नीतिगत सुधारको प्रभाव लगानीमा चाडै देखिनेछ

विदेशमा नेपालीले कमाएको रकमलाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेश भिœयाउने रेमिट्यान्स कम्पनी स्थापनामा पायोनियर मानिने चन्द्रप्रसाद ढकाल आइएमई समूहका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । ढकालको परिचय अहिले रेमिट्यान्स व्यवसायमा मात्र सीमित छैन । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका ढकालको लगानी बैंक, इन्स्योरेन्स, केबलकार, जलविद्युत्, ट्राभल, फर्मास्युटिकल्स, कार्गो, सूचना–प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको छ भने ट्रेडिङतर्फ पनि अटोमोबाइल क्षेत्रमा उनी आफ्नो अब्बलता सावित गर्ने दिशामा छन् । नेपालका लागि इन्डोनेसियाका महावाणिज्य दूतसमेत रहेका ढकाल नेपाल मलेसिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पनि हुन् । सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय ढकालले पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । सरकारबाट महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी) सम्मानसमेत प्राप्त गरिसकेका ढकाल बागलुङको सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट एकै पुस्तामा माथि उठेका असाधारण सफलता हात पार्ने मुलुकका सफल व्यक्तिमध्ये शीर्ष स्थानमा छन् । यिनै सफल उद्यमी ढकालसँग नेपालको श्रम बजारमा देखिएका पछिल्ला उपलब्धि तथा वैदेशिक व्यापार, महासंघसँग सम्बन्धित विवादलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार:

राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएर मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, यतिबेला लगानीको वातावरणचाहिँ कस्तो छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेको समय लगानीका लागि उचित समय हो । किनभने धेरै पहिलेदेखि रोकिएका श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन पास भइसकेको र यससँग सम्बन्धित नियमावलीहरू बन्ने क्रममा छन् । उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि यी ऐनहरू लामो समयदेखि रोकिएर रहँदा ‘हडल्स’ जस्तो भएको थियो, अहिले सहज भएको छ । यी ऐनले धेरै हदसम्म काम गर्ने तथा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरेका छन् । लगानीका लागि स्वदेशी होस् वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । लगानी गर्ने व्यक्तिलाई लगानीको प्रतिफलसँगै लगानीमैत्री वातावरण उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अहिले स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएपछि राजनीतिक दलहरूले उठाउँदै आएका राजनीतिक मुद्दा सकिएका छन् । अबको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकास नै हो । संविधानले पनि स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको छ । यसले गर्दा स्वदेशी तथा एफडीआईका लागि लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्ताका लागि सहज भएको छ । चुनावको नतिजा सरसर्ती हेर्दा वाम गठबन्धनको बहुमत आएकाले स्थायी सरकार बन्ने देखिएको छ । जुन पार्टीको सरकार भए पनि स्थायी सरकार लगानीका लागि चाहिने महŒवपूर्ण कुरा हो । स्थायी सरकार आउने पनि पक्काजस्तै भएकाले पनि अबको दिनमा आन्तरिकसँगै वैदेशिक लगानी बढ्छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐनलगायतका ऐनको स्वीकृतिसँगै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नीतिगत सुधारको पाटो निकै अगाडि बढेको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लगानीमा किन देखिएको छैन ?
यी ऐनहरू भर्खरै मात्र स्वीकृत भएका हुन् । कतिपय ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने चरणमा छन् । ऐन–कानुनको निर्माणपछि त्यसको सफल कार्यान्वयन पनि निर्माणजत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । धेरै पुराना कानुनबाट हामी चलेको अवस्था हो । कतिपय ऐन सुधार भए भने अब कतिपय ऐनहरू निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्यतः हामीले संविधान पायौँ, संविधानपछि अरू ऐन–कानुनहरू पनि सुधार हुने क्रम छ । तत्काल नतिजा नदेखिए पनि भविष्यमा राम्रो लगानी आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । श्रम ऐन रोजगारदाता, श्रमिक संगठन र सरकारबीचको सहमतिबाट आएको छ । यसले रोजगारी, उत्पादन, उद्योगधन्दाको विकासमा अवश्य टेवा पु¥याउनेछ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनबाट घटाउँदै लगेमा कार्यान्वयन भएको देख्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन ।

श्रम ऐनको कार्यान्वनका लागि श्रम नियमावली बन्दै छ, जुन नियमावली निर्माणको प्रमुख भूमिकामा तपाईं हुनुहुन्छ, कहिलेदेखि ऐन कार्यान्वयनको चरण जान्छ ?
पहिला पनि श्रम ऐन नभएको होइन, तर त्यसले उचित प्रतिफल दिन सकेको थिएन । अहिले नयाँ श्रम ऐन, २०७४ आयो । यसले धेरै व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेको छ । त्रिपक्षीय सहमति अर्थात् रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनको ‘विनविन’ अवस्थामा यो ऐन आएको हो । त्यसरी नै सबै पक्षको विनविन अवस्था हुने गरी नियमावली निर्माण हुँदै छ । अहिले नियमावली मस्यौदा चरणमा छ । श्रम ऐनको आशयभन्दा बाहिर गएर व्याख्या हुने तवरले नियमावली आएमा पहिलेको श्रम ऐन र नयाँ श्रम ऐनमा केही फरक हुँदैन । त्यसैले यसमा श्रम ऐनको भाव र आशयलाई गलत व्याख्या नहुने गरी नियमावली आउँछ । श्रम नियमावलीका सम्बन्धमा हामी निजी क्षेत्र अर्थात् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेका छौँ । श्रम ऐनको ‘स्प्रिट’मै नियमावली आउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । समय यति नै भनेर भन्न कठिन छ, तर पनि जतिसक्दो छिटो नियमावली ल्याएर ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो उद्देश्य हो । सुझाव संकलन, छलफल, मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गर्नपर्छ । यसमा सरकार, श्रमिक संगठन र रोजगारदाता सबै छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले नियमावली आउन ढिला हुँदैन ।

नीतिगत रूपमा अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघले के काम गरेको छ ?
वर्षाैं पुराना ऐन–कानुनहरू संशोधन हुनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । समयसापेक्ष ऐन–कानुनहरूको संशोधन र निर्माण हुनुपर्छ भन्ने लबिङमा महासंघ रहन्छ । व्यावसायिक हिसाबले बाधक बनेका ऐन–नियमहरूलाई सुधार हुनपर्छ भनेर हामीले निरन्तर लागेका छाँै । अहिले नियमावलीको विषयमै काम भएको छ ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उत्पादनमूलक क्षेत्र सधैं पछाडि पर्नुको कारण के हो ?
व्यापारी–व्यवसायीहरूले जहाँ प्रतिफल छिटो पाइन्छ त्यहीं नै लगानी गर्ने हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले नीतिगत तवरबाट सुधार ल्याई लगानी बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । मानौं, पर्यटन क्षेत्रमा कुनै सम्भावना भएको क्षेत्रमा केही गर्न खोजेमा बाटो, पानी, बिजुलीलगायतका अरू आवश्यक पूर्वाधार सरकारले दिनुपर्छ । पूर्वाधारमा सरकारको उपस्थिति राम्रो भयो भने निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँछ, यसमा दुईमत छैन । मलेसियाका निर्माता डा. महाथिर मोहम्मद नेपाल आउँदा मलेसियाको द्रुत विकास कसरी सम्भव भयो भनेर मैले सोधेको थिएँ । त्यतिबेला उहाँले छोटो समयमा मलेसिया विकास हुनुको कारण निजी क्षेत्रको योगदानबारे चर्चाा गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गरेर सहजकर्ताको भूमिका सरकारले निर्वाह गरी २५ प्रतिशत कर्पाेरेट कर लियो । त्यही नै पछिल्लो २०/२२ वर्षमा मलेसियाको मुख्य विकासको आधार भयो । त्यस्तै नेपालमा पनि कसैले केही गर्न खोज्छ, देशमा लगानी बढाउन खोज्छ भने, त्यसमा राज्यका निकायबाट सहयोग हुन सक्यो भने आम्दानी भएपछि अर्काे ठाउँमा लगाउँछ । सरकारको तहबाट सहयोग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उत्पादनशील क्षेत्रलाई सरकारले प्रेरित गर्न सक्ने खालको नीति लिएमा अवश्य लगानी यो क्षेत्रमा बढ्छ । लगानी आउनका लागि प्रेरित हुने खालको सुविधा दिनैपर्छ । विदेशी राष्ट्रहरू पनि विकास र प्रगतिमा यसै अगाडि बढेका होइनन् । त्यहाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सहयोग र लगानीका लागि गरेको प्रेरित वातावरण नै मुख्य हो । नेपालका पस्मिना, गलैंचा, कार्पेटको बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै राम्रो थियो । पछि सबै धराशायी भयो, यो किन भयो त ? सरकारले व्यापारभन्दा उत्पादन बढाउने नीति लिन नसक्दा यस्तो भएको हो । उद्योगधन्दालाई बढावा दिने खालका नीति सरकारले जबसम्म अवलम्बन गर्दैन तबसम्म हामी सधैं आयातमुखी हुन्छौँ । उत्पादन बढाउन इन्सेन्टिभका कार्यक्रम पनि आउनुपर्छ । सुधार भनेको नीतिबाटै हुनुपर्छ । जहाँ लगानीको ग्यारेन्टी हुन्छ, ढुक्कसँग लगानी गर्न सकिन्छ त्यो क्षेत्र लगानीकर्ताको रोजाइमा अवश्य पर्छ ।

निजी क्षेत्रले बारम्बार इन्सेन्टिभ कम हुँदा निर्यात बढ्न सकेको छैन भन्दै आएको छ, के उत्पादन र निर्यात बढाउन इन्सेन्टिभ नै मुख्य कुरा हो त ?
यसका लागि इन्सेन्टिभ मात्रै मुख्य कारक हो म भन्दिनँ । इन्सेन्टिभ पनि उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने महŒवपूर्ण कारक भने हो । कुनै उद्योगी वा व्यवसायीले कुनै कारखाना सञ्चालन गर्छ, तर चलाउन सक्ने अवस्था नभएमा बन्द गर्न निकै कठिन हुन्छ । कारखाना बन्द भइसकेपछि पनि श्रमिकका सेवा–सुविधाका विषयमा निकै हडल्स हुने कारणले पनि ट्रेडइंग तिर लागेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । अहिले यी नयाँ कानुन आएपछि केही सम्बोधन भएको छ । त्रिपक्षीय समझदारीमा श्रम ऐन आएकाले कारखाना बन्द गर्न पनि सहज भएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको ग्यारेन्टी गरेको हुनाले अब आउने दिनमा सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालमा हाइड्रोपावर र सिमेन्टमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आउन सकेको छैन । अरू क्षेत्रमा लगानी भित्र्यउन के–के कुराले अवरोध भएको छ ?
अहिले ठूलो–ठूलो लगानी सिमेन्ट र हाइड्रोपावरमै आएको छ । सिमेन्ट र हाइड्रोमा अझै लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि इन्छुक छन् । नेपालमा पर्यटन र कृषि पनि उत्तिकै सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । आधुनिक ‘एग्रो प्रोडक्ट’मा सम्भावना धेरै छ । नेपालको हावापानीका कारणले अरू देशको तुलनामा हाम्रो देश उत्तम छ ।

उद्योगधन्दा आक्रामक रूपमा विस्तार हुन बैंकिङ सपोर्ट आवश्यक पर्छ । तपाईं ‘क’ वर्गको बैंकको मुख्य प्रवद्र्धक पनि हुनुहुन्छ, किन बैंकहरूको लगानीको रोजाइमा उत्पादनमूलक क्षेत्र पर्न नसकेको हो ?
नेपालको बैंकिङ इतिहास धेरै लामो छैन । बैंकले परियोजना बेस भएर लगानी गर्ने क्रम बिस्तारै बढेको छ । बैंकहरू सुरक्षित हिसाबले लगानी फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्यमा हुन्छन् । विदेशमा जस्तो परियोजना बेस भएर काम गर्ने प्रचलन नेपालमा विस्तारै बढ्दै छ । आउने दिनमा बैंकहरूको परियोजना बेस भएर काम गर्ने क्रमलाई बढाउने छन् । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान निर्देश गरेको छ । अहिले जति पनि उद्योगधन्दाहरू फस्टाउन सकेका छन्, त्यसमा बैंकको हात छ । बैंकले लगानी गरेकै कारण उद्योगधन्दा फस्टाएका हुन । भोलिका दिन बैंकको प्रभाव अझ बढ्छ ।

झन्डै एक दर्जन कम्पनी सञ्चालन गर्नुभए पनि अधिकांश सेवा वा ट्रेडिङ क्षेत्रमै छन्, आगामी दिनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच छ कि ?
हामी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने सोचमा छौँ । कुन परियोजनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा अहिले छलफलकै चरणमा छ । सिमेन्टमा लगानी गर्ने सोच हामीले बनाएका छौं, तर अन्तिम निर्णय भने भएको छैन । अबको लगानी उत्पादनमा जानुपर्छ भनेर लागेका छौ ।

हिजोका दिनमा गलैंचा र तयारी पोसाकमा ठूलो लगानी आयो, केही समयपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले धराशायी पनि भयो, अहिले त्यही ट्रेन्ड सिमेन्टमा पनि देखिँदै छ, सिमेन्टमा लगानी कत्तिको सुरक्षित हो ?
नेपालमा विकास–निर्माणका धेरै काम गर्नुपर्नेछ । निर्माणका लागि सिमेन्ट नभइनहुने कुरा हो । पुनर्निर्माण, हाइड्रोपावर, सडक, भवन सबै निर्माण गर्नुपर्नेछ । तर तत्कालका लागि सिमेन्टको लगानी सुरक्षित नै छ । धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले गलैंचा र पस्मिनाको जस्तो अवस्था सिमेन्टमा हुँदैन । अहिले पनि माग उच्च छ । त्यसको परिपूर्तिका लागि नयाँ उद्योग लगानी आउनु जरुरी छ ।

तपार्इंको ड्रिम परियोजना ‘चन्द्रागिरि परियोजना’ कत्तिको सफल भइरहेको छ ?
स्वदेशी होस् या विदेशी, जो भए पनि काठमाडौंको नजिकै एक दिन घुम्न जाने ठाउँ आवश्यक थियो । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले परियोजनाको सोच ल्याएका थियौँ । जुन सोचले चन्द्रागिरि हिल्स आएको हो, त्यो पूरा गर्न सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । काठमाडौं आउनेहरूलाई, पूर्व मेचीदेखी पश्चिम महाकाली जहाँबाट आए पनि, एकपटक चन्द्रागिरी जाऊँ भन्ने छ । त्यस्तै विदेशीहरूले पनि काठमाडौं आएपछि एकपटक चन्द्रागिरि पुगूँ भन्ने इच्छा व्यक्त गरेको पाएको छु । विदेशी विशिष्ट व्यक्तिहरू आउँदा पनि सरकारका तहबाट देखाउने ठाउँमा चन्द्रागिरि परेको छ । जति पनि व्यक्ति चन्द्रागिरि पुग्नुभएको छ, स्वदेशी या विदेशीले एकदमै रुचाउनुभएको छ । फाइनान्सियल साइडबाट हामीले धेरै कुर्नुपर्छ, तर उद्देश्यमा हामी सफल भइसकेका छौँ । पूर्वाधार, होटल बनाउन बाँकी छ । ‘ब्रेक इभन’मा आउन धेरै समय लाग्छ ।

अब तपाईंले तत्काल लगानी गर्न अगाडि सारेका योजना के–के हुन् ?
हामीले तत्काल नयाँ भन्दा पनि सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरू पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छौं । नयाँ एरियाहरू हेरिरहेका छौं । केवलकार पनि अरू ठाउँमा सञ्चालन गर्न सक्ने सम्बन्धमा अध्ययन भएको छ । उत्पादनमूलकमा पनि वर्कआउट गरेका छौं । मोबाइल मनी, डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम तुरुन्त आउँदै छ । सबै क्षेत्रमा हामीले हेरको अवस्था छ, तर यो नै योजना यति नै समयमा नयाँ आउँछ भन्ने टुंगो लागेको छैन । एउटा ठाउँमा परियोजना सम्पन्न भएपछि अरू ठाउँमा जानुको विकल्प छैन । अन्य नयाँ ठाउँमा खोजीमा छौं ।