इन्टरनेट शुल्क तत्काल नबढ्ने

साउनदेखि इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढाउने तयारी गरिरहेका व्यवसायीलाई सरकारले मूल्य समायोजनको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार अब इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवाग्राहीलाई मूल्य बढाउनु नपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै लामो समयदेखि विवादमा रहेको इन्टरनेटको शुल्क समायोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले सरकारले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्टरनेट लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मतसम्भार शुल्कमा दूरसन्चार सेवा दस्तुर छुट दिइएको जनाकारी दिए । यसबाट इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि इन्टरनेट कम्पनीले २० प्रतिशत शुल्क बढ्ने सूचना ग्राहकलाई पठाएका थिए । सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्न आगामी साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट २० प्रतिशत शुल्क उठाउने निर्णय गरेका थिए । नियमित सेवा शुल्कस्वरूप १३ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको नलिएको १३ प्रतिशत सेवा शुल्कको हिसाब मिलाउन थप ७ प्रतिशत गरि २० प्रतिशत शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको थियो । तर, सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको माग सम्बोधन गरेसँगै तत्काल मूल्य वृद्धि नहुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत गरेको थियो । सो शुल्क अहिलेसम्म पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले तिरिरहेका छन् ।