पर्वतीय अर्थतन्त्रका मुद्दामा प्रथामिकता दिन विज्ञको जोड

पर्वतीय अर्थतन्त्रका मुद्दाहरुलाई विशेष प्रथामिकतामा राख्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय तथा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुसंगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ को सन्दर्भमा मंगलबार र बुधबार मुस्ताङमा आयोजित दिगो पर्वतीय समाधानका लागि मुस्ताङ पैरवी सम्मेलनमा घोषणापत्र जारी गर्दै पर्वतीय क्षेत्रका अर्थतन्त्रको मुद्दालाई पनि प्रथामिकता दिन आवश्यक रहेको बताइएको हो ।
“संयुक्त राष्ट्र संघले १ वर्ष (२०२२) लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रुपमा घोषणा गरी पर्वतीय विषयलाई विशेष महत्व दिएको छ । .दिगो पर्वतीय विकासका लागि जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता, पर्वतीय महिला, पर्वतीय संस्कृति र पर्वत–समथर अन्तरसम्बन्धलाई अलग अलग र एकीकृृत रुपमा सम्बोधन गर्दै आफ्ना नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा अभ्यासहरुमा आन्तरिकीकरण गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु तथा स्थानीय तहलाई यो सम्मेलनले अपील गरेको छ” घोषणापत्रमा भनिएको छ, “संसारको सबै भन्दा अग्लो पर्वत श्रृंखला भएको मुलुकका नाताले त्यस्ता मुलुकहरुसँग हातेमालो गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पर्वतीय देशका सवाल र समाधानका उपायहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकारलाई यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ ।”
पर्वतीय विषयलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, साझेदारी र सहकार्यसमेत आवश्यक पर्ने हुँदा हिन्दुकुश पर्वतीय क्षेत्रका देशहरु बीचमा मन्त्रिस्तरीय क्षेत्रीय परिषद् गठनका लागि पहल गर्न हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रका देशहरुलाई समेत सम्मेलनले आह्वान गरेको छ ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअलमा माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तको उच्च मारमा नेपालको पर्वतीय क्षेत्र परेको भन्दै यसको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वजगतको ध्यानाकर्षण गर्न यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने बताए । पवर्तीय क्षेत्रमा परेको असरको प्रभाव समथर क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि सरोकारवाला सबै पक्ष चनाखो हुनेपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित भएको र हिमालय क्षेत्रमा अस्वाभाविक वर्षा, हिमपहिरोका घटना वृद्धि भएका कारण पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जन, जैविक विविधतालगायतका क्षेत्रमा असर परेको प्रधानमन्त्रीले बताए । मुस्ताङ सम्मेलनले जारी गर्ने घोषणा पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।