेच्छिक रूपमा केही कारोबारमा प्रयोग भइरहेको सूत्र प्रणाली नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विशेष पहलमा साविकको सूत्र प्रणालीमा रहेका त्रुटिहरू पहिचान गरी सुधार गर्न कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले साविकका मोडलमा परिमार्जन तथा समयसापेक्ष सुधार गरी म.प.बाट स्वीकृत गराई लागू गर्न प्रस्ताव ग-यो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ वैशाख १७ गतेको निर्णयबाट सबै स्थानीय तहमा लागू गर्र्ने निर्णय भयो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्थमन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँगको समन्वय र युएसएडको प्राविधिक सहयोगमा २०७४ सालमा कोलेनिका र स्थानीय तहका सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशस्तरमा सूत्रसम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजना गरेको थियो । प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त गुनासालाई तत्काल फोनबाट समाधान गर्न मलेनिकामा सूत्र सपोर्ट सेन्टर सञ्चालन भइरहेको छ ।
म.प.को निर्णय लगतैै २०७६ वैशाख २७ देखि ३१ गतेसम्म महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मलेनिका, काठमाडौं उपत्यकास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारी तथा अन्य उपयुक्त कर्मचारीहरूसमेत दुई समूहमा ४० जनालाई दुईदिने मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना ग-यो ।
मुख्य प्रशिक्षण लिएका प्रशिक्षक र सूत्र विकासमा संलग्न विज्ञसहितको पाँच–छ जनाको समूह बनाई मिति २०७६ जेठ ३ देखि ऐ १४ सातै प्रदेशका नौवटा स्थानमा कोलेनिका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू, विगतमा सूत्र प्रयोग गरिरहेका प्रत्येक जिल्लाबाट न्यूनतम एक–एक जना अभ्यासकर्ता, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूका लागि तीनदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजना गरियो ।
यसैगरी, मिति २०७६ जेठ १५ बाट ऐ मसान्तसम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण र प्रशिक्षक प्रशिक्षण लिएका कर्मचारीबाट जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहबाट तीन–तीन जना (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत-योजना प्रमुख, आर्थिक प्रशासन प्रमुख र कम्प्युटर अपरेटर-आइटी अधिकृत) का लागि सूत्र कार्यान्वयनसम्बन्धी तीनदिने प्रयोगकर्ता प्रशिक्षण कार्ययोजनाबमोजिम नै करिब पूरा हुँदैछ । प्रयोगकर्ता प्रशिक्षणमा सहजीकरण, समन्वय र सुपरिवेक्षण गर्न मलेनिकाले सबै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षक खटाइएको छ । उहाँहरूले उक्त जिम्मेवारी योजनाबद्ध र ऐतिहासिक रूपमा पूरा गरिरहेका छन् ।
सूत्रका सबल पक्षहरू – सूत्र वित्तीय सुशासन आधारस्तम्भ हो । स्थानीय तहको वित्तीय कारोबारको एकरूपता, सहजता र एकीकृत रूपमा बजेटिङ, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गरी वित्त व्यवस्थापनमा सहजता र शीघ्रता ल्याउँछ । स्थानीय राजस्व तथा खर्च अनुमानको अभिलेख राख्छ । क्रियाकलापगत रूपमा (कार्यक्रमगत) बजेट तर्जुमा गर्छ । स्थानीय तहको निर्धारित ढाँचामा वार्षिक विकास कार्यक्रम (रेडवुक) तयार गर्न सहजता ल्याउँछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन तयार गर्न सहजता ल्याउँछ । बजेटसम्बन्धी सबै अनुसूची र कार्यक्रमहरू तयार गर्छ । आर्थिक कारोबारको क्षेत्र, उपक्षेत्र, क्रियाकलाप, उपक्रियाकलाप तथा कार्यक्रम-आयोजनागत र स्रोतगत रूपमा वित्तीय विवरण तयार गर्छ । सिस्टमबाट स्वत- खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्छ । स्वीकृत बजेटका आधारमा खर्चको लेखांकन तथा निकास गरी आर्थिक प्रशासनमा शीघ्रता र स्वच्छता ल्याउँछ । स्वीकृत ढाँचामा करदाता, दातृ निकाय, सरोकारवालालाई एकीकृत, सहज र शीघ्र वित्तीय प्रतिवेदन गरी वित्तीय संघीयताप्रति सुनिश्चितता प्रदान गर्ने आधार प्रदान गर्छ । बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिने लचक व्यवस्थाले बजेट प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन आधार प्रदान गर्छ । नेपालको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) समयमै यथार्थ रूपमा तयार गर्न सहज गर्छ । क्रियाकलापगत रूपमा बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहको विनियोजन र खर्च प्रणालीमा कार्यकुशलता हासिल हुन जान्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण (वित्तीय) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँछ । स्थानीय कर्मचारीको वित्तीय कार्यबोझ न्यून गर्छ ।

सूत्र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्ने पक्षहरू
सबै स्थानीय तहमा सूत्रको प्रयोग गरी आगामी आ.व. ०७६-७७ देखि स्थानीय कारोबारको बजेटिङ, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्न देहायका विषयमा सुधार गर्नु जरुरी छ –
प्रतिबद्धता – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले यस प्रणालीको महत्व बुझी आर्थिक कारोबारको क्रियाकलपगत रूपमा बजेटिङ, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्न पूर्ण रूपमा सफ्टवेयर लागू गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि – यो अनलाइनमा आधारित पद्धति भएकाले इन्टरनेट र विद्युत् सेवा सफ्टवेयर कार्यान्वयनका पूर्वसर्त हुन् । इन्टरनेट सेवा नपुगेको, पुगेर पनि सेवा दिन नसकेका स्थानीय तहको पहिचान गरी इन्टरनेट र ऊर्जाको पहुँचसँगै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु जरुरी छ । यसका लागि नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले सूचना तथा संचार प्रविधि र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलगायत इन्टरनेट र विद्युत सेवाप्रदायक निकायसँग उच्च तहको वार्ता गरी उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुका साथै पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न विलम्ब गरिनु हुँदैन ।
जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विकास गर्ने – तालिम प्रदान गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन प्रमुख र सूचना प्रविधि-कम्प्युटर अपरेटरलाई सूत्र प्रणालीको प्रयोग गरी बजेट, लेखा र प्रतिवेदन गर्न सक्ने गरी समय–समयमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हाल स्थानीय तहमा कार्यरत रही संघ तथा प्रदेश तहमा समायोजन भएका आर्थिक प्रशासन प्रमुख समायोजन भएको तहमा जाँदा र स्थानीय तहमा नयाँ भर्ना वा समायोजनबाट नयाँ आउने कर्मचारीलाई सूत्रसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीपको अभाव हुने हुँदा चुस्त अभिलेख राखी आगामी आवमा पुन- सूत्र प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने द्रुत प्रणाली-सयन्त्र विकास – सबै स्थानीय तहले सूत्र प्रयोग गर्दा भोगेका प्राविधिक समस्या-जिज्ञासा तत्काल सम्बोधन गर्न मलेनिाले सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सूत्र सपोर्ट सेन्टर स्थापना गर्ने, वेबसाइट विकास-अद्यावधिक गरी आवश्यक सूचना तथा सामग्री वितरण गर्ने । सपोर्ट सेन्टरमा चार-पाँचवटा मोबाइल वा टेलिफोनसहित चार–पाँच जना (सूत्र विकासमा संलग्न र अन्य लेखा तथा सूचना विज्ञहरू) को समूह गठन गरी तुरुन्त समस्या सम्बोधन गर्ने द्रुत प्रणाली वा संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ । मलेनिकाले सूत्र प्रयोगकर्ता म्यानुअल तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ र सूत्र प्रयोगसम्बन्धी अडियो बनाई युट्युबमा अपलोड गरी त्यसबाट सिक्ने र सिकाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।