एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

सुरेन्द्र पाण्डे नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुन् । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता पक्रियाका लागि छलफल भइरहेको र केही समयभित्रै एकता घोषणा हुने उनको भनाई छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनका लागि सहमति जुटाउन दुई पार्टीबाट गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका उनी एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुन सक्ने बताउँछन् । अहिले पार्टीभित्र कै पदहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेकाले चाँडै एकीकृत पार्टीको नेतृत्व र विचारको टुंगो लाग्ने उनको भनाई छ । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका उनी वितरणमुखी नीतिका कारण अर्थतन्त्र टाट पल्टिने खतरा रहेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय सरकारको ट्रेजरीमा रकम थप्ने भन्दा पनि बाँडफाँड गर्नमात्रै केन्द्रीत हुन थालेको बताउने पाण्डेसँग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सारः

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता वार्ता कहाँ पुग्यो ?
अहिले छलफल चलिरहेको छ । एकताको सन्दर्भमा दुई विषयमा छलफल केन्द्रित छ । अलग–अलग अस्तित्वमा रहेका दुई पार्टीलाई एउटै पार्टी बनाउँदा नेतृत्व व्यवस्थापनको पक्ष एउटा विषय हो । अर्को विषय विचार तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन । विचारका बहसहरू लामो समयसम्म चल्न सक्छ । तत्काल पनि एउटा विषयमा टेकेर अघि बढ्छौं । विचारको बहसलाई निषेध गर्न सकिँदैन, त्यो निरन्तर चलिरहने विषय भयो । तर संगठनात्मक नेतृत्वको विषय चाहिँ तत्कालको कुरा हो । संगठनात्मक नेतृत्वको विषयमा एक पटक समाधान खोजेपछि पुग्यो । तर विचारको निरन्तर बहसमा रहन सक्ने भयो । तत्काल विचार महत्वपूर्ण जस्तो लागे पनि प्रभाव पार्ने विषय चाहिँ नेतृत्व व्यवस्थापनको हो । पहिला माले र माक्सवादीको एकता गर्दा हामीले नेतृत्वको व्यवस्थापनको विषयमा केही फर्मुला बनाएका थियौं । पार्टीको आधार र शक्ति लगायतका विषयलाई आधार बनाएर गरिएको थियो । मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मदन भण्डारीलाई महासचिव बनाइएको थियो । अहिले त्यो फर्मुला काम लाग्ने स्थिति छैन ।
अहिले उही उमेर समूहका नेताले नेतृत्व गर्नुभएको छ । मनमोहन र मदन भण्डारीको जस्तो एज ग्याप छैन । त्यो बेला महासचिव माथि थियो । अहिले दुवै पार्टीमा अध्यक्षात्मक प्रणाली छ । अब नयाँ ढंगले जानुपर्छ । प्रमुख नेतृत्व व्यवस्थापनमा एक अर्कालाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने प्रमुख विषय हो । त्यसपछिका कुरा सहजरूपमा अघि बढ्छन् । नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म मिति २००६ साल हो । तर पछिल्लो समयमा हामी झापा अन्दोलनसँग जोडियौं, माओवादीहरू जनयुद्धमा जोडिए । न माओवादी अहिले बन्दुक बोक्ने अवस्थामा छ, न एमाले हिजोको जस्तो वर्गशत्रु घोषणा गर्ने र सफाया गर्ने अवस्थामा छ । त्यसैले २००६ सालमा स्थापना भएको, झापा आन्दोलन र जनयुद्धको जगमा उभिएको पार्टीका रूपमा लिएर अगाडि बढ्दा सहजरूपमा विचार व्यवस्थापना हुन सक्छ ।

यसरी हेर्दा एकीकृत पार्टीको नाम पनि फेरिन सक्ने भयो नि हैन ?
नामका पछि जुन पुच्छर छन्, ती हट्न सक्छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने जुन छन्, ती हट्न सक्छन् । अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र हुनसक्छ । नेपालमा यी दुई पार्टी एकताबद्ध भइसकेपछि नेपालका कम्युनिष्ट एकताबद्ध भए भन्न सकिन्छ । किनभन्दा यी दुई पार्टीभन्दा अस्तित्वमा अरु को भन्दा प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाको १ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट छ । अरु कसैको सिट आएन । त्यसैले हामी मिलेपछि कम्युनिष्ट आन्दोलन एकताबद्ध भयो भन्न सकिन्छ । विस्तारै अन्य पार्टीलाई एकतामा ल्याउन सकिन्छ ।

तपाईंहरू जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने, माओवादी २१ औं शताब्दीको जनवाद मान्ने । यो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको विचार चाहिँ के हुन्छ त ?
हिजोका पृष्ठभूमी आफ्नै ठाउँमा छन् । आज हामी प्रतिस्पर्धा गरेर बहुमत प्राप्त गर्ने र सरकारमा पुगेर सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनको प्रक्रिया मार्फत देशलाई समाजवादतर्फ अग्रसर गराउने हो । वस्तुतः अहिले हामी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा छौं । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने विचार के हुन्छ ? भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद । हाम्रो कार्यक्रमले के बताउँछ भने हामी एक दलीय होइनौं । हिजो हामी नयाँ जनवाद भन्थ्यौं, माओवादीले पनि त्यही भन्थ्यो । तर, नयाँ जनवादको सार हेर्दा अर्को भए तापनि रूपमा त्यो एकदलीय भयो । कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक अन्य पार्टी खोल्न पाउँदैनन् भन्ने जस्तो देखियो । त्यसैले हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद लिएर गयौं । किनकी हामीले भनेको व्यवस्थामा दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । दलहरू प्रतिस्पर्धामा हुन्छन्, यद्यपी दलहरू कानुनद्वारा संगठित हुन्छन्, सञ्चालन हुन्छन् । हाम्रो नामैले के देखायो भने, हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढ्छौं । सारमा भने हामीले सामाजिक रूपान्तरणनै प्रधान बनायौं । गरिव र निमुखा जनताको जिवनस्तर उठाउने, सामाजिक न्याय भएको लोकतन्त्र हुन्छ । यो केवल औपचारिक लोकतन्त्र होइन् भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । हाम्रो लोकतन्त्र औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै नभएर व्यवहारिक र सामाजिक रूपान्तरणसहितको लोकतन्त्र हो । यो सबै कुरा जबजले उठाउँछ । अब माओवादीसँग यसैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचार के हुन्छ ? भनेर सोध्नुपर्नेछ । २१ औं शताव्दीको जनवादको व्याख्या मैले बुझेको छैन । के हो त्यो ? माओवाद र जनयुद्ध त अहिलेको विषय होइन । त्यसैले आज गाइड गर्ने विचार के हो त ? त्यसैले माओवादीले यो कुरामा आपत्ति मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

यसको मतलव माओवादीले पनि जबज नै मान्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
होइन् । हामी पनि एक बेला माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओत्सेतुङको विचारधारा मान्थ्यौं । हामीले किन ०४६ सालको चौथो महाविधेशनबाट माओको विचारलाई ड्रप ग¥यौं भन्दा माक्र्सवाद र लेलिनवाद नै हामीलाई बाटो देखाउन पर्याप्त छ । किनभन्दा त्यही माक्र्सवाद लेलिनवाद पढेर चीनमा माओले क्रान्ति गरे, त्यही पढेर हामीले नेपालमा गर्न सक्छौं की सक्दैनौं ? उही परिवेश र परिस्थितिमा । त्यसमा अर्को किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय पुच्छर जोड्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्षसहित माओवाद त्यागौं । नयाँ जनवादले एउटा खास किसिमको अर्थ राख्थ्यो, त्यो अर्थ भनेको एकात्मक प्रणाली । हामी बहुदलीय बाटोमा हिँड्न खोज्दैछौं, भने त्यो म्यासेज दिनका लागि जबजमा आयौं । पार्टी स्वयं सशस्त्र पार्टी र निशस्त्र पार्टी हुँदैन । हामीमा पनि कुनै बेला हतियार नबोकी क्रान्ति हुँदैन भन्ने भ्रम थियो । सशस्त्र संघर्ष भन्ने मात्रै क्रान्ति हो भन्ने थियो । तर संसारका सशस्त्र संघर्ष हेर्दा त्यो देखिएन । अतिवादीले पनि सशस्त्र संघर्ष गरेका छन् । हतियार बोक्ने कुराले पार्टीको चरित्र देखाउँदैन । पार्टी विचारले चल्छ । आवश्यकता अनुसार पार्टीले क्रान्तिका कार्यक्रम बनाउँछ । अहिले अन्य केही कम्युनिस्ट पार्टीमा हतियार नबोकी क्रान्तिकारी भइँदैन भन्ने छ, त्यो गलत हो ।

भनेपछि त पार्टीको नाम नै नेकपा हुनुपर्छ भन्ने पनि रहेन नि ?
आधारभूतरूपमा यी दुई पार्टीले कम्युनिष्ट पार्टीकै धारणा बोकेर आएका छन् । मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको आधारमा माक्र्सवाद र लेलिनवादबाटै अघि बढ्छौं । कुनै वस्तुको विश्लेषण, पहिचान र परिवर्तन गर्नका लागि ड्राइलेक्ट्रिकल मेटानिज्म आवश्यक छ भन्ने मान्छौं । त्यसले के कुरालाई आधार मान्छ भन्दा संसार देउताले सृष्टि गरेको होइन, भौतिक वस्तुको गतिले परिवर्तन हुँदै आयो भन्ने वैज्ञानिक आधार हो । त्यसैले हामी माक्र्सवादलाई वैज्ञानिक विचार मान्छौं । त्यसको अस्तित्व, त्यसको आवश्यकता आउँदा दिनमा अरु बढेर जान्छ । किनभन्दा विज्ञानसम्मत कुरा कहिले पनि पुरानो हुँदैन । कुनै पनि वस्तु घटना कसरी बन्छ ? विकसित हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या ड्राइलेक्ट्रिकल मेकानिज्मले गर्छ । माक्र्सभन्दा अघि त माक्र्सवाद थिएन नि । उनले विज्ञानको अध्ययन गरेर त्यो सिद्धान्त ल्याए । कम्युनमा व्यक्तिगत भेदभाव, स्वामित्वमा कुनै होडवाजी थिएन् र सबै बराबरी मानिन्थे । यस्तो किसिमको समाज थियो र कुनै दिन विकसित समाज पनि त्यही ठाउँमा पुग्छ भन्ने हो । अब नेपाल कता लैजाने, हाम्रा नीति कार्यक्रम कस्ता हुन्छन् भन्ने देखाउन पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम आवश्यक छ । अहिले नै यसको औचित्य छैन भन्ने होइन । अहिले दुई पार्टीको यो विषयमा समान धारणा छ ।

नेतृत्वको विषयमा केपी ओली प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष भन्ने खालका कुराहरू बाहिर आएका छन् । नेतृत्वभन्दा पनि दोस्रो तहका नेता व्यवस्थापनमा चाहिँ सकसपूर्ण अवस्था छ भन्ने पनि गरिन्छ नि ?
त्यस्तो धेरै ठूलो समस्या छैन । अहिले एउटालाई प्रधानमन्त्री र अर्कोलाई अध्यक्ष भन्ने ढंगको बहस भइरहेको छैन । अहिले सरकार गठनको सन्दर्भ परेको छ । सरकार गठन गर्ने अवस्था नभएको भए, हामीले के बाँड्थ्यौं । पार्टी मात्रै हुँदा त एउटालाई प्रधानमन्त्री भनेर बाँड्ने ठाउँ त हुँदैन थियो । के त्यो बेला चाहिँ के एकता नगर्ने ? त्यो होइन । पार्टीभित्रकै पदहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मात्रै छलफल अहिले चल्दैछ ।

तपाईंले अघि भने जस्तो जसको विचारअनुसार पार्टी बन्छ, उसैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हो त ?
मैले त्यसो पनि भनेको होइन । हाम्रो पार्टी विचारको एउटा आधार हुनसक्छ । तर हाम्रो पार्टीमा विभिन्न व्यक्तिको क्षमता र योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्दै आएका छौं । हामीले हरेक चोटी विचार बनाउँदैनौ । एकचोटी विचार बनाएपछि हरेक पाँच वर्षमा विचार परिवर्तन गरिरहन्छौं त ? परिमार्जन त होला, तत्कालिन विषयहरूसँग जोडिएका विषयमा व्याख्या होला, तर धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदैन । त्यसको माने सँधै एउटै मानिस नेता भइरहन्छ त ? हुँदैन । नेतृत्व परिवर्तनको पनि त एउटा विधि तय हुनपर्यो नि । हामीले ७० वर्षको उमेरहद राख्यौं, दुई पटकभन्दा बढी पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था गर्यौं । विचार हुने व्यक्ति सधैं नेता हुने भएको भए एकै व्यक्ति नेतृत्वमा रहिरहन्थे नि । त्यसो पनि होइन । विचारसँगै नेतृत्व व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । हिजो चाहिँ मानिस नमरुन्जेल त्यसैलाई नेता मान्ने चलन थियो । अहिले त्यो छैन ।

नेतृत्वको बारेमा तत्कालका लागि केही सहमति गरेर अघि बढ्ने र महाधिवेसनले टुंगो लगाउने हो त ?
तत्कालका लागि हामी विचार, कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्छौं । कसैको विमति भयो भने पनि हामी विमति राखेर पनि सहमति गर्छौं । र महाधिवशेन मार्फत टुंगो लगाउँछौं । नेतृत्वको विषयमा चाहिँ तत्काल एउटा समाधानको शूत्र निकाल्छौं । शूत्रको आधारमा बन्ने कमिटी त्यो महाधिवेशनसम्म जान्छ । महाविधेशनले नेतृत्वको विषय पनि टुंगो लगाउँछ ।

सांगठनिक संरचना बनाउने विषयमा निर्वाचनमा सिटबाँडफाँडमा भएकै मापदण्ड लागू हुन्छ वा अन्य कुनै मापदण्ड बनाउनुहुन्छ ?
यो विषय दुई पार्टीको तागत हेरेर निर्धारण हुन्छ । तागतलाई वेमतलव गरेर एकता भन्ने हुँदैन । यो बीचमा नेकपा माओवादी, त्यो पार्टी अनेक टुक्रामा विभाजित भयो । ती फर्कने क्रम पनि भयो । कतिपय एक पनि भए । ती एकीकृत हुँदा के आधारमा भए । हरेक पार्टीको नेतृत्व थियो तर त्यहाँ पनि कुनै विधि सिद्धान्त अवलम्वन गरियो होला नि । के आधार मानियो ? भन्दा मूल माओवादी ठूलो छ, त्यसैका आधारमा हिस्सा निर्धारण गर्न विधि बन्यो होला नि । एकीकृत पार्टीको संरचना मिलाउँदा दुई पार्टीको संगठन नै आधार हो । त्यसमा एकाध प्रतिशत तलमाथि हुनसक्छ ।

अहिले कार्यदल मार्फत पनि केही काम अघि बढेका छन् । एकता संयोजन समिति पनि बनेको छ । कहिलेसम्म एकता भइसक्छ ?
अझै केही महिना लाग्छ । अहिले प्रदेशका सरकार बन्न थाले । प्रदेशका हाउस आह्वान भइसके । त्यसैले सरकार गठनपछि मात्रै एकता घोषणा हुन्छ । सरकार बनाउने संविधानको डेडलाइन छ, एकताको छैन । त्यसैले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सरकार गठन अघि एकता गरिहाल्ने अवस्था रहेन । सरकार गठनसँगसँगै एकताको प्रक्रिया पनि अघि बढाउँछौं । कानुनअनुसार सरकार गठन गनुपर्ने भएकाले पनि पहिलो प्राथमिकता सरकार नै हो ।

यहाँ अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अहिले सरकारले ६५ वर्ष पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनेलगायतका केही निर्णय गरेको छ । यसले राज्यलाई भार थपिने देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षाका नाममा प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा देखियो नि होइन ?
सत्यकुरा के हो भने, यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा केही समय अघिदेखि छलफल हुँदैछ । सामाजिक न्याय, सुरक्षा र वितरणका कार्यक्रमहरूमा एक पार्टी र अर्को पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्छ । सुकुम्बासी समस्या समधानका बारेमा हामीले बढी नै जोड दिएका थियौं । ०५१ सालको सरकारले सुकुम्बासीलाई पूर्जा बाँड्यो । त्यसपछि यो विषय बढी राजनीतिक विवादमा आउन थाल्यो । पूर्जा बाँडेको एउटा पार्टीले भए पनि बाँडेको त सरकारी सम्पत्ति नै हो । राज्यको सम्पत्ति बाँडेर एउटा पपुलर हुन खोज्ने कुराप्रति एकले अर्कोलाई असहयोग गर्न थाले । यही सिलसिलामा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी आयोग बनायो । भूमिसुधार मन्त्री एमालेको हुनुहुन्थ्यो । धेरै जिल्लामा एमालेका साथीहरू अध्यक्ष बन्नुभयो । अदालतमा मुद्धा पर्यो र त्यो काम रोकियो । धेरै मानिसहरू मर्कामा परे । यसरी दलहरूका झगडाका कारणले हुनुपर्ने काम पनि रोकिएका छन् । त्यो ठीक हो त, होइन नि ! यस्ता कुरा एकपटकमा राष्ट्रिय सहमति गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ । टुंगो लाग्यो भने भोलिलाई समस्या हुँदैन । नत्र जहिले पनि राजनीतिक किचलोको विषय बन्छ र होडबाजी चल्छ । त्यसले राम्रो गर्दैन । ठीक त्यसैगरी अब सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कुरामा पनि सहमति गर्नै पर्छ । सरकारमा बसेका मन्त्रीले घोषणा गरे पनि पैसा त करदाताको हो । तर त्यो पैसा बाँडेर कुनै पार्टी विषेश पपुलर हुन खोज्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नीतिका माध्यमबाट देशलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न बनाउनेतर्फ जाने होइन की, पैसा बाँडेर पपुलर हुने प्रवृत्ति जारी रहेपछि अर्थतन्त्र विस्तारो टाट पल्टन्छ । मान्छेहरू काम नगरी खान खोज्ने हुन्छन्, कोही पनि मेहनत गर्न चाहँदैनन् । यो विषयमा एउटा समुचित धारणा बन्न जरुरी छ ।
त्यस्तै, यो सरकारले ७० बाट ६५ वर्षका नागरिकलाई भत्ता दिने निर्णय गर्न मिल्ने विषय नै होइन । यो म्यान्डेड गुमाएको सरकार हो । कुनै छलफल विनै ल्याइएको विषय हो । यो काम कुनै किसिमले ठीक होइन । यसले वार्षिक १८ देखि २० अर्ब भार थपिन्छ । यसले १ खर्ब भार थपियो भने, गत असार मसान्तमा झन्डै ६१२ अर्ब राजस्व उठेको छ । तलब, भत्ता, खाडी, मर्मतलगायतको खर्च जोड्यो भने ६०० अर्ब पुग्छ । १२ अर्ब बाँकी भयो अनि देश केले बनाउने ? आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने हो । हाम्रो देशको अर्थमन्त्री हुने मान्छेहरू र मन्त्रालयको काम चाहिँ सरकारको ट्रेजरीमा आउने पैसा बाँडफाँड गर्ने काम मात्रै हो भन्ने बुझियो । तर उनीहरूको काम त्यो मात्रै होइन । समग्र देशको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको हो । तर हाम्रो काम चाहिँ वार्षिकरूपमा ढुकुटीमा आएको पैसा बाँडफाँड गर्ने मात्रै भयो ।

अहिले संघीयता व्यवस्थापनको कुरा पनि छ । आय बढ्न सकेको छैन, खर्च चाहिँ बढ्ने भयो । अब कसरी खर्च धानिन्छ त झन् ?
संघीयताले मात्रै खर्च बढाउने कुरा म मान्दिँन । जबसम्म अर्थतन्त्र उत्पादनशील हुँदैन, तबसम्म सरकारको ढुकुटी बढ्दैन । चीनमा पछिल्लो समय इकोनोमी क्रियट भयो । अर्थतन्त्रलाई वितरणमुखी बनाउने भन्दा पनि क्रियसनमा उसले ध्यान दियो । सुरुमा चीन पनि वितरणमुखी थियो । पछि ऊ क्रियसनको बाटोमा गयो । क्रियसन गरेपछि अथाह सम्भावना हुन्छ नी । आजको हाम्रो आवश्यकता भनको इकोनोमी क्रियट गर्ने हो । त्यो बाटोमा हामी लाग्यौं भने संघीय संरचनामा हुने खर्च पनि सामान्य नै हुन्छन् । हामी सिर्जना तिर लागेनौं र आयव्ययको लेखा राखेर बाँडफाँडमा मात्रै लाग्यौं भने केन्द्रीय सरकार पनि चल्दैन । स्थानीय र प्रदेश सकारका कारणले समस्या आउने होइन की केन्द्रीय सरकार पनि चल्दैन । कर्मचारीको संचयकोष, पेन्सनका समस्या यसरी बढेर गएको छ । त्यो राम्रो होइन । त्यसैले समग्र इकोनोमि कसरी क्रियट गर्ने त्यो आजको चुनौती हो । रोजगारी कै विषयमा सरकारले सिर्जना गर्ने भनेको सरकारी नोकरी मात्रै होइन । निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी पनि सरकारी नीतिकै कारणले सिर्जना भएको हो । तर आम बुझाइ भनेको सरकारले गरेको रोजगारी सिर्जना सरकारी नोकरी मात्रै हो । पहिलो आवश्यकता सरकारले यसरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो की नीजि क्षेत्रले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । राम्रा नीति दिनुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु, प्रतिबद्ध र इमान्दार सरकार र मेहनति जनता भए देश बन्छ । सरकार एक्लैले पनि देश बनाउन सम्भव छैन, जनता पनि मेहनति चाहिन्छ । जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन गरेर काम गर्नतर्फ लिएर जानुपर्छ । यसका लागि नीति बनाएर लैजानुपर्छ ।

त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ ?
हामीले काल्पनिक कुरा गर्न हुँदैन । नभएको धन ल्याउँछु भनेर हुँदैन । नेपालसँग भएको धनबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यो धनलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यो लगानी सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । हामीले व्यवसायीको नयाँ पुस्ता सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालीमा व्यवसायी हुन चाहने इच्छा नै भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई सुधार गरेर अघि जानुपर्छ, त्यसका लागि उत्प्रेरणा गर्नुपर्छ । हामीले काम गर्ने शैली सुधार गर्नुपर्छ र हामीसँग भएको स्रोतबाट सुरुवात गर्नुपर्छ ।